भाजप का जिंकतो, त्याला हरवणार कसे? – विचक्षण बोधे

विरोधकांनी निवड केलेल्या उमेदवाराला काँग्रेसचा पाठिंबा राहील, अशी भूमिका घेण्यात आली. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला स्वतःचा उमेदवारही देता आलेला नाही. विरोधकांसाठी भाजपविरोधातील लढाई काँग्रेसमुळे अधिक अवघड झाली असली तरी, काँग्रेसला वगळून ही लढाई लढताही येत नाही. या कोंडीतून विरोधकांना काँग्रेसलाच बाहेर काढावे लागेल. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांच्या काळात काँग्रेस स्वतःहून मजबूत होण्यासाठी किती आणि कोणते प्रयत्न करतो, त्यावर भाजपविरोधातील विरोधकांच्या लढाईची तीव्रता ठरेल. भाजपला हरवण्यासाठी सक्षम काँग्रेस हाच पर्याय असू शकतो.

केंद्रातील मोदी सरकारला नुकतीच आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आता भाजपची आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने प्रचंड यश मिळवले आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराचाही विजय सोपा झाला आहे. भाजप सातत्याने विजयी का होतो, विरोधकांना भाजपवर मात का करता येत नाही?
काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांतील फरक असा की, काँग्रेसमधून बाहेर पडून नेत्यांनी प्रादेशिक पक्ष काढले, ते वाढवले आणि आपापल्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली. त्यातून काँग्रेस कमकुवत होत गेली. भाजपचा प्रवास उलट्या दिशेने झाला आहे. भाजपने शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षांशी युती केली, त्यांचे बोट धरून राज्या-राज्यांत बस्तान बसवले, स्वतःचा पाया बळकट केला. पक्षविस्तार केला आणि सत्ता मिळवली. प्रादेशिक पक्ष कमकुवत झाले. आताच्या बंडामुळे महाराष्ट्रात शिवसेनेची दोन शकले झाली आहेत, त्यामागील ‘महाशक्ती’ नेमकी कोण आहे, हे उघड गुपित होते. अन्य राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांनी भाजपचा धोका ओळखलेला असल्याने हे पक्ष भाजपला कडाडून विरोध करताना दिसतात; पण, भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर हरवणार कसे, हा प्रश्‍न आहे.

विकासाचा देखावा

गेल्या महिन्यात केंद्रातील मोदी सरकारने सत्तेतील आठ वर्षे पूर्ण केली, त्याचा भाजपने गाजावाजाही केला. कोरोनामुळे दोन वर्षे केंद्राच्या त्या-त्या वर्षाचा वर्षपूर्तीचा सोहळा करता आला नव्हता. यावेळी कोरोना तुलनेत नियंत्रणात असल्याने भाजपने केंद्रीय मंत्री, नेते, पदाधिकारी या सर्वांनाच लोकसंवाद साधण्यासाठी वेगवेगळ्या लोकसभा मतदारसंघांत पाठवले होते. 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा हा भाग होता, असे म्हणता येईल. मोदी सरकार विकासाचे काम करत असल्याचा एकमेव संदेश भाजपला लोकांपर्यंत पोहोचवायचा होता. ‘सब का विकास’ हे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील सूत्र 2024 मध्येही कायम राहणार आहे. 2019 मधील विजयामध्ये मोदी सरकारच्या लोकप्रिय योजनांचादेखील वाटा होता. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी युती करून भाजपला आव्हान दिले होते. मुस्लीम, यादव आणि दलित, असे जातींचे एकत्रित गणित मांडले गेले होते. सप-बसपचे जातींचे गणित पूर्ण फसले. ‘तिहेरी तलाक’च्या निर्णयाने मुस्लीम महिलांनीही भाजपला मतदान केले होते. घराघरांत गॅस सिलिंडर पोहोचवणारी उज्ज्वला योजना सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींमुळे धोक्यात आली आहे, या योजनेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत; पण मोदी सरकारने सुरू केलेल्या योजना आपल्यापर्यंत पोहोचतील या आशेने भाजपला मतदान झाले होते. मतदारांच्या मनात निर्माण केलेली आशा मोदी सरकारला 2019 मध्ये अभूतपूर्व यश देऊन गेली होती. मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षांमध्ये असंख्य योजना सुरू केल्या आणि त्यांचा प्रचार भाजपने संघटनेच्या ताकदीवर केला. त्याचीच पुनरावृत्ती मोदी सरकारच्या आठव्या वर्षपूर्तीनिमित्ताने केली गेली. यावेळी कोरोना काळात सुरू केलेल्या गरीब कल्याण मोफत धान्यपुरवठा योजनेचा आधार घेण्यात आला होता. मोदी सरकारच्या ‘कल्याणकारी योजना’ हे पुढील दोन वर्षे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वापरलेले उत्प्रेरक असेल. केंद्राच्या लोकप्रिय योजना म्हणजे विकास नव्हे; पण ‘सरकारी मदत’ हाच विकास आणि विकासाचा चेहरा म्हणजे नरेंद्र मोदी, असा समज करून देण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे. कथित विकासाच्या आधारे मोदींनीही स्वतःची कार्यक्षम प्रशासनाची प्रतिमा उंचावत नेली आहे. या प्रतिमेला बाधा आणणार्‍या घटना मोदींना पसंत नसतात, त्यावर तातडीने कारवाई केली जाते. नुपुर शर्मांच्या विरोधात कारवाई का झाली, याचे उत्तर मोदींच्या प्रतिमेत दडलेले आहे.

विश्‍वासार्हतेचा प्रश्‍न

भाजपने पूर्वीच्या जातीय समीकरणांची मोडतोड केली. भाजपच्या ‘बिगर यादव, बिगर जाटव’ जातींना एकत्र आणण्याच्या व्यूहरचनेचा सुगावा विरोधकांना 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यावर लागला. भाजपची ही जातींची समीकरणे यावर्षी मार्चमध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही. उदाहरण द्यायचे तर, गोरखपूर जिल्ह्यातील एका विधानसभा मतदारसंघात समाजवादी पक्षाने पासी या अनुसूचित जातीतील उमेदवार उभा केला होता. या उमेदवाराचे मूळ गाव पासीबहुल आहे; पण इथल्या पासी समाजातील मतदारांनी स्वजातीतील ‘सप’च्या उमेदवाराला गावातही येऊ दिले नाही. यादवांच्या गराड्यात अडकलेला पासी उमेदवार आम्हाला नको, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. समाजवादी पक्षाने स्वतःची प्रतिमा कितीही बदलण्याचा प्रयत्न केला तरी, मध्यम जातींनी तसेच, दलित जातींनी समाजवादी पक्षाला आपले मानले नाही. ‘यादव-मुस्लिमां’ची गुंडगिरी नको, त्यापेक्षा उच्चवर्णीयांचा भाजप बरा, असा विचार करून बिगरयादव ओबीसी आणि बिगरजाटव दलित मतदारांनी भाजपला मते दिली आणि योगी आदित्यनाथ यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भाजपने जातींची समीकरणे पक्की केली आहेत. महाराष्ट्रातही ओबीसी, दलित समाज भाजपने टिकवून धरलेला आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देहूला भेट देऊन, वारकर्‍यांच्या संगतीत त्यांच्यासारखा पेहराव करून संत परंपरेचा गौरव केला होता. मोदींची देहूभेट ही महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाला आपलेसे करण्याचा मार्ग होता, त्याचा भाजपला लोकसभेच्या निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळवायचा आहे. दक्षिणेत भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही, हिंदुत्वाच्या मुद्यावर भाजपला पक्षाचा विस्तार करता आलेला नाही; पण तेलंगणामध्ये भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. मोदींनी तेलंगणाचाही दौरा केला होता. तिथे त्यांनी संत रामानुजाचार्य यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले, तेव्हाही मोदींनी वैष्णव पंथीय वेशभूषा केली होती. त्यात हिंदू अस्मिता केंद्रस्थानी होती. मोदींची राजकीय गणिते पश्‍चिम बंगालमध्ये चुकली. पश्‍चिम बंगालसारख्या राज्यामध्ये हिंदू संस्कृतीतील फरक (राम आणि दुर्गा) आणि मुस्लीमबहुल मतदारसंघ या दोन कारणांमुळे भाजपला विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसवर मात करता आली नाही; पण अन्य राज्यांमध्ये जातींची गणिते यशस्वी झाली. भाजपचा पराभव करण्यासाठी विरोधी पक्षांना ही जातींची गणिते मोडून काढावी लागणार आहेत; पण उत्तर प्रदेशमधील ‘सप’च्या उदाहरणावरून विश्‍वासार्हतेचा मुद्दा आड येतो, हे स्पष्ट दिसते.

प्रश्‍न सोडवणार कसा?

आता आदिवासी समाजातील द्रौपदी मुर्मू यांना भाजपने राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली आहे. भाजपने सातत्याने व्यापक जनाधार असलेला पक्ष असल्याची प्रतिमा निर्माण केली आहे. वैयक्तिक तसेच, पक्षाच्या स्तरावर प्रतिमानिर्मितीवर मोदींचा कटाक्ष राहिलेला आहे. लोकसभेचीच नव्हे तर, राज्यांमधील विधानसभा निवडणूकदेखील मोदींचे नेतृत्व समोर ठेवून भाजपने लढवलेली आहे. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूकही योगी आदित्यनाथांच्या नव्हे तर, मोदींच्या नावावर लढवली गेली. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत हजारो लोकांना प्राण गमवावा लागला, पहिल्या लाटेत लाखो मजुरांची वणवण झाली, त्यांनी हालअपेष्टा सहन केल्या. उत्तर प्रदेशमध्ये गंगेच्या किनार्‍यावर शेकडो मृतदेह पुरले गेले; पण विधानसभेच्या निवडणुकीत कोरोना काळातील केंद्र व राज्य सरकारचे गैरव्यवस्थापक हा मुद्दा प्रचारात नव्हता. शेतकरी आंदोलनामुळे मोदींना तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले; पण या आंदोलनाचा कोणताही राजकीय फटका निवडणुकीत बसला नाही. विविध स्तरांवर केंद्र सरकारविरोधात नाराजी, असंतोष दिसत असला तरीदेखील मोदींच्या लोकप्रियतेवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. मोदी म्हणजेच भाजप हे गणित कायम आहे. मोदींच्या बरोबरीने भाजपचे हिंदुत्वही कायम राहणार आहे. अशा मजबूत भाजपला हरवणार कसे, हा प्रश्‍न विरोधी पक्षांना पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत सोडवावा लागेल. प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला रोखण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ओदिशा, दिल्ली, पंजाब या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपच्या सत्तेच्या खेळात शिवसेनेत फूट पाडून सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी डावपेच आखणे सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीत या राज्यांमध्ये भाजपच्या घोडदौडीला खीळ बसू शकेल; पण वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल हे काही प्रादेशिक पक्ष भाजपला मुद्यांच्या आधारावर पाठिंबा देत असतात, त्यामुळे विरोधकांची लढाई कमकुवत होत जाते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही या तीनही पक्षांनी ‘एनडीए’च्या उमेदवार मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. विरोधकांमधील अंतर्गत विसंगती नेहमीच भाजपच्या पथ्यावर पडलेली आहे. उत्तरेतील पट्टा हा भाजपचा बालेकिल्ला असल्याने तिथे या राष्ट्रीय पक्षावर मात करणे हे मोठे आव्हान असेल. उत्तरेमध्ये लोकसभेच्या किमान दोनशे जागांवर काँग्रेसला भाजपशी थेट लढाई लढावी लागेल; पण उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची दाणादाण कशी उडाली, हे स्पष्ट दिसले. प्रादेशिक पक्ष कदाचित स्वतःची लढाई लढतीलही; पण काँग्रेस कशी लढणार, हा प्रश्‍न प्रादेशिक पक्षही काँग्रेसला विचारत आहेत. राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निश्‍चित करताना काँग्रेसने पुढाकार घेतला होता; पण नंतर एक पाऊल मागे घेत तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांना उमेदवार निवडण्याची जबाबदारी घ्यावी लागली. विरोधकांनी निवड केलेल्या उमेदवाराला काँग्रेसचा पाठिंबा राहील, अशी भूमिका घेण्यात आली. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला स्वतःचा उमेदवारही देता आलेला नाही. विरोधकांसाठी भाजपविरोधातील लढाई काँग्रेसमुळे अधिक अवघड झाली असली तरी, काँग्रेसला वगळून ही लढाई लढताही येत नाही. या कोंडीतून विरोधकांना काँग्रेसलाच बाहेर काढावे लागेल. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांच्या काळात काँग्रेस स्वतःहून मजबूत होण्यासाठी किती आणि कोणते प्रयत्न करतो, त्यावर भाजपविरोधातील विरोधकांच्या लढाईची तीव्रता ठरेल. भाजपला हरवण्यासाठी सक्षम काँग्रेस हाच पर्याय असू शकतो.

– विचक्षण बोधे

(लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत.)