भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव : भारतीय स्त्रीची प्रगती- प्रोफेसर विमल थोरात

भारतीय स्त्रीच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील पंचाहत्तर वर्षांत केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. तथाकथित सवर्ण हिंदू स्त्रियांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीच्या तुलनेत बहुजन, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त समाजातील व मुस्लीम समाजातील स्त्रियांची किती प्रगती झाली, याचा तौलनिक दृष्टीने विचार करता यावा, हा या लेखाचा उद्देश आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी पूर्ण होत असतानाच भारतीय स्त्रियांच्या आजवरच्या प्रगतीचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. प्रगतिशील भारतात स्त्रियांच्या प्रगतीची तीन टप्प्यांत विभागणी केली, तर वास्तविक चित्र रेखाटले जाऊ शकते. देशाच्या बहुमूल्य स्वातंत्र्याला अबाधित ठेवण्यासाठी आणि स्वतंत्र गणराज्याची घटना लिहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 26 जानेवारी 1950 ला प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना संसदेत सादर केली. देशाच्या सार्वभौमत्वाचा, समाजवादी  लोकशाही उत्सवाचा क्षण भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला गेला.

भारतीय समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्त्वावर आधारित  

भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णतः अभाव आहे. ही वस्तुस्थिती मान्य करूनच आपण सुरुवात केली पाहिजे. त्यापैकी एक समता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपला भारतीय समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात, तर बाकीचे निकृष्ट अवस्थेत असतात. आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्य्रात जगतात. 26 जानेवारी 1950 ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील; परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारीत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण आणखी किती काळ समता नाकारणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळापर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत, ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उद्ध्वस्त करतील.
भारतीय समाजाच्या प्रगतीचे मोजमाप स्त्रियांच्या प्रगतीच्या आधारे करावे,  हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्यापूर्वी केलेले विधान आज भारतात निर्माण झालेल्या बिकट स्थितीत अतिशय प्रासंगिक आहे. भारतीय स्त्रीच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील पंचाहत्तर वर्षांत केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. तथाकथित सवर्ण हिंदू स्त्रियांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीच्या तुलनेत बहुजन, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त समाजातील व मुस्लीम समाजातील स्त्रियांची किती प्रगती झाली, याचा तौलनिक दृष्टीने विचार करता यावा, हा या लेखाचा उद्देश आहे.
भारतीय समाजाची रचना जातिनिहाय आहे. स्त्रियांचा असा समतावादी सूत्रांनी बांधलेला एकत्रित असा समूह नाही. स्त्रियांची जाती, वर्ण आणि वर्गात विभागणी झालेली आहे, तो तीन हजार वर्षांचा इतिहास आहे.  हजारो वर्षांपासून धार्मिक आणि सनातनी ब्राह्मणवादाच्या कट्टरतावादी रूढी, परंपरांच्या वरवंट्याखाली स्त्रीशूद्र आणि अस्पृश्य दडपले गेले. या सर्वांना शिक्षण, स्वातंत्र्य, समता व संपत्ती अर्जनाचा हक्क नाकारला गेल्याने भारताच्या लोकसंख्येचा 95% समाज शिक्षणापासून हजारो वर्षे वंचित राहिला. हिंदू धर्माच्या मनुस्मृती या ग्रंथात लिहून ठेवलेल्या विषमतावादी विखारी अन्याय पूर्ण लिखित स्वरूपात केलेल्या कठोर नियमावलीमुळे झालेला परिणाम आजही समाजात प्रकर्षाने दिसून येतोय.

स्त्रियांच्या प्रगतीची पीछेहाट

स्वातंत्र्याची पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होत असताना आणि भारतीय संविधानाने दिलेले अधिकार नाकारणारी, संवैधानिक मूल्यांना अपमानित करणारी जाति-वर्ण-स्त्रीदास्य शोषणकारी, अस्पृश्यतेचे पालन करणारी धर्म समर्थित सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनैतिक रूढी वादी ब्राह्मणवादी पुरुष सत्तात्मक व्यवस्थेने स्त्री स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्वाच्या मूल्यांचा निरादर करीत जातीय अहंकार, श्रेष्ठत्व आणि सामंतवादी प्रवृत्तींना जपले. धर्म आणि पितृसत्तेने स्त्रीशूद्र अस्पृश्यांना गुलामीच्या जोखडात अडकून ठेवूनच ‘आधी आबादी’ असलेल्या स्त्री-वर्गाला बरोबरीचा नाही, तर सदैव दुय्यम दर्जा दिला. स्त्रीच्या शारीरिक रचनेला पुरुष अहंकार निम्न समजतो. कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत कुटुंबातील स्त्रियांना सहभागी केले जात नाही, संपत्तीमध्ये मुलींना, पत्नीला व आईला वाटा देण्यासाठी कुटुंबातील पुरुषांचा नकार असतो. हिंदू कोड बिलाने दिलेले अधिकार नाकारणारी संस्कृती आजही समाजात वावरताना दिसते. त्यामुळे दलित, आदिवासी, मुस्लीम, भटक्या विमुक्त समाजातील व अदलित स्त्रियांच्या प्रगतीची पीछेहाट झालेली दिसून येते.
लेखाच्या सुरुवातीला लिहिल्याप्रमाणे सर्वप्रथम स्त्रियांच्या विभिन्न सामाजिक वर्गातील शैक्षणिक प्रगतीची उपलब्ध आकडेवारी (डेटा)च्या आधारे विश्‍लेषण करणे आवश्यक आहे. स्त्रियांचा शैक्षणिक प्रवास ब्रिटिश राजवटीत सुरू होतो; पण राज्य करणार्‍यांना कर्तव्य म्हणून राजनैतिक दृष्टीने घेतलेल्या निर्णयानुसार होते.

स्त्रीला बंद असलेली शिक्षणाची दारे त्यांनी खुली केली

पश्‍चिम भारतात सर्वप्रथम स्त्री शिक्षणाची दारे खुली करण्याचे क्रांतिकारी कार्य माता सावित्रीबाई फुले आणि म. ज्योतिबा फुलेंनी केले. फुले दाम्पत्याने  सन 1848 मध्ये पुण्यातील भिडे वाड्यात मुलींकरिता पहिली शाळा सुरू केली. म. ज्योतिबांनी घरीच सावित्रीबाईंना शिक्षित केले आणि पूर्ण तयारीनिशी सावित्रीबाईंनी माँटेसरी स्कूलमध्ये शिक्षक प्रशिक्षण घेऊन एक प्रशिक्षित शिक्षक म्हणून त्यांची मैत्रीण फातिमा शेख यांच्याबरोबर मुलींना शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. पुण्यातील सनातनी ब्राह्मण त्यांना शाळेत जाताना वाटेत अनेक शिव्या घालत, त्यांच्यावर शेण-चिखल फेकत असत आणि ‘धर्म बुडाला, धर्म बुडाला’ म्हणत रस्त्यावर येऊन वाट अडवीत असत. स्त्रियांना शिक्षित करण्याच्या ध्येयापुढे आणि निर्धारामुळे माई सावित्रीबाईंनी मनस्वी ताण आणि छळ सहन करूनही स्त्री शिक्षणाची क्रांती घडवून आणली. भारताच्या पहिल्या शिक्षिका होऊन स्त्रीला बंद असलेली शिक्षणाची दारे त्यांनी खुली केली. या नंतर कोलकात्याला ब्रिटिश सरकारने लंडन बंगाली गर्ल्स स्कूल उघडले आणि दक्षिणेत तिरुनेरवेली येथे मुलींसाठी पहिले बोर्डिंग स्कूल सुरू केले. कोलकाता निवासी समाज सुधारक रामगोपाल घोष, राजा दक्षिण रंजन मुखर्जी आणि पंडित मदनमोहन तरकालंंकर यांनी कोलकाता येथे 1849 ला ‘धर्मानिरपेक्ष नेटिव फिमेल स्कूल’ची स्थापना केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या घटनेने भारतीय स्त्रीला दिलेले समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्याय या मूलभूत मूल्याधिष्ठित हक्कांमुळे शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार, तसेच भारतीय विकास योजनेंतर्गत सम लाभार्थी होण्याची हक्कदार आहे. भारतीय स्त्रीला शिक्षणाचा, चिकित्सा सेवा, रोजगार हमीचा, कामाचे समान वेतनमूल्य मिळावे, सुरक्षा, देशाच्या विकासामध्ये बरोबरीचा सहभाग असल्याने एक व्यक्ती म्हणून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार भारतीय घटनेने दिलेला आहे.

प्रथम दलित, आदिवासी, मुस्लीम मुला-मुलींच्या तुलनेत तथाकथित सवर्ण मुली आणि मुलांची शिक्षणाची टक्केवारी किती ते बघूया ———————————————————————————————————————————————————————–
1) 2011 च्या सेंसस रिपोर्टनुसार प्रायमरी व माध्यमिक स्कूलमध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या मुलींच्या शाळेत नोंदणीचे प्रमाण 99%, तर मुलांचे 98.6% आहे.
2) आदिवासी मुलींचे प्रमाण 95.2%, तर मुलांचे प्रमाण 98.2% आहे.
3) ओबीसी व कथित सवर्ण हिंदू मुलींचे प्रमाण क्रमशः 98.3% व 98.2%, तर मुलांचे प्रमाण क्रमशः 101.2%, 98.5 % आहे.
मुस्लीम मुला-मुलींच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील नोंदणी क्रमशः 95.8% मुलांची, तर  96.6% मुलींचे प्रमाण आहे. राष्ट्रीय अ‍ॅव्हरेज हा सवर्ण हिंदू-ओबीसी आणि दलित-आदिवासी मुला-मुलींच्या टक्केवारीत थोडा फरक दिसून येतो. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे वर्ग 1 ते 8 पर्यंतचे शिक्षण विनामूल्य आणि सक्तीचे केले आहे. दलित आदिवासी मुस्लीम मुलींचे प्रमाण तथाकथित सवर्ण मुलींच्या तुलनेत बरेच कमी होत जाते.

1) दलित मुलींचे प्रमाण – 72.6%
2) आदिवासी मुलींचे प्रमाण – 62.6%6
3) मुस्लीम मुलींचे प्रमाण – 59.5%
4) ओबीसी मुलींचे प्रमाण – 79.4%
5) सवर्ण मुलींचे प्रमाण -94.5%

पहिल्या तीन वर्गांतील मुलींचे प्रमाण, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण हे राष्ट्रीय अ‍ॅव्हरेज 76% पेक्षाही कमी होत गेलेले आहे.
जातिभेदाचे पावलोपावली येणारे अनुभव, शिक्षकांद्वारे वेळोवेळी अपमानित करणे, सहपाठ्यांकडून जातिआधारित भेदभाव, शाळेतील सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी करून न घेणे. मुलींच्या शिक्षणाबाबत सामाजिकदृष्ट्या असलेले गैरसमज आणि पितृसत्ताक पद्धतीमध्ये मुलींबरोबर असमानतेचा व्यवहार. समाजमनावर धार्मिक रूढी परंपरांचा पगडा, तसेच पालकांची कमजोर आर्थिक स्थिती, अशिक्षित असणे कारणीभूत ठरतात. सवर्ण हिंदू व ओबीसी हिंदू मुलींच्या शिक्षणाची टक्केवारी ही जास्त असण्याचे कारण पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अधिक, रूढी परंपरांचा निषेध, मुलगा आणि मुलीला समान वागणूक, स्त्रीशिक्षणाचे महत्त्व समजून मुलींच्या शिक्षणावर भर दिला जाणे. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व जातिआधारदृष्ट्या प्रत्येक क्षेत्रात प्राधान्य दिले जाते.
राष्ट्रीय स्तरावर उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मार्जिनवर असलेल्या जाती, वर्ग आणि धर्माच्या मुला आणि मुलींच्या शिक्षणाची टक्केवारी कमी होत जाते. प्रवेश घेण्याचे एकूण मुलींचे प्रमाण हे 22.8% असे आहे. त्यामधे कथित सवर्ण मुलींचे प्रमाण 35.2%, तर दलित मुलींचे फक्त 15.6% आहे. जे कथित सवर्ण मुलींच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी आहे.
आदिवासी मुलींचे प्रमाण 11%, तर मुस्लीम मुलींचे प्रमाण 12.1% आहे. प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेण्याचे प्रमाण 99% असलेल्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण हे अतिशय जास्त आहे. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने दिलेल्या 2016 च्या स्टॅटिस्टिकनुसार 2013-2014 मध्ये दलित-आदिवासी मुलींचे उच्च शिक्षणातून गळतीचे प्रमाण 18.32% आहे.
यूनिसेफच्या 2011 च्या रिपोर्टनुसार एलिमेंटरी लेव्हलवरच दलित-आदिवासी मुला-मुलींचे गळतीचे प्रमाण 51% असून, मुलींमध्ये गळतीचे प्रमाण 67% पर्यंत जाते.
निष्कर्षत: दलित, आदिवासी, मुस्लीम समाजातील स्त्रियांच्या गळतीचे प्रमाण हेच दर्शवते, की व्यवसाय आधारित मजूर स्त्रियांचे संख्याबळ वाढते आहे; पण कौशल्याधारित व्यवसायात मात्र त्याचे प्रमाण अल्प आहे.
भारताच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात तरी भारतीय भारतीय घटनेने दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली होऊ नये, ही समस्त स्त्रीवर्गाने अपेक्षा करणे काही अवाजवी नाही. यासाठी राज्य शासनाने, तसेच केंद्र शासनाने राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी व अन्य स्त्रियांच्या प्रगतीची साधने, संसाधन, सरकारी योजनांचे स्त्रियांना लाभ अधिकाधिक मिळावेत, अशी धोरणे राबवली जाणे अत्यावश्यक आहे. व्यापक स्तरावर मिळू शकेल, असा प्रगतिशील विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारने करावा, ही संवैधानिक जबाबदारी राज्य सरकार व केंद्र सरकारची आहे.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो 2014-2019 च्या रिपोर्टनुसार दलित स्त्रिया, मुली आणि पुरुषांवर 2014 ते 2019  या सहा वर्षांमधे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार विरोधी अ‍ॅक्ट (डउ/डढ (झेअ) अलीं) मध्ये रिपोर्ट झालेल्या संपूर्ण केसेसची संख्या 38,038 इतकी आहे. यामध्ये अल्पवयीन मुली आणि स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ (43.9%) एकूण 17,687 अत्याचारांच्या घटना स्त्रिया व मुलींवर झालेल्या आहेत. बलात्कार, सामूहिक बलात्काराच्या, बलात्कार व हत्या, अपहरण व बलात्कार, बलात्काराचा प्रयत्न केलेल्या घटनांची संख्या 16,236 आहे (56.1%).

शासन गुन्हेगारांच्या पाठीशी उभे राहते!

अत्याचारांच्या  घटनांमध्ये  सहा वर्षांमध्ये झालेली वाढ ही आत्यंतिक संताप आणणारी आहे. दलितांना सुरक्षा देणारी प्रशासनिक व्यवस्था, पोलीस आणि राज्याचा महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत असंवेदनशील आहे. दलित-आदिवासी मुली-स्त्रियांवर अत्याचारांच्या घटनांमध्ये पोलीस डउ/डढ झेअ अलीं लावण्यात टाळाटाळ करून केसचा पंचनामा करण्यात दिरंगाई, पुरावे गोळा करण्यात चुका ठेवल्या जाणे, जेणेकरून केसची फाइल कमजोर राहते, त्यामुळे बलात्कारी सुटतो. बर्‍याचदा पोलीस व शासन अर्थात, राज्य सरकार गुन्हेगारांच्या पाठीशी उभे राहते आणि बलात्कार्‍याला सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. उत्तर प्रदेशच्या हाथरसची दलित मुलीवरील अमानुषपणे केलेल्या सामूहिक बलात्काराची घटना, उपचारादरम्यान मुलीचा मृत्यू. सामुहिक बलात्कार व खूनप्रकरणी राज्य सरकारने बलात्कारी सवर्ण हिंदू म्हणून बलात्कारींना अटक करण्यात दिरंगाई, मुलीचे शव तिच्या स्वजनांना अंत्यसंस्कार करण्यासाठी दिले नाही, तर परस्पर पोलीस निरीक्षक व शासकीय अधिकार्‍यांनीच रात्रीच्या 2 वाजता पेट्रोल टाकून जाळले. राजकीय लाभासाठी राज्य सरकारने प्रशासनास हाताशी धरून दलित मुलीशी क्रूरतम व्यवहार केला जातो.
व्यक्ती स्वातंत्र्य, जगण्याचा अधिकार, सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारने सांभाळावी हे संविधानावर हात ठेवून मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे स्वतःच  संविधानाचा अपमान करतात. अशा क्रौर्याचा कठोर शब्दांत निषेध करूनही दलित मुलींना न्याय मिळणे शक्य दिसत नाही. भारतीय स्त्रीला, मुलींना गावात राहणे असुरक्षित वाटते. शिक्षणाअभावी त्यांना स्वअधिकारांची माहिती नसावी, हे अतिशय क्लेश देणारे आहे. जंगल, दर्‍या, पहाडावर राहणार्‍या स्त्रियांना स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हेही माहीत नसावे, मूलभूत मानवी हक्कांची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने पार पाडायची होती; पण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आदिवासी जीवनशैलीचे प्रदर्शन करणारी, जातिभेदास प्रोत्साहन देणारी, स्त्रीवर्गाला दुय्यम दर्जा देणारी, ब्राह्मणवादी पुरुष सत्ता स्वतःच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले जाऊ नये म्हणून स्त्रियांवर घरेलू अत्याचार करण्याचा अधिकार समजतो. स्त्रियांची ही दयनीय अवस्था असताना आदिवासी स्त्री महामहीम दौपदी मुर्मू या देशाच्या राष्ट्रपतिपदाची मानकरी झाल्याबद्दल आनंद कशासाठी व्यक्त करावा, हा प्रश्‍न पडतो.

– प्रोफेसर विमल थोरात

(लेखिका दिल्ली येथील दलित मानवाधिकार राष्ट्रीय अभियानच्या राष्ट्रीय संयोजक आहेत.)