मराठवाड्यातील सामाजिक चळवळीची स्थित्यंतरे! – बी.व्ही. जोंधळे

मराठवाड्यातील सत्तर-ऐंशीच्या दशकातील दलित चळवळ खूपच प्रभावी होती. दलितांवरील अत्याचार व भूमिहीन दलितांना सरकारी पडीत गायरान जमिनी मिळवून देण्यासाठी सत्याग्रही आंदोलने व्हायची. युवक संघटना दलित-दलितेतर संवादासाठी प्रयत्नशील होत्या; पण आता या सार्‍या सामाजिक चळवळी थंडावल्यात. आपले प्रश्‍न सोडवून घेण्यासाठी रस्त्यावर लढाई करण्यापेक्षा सत्तेत गेलेले बरे, अशी दलित चळवळीत एक सत्तालोलुप मानसिकता तयार झाली आहे.

निजामाच्या जोखडातून हैदराबाद संस्थान मुक्त झाल्यानंतर मराठवाड्यास सामाजिक-सांस्कृतिक चळवळीचा एक चांगला वारसा लाभला आहे. गेल्या 75 वर्षांत या भागात ज्या चळवळी झाल्या त्या बर्‍याचशा सर्वसमावेशक जशा होत्या, तशाच त्या जातीनिरपेक्ष-सामाजिक परिवर्तनास चालना देणार्‍याही ठरल्या. दलित समाजावर होणारे अत्याचार, हुंडाबंदी, अंधश्रद्धा निर्मूलन, डॉ. बाबा आढावांची एक ‘एक गाव, एक पाणवठा चळवळ’, युक्रांद-दलित युवक आघाडी या विद्यार्थी संघटनांनी 1973-74 च्या संधिकालात केलेले विद्यार्थी शिष्यवृत्तीवाढ आंदोलन, गायरान जमिनी मिळविण्याचे लढे, भटक्या-विमुक्तांच्या चळवळी, मंडल आयोगाची अंमलबजावणी यासाठी मराठवाड्यात ज्या चळवळी झाल्या, त्या सामाजिक अभिसरणाच्या दृष्टीने उल्लेखनीय ठरल्या. नामांतर लढ्यात दलित-दलितेतर कार्यकर्त्यांनी व डाव्या संघटनांनी दलितविरोधी मानसिकतेविरुद्ध प्रबोधनात्मक संघर्ष करून नामांतराचा जो लढा जिंकला, तो परिवर्तनवादी चळवळीत मैलाचा दगड ठरला. दलित पँथरच्या अन्याय-अत्याचार विरोधी पुकारलेल्या झंझावातानेही मराठवाडा एकेकाळी ढवळून निघाला. गांधीवादी-समाजवादी-साम्यवाद्यांनी दलित-शोषितांची जी पाठराखण केली, तीही सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक सुसंवादाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेला मिलिंद परिसर हा केवळ पुस्तकी शिक्षण देणारा प्रकल्प नव्हता, तर सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनाची ती एक कार्यशाळा, एक केंद्र असल्यामुळे मिलिंद परिसरातील विद्यार्थ्यांनी एकेकाळी अन्याय-अत्याचारविरोधी जे विराट मोर्चे काढले, मिलिंदच्याच भूमीत दलित साहित्य संकल्पनेची जी बीजे रोवली गेली, तीही चळवळ म्हणून मराठवाड्याच्या सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात दखलपात्र ठरली. आता अगदी दहा वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांनी जे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उभारले होते, त्यातही मराठवाड्यातील तरुण हिरीरीने सहभागी झालेले दिसले. शिवाय मराठवाड्यात जी विकास आंदोलने झाली, तीसुद्धा जाती-धर्मनिरपेक्ष होती.

जातीच्या संघटना उदयास आल्या आहेत

मराठवाड्याच्या संघर्षशीलतेची एक विशेषता अशी राहिली आहे, की हैदराबाद संस्थानातील जुलमी निजामी सत्ता उलथून टाकण्यासाठी जो मुक्तिसंग्राम झाला, तो जाती-धर्मनिरपेक्ष होता. स्वातंत्र्यसेनानींनी मुक्तिलढ्यास हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचे स्वरूप येऊ न देता मुक्तिलढा लोकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याच्या नि लोकजीवनाच्या विकासाच्या अंगाने नेला. मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर मराठवाड्यात जी आंदोलने झाली, ती वर म्हटल्याप्रमाणे जाती-धर्माचा रोगट स्पर्श झालेली नव्हती; पण आता मात्र जाती-धर्मावर समाज दुभंगलेला दिसतो. मराठवाड्यातील तरुणांना आपली ओळख सांगण्यासाठी जातीचा आधार घ्यावा लागत आहे. जातीच्या संघटना उदयास आल्या आहेत. मराठवाड्याच्या राजकीय-सामाजिक चळवळीत आलेले हे विपरीत स्थित्यंतर चिंतनीय ठरावे असेच आहे.
मराठवाड्यातील तरुण एकेकाळी व्यापक सामाजिक हितासाठी संघर्ष करीत होता; पण पुढे सारेच बदलत गेले. सामाजिक, शैक्षणिक चळवळीत स्वतःला झोकून देणारे बरेचसे तरुण राजकारणात गेले. दरम्यानच्या काळात मराठवाड्यात जातीचे-धर्माचे राजकारण करणारे पक्ष वाढीस लागले. सेक्युलर डाव्या चळवळीत मरगळ आली व राजकारण-समाजकारणाचा सारा पोतच बिघडून गेला. सर्वांचे हित बाजूस पडून मी व माझ्यापुरते इतक्या संकुचित विचाराने तरुणाईला झपाटल्यामुळे रचनात्मक, नैतिक, विधायक आंदोलनाचा सर्वांनाच विसर पडू लागला.

कार्यकर्ते म्हणविणार्‍यांची एक नवी जमात उदयाला आली आहे

मराठवाड्यात सत्तर-ऐंशीच्या दशकात तरुण पोरे रात्र-रात्र चहाचे प्याले रिचवत कट्ट्याकट्ट्यांवर सामाजिक प्रश्‍नांवर डोकेफोड चर्चा करायचे. गळ्यात शबनम बॅगा अडकवून व्यवस्था परिवर्तनासाठी झगडायचे. मराठवाड्यातील तरुणांनी धुंद होऊन जयप्रकाश नारायणांच्या भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलनात आपला सहभाग नोंदवला होता; पण आता कार्यकर्त्यांची व्याख्याच पार बदलून गेली आहे. कार्यकर्ते म्हणविणार्‍यांची एक नवी जमात उदयाला आली आहे. ही नवी जमात चळवळीच्या नावाखाली मला काय मिळणार, याचे गणित आधी मांडते. समाजव्यवस्थेच्या नावाखाली संस्था उघडून संस्थानिक होते. अवती-भोवती खुशमस्कर्‍यांची फौज ठेवते. ही फौज मग संध्याकाळी ढाबा संस्कृतीत रमते. सायकलवर, पायी फिरून कार्य करण्याची प्रथा आता केव्हाच इतिहासजमा झाली असून, कडक इस्त्रीचे झकपक-चकाकणारे कपडे घालून मोटार गाड्यांतून फिरणारे कार्यकर्ते आता तयार झाले आहेत. गळ्यात शबनम बॅगांऐवजी सोनसाखळ्या आणि हाताच्या पाचही बोटांत अंगठ्या, हे आजच्या बहुतांश कार्यकर्त्यांचे (काही अपवाद) व्यवच्छेदक लक्षण होऊन बसले आहे. समाजसेवेच्या नावाखाली ठेकेदारी-गुत्तेदारीच्या धंद्यासही चांगलीच बरकत आली आहे. पुढारलेल्या समाजाकडून सोयी-सवलतींसाठी जी आंदोलने होतात, ती आंदोलनेही जातीच्या पलीकडे जात नाहीत, असे एक विदारक चित्र मराठवाड्यात अलीकडच्या काळात निर्माण झाले आहे. जाती नष्ट करण्याऐवजी जातीतच उत्कर्ष शोधला जाणे, ही निश्‍चितच गंभीर बाब आहे.

दलित चळवळीत एक सत्तालोलुप मानसिकता!

मराठवाड्यातील सत्तर-ऐंशीच्या दशकातील दलित चळवळ खूपच प्रभावी होती. दलितांवरील अत्याचार व भूमिहीन दलितांना सरकारी पडीत गायरान जमिनी मिळवून देण्यासाठी सत्याग्रही आंदोलने व्हायची. युवक संघटना दलित-दलितेतर संवादासाठी प्रयत्नशील होत्या; पण आता या सार्‍या सामाजिक चळवळी थंडावल्यात. आपले प्रश्‍न सोडवून घेण्यासाठी रस्त्यावर लढाई करण्यापेक्षा सत्तेत गेलेले बरे, अशी दलित चळवळीत एक सत्तालोलुप मानसिकता तयार झाली आहे. दलित मध्यमवर्गीयांचे तर सामाजिक भान इतके हरवले आहे, की आपला समाज एकेकाळी अस्पृश्यतेच्या नरकतुल्य जाचाला कसा बळी पडला, हा इतिहास आपल्या मुलाबाळांना कळू नये म्हणून दलित साहित्य आपल्या लेकरांनी वाचू नये, यासाठी ते प्रयत्नशील असतात.

मराठवाड्यात स्त्री-मुक्तीची चळवळ मात्र थंडावली

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, जो समाज आपला इतिहास विसरतो, तो समाज इतिहास घडवू शकत नाही; पण याचाच नेमका विसर दलित मध्यमवर्गीयांना पडला. दलित युवक रस्त्यावरील आंदोलनापेक्षा इतरांप्रमाणेच रक्तदान शिबिरे, फळवाटप, पुस्तके-वह्या वाटप, वृक्षारोपण अशा निरुपद्रवी उपक्रमात सहभागी होऊन चळवळ केल्याचे वांझोटे समाधान मिळवू लागला. दलित समाजावर गत दहाएक वर्षांत देशभर अमानुष अत्याचार झाल्याच्या बातम्या आल्या. खासगीकरणात त्यांच्या जीवन-मरणाचे प्रश्‍न उग्र झाले; पण या सार्‍यामुळे एकेकाळी अस्वस्थ होऊन पेटून उठणारी मराठवाड्यातील सामाजिक दलित चळवळ आता मात्र बंद कप्प्यात बंदिस्त झालेली दिसते.
स्त्री-पुरुष समतेसाठी, महिलांच्या मान-सन्मानासाठी, त्यांच्या मूलभूत मानवी हक्कांसाठीसुद्धा मराठवाड्यात एकेकाळी नारीशक्ती जागृत असलेली दिसायची. स्त्रियांना स्वयंपाकगृहात नाडणार्‍या महागाईविरुद्ध महिला रस्त्यावर यायच्या; पण आता असे होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे महिला चळवळीचा समाजकारणापेक्षा राजकारणाकडे जास्त ओढा वाढलेला दिसतो. हे गैर नाही; पण रूढी-परंपरेतून स्त्रियांची मुक्तता करण्यासाठी ज्या प्रबोधनात्मक लढाऊ सामाजिक चळवळींची गरज असते, ती स्त्री-मुक्तीची चळवळ मात्र थंडावली आहे, हे नाकारता येत नाही.

…तर मराठवाडा सुजलाम्-सुफलाम् होण्यास वेळ लागणार नाही

मराठवाड्यात विकासाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे मराठवाडी तरुण आता पुणे, मुंबई, नाशिकसारख्या शहरांकडे धाव घेऊ लागला आहे. मराठवाड्यात जी विकास आंदोलने झाली त्याच्या फलनिष्पत्तीतूनच परभणी कृषी विद्यापीठ, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ, आकाशवाणी केंद्र आदी मराठवाड्यास मिळाले. मराठवाड्याच्या मागासलेपणास सरकार, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्ते जेवढे जबाबदार आहेत, तितकेच सर्वांगीण विकासासाठी जो सामाजिक सलोखा, सौहार्द, सामंजस्य आवश्यक असते, तेच संपुष्टात येऊन जाती-धर्माच्या राजकारण-समाजकारणामुळे मराठवाडी जनता दुभंगली आहे. परिणामी, मराठवाड्याचा आवाजच मंदावला आहे. मराठवाड्यास त्याच्या हक्काचे पाणी मिळत नाही. अलीकडे लातूरसारख्या शहरास रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला. उलट यंदा मराठवाड्यास ढगफुटी, अतिवृष्टीचा सामना करावा लागला. मराठवाड्यात कधी तहानेने व्याकुळलेली हजारो खेडी जशी पाहावयास मिळतात, त्याचप्रमाणे दुसरीकडे हजारो खेडी पाण्यात बुडालेलीही दिसतात. मराठवाड्यातील शेती नष्ट होत असल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या. मराठवाड्यातील वनक्षेत्र नष्ट होत चालले आहे. मराठवाड्यात एकही राष्ट्रीय पातळीवरील शिक्षण संस्था वा उच्चशिक्षण देणारी संस्था नाही. मराठवाड्यात येणार्‍या उद्योगधंद्यांना सोयी-सवलती देताना स्थानिकांना नोकर्‍यांत अग्रक्रम द्यावा, अशी मागणी जनता विकास परिषदेने केली होती; पण उद्योगधंद्यांनी ती पाळली नाही. सरकारनेही लक्ष दिले नाही. अशा स्थितीत मराठवाड्यातील तरुणांची बुद्धी, श्रम मराठवाड्याबाहेर जात आहेत; पण चळवळ नाही. विकासासाठी आग्रही असलेल्या जुन्या पिढीची जागा नव्या पिढीने आपल्या शिरावर घेतली नाही. तो मराठवाड्याचे उजाड माळरान करून अन्यत्र तर जातच आहे; पण जाती-धर्माच्या राजकारणात मराठवाडा अडकला आहे. हे राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक चळवळीतील विपरीत स्थित्यंतर मराठवाड्याच्या मुळावर उठणारे ठरत आहे; पण लक्षात कोण घेतो? पण सारेच काही संपले असे मानण्याचेही काही कारण नाही. मराठवाड्याचा विकास व्हावा, सामाजिक मातृभाव वाढविणार्‍या सामाजिक चळवळी गतिमान व्हाव्यात, असे मानणारेही खूप आहेत. फक्त ते विखुरले आहेत. त्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी, बुद्धिवादी, विचारवंत, साहित्यिक, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रांतील कार्यकर्ते, व्यापारीवर्ग हे जर व्यापक हिताच्या उद्देशाने संघटित झाले, तर जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन मराठवाडा सुजलाम्-सुफलाम् होण्यास वेळ लागणार नाही. असा अशावाद बाळगायला हरकत नसावी, दुसरे काय?

– बी.व्ही. जोंधळे

(लेखक आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)