अराजकाच्या गर्तेत श्रीलंका- भास्कर नाशिककर

सद्यःस्थितीत श्रीलंकेतील राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प आहे. गोताबया राजपक्षेंच्या पलायनाने गोंधळात भर पडली होती. याचे कारण सरकार आणि जनता यांच्यातील विश्‍वासाचा धागाच तुटलेला आहे. तो जेवढ्या लवकर जोडला जाईल, तितक्या लवकर तिथे स्थिरता यायला मदत होईल, तरच समस्यांचा डोंगर पार होईल. त्यासाठी देशात एकमताचे सरकार हवे आहे. त्या सरकारने पहिल्या चुका दुरुस्त करत लोकशाहीची प्रस्थापना करणे गरजेचे आहे.

श्रीलंकेत राजकीय, सामाजिक अराजकाची स्थिती आहे. सरकारचे अस्तित्व नाममात्र आहे. लोकशाही टिकवत तेथील राज्यकर्त्यांना देशाची आर्थिक घडी पहिल्यांदा सावरावी लागेल. त्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवून तशी मानसिकता जनतेत निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी एकदिलाने प्रयत्न करण्याकरता वांशिक, धार्मिक भेदाला तिलांजली द्यावी लागेल. प्रशासनात फेरबदल करावे लागतील. यासाठी प्रसंगी राज्यघटनेचे पुनर्लेखन करावे लागेल. यासाठी दीर्घ कालावधी लागेल. त्याकरता साम्यवादी चीनचा भांडवलदारी उपक्रम दूर ठेवून भारतासारख्या हितचिंतकाला सोबत घेऊन वाटचाल करणे अधिक श्रेयस्कर ठरणार आहे.

आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अराजक आपल्या शेजारील श्रीलंकेत माजले आहे. गेली चार महिने ‘गोता गो होम’ अशी हकाटी पिटत आंदोलन करणार्‍या श्रीलंकेतील सर्वसामान्यांपासून ते शिक्षित, विद्वान आणि विद्यार्थ्यांनी अखेर अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांच्या अध्यक्षीय प्रासादात ठाण मांडून त्यांना पलायन करायला भाग पाडले. त्यांनी आता राजीनामा दिल्याने नव्या अध्यक्षांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांचे निवासस्थान, टेम्पल ट्रीमध्येही नागरिकांनी घुसखोरी केली. त्यांचे खाजगी निवासस्थान पेटवून दिले. गेली सुमारे आठ-नऊ महिने धुमसत असलेला श्रीलंकेच्या समाजजीवनातील असंतोषाने टोकाचे उग्र रूप धारण करून निवडून दिलेल्या सत्ताधार्‍यांना एकीच्या बळावर सत्ताभ्रष्ट केले आहे. भ्रष्ट आणि मनमानी कारभार, परिणामांचा विचार न करता लहरीनुसार निर्णय घेणे, धोरण ठरवताना दूरदर्शीपणाचा अभाव तेथील सत्ताधार्‍यांना भोवला आहे. भपकेबाजपणाकडे लक्ष देत असताना त्या सत्ताधार्‍यांना जनतेच्या मूलभूत गरजा आणि आशा-आकांक्षांचा विसर पडला होता. सरकारी ध्येयधोरण ठरवत असताना त्यांनी वास्तवाशी फारकत घेतलेली होती. जनतेत अस्थिरता कायम राखणे, जनतेचे फाजील लाड करत आर्थिक बेशिस्तीला आमंत्रण देण्याचे काम त्यांनी केले होते. भारताशी असलेल्या परंपरागत मैत्रीला सोडचिठ्ठी देत राजपक्षे बंधूंनी श्रीलंकेमध्ये पायाभूत सुविधांचा, बंदरांचा विकास करण्याच्या नादात चिनी कर्जाचा अतिरेकी डोंगर उभा केला. अशी कितीतरी कारणे श्रीलंकेतील या अराजकामागे आहेत. ती एका दिवसांत किंवा काही महिन्यांत निर्माण झालेली नाहीत. काही कारणांची बीजे तर त्याच्या निर्मितीपासून पेरली गेली, विशेषतः वांशिक भेदाची जसे की, सिंहली आणि तामीळ. त्याची यादी आणखी खूप मोठी होऊ शकते. मात्र, अध्यक्ष गोताबया, त्यांचे बंधू आणि पंतप्रधानपदावरून पायउतार झालेले महिंदा राजपक्षे आणि अपयशी ठरलेले अर्थमंत्री बासील या राजपक्षे बंधूंच्या आणि सत्तेत राहिलेल्या चाळीसवर नातेवाइकांच्या मनमानी, मतलबी कारभाराने श्रीलंकेतील जनतेच्या वाट्याला दैन्य आणले, त्यांचे जगणे नरकयातनामय केले, हेच खरे.
सद्यःस्थितीत श्रीलंकेतील राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प आहे. गोताबया राजपक्षेंच्या पलायनाने गोंधळात भर पडली होती. याचे कारण सरकार आणि जनता यांच्यातील विश्‍वासाचा धागाच तुटलेला आहे. तो जेवढ्या लवकर जोडला जाईल, तितक्या लवकर तिथे स्थिरता यायला मदत होईल, तरच समस्यांचा डोंगर पार होईल. त्यासाठी देशात एकमताचे सरकार हवे आहे. त्या सरकारने पहिल्या चुका दुरुस्त करत लोकशाहीची प्रस्थापना करणे गरजेचे आहे. एक मात्र खरे की, राजपक्षेंनी श्रीलंकेवर उभ्या केलेल्या कर्जाच्या डोंगराने आगामी काही पिढ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, हे मात्र निश्‍चित.

का उद्भवली बिकट स्थिती

श्रीलंकेतील असंतोषाची धुमस गेली काही महिने कायम आहे. त्याची प्रमुख कारणे आपण पाहूया. गोताबया राजपक्षे हे श्रीलंकेचे लष्करप्रमुख होते. त्यांनीच वांशिक मुद्दावरून लिबरेशन ऑफ तामीळ टायगर्स (एलटीटीई) या सशस्त्र लढा देणार्‍या तामिळींच्या संघटनेचा पुरता नायनाट केला. या नागरी युद्धात लाखो नागरिकांचे प्राण गेले. तीन दशकांचा संघर्ष संपवला. त्यांचे ज्येष्ठ बंधू महिंदा राजपक्षे अध्यक्ष होते. दोघा बंधूंची देशावर 2008 पासून किरकोळ अपवाद वगळता एककल्ली सत्ता होती. त्यांना चीनबद्दल अतीव प्रेम. चीनला भारताला शह देण्यासाठी हिंद महासागरात नाविक तळ हवा होता. बेल्ट अँड रोड या चिनी उपक्रमाने गेल्या सव्वादशकात जगभर पाय पसरले आहेत. त्याअंतर्गत चीनने श्रीलंकेतील हम्बनतोटा बंदराचा विकास, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम, विमानतळ आणि पायाभूत सुविधा उभारल्या, की ज्या श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला पेलवता येणे अशक्य होते. त्या प्रकल्पांसाठी चीनने अर्थसाहाय्य केले, त्यात श्रीलंकेच्या वाट्याचे पैसे देण्यासाठीही चीननेच कर्ज देऊ केले. त्याची श्रीलंकेला सुमारे सात अब्ज डॉलरची परतफेड करायची आहे, एकूण कर्जात चिनी वाटा दहा टक्के आहे. श्रीलंकेला सुमारे 55 अब्ज डॉलरची परकी देणी आहेत. यात बाजारातून घेतलेले 47 टक्के, जागतिक आणि आशियाई विकास बँकांचे अनुक्रमे 9 आणि 13 टक्के, जपानचे 10 टक्के, इतर 9 टक्के आणि भारताचे दोन टक्के देणे आहे. श्रीलंकेतील असंतोषाला तोंड फुटल्यापासून भारताने आतापर्यंत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या तीन अब्ज डॉलरची मदत श्रीलंकेला केली आहे. यामध्ये केलेला इंधनपुरवठा, जीवनावश्यक वस्तू जसे की, अन्नधान्य, औषधे, खते यांसह इतर वस्तूंचा समावेश आहे. त्याउलट हम्बनतोटा बंदर 99 वर्षांच्या कराराने ताब्यात घेऊन भारताला शह देणार्‍या चीनने सध्याच्या अवघड स्थितीत मात करण्यासाठी श्रीलंकेला मदतीचा हात देत असताना मानभावीपणा चालवला आहे. मदत दिली तीदेखील तुटपुंजी अशीच. त्यामुळेच समस्या अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.

व्यापारी तूट – वाढता वाढे

श्रीलंकेचे अर्थकारण आतापर्यंत निर्यातीपेक्षा आयातीच्या ओझ्याखाली दबले गेले होते. व्यापारातील तूट 2009-2018 या कालावधीत पाचवरून 12 अब्ज डॉलरवर गेली. दरवर्षी निर्यातीपेक्षा आयात तीन अब्ज डॉलरने अधिक होती. याचे कारण नागरी युद्धाच्या समाप्तीनंतर आयातीला प्रोत्साहन देणारे धोरण राजपक्षे बंधूंनी राबवले. नागरिकांना परकी मालावर अवलंबून राहण्याची सवय लावली. त्यातच अध्यक्षीय निवडणुकीत गोताबया राजपक्षेंनी करसवलतीची खैरात केली. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत येणारा महसूल वर्षाला दीड अब्ज डॉलरने प्रतिवर्षी घटला. त्यातच कोरोनाच्या महामारीने ज्या पर्यटन व्यवसायावर श्रीलंकेचे अर्थकारण तोलले गेले होते, तेच गोत्यात आले, नव्हे आता तर रसातळाला पोहोचले आहे. 2018 मध्ये याच उद्योगाने श्रीलंकेला चार अब्ज डॉलर मिळवून दिले होते, 2021 मध्ये हीच कमाई केवळ 15 कोटी डॉलर होती, आता तर ती नाही म्हणायला हरकत नाही, अशी स्थिती आहे. अर्थकारणाचा शकट हाकणारा उद्योगच डबघाईला आला. त्यात भर टाकली ती तुघलकी निर्णय सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याने. रासायनिक खतांचा वापर थांबवला, बंदरातील जहाजे परत पाठवली आणि अंधपणे सेंद्रिय शेतीचा स्वीकार केला गेला. परिणामी शेती उत्पादनात घट आली. चहा, रबर यांचे उत्पादन घटले. त्यातून मिळणारे परकीय चलन बंद झाले. काही वेळा चहाच्या बदल्यात तेथील सरकारने आणीबाणीच्या प्रसंगी इंधन उपलब्ध केले होते; पण सेंद्रिय शेतीच्या एककल्ली निर्णयाने शेतकर्‍यांचे आणि शेती अर्थकारणाचे कंबरडे मोडले.

भोवला असंगाशी संग

बेशिस्त, कोणताही दूरदर्शीपणा नसलेला कारभार राजपक्षे बंधूंना भोवला आहे. त्यांच्यामुळे श्रीलंकेतील सोशीक जनतेच्या वाट्याला नरकयातना आल्या आहेत. राजपक्षे कुटुंबीयांना तामिळींचा निःपात केल्याने श्रीलंकेच्या राजकारणात मोठा मान होता. गोताबया आणि महिंदा राजपक्षे यांची सरकार आणि प्रशासनावर, तसेच लष्करावर पक्की पकड होती. मात्र, त्यांनी असंगाशी संग केला. साम्यवादी असलेला चीन भांडवलदार होऊन जगातील विशेषतः गरीब देशांना पैशाच्या पेट्या रिकाम्या करून बेल्ट अँड रोड उपक्रमातून सावकारीचा धंदा करत आहे. त्याच्या ते पुरते आहारी गेले. जगातील अनेक देश चीनच्या या सावकारीच्या नादाला लागून आगामी काळात श्रीलंकेसारखे दिवाळखोरीत निघतील किंवा देशोधडीला लागतील, असे चित्र आताच दिसू लागले आहे. खासकरून आफ्रिकेतील देश तसेच दक्षिण आशियातील काही देशांचा यात क्रमांक लागू शकतो. चीनचे प्रत्यक्षातील कर्ज 10 टक्के असले तरी सगळ्या बाबींचा विचार करता ते त्याहीपेक्षा कैक पट आहे.

आर्थिक स्थैर्याला सुरूंग

एकुणच श्रीलंकेतील आर्थिक स्थैर्याला सुरूंग लागला गेला. गेल्या सात-आठ महिन्यांत तिथे वेगाने महागाई वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार तेथे 40 ते 70 टक्क्यांपर्यंत महागाई पोहोचली आहे. तिच्यात आणखी वाढ होऊ शकते. जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता, नव्हे पैसे देऊनही त्या बाजारात मिळत नाहीत, ही स्थिती गेली अनेक महिने आहे. हाताला काम नाही, अशी स्थिती अनेक लंकावासीयांची झाली आहे. कारण इंधनपुरवठा आता जवळजवळ थांबलाच आहे. सुरुवातीला रांगांचे असलेले चित्र इंधन नसलेल्या पंपांपर्यंत गेले. अनेक लोकांना केवळ एक वेळ जेऊन दिवस काढावे लागत आहेत. दिवसातील बारा तास वीज नाही. फक्त सरकारी वाहनांना इंधन पुरवले जात होते. नंतर तर अत्यावश्यक सेवेतील यंत्रणेलाच ते मिळत होते. परिणामी, लोकांना घरी बसा आणि काम करा, असे सांगावे लागले. शाळा तर महिन्यापेक्षा अधिक काळ बंद आहेत. कारण अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक सुविधांची टंचाई.

रशियाच्या युद्धाने स्थिती बिकट

श्रीलंकेच्या या कोंडीत भर पडली ती रशिया-युक्रेन युद्धाने निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे. त्यामुळे निर्माण झालेली स्थिती ही उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली. तिथूनच श्रीलंकेतील अशांततेला सुरुंग लागला गेला. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुष्काळाने त्रासलेल्या जनतेने रस्त्यावर उतरून सरकारवरील असंतोष प्रकट करणे सुरू केले. त्याला हिंसक वळण लागले. परिणामी, एके दिवशी त्याचा उद्रेक होऊन पंतप्रधान महिंदा राजपक्षेंना पलायन करावे लागले. त्यादिवशीचा उद्रेक एवढा भयानक होता की, अनेक संसद सदस्यांच्या, मंत्र्यांच्या निवासस्थानाला लक्ष्य केले गेले. प्रक्षुब्ध जमावाने वेढल्याने एका खासदारने त्यांच्या समक्ष आत्महत्या केली. एवढे सगळे अनर्थ राजपक्षेंच्या मनमानी कारभाराने घडले आहेत. कारण या कुटुंबातील आणि त्यांच्या नात्यातील सुमारे चाळीसहून अधिक व्यक्ती राजसत्तेच्या मोक्याच्या पदावर होत्या. अर्थमंत्री राहिलेले बासील राजपक्षे यांना मिस्टर पर्सेंटेज असेच संबोधले जात होते. एकूण ही कारकीर्दच भ्रष्ट आणि लहरी, मनमानी कारभार करणारी होती, तिनेच श्रीलंकेतील जनतेच्या वाट्याला दुःख आणि दैन्य आणले.

कर्जाचा बोजा 50 अब्ज डॉलरवर

या सगळ्याचा परिणाम म्हणून श्रीलंकेची आंतरराष्ट्रीय पत वेगाने खालावली. पतमानांकन संस्थांनी श्रीलंकेला धोकादायक आर्थिक स्थिती असलेल्यांच्या यादीत टाकले. महिंदा राजपक्षेंना जनतेने पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हायला लावल्यानंतरही राष्ट्राध्यक्षपदी राहिलेल्या गोताबया राजपक्षेंनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक, आशियाई बँक यांच्याकडे मदतीसाठी झोळी फिरवली. याचना केल्या. मात्र, वारेमाप उधळपट्टी, आर्थिक बेशिस्तीने परकीय चलनाची गंगाजळीही संपवून बसलेल्या कटोरीवाल्याला श्रीलंकेला मदतीचा हात द्यायला कोणीच तयार झाले नाही, कारण तोपर्यंत श्रीलंकेवरील देण्यांचा बोजा 50 अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. काही महिन्यांपूर्वी ही स्थिती होती, आज ती आणखी गंभीर झाली आहे, भविष्यात आणखी गंभीर होईल.

भारताचा शेजारधर्म

अशा स्थितीत चीनने चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले. मात्र, भारताने आपला शेजारधर्म निभावला आहे. चीनचे अंकित होऊन भारताला आव्हान देण्याचा प्रयत्न श्रीलंकेने केला तरीदेखील इंधन, औषधे, जीवनावश्यक वस्तू, तांदूळ आणि साधनसामग्रीचा पुरवठा आपण श्रीलंकेला केला आहे. आर्थिक पेचावर मात करण्यासाठी खास तरतूद केली, सुमारे तीन अब्ज डॉलर विविध रूपाने देऊ केले आहेत. जागतिक वित्तपुरवठादारांकडून साहाय्य मिळवण्यासाठी आवश्यक बाबींच्या पूर्ततेसाठी मदत दिली आहे. श्रीलंकेतील सद्यःस्थिती आपल्यावर परिणाम करू शकते, हेही त्यामागील वास्तव आहे. विशेषतः तेथून तामिळी निर्वासितांचा लोंढा दक्षिणेतील केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यात येऊ शकतो. त्याने समस्या वाढू शकते. श्रीलंकेत निर्मिती उद्योग अत्यंत मर्यादित असून, त्यात देशी उद्योगांची संख्या त्याहून कमी आहे. आपल्याकडील अनेक बड्या कंपन्यांची श्रीलंकेतील उद्योगात गुंतवणूक आहे. हॉस्पिटॅलिटी उद्योगात ताज, आयटीसी या कंपन्यांची हॉटेल्स आहेत. अशोक लेलँड, टीव्हीएस, टाटा समूहाचे कारखाने आहेत. तेथील इंधन उद्योगात आपल्या ऑइल कंपन्यांचा मोठा वाटा आणि गुंतवणूक आहे. टाटा कम्युनिकेशन, एअरटेल, एशियन पेंटस्, स्टेट बँक ऑफ इंडिया तिथे मोठा व्यवसाय करतात. अर्थात, गेल्या काही वर्षांत आपल्या आयातदार देशात श्रीलंकेचा टक्का उत्तरोत्तर घसरत गेला आहे. त्याचे कारण पुन्हा चीन हेच आहे.
श्रीलंका हा देश आज जरी संकटात असला तरी ही स्थिती कायम राहील, असे नाही. कोणीही एकाच अवस्थेत कायमचे राहू शकत नाही. ही आपत्ती दूर होईल. मात्र, भारताचे व्यापक हित डोळ्यासमोर ठेऊन आपल्याला त्यांना मदत करावी लागणार आहे. श्रीलंकेतील तामिळींचे भारतात स्थलांतर टाळायचे असेल आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करायचे असेल, तर आपल्याला सक्रियता दाखवण्याशिवाय पर्याय नाही. हे लक्षात घेऊन आपण मदतीचा हात पुढे केला आहे. त्याचबरोबर चीनचे श्रीलंकेच्या भूमीवरून मिळणारे आव्हान मोडीत काढण्यासाठीदेखील ही संधी मानली गेली पाहिजे. विशेषतः आर्थिक शिस्तीच्या चार गोष्टी पटवून सांगणे, तज्ज्ञ बँकर, अर्थतज्ज्ञांची मदत याकडे लक्ष दिले पाहिजे. लोकशाहीच्या हितरक्षणासाठी प्रशासकीय पातळीवर मदत आणि सहकार्य पुरवण्यावर भर द्यावा लागेल. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीय कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक श्रीलंकेत आहे. तिला बाधा पोहोचणे आपल्या देशहिताचे नाही. त्यांच्या हितरक्षणासाठी काही ठोस पावले उचलावी लागतील, तेही ओघाने आलेच.

आपत्तीतून बाहेर पडण्यासाठी…

श्रीलंकेतील अराजकाची स्थिती आणखी किती काळ राहू शकते, कधी तोडगा निघेल, याबाबत आताच ठोस असे भाष्य करता येणार नाही. तथापि, एक मात्र खरे की, गोताबया राजपक्षे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने नव्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, त्यात अनेक घटनात्मक पेचाचे, अडचणीचे प्रसंग येऊ शकतात. गोताबया यांची निवड जनतेतून झाली होती. सर्वपक्षीय सरकार सत्तेवर येत असताना अध्यक्ष निवड प्रक्रियेतील वैधानिक अडचणींवर मात करावी लागेल. विक्रमसिंघे यांनी फॅसिस्ट शक्तींच्या चिथावणीने जनता अध्यक्ष प्रासादात घुसली, हिंसाचाराची ठिणगी पडली, असा आरोप केला आहे. त्यामुळे तिथल्या सरकारला आव्हानांवर मात करण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम ठरवावा लागेल. सगळ्यात महत्त्वाचे आर्थिक गाडा सुस्थितीत आणण्यासाठी मदतकारक देश, वित्तीय संस्था यांच्याशी संवादाचा पूल बांधावा लागेल. आर्थिक मदतीचा ओघ उपलब्ध करून घेऊन जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, इंधन यांचा विस्कळीत झालेला पुरवठा पूर्वपदावर आणावा लागेल. जनतेचा घोर कमी करून हाताला काम द्यावे लागेल. उत्पादकतेला चालना दिल्याशिवाय, उद्योगांची चाके फिरल्याशिवाय आर्थिक गाडा रुळावर येणार नाही. जनतेला विश्‍वास देणे हे मोठे आव्हान आहे. राजकीय यंत्रणा, प्रशासनाच्या बेमुर्वतखोर, भ्रष्ट, अविचारी, दूरदर्शीपणाचा लवलेशही नसलेल्या कारभाराने जगण्याचे चांदणे श्रीलंकावासीयांचे झाले आहे. केवळ राजपक्षे कुटुंबीयांनीच नव्हे, तर एकूण राजकीय यंत्रणा, पक्ष आणि प्रशासनावरच जनतेचा विश्‍वास राहिलेला नाही. जनतेने राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रासादात ठोकलेला तळ तेच सांगत आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी झालेल्या चुका मान्य कराव्या लागतील, जे जनतेच्या नजरेतून उतरले आहेत, त्यांना सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त व्हावे लागेल. विशेषतः दुभंगलेली मने यानिमित्ताने कशी एक येतील, हे पाहावे लागेल. बहुसंख्याक सिंहलींचा असलेला वरचष्मा, तामिळींबाबतची त्यांची सापत्नतेची भूमिका सोडावी लागेल. शिवाय, मुस्लीम, ख्रिश्‍चन अशा अल्पसंख्याकांनाही मुख्य प्रवाहात ठेवून पुढे जावे लागेल. हेच विश्‍वासाचे वातावरण परिस्थितीतून बाहेर पडायला मदत करेल. त्याकरता लोकशाहीचे बळकटीकरण करावे लागेल. त्याकरता प्रसंग पडला तर घटनेत दुरुस्त्या किंवा ती नव्याने लिहावी लागेल. कोरोनाचे सावट अद्याप कायम आहे. तरीही पर्यटन उद्योगाला नव्याने उभारी द्यावी लागेल. आपत्तीतून बाहेर पडण्यासाठी धोरणात्मक आणि आर्थिक पाठबळ उभे करावे लागेल. पर्यटक आकर्षित होण्यासाठी स्थैर्य आणि शांतता, सौहार्द आणि समन्वय गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे सेंद्रिय शेतीचा नाद सोडला असला तरी रासायनिक आणि सेंद्रिय खते यांचा समतोल राखत शेतीची विस्कटलेली घडी पूर्वपदावर आणावी लागेल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे लोकानुनयाचा मार्ग अवलंबताना तिजोरीचा सल्ला महत्त्वाचा असतो. करसवलतीची खैरात करताना भान सुटल्याची फळे श्रीलंकावासीय भोगत आहेत. त्यामुळे करप्रणालीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. आपल्याकडे मतांचा जोगवा मागताना, तसेच सत्तेत पुन्हा येण्यासाठी वीज, पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण मोफत किंवा सवलतीत देण्याची, कर्जमाफीची आश्‍वासने देऊन कार्यवाहीत आणली जातात. त्याने राज्यांवरील कर्जाचा भार असह्य होऊ शकतो. त्यामुळे श्रीलंकेतील या प्रसंगातून आपण धडा घेऊन वेळीच सावधही व्हायला पाहिजे. मात्र, त्याचा बाऊ करून भारताची तुलना श्रीलंकेशी करणे हे सर्वार्थाने गैरलागू आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आपली अर्थव्यवस्था भक्कम आहे, कचकड्यासारखी तकलादू नाही.

-भास्कर नाशिककर

(लेखक समकालीन विषयाचे अभ्यासक आहेत.)