‘राजपथ’चे झाले ‘कर्तव्यपथ’;पण नाव बदलून इतिहास बदलणार कसा? – विजय नाईक

मोदी यांनी ‘राजपथ’चे ‘कर्तव्यपथ’ असे नामकरण करताना, “किंग्ज वे (राजपथ) हे गुलामीचे प्रतीक आता कायमचे नष्ट झाले,” असे घोषित केले. राजपथावर वर्षानुवर्षे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 26 जानेवारीला भारताच्या राजकीय, लष्करी व सांस्कृतिक सामर्थ्याचे प्रदर्शन होत आले आहे. येथून पुढेही होईल; पण कर्तव्यपथावर. कर्तव्य कुणाचे, हे अद्याप मोदी यांनी स्पष्ट केलेले नाही. त्यांना जनतेकडून कर्तव्याची अपेक्षा असावी, असे दिसते. कर्तव्याबरोबरच अधिकार व स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टींची जोड असावी लागते. मामला एकतर्फी नसतो.

मागील आठवड्यात कॅनॉट प्लेसकडे जाताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा दिवसांपूर्वी उद्घाटन केलेल्या ‘कर्तव्यपथ’कडे नजर फिरविली; पण तिथे पिवळ्या रंगाची बॅरिकेडस् लावल्याने त्यापलीकडे माणसे दिसत नव्हती. सशस्त्र पोलिसांचा सर्वत्र पहारा चालू होता. ब्रिटिशांनी बांधलेल्या छत्रीखाली आझाद हिंद सेनेचे सर्वेसर्वा नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांचा पुतळाही एकाकी उभा होता. त्याच्या भोवतीही बॅरिकेडस् व पोलिसांचा पहारा असल्याने तिथे फिरकण्याचे धाडस कुणी करू शकत नव्हते. मोदी यांनी ‘राजपथ’चे ‘कर्तव्यपथ’ असे नामकरण केल्यानंतर पुढील चार दिवस सामान्यांना हा परिसर खुला होता; परंतु तो नेहमीसाठी दिल्लीकर व पर्यटकांना खुला राहण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. सुभाषबाबूंच्या पुतळ्यामागे काही अंतरावर नव्याने युद्ध स्मारक बांधलेले आहे, तेही जवळजवळ बंद असते. त्यामुळे गेली पंचाहत्तर वर्षे ज्या राजपथावर दिल्लीकरांच्या सायंकाळी बहरायच्या, तसे चित्र आता दिसेल की नाही, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे लवकरच हा परिसर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे कामकाजाचे क्षेत्र होणार आहे. उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यांची निवासस्थाने, मंत्र्यांची कार्यालये, नवे संसदगृह, मंत्रालयांच्या इमारती, केंद्रीय सचिवालय, खासदारांची कार्यालये, त्यांच्या येण्या-जाण्यासाठी उभारले जाणारे भुयारी मार्ग, यामुळे तिथे वावर असेल, तो त्यांचा व गुप्तचर खात्याचे अधिकारी, कमांडोज व पोलिसांचा. परिणामतः येता-जाता कर्तव्यपथाला ‘देखल्या देवा दंडवत’ करावा, तसे सामान्याला करावे लागणार. मोदींनी उद्घाटन करताना दाखविलेला दिलदारपणा दाखविणे चालू ठेवले, तरच सामान्यांना तो पाहणे, त्यावरून फेरफटका मारणे शक्य होईल.
पहिल्या तीन दिवसांत लाखो लोकांनी तिथे गर्दी केली. तथापि, भेळपुरी, पाणीपुरी, पापड, चहा, कॉफी विक्रेत्यांनी पोलिसांची नजर चुकवून तेथे जाऊनही त्यांना लोकांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही, की त्यांच्या मनासारखी विक्री झाली नाही. त्यात काय व केव्हा सुधारणा होतात, याकडे दिल्लीकरांचे लक्ष लागले आहे.

मोदींना जनतेकडून कर्तव्याची अपेक्षा असावी!

मोगलांच्या काळापासून दिल्ली देशाची शान होती, राजधानीचे स्थान होते. ब्रिटिशांच्या काळात कोलकात्याहून राजधानी इथे हलविल्यानंतर दिल्लीला महत्त्व आले. ज्या मोगलांचा इतिहास मोदी पुसून टाकू इच्छितात, त्यांच्यापैकीच बादशहा शहाजहानने बांधलेल्या लाल किल्ल्यावरून मोदींसह सारे पंतप्रधान गेली पंचाहत्तर वर्षे 15 ऑगस्ट रोजी देशाला संदेश देत आलेत. मोगल व ब्रिटिशांच्या राजवटीतील भव्य वास्तू, प्रचंड उद्याने, त्यांची स्मारके, ब्रिटिशांनी बांधलेला राजपथ, नॉर्थ व साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपती भवन आदींपैकी काहीही येथून हलणार नाही, या वास्तू इतिहासाची साक्ष देतात. मोदी यांनी ‘राजपथ’चे ‘कर्तव्यपथ’ असे नामकरण करताना, “किंग्ज वे (राजपथ) हे गुलामीचे प्रतीक आता कायमचे नष्ट झाले,” असे घोषित केले. या पथाला ना सरकार, ना दिल्लीकर ‘किंग्ज वे’ या नावाने ओळखत होते. याच पथावर वर्षानुवर्षे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 26 जानेवारीला भारताच्या राजकीय, लष्करी व सांस्कृतिक सामर्थ्याचे प्रदर्शन होत आले आहे. येथून पुढेही होईल; पण कर्तव्यपथावर. कर्तव्य कुणाचे, हे अद्याप मोदी यांनी स्पष्ट केलेले नाही. त्यांना जनतेकडून कर्तव्याची अपेक्षा असावी, असे दिसते. कर्तव्याबरोबरच अधिकार व स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टींची जोड असावी लागते. मामला एकतर्फी नसतो. या पथाचे नाव बदलून सोपे ‘लोकपथ’ केले असते, तर ते अधिक संयुक्तिक झाले असते. येथून चार-पाच फर्लांगांवर जनपथ आहे, तरीही लोकांची गल्लत झाली नसती.

…म्हणूनच ते कर्तव्याची भाषा करतात

उत्तर प्रदेश सरकारने अलाहाबादचे ‘प्रयागराज’ असे नामकरण केले, तसेच मद्रासचे चेन्नई, बँगलोरचे बंगळुरू, पाटण्याचे पाटलीपुत्र झाले; पण मोदींच्या गुजरातची राजधानी अहमदाबादचे काय. त्याचे नाव मोदी बदलणार केव्हा? दिल्लीतील औरंगजेब मार्ग हे नाव बदलून ते ‘डॉ. अब्दुल कलाम मार्ग’ असे करण्यात आले. तरी त्या मार्गावरील ‘औरंगजेब लेन’ कायम आहे. पंतप्रधानांचे निवासस्थान असलेल्या मार्गाचे ‘रेस कोर्स’ हे नाव बदलून मोदींनी ‘लोककल्याण मार्ग’ असे केले. 2014 पूर्वी हे निवासस्थान येण्या-जाणार्‍याला रस्त्यावरून दिसायचे; पण ‘लोकप्रिय’ मोदी यांच्या कार्यकाळात त्याभोवती इतकी गर्द झाडी व उंच कुंपण उभारण्यात आले, की आता ते जनतेच्या पूर्णपणे दृष्टिआड झाले आहे. गेली अनेक वर्षे अगदी अटल बिहारी वाजपेयी व नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत वर्षातून किमान दोन-तीन वेळा पत्रकार तेथे जात, त्यांना बोलाविले जात असे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी भोजन व पत्रकार परिषदादेखील होत, ते मोदी यांच्या कारकीर्दीतील गेल्या आठ वर्षांत ‘इतिहासजमा’ झाले आहे. मोदी यांना माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अभिप्रेत असलेले ‘अनुशासन पर्व’ राबवायचे आहे, म्हणूनच ते कर्तव्याची भाषा करतात.

मोदींना ‘भयभीत लोकशाही’ अभिप्रेत आहे काय?

मोगल राजेरजवाड्यांनी व ब्रिटिशांनी जशा स्वतःच्या वास्तव्यातील खाणाखुणा दिल्लीत सोडल्या, त्याचप्रमाणे मोदी यांना त्यांच्या कारकीर्दीत वास्तू निर्माण करून इतिहासावर आपली छाप सोडायची आहे. म्हणूनच तब्बल 20 हजार कोटी रुपये खर्चून सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. पंतप्रधान झाल्यावर मोदी जेव्हा प्रथम संसदेत गेले, तेव्हा तेथील पायरीवर डोके ठेवून, नतमस्तक होऊन त्यांनी संसदेत प्रवेश केला होता. तेथील स्वतंत्र विचार-विनिमयाचे प्रतीक व स्थळ असलेला सेंट्रल हॉल नव्या संसद भवनात नसेल. तरीही लोकशाहीचे नवे मंदिर बांधल्याचे श्रेय ते घेतील. इमारतीवरील अशोक चक्रावरील सिंहांचे शिल्प दिसताच भयभीत व्हावे, असे आहे. त्यामुळे त्यांना ‘भयभीत लोकशाही’ अभिप्रेत आहे काय, असा प्रश्‍न पडतो.
सरकार कुणाचेही असो, काँग्रेस वा भाजप वा अन्य पक्षांचे, त्यातील नेत्यांना रस्ते, वास्तू आदींची नावे बदलण्याचे वेड लागलेले दिसते. काँग्रेसच्या काळात इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, राजीव गांधी यांची नावे निरनिराळ्या वास्तूंना देण्याचा सपाटा होता. दिल्लीचे इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्टस, कॅनॉट प्लेस (सीपी)चे राजीव चौक, असे करण्यात आले, अमेठी येथे राजीव गांधी नॅशनल एव्हिएशन युनिव्हर्सिटी उभारण्यात आली, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. मात्र, आजही उबर, ओला, रिक्षावाले राजीव चौक नव्हे, तर ‘सीपी’ हे नाव त्वरित ओळखतात.

‘मोदीज मेगा शो’

मोदी यांनी राजपथाला कोणत्याही व्यक्तीचे नाव दिले नाही; परंतु त्यांच्या नावे अनेक योजना कार्यरत आहेत. छत्रीखाली सुभाषबाबूंचा पुतळा उभारून त्यांच्यावर काँग्रेसतर्फे झालेला अन्याय दूर करण्याचा त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे लोकांकडून स्वागत होत आहे. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये पहिल्यांदा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे छायाचित्र लावण्यात आले. त्या समारंभावर काँग्रेसने बहिष्कार टाकला होता. इंदिरा गांधी सत्तेत असताना राजपथावरील छत्रीच्या खाली महात्मा गांधी यांचा पुतळा उभारण्यात यावा, असाही विचार त्यावेळी झाला होता; परंतु तो कधीच प्रत्यक्षात आला नाही. 1968 मध्ये राजे पंचम जॉर्ज यांचा पुतळा या छत्रीतून हलविण्यात आला होता. तेव्हापासून ते 8 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत, तब्बल 54 वर्षे ती जागा रिकामी होती. मोदी यांनी तेथे सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा स्थापन करून पुन्हा एकदा त्यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद हिंद सेनेने ब्रिटिशांविरुद्ध केलेल्या कारवाईची स्मृती जागृत केली. अर्थात, या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण एका उपसचिवाने पाठविल्याने पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता जाम चिडल्या. कार्यक्रमाला त्या अनुपस्थित राहिल्या. “मी काही गुलाम नाही,” अशी खरमरीत टिप्पणीही त्यांनी केली. डोळ्यात भरेल अशी आणखी त्रुटी म्हणजे, सुभाषबाबूंच्या कुटुंबातील एकही व्यक्ती कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हती, की कर्तव्यपथाच्या उद्घाटनाचे आमंत्रण राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व उपराष्ट्रपती श्री. जगदीप धनखड यांना देण्यात आले नव्हते. कार्यक्रमाचे वर्णन ‘मोदीज मेगा शो’ असे करण्यात आले, ते योग्यच होय. पुढेही प्रत्येक इमारतीचे उद्घाटन करताना केवळ मोदीच आपल्याला दिसणार आहेत. आता पाहायचे इतकेच, की महात्मा गांधी यांची समाधी आहे, तिचे ‘राजघाट’ हे नाव ते बदलणार काय. कारण त्यातही ‘राज’ हा शब्द आहे.

उलट तो बाजार अधिक लोकप्रिय झाला

मोदी यांना भारतावर असलेला वसाहतवादी प्रभाव व मानस बदलायचे आहे. नेहरूंच्या कारकीर्दीनंतर ते थेट वाजपेयी व नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीपर्यंत इंग्रजी भाषी एलीट उच्चभ्रूंचा प्रभाव दिल्लीच्या व देशाच्या राजकारण व नोकरशाहीवर होता, असे मोदी व त्यांचे निकटवर्तीय मानतात. म्हणूनच मध्य दिल्लीतील सर्वाधिक महागड्या खान मार्केट या बाजाराला त्यांनी ‘खान मार्केट गँग’ असे नाव दिले. ते दिल्याने बाजाराचे फारसे बिघडलेले नाही. उलट तो बाजार अधिक लोकप्रिय झाला असून, मंत्री, उच्चभ्रू, राजदूत, श्रीमंत व्यक्ती, राजे आदी लोक रोज या मार्केटची भ्रमंती करताना दिसतात.

इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात काश्मिरी पंडितांची चलती होती

गुणात्मक फरक पडला आहे, तो उच्चभ्रू मानल्या जाणार्‍या परराष्ट्र मंत्रालयात. नेहरूंच्या काळात या मंत्रालयात जम्मू-काश्मीरमधील उच्चभ्रू ब्राह्मणांची बरीच भरती होत होती. त्यांना राजदूतपदी अथवा केंद्र सरकारमध्ये उच्चपदे मिळत होती. केवळ भगिनी म्हणून विजयालक्ष्मी पंडित यांची नेमणूक नेहरूंनी सोव्हिएत युनियनधील भारतीय राजदूतपदी केली होती. नेहरू हयात होते, तेव्हा व इंदिरा गांधी यांच्या काही कार्यकाळात काश्मिरी पंडितांची चलती होती. राजकारणातही माकनलाल फोतेदार, दुर्गा प्रसाद धर यांच्यासारखे काश्मिरी नेते मोठमोठ्या पदांवर होते. त्याचबरोबर उत्तम इंग्रजी जाणणार्‍या दाक्षिणात्यांचा दिल्लीवर प्रभाव होता. त्यामुळे अन्य राज्यांतून परराष्ट्र सेवेत गेलेल्या उच्चाधिकार्‍यांची नाराजी अनेक वर्षे राहिली.
2014 पासून सारे काही वेगाने बदलत असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळ असो, की अन्य नेमणुका, त्यावर मोदी यांचा धोरणात्मक शिक्का दिसत आहे. आता उच्चाधिकार्‍यांना हिंदी येणे आवश्यक असते. कै. सुषमा स्वराज परराष्ट्रमंत्री झाल्यापासून मंत्रालयात केवळ असे प्रवक्ते नेमण्यात आले, की ज्यांना इंग्रजीबरोबर हिंदीचे उत्तम ज्ञान आहे. उदा. विकास स्वरूप, गोपाळ बागळे, अनुराग श्रीवास्तव व विद्यमान अरिंदम सेनगुप्ता, तसेच परराष्ट्र सचिव इंग्रजी व हिंदी, अशा दोन्ही भाषांतून पत्रकारांशी संवाद साधू लागले.

वास्तुकार व शिल्पकारांनी केलेल्या टीकेची दखल मोदींनी घेतली नाही

मोदींच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीचा कायापालट होतोय काय, असा प्रश्‍न विचारल्यास होय आणि नाही, अशी दोन उत्तरे द्यावी लागतील. मोदी यांनी गेली अनेक वर्षे निरनिराळ्या प्रदर्शनांसाठी वापरले जाणारे प्रगती मैदान भुईसपाट करून तेथील 180 एकर जागेत नवनव्या वास्तू, मोठमोठी प्रदर्शने व सभागृहे असलेले नवे प्रगती मैदान उभे केले आहे. जुन्या वास्तूत जगप्रसिद्ध वास्तुकार बकमिन्स्टर फुलर यांनी कोणत्याही खांबांचा आधार न घेता उभारलेले ‘जिओडेसिक डोम’ जमीनदोस्त केले. त्यावर प्रसिद्ध वास्तुकार व शिल्पकारांनी केलेल्या टीकेची कोणतीही दखल मोदी यांनी घेतली नाही. प्रगती मैदानानजीक वाहनांसाठी नुकत्याच बांधण्यात आलेल्या भुयारी मार्गाचे त्यांनीच उद्घाटन केले. तिथे रस्ते  व महामार्ग उभारणारे मंत्री नितीन गडकरी यांना समारंभाचे आमंत्रण नव्हते. अशा प्रत्येक प्रसंगातून त्यांचा सहकार्‍यांबाबतचा आकस स्पष्ट होतो. वाढदिवसाचा 17 सप्टेंबरचा दिवस असो, की आणखी कोणता, त्यात ‘मोदी एके मोदी,’ ‘मोदी दुणे मोदी’, असे चित्र दिसते. मध्य प्रदेशातील कुनो अभयारण्यात नामिबियातून आणलेल्या आठ चित्त्यांना मुक्त संचार करण्यासाठीचा जो कार्यक्रम झाला, त्या पिंजर्‍यांच्या वरील भागात उभे होते, ते फक्त मोदी अन् मोदीच. केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव वा राज्यमंत्री अश्‍विनीकुमार दिसले नाहीत. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान समारंभाला उपस्थित होते.
अलीकडच्या काळात पुणे येथे छत्रपती शिवाजी महाराज, झांसी येथे राणी लक्ष्मीबाई यांच्या पुतळ्यांचे अनावरण त्यांनी केले. युद्धनौका विक्रांतवरील ब्रिटिशकालीन बोधचिन्ह (इनसिग्निया) बदलून शिवाजी महाराजांच्या नौदलाचे बोधचिन्ह तेथे लावले, ते मोदी यांनीच. देशाला भारतीयत्वाची आठवण करून देण्याची एकही संधी ते दवडत नाहीत.

तोवर भाजपचा अश्‍व रोखण्याचे कार्य प्रादेशिक पक्षांना करावे लागेल!

मोदींच्या कर्तव्य अथवा कर्तव्यपथाच्या घोषणेपासून सामान्याने काय शिकायचे? रोज व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाव घातले जात असताना, सामान्य जनतेला आजच्या दिवसांत लोकशाही टिकविण्याचे ‘कर्तव्य’ बजावावे लागणार आहे. त्यासाठी पोलीसराज, अनेक जाचक सरकारी संस्थांशी, सरकारप्रणीत संघटना व टोळ्यांशी  सामना करावा लागणार आहे. त्याची तयारी जनतेला करावी लागेल. दुसरीकडे विरोधकांना सत्तारूढ पक्षाविरुद्ध एकजूट होण्याचे ‘कर्तव्य’ बजावावे लागणार आहे. मोदी यांचा अश्‍व थांबणारा नाही. त्याला रोखणारा एकही नेता आज देशपातळीवर दिसत नाही. विरोधक एकमेकांविरुद्ध ठाकले, तर मोदी यांचे 2024 मधील यश ठरलेले आहे. तत्पूर्वी, त्यांची प्रतिमा उंचावणार्‍या दोन-तीन घटना घडणार आहेत. 1) 2024 च्या निवडणुका येण्यापूर्वी अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीचे काम पूर्ण झालेले असेल. त्याचा एक वेगळाच कैफ देशाला चढणार आहे. 2) 2023 मध्ये भारताकडे ‘शांघाय सहकार्य संघटनेचे’ अध्यक्षपद येणार आहे. तिच्या भारतात होणार्‍या परिषदेच्या अध्यक्षपदी अर्थातच मोदी असतील व 3) जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या जी-20 गटाचे अध्यक्षपद भारताकडे येणार असून, या गटाच्या 9 व 10 सप्टेंबर 2023 रोजी दिल्लीत होणार्‍या शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद नरेंद्र मोदी करणार आहेत. त्यामुळे त्यांची जागतिक प्रतिमा सुधारेल. या महत्त्वाच्या घडामोडी विरोधकांपुढे नवनवे पेच निर्माण करणार आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी यांना भले ‘सिरिअल किलर ऑफ गव्हर्नमेन्ट’ म्हणोत; परंतु गेल्या काही महिन्यांत कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा आदी राज्यांतून सुरू झालेले ‘आयाराम गयारामा’चे युग विरोधकांना महागात पडणार, अशीच चिन्हे दिसत आहेत. विरोधी पक्षातून भाजपमध्ये रोज खोगीरभरती होत आहे. विरोधकांसाठी रोजची रात्र वैर्‍याची आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सुरू केलेली ‘भारत जोडो यात्रा’ काय किमया करणार, हे लवकरच दिसेल. ती पूर्ण होण्यापूर्वी जाहीर झालेल्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून देशाला नवे चित्र दिसणार आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडणूक होणार असून, चुरशीत राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व संसद सदस्य व प्रसिद्ध लेखक शशी थरूर उतरल्याने भाजपला आता घऱाणेशाहीचे कोलीत वापरता येणार नाही. तरीही, काँग्रेस जोवर सशक्त व लोकप्रिय होत नाही, तोवर भाजपचा अश्‍व रोखण्याचे व संघराज्याची प्रतिमा कायम ठेवण्याचे कार्य प्रादेशिक पक्षांना करावे लागेल, असेच दिसते.

– विजय नाईक

(लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)