रोहित वेमुला ते इंद्र मेघवाल : विश्‍वगुरू बनण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या भारताची दरिद्रगाथा – सुरेश गायकवाड  

आपली तहान भागवण्यासाठी इंद्र मेघवालसारख्या दलित चिमुकल्याला आपला प्राण गमवावा लागतो, हे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करणार्‍या भारताचे धक्कादायक वास्तव आहे. या देशाला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली; पण या देशात वंचित समाजातील लोकांचे स्वातंत्र्य कुठंय? माठाला स्पर्श केल्याने एका लहान बालकाला आपला जीव गमावावा लागतो. हे कसले स्वातंत्र्य? ही कसली लोकशाही? कोणते लोक, कोणत्या लोकांसाठी आणि कोणत्या लोकांकडून चालवलेली ही शासनपद्धती आहे, जेथे पिण्याच्या पाण्यासाठी आजही दलितांना आपला जीव द्यावा लागत आहे?

14 ऑगस्टच्या संध्याकाळचे पाच वाजले होते. राजस्थानमधील जालोर जिल्ह्यातील इंद्र मेघवाल नावाच्या दलित चिमुकल्याच्या हत्येचा विरोध करण्यासाठी आयोजिलेल्या आंदोलनात भाग घेण्यासाठी मी निघालो. रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या दाट आणि हिरवीगार झाडी, झुडपे, गवत; वर स्वच्छ निळे आभाळ आणि दुपारच्या पावसाने तयार झालेल्या गारव्याने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जे.एन.यू.) रुंद डांबरी रोडवर मोटारसायकल चालवताना प्रसन्न वाटत होते. रस्त्यावरून येणार्‍या-जाणार्‍या सर्व मोटारसायकली, ऑटो, कार आणि दिल्ली सरकार संचालित लाल, पिवळ्या आणि हिरव्या रंगाच्या बसेसवर राष्ट्रध्वज दिमाखात फडकत होते. सर्वच बसेसवर आणि काही खाजगी गाड्यांवरदेखील ‘आजादी का अमृत महोत्सव’च्या जाहिराती भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हसर्‍या आणि गोर्‍या चेहर्‍यासहित होत्या. जे.एन.यू.च्या अधिवेशन केंद्र (Convention Centre) जवळ अमृत महोत्सवानिमित्त जे.एन.यू. प्रशासनाने उभा केलेला 75 फूट उंच आणि विशाल राष्ट्रध्वज हिरव्यागार झाडीमधून एक किलोमीटर अंतरावरूनदेखील दिसत होता. तो उंच आणि विशाल राष्ट्रध्वज जे.एन.यू. परिसरातील आभाळावरून जाणार्‍या विमानांना गवसणी घालणार की काय असे वाटत होते.

दलित, वंचित समाजाच्या स्वातंत्र्याचा ते वाटा मागत होते

मी हे सर्व बघत पुढे गेलो आणि थोड्याच वेळात आंदोलन स्थळी पोहोचलो जेथे एका बाजूला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विद्यार्थी शाखा ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे’ (ABVP) विद्यार्थी राष्ट्रभक्तिपर गीते गात, अधूनमधून वंदे मातरम्च्या घोषणा देत, येणार्‍या-जाणार्‍या लोकांना लहान राष्ट्रध्वज वाटत होते, तर दुसर्‍या बाजूला काँग्रेस पक्षाची विद्यार्थी शाखा नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया (NSUI) चे विद्यार्थी माईकवरून देशभक्तिपर गाणी गात नाचत होते. त्यांच्या पाठीमागे भारताचे पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांचा हातात राष्ट्रध्वज घेऊन उभा असलेला मोठा फोटो लावलेला होता. एबीव्हीपी आणि एनएसयूआय या दोन्ही गटांचे विद्यार्थी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव जल्लोषात साजरा करत होते. ते सगळे राष्ट्रध्वज हातात धरून आनंदाने गात होते, नाचत होते. सगळ्यात मोठा देशभक्त कोण याची जणू काही त्या दोन गटांमध्ये स्पर्धाच लागली होती; परंतु त्याचठिकाणी बिरसा आंबेडकर फुले स्टुडंट असोसिएशन (बापसा)च्या नेतृत्वाखाली अनेक दलित विद्यार्थी गोळा झाले होते. या तिसर्‍या गटात कोणीही आनंदी दिसत नव्हते. कुणाच्याही हातात राष्ट्रध्वज नव्हता. त्यांच्या हातात फुले-आंबेडकरांचे जातिअंताचे विचार लिहिलेले फलक होते. काही विद्यार्थ्यांच्या चेहर्‍यावर राग होता, तर काही दुःखी दिसत होते. 75 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला राजस्थानमधील आपल्या दलित चिमुकल्या भावाच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी ते विद्यार्थी गोळा झाले होते. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा जयघोष करत हत्यार्‍या शिक्षकाचा आणि राजस्थान सरकारचा प्रतीकात्मक पुतळा पेटवून देण्यासाठी ते एकत्र जमले होते. एका बाजूला एबीव्हीपी आणि एनएसयूआयचे विद्यार्थी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आनंदाने नाचत-गात साजरा करत होते, तर दुसर्‍या बाजूला दलित विद्यार्थी इंद्र मेघवाल या चिमुकल्याच्या हत्येचा निषेध करत आपल्या भाषणांमधून कोणा-कोणाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि कोणाला किती स्वातंत्र्य मिळाले याचा हिशोब करत होते. दलित आणि वंचित समाजाच्या स्वातंत्र्याचा ते वाटा मागत होते.

दलित समाज आजही सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यापासून वंचितच

आंदोलन स्थळाच चित्र बघून मला भारताच्या शेवटच्या संविधान सभेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणाची आठवण झाली. डॉ. आंबेडकरांनी अधोरेखित केलेली समस्या मला 75 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येलादेखील जशास तशी स्पष्टपणे दिसत होती. डॉ. आंबेडकरांनी जातीय हिंसाचार, भेदभाव आणि दलितांना बहिष्कृत करण्याबद्दल आपली भीती व्यक्त केली होती. ते म्हणाले होते, 26 जानेवारी 1950 रोजी आपण विरोधाभासाच्या जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याला समानता असेल आणि सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता असेल. राजकारणात आपण एक माणूस एक मत आणि एक मत एक मूल्य हे तत्त्व ओळखणार/स्वीकारत आहोत. मात्र आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात, आपण आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेच्या कारणास्तव, एक माणूस एक मूल्य हे तत्त्व नाकारत राहू. हे विरोधाभासाचे जीवन किती दिवस जगायचे? किती काळ आपण आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात समानता नाकारत राहणार?… हा विरोधाभास किती वर्षे चालणार अजून? दलित आणि वंचित समाजातील लोक कलेक्टर, डॉक्टर, प्राध्यापक, आमदार, खासदार, मंत्री आणि राष्ट्रपतीदेखील होत आहेत. एकापाठोपाठ एक वंचित समाजातील रामनाथ कोविंद आणि द्रौपदी मुर्मू हे दोघेही या देशाचे राष्ट्रपती झाले; परंतु 75 वर्षे उलटूनदेखील दलित आणि वंचित समाज आजही बाबासाहेबांनी अधोरेखित केलेल्याप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यापासून वंचितच आहे. हे अजून असेच किती आपण खपवून घेणार?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची लेकरे आजही तहानलेलीच  

4 ऑगस्ट 1923 रोजी, मुंबई विधान परिषदेने शिफारस केली, की अस्पृश्य वर्गांना सर्व सार्वजनिक पाणी पिण्याची ठिकाणे, विहिरी आणि धर्मशाळा, तसेच सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने वापरण्याची परवानगी द्यावी, ज्यांची बांधणी आणि देखभाल सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या किंवा कायद्याद्वारे तयार केलेल्या संस्थांद्वारे केली जाते. जानेवारी 1924 मध्ये मुंबई प्रांताचा भाग असलेल्या महाडने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या नगर परिषदेत ठरावही पारित केला; परंतु सवर्ण हिंदूंच्या विरोधामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. या ठरावानंतर तीन वर्षांनी डॉ. आंबेडकरांनी 19 मार्च 1927 रोजी अस्पृश्य समाजातील हजारो सत्याग्रहींसह सध्याच्या महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील सार्वजनिक चवदार तलावाच्या पाण्यावर आपला हक्क बजावण्यासाठी मोर्चा काढला. डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील अस्पृश्यांचा सत्याग्रह उच्चवर्णीयांना सहन झाला नाही. त्यांनी सत्याग्रहींवर जोरदार हल्ला चढवला आणि लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण केली. स्वातंत्र्यानंतर चवदार तळ्यावर बाबासाहेबांचा पुतळा उभा करण्यात आला आणि ज्या पाण्याला स्पर्श करण्याची मुभा अस्पृश्यांना नव्हती, ते पाणी आज आंबेडकरांच्या पायाखाली आहे. ही एक मोठी क्रांती आहे; परंतु आजही या देशातील अनेक ठिकाणी दलितांना सार्वजनिक ठिकाणी पाणी पिण्यास मुभा नाही. आजही डॉ. बाबासाहेबांची लेकरे देशाच्या अनेक भागांत तहानलेली आहेत. आजही आपली तहान भागवण्यासाठी इंद्र मेघवालसारख्या दलित चिमुकल्याला आपला प्राण गमवावा लागतो हे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करणार्‍या भारताचे धक्कादायक वास्तव आहे. या देशाला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली; पण या देशात वंचित समाजातील लोकांचे स्वातंत्र्य कुठंय? माठाला स्पर्श केल्याने एका लहान बालकाला आपला जीव गमावावा लागतो. हे कसले स्वातंत्र्य? ही कसली लोकशाही? कोणते लोक, कोणत्या लोकांसाठी आणि कोणत्या लोकांकडून चालवलेली ही शासन पद्धती आहे, जेथे पिण्याच्या पाण्यासाठी आजही दलितांना आपला जीव द्यावा लागत आहे?

हे प्रगतिशील समाजाचे लक्षण नाही

पाण्याच्या माठाला शिवला म्हणून 9 वर्षे वयाचा बालक आपला प्राण गमावतो, तरीसुद्धा इथला समाज जातिव्यवस्थेविरुद्ध बंड न करता थंड पडला आहे. हे मागास समाजाचे लक्षण आहे. या थंडपणाला इंग्रजीत नॉर्मलायाजेशन (Normalization) म्हणतात. ब्राह्मणी व्यवस्थेचे प्रभुत्व शाबूत ठेवण्यासाठी नॉर्मलायाजेशन मोठी भूमिका बजावते. यामुळे सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याची गरजच वाटत नाही. नॉर्मलायजेशन अन्यायाविरुद्ध लढायची इच्छा मारून टाकते. अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीय नागरिकाची हत्या एका श्‍वेतवर्णीय पोलीस अधिकार्‍याकडून करण्यात आली. तेव्हा संपूर्ण अमेरिकेत आंदोलनाचा उद्रेक झाला. प्रगतिशील आणि उदारमतवादी श्‍वेतवर्णीय लोकसुद्धा कृष्णवर्णीय लोकांसोबत रस्त्यावर उतरले. इतकेच काय, तर भारतातील उच्चवर्णीय आणि बॉलीवूड कलाकारांनीदेखील जॉर्ज फ्लॉइडच्या हत्येचा निषेध केला; परंतु जातिगत भेदभाव आणि अत्याचारावर मात्र या देशातील सवर्ण जातीतील लोक मूग गिळून बसतात. दलित आणि वंचित समाजातील लोकांची हत्या ही एक सामान्य बाब आहे त्यांच्यासाठी. मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा त्याकडे सामान्य गोष्ट म्हणून पाहणे, हे प्रगतिशील समाजाचे लक्षण नाही.

केवळ ते एका विशिष्ट जातीत जन्माला आले म्हणून…

रोहित वेमुला या दलित तरुणाची संस्थानिक हत्या झाली तेव्हा मोदी सरकारविरुद्ध देशभर आंदोलने झाली. मात्र पाच वर्षे होऊनदेखील रोहित वेमुलाच्या परिवार आणि मित्रांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव आणि अत्याचाराला आळा बसावा म्हणून ’ठेहळींह अलीं’ हा कायदा करावा, ही मागणी आजही बेदखल आहे. म्हणूनच रोहितनंतरदेखील अनेक दलित तरुणांच्या हत्या या देशातील शैक्षणिक संसाधनामध्ये झाल्या आणि होत आहेत. हत्या रोखण्यास या देशातील सरकारे सपशेल अपयशी ठरत आहेत. रोहितनंतर डेल्टा मेघवाल, पायल तडवी, अनिता अशा अनेक तरुणांना जातीय भेदभाव आणि अत्याचारामुळे आपला जीव गमवावा लागला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संसदेमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार देशातील आयआयटी, एनआयटी अशा केंद्रीय संस्थांमध्ये दलित आणि वंचित समुदायातील 68 विद्यार्थ्यांनी 2014-2021 दरम्यान आपला जीव गमावला. या लांबलचक यादीत आता 9 वर्षे वयाच्या चिमुकल्या इंद्र कुमार मेघवालचे नाव जोडले जाईल. रोज या देशात शेकडो दलित आणि वंचित समाजातील मुला-मुलींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये अत्याचार सहन करावा लागतो. केवळ ते एका विशिष्ट जातीत जन्माला आले म्हणून. केवळ विद्यापीठ, महाविद्यालये आणि शाळा नाही, तर बालवाडी आणि अंगणवाडीसारख्या ठिकाणीदेखील जातीयवाद माजलेला आहे. मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात उत्तराखंड राज्यातील एका अंगणवाडी आणि शाळेत सुनीता देवी या दलित स्वयंपाकी महिलेने बनवलेले जेवण जेवण्यास सवर्ण जातीतील मुलांनी नकार दिला. इतकेच नव्हे, तर सवर्ण मुले तिने शिजवलेले अन्न खात नाहीत म्हणून प्रशासनाने सुनीता देवीलाच नोकरीहून काढून टाकले. देशातील वेगवेगळ्या राज्यांतून अशा बातम्या नेहमी येत असतात. आठ-दहा वर्षांखालील लहान मुला-मुलींना दलित महिलांनी शिजवलेल्या अन्नावर बहिष्कार करण्यास कोण सांगत असेल? एवढ्या लहान मुलांमध्ये दलित आणि वंचित जातीतील लोकांविरुद्ध विष कोण पेरत असेल? किती भयंकर आहे हे सगळे!

…तर कुठे जात आहे आपला देश?

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली असे म्हणतात; परंतु दलित आणि वंचित जातीतील लोकांना माणूस म्हणून जगण्याचे, खाण्याचे, पिण्याचे, मुक्तपणे बागडण्याचे स्वातंत्र्य कधी मिळणार? आधी खेडो-पाडी, वस्त्यांवर आणि झोपडपट्ट्यांत दलितांच्या हत्या होत. आता शिक्षण संस्था जातीय अत्याचाराची नवी केंद्रे बनली आहेत. हे असेच अजून किती वर्षे चालणार? ही भारतभूमी दलितांच्या रक्ताने कधी तृप्त होणार? अजून किती दलित आणि वंचितांचे मुडदे पडणार? ‘मुले ही देवाघरची फुले’ असतात, असा धिंडोरा पिटवणार्‍या या सुसंस्कृत समाजात दलित आणि वंचित जातीतून येणारी मुले देवाघरची फुले कधी होणार? 9 वर्षे वयाच्या बालकाने पाण्याच्या माठाला स्पर्श केला म्हणून त्याचा जीव जाईल इतपत मारणे हा कसला जातीय अभिमान? हा कसला राक्षशी क्रूरपणा? आमची लहान चिमुकले आणि तरुण-तरुणींना असे निडरपणे शिक्षण संस्थांमध्ये जिवे मारत असाल, तर कुठल्या आणि कसल्या स्वातंत्र्याचा उत्सव आम्ही साजरी करायचा? विश्‍वगुरू बनण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या देशातील शिक्षण संस्थामध्ये अशा प्रकारची जातीय मानसिकता असेल, तर कुठे जात आहे आपला देश? चिमुकल्यांच्या हत्या करणारे जातीयवादी मानसिकतेचे शिक्षक या देशात असतील, तर हा देश विश्‍वगुरू कसा बनेल? शिक्षण संस्थांना दलित आणि वंचितांच्या हत्येची केंद्रे बनवून हा देश विश्‍वगुरू होणार आहे का? जातीयवादमुळे हा देश कदापि विश्‍वगुरू बनणार नाही. हा जातियवाद असाच माजत राहिला, तर हा देश दरिद्री बनल्याशिवाय राहणार नाही.

– सुरेश गायकवाड  

(लेखक जेएनयूमध्ये संशोधक विद्यार्थी आहेत.)