ही नुरा कुस्ती तर नव्हती? – कृष्णा मेणसे

कुस्ती दोन प्रकारची असते. काटा कुस्ती आणि नुरा कुस्ती. काटा कुस्तीमध्ये मल्ल अटीतटीने, विजयी होण्यासाठीच लढतात. नुरा कुस्तीत मल्ल आधी एकमेकाला भेटून निर्णय घेतात आणि त्यानुसार कुस्ती बरोबरीत सोडवतात. कधी कधी एखादा मल्ल ठरवून पराभूत होतो. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सरकारमध्ये परवा जे घडले, तो नुरा कुस्तीचा प्रकार तर नव्हता ना? अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
हा सर्व प्रकार समजून घेण्यासाठी थोडे इतिहासात पाहावे लागते. दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा तंटा सुटावा यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. यानंतर कर्नाटक सरकार आक्रमक झाले. 2006 सालापासून कर्नाटकाने बेळगाव शहरात आपले हिवाळी अधिवेशन भरविण्याचा निर्णय घेतला. बेळगाव शहरावर आपला हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी हा प्रयत्न होता, हे वेगळे सांगायला नको. त्यावेळी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी होते. त्यानुसार 24 सप्टेंबर 2006 साली हे अधिवेशन बेळगावात भरविण्यात आले. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेजच्या प्रांगणात मंडप घालून हे अधिवेशन घेतले गेले.
जर कर्नाटक सरकार हिवाळी अधिवेशन बेळगावात घेणार असेल, तर त्याचदिवशी बेळगावातील मराठी जनता महामेळावा भरवून आपल्या भावना व्यक्त करील अशी घोषणा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली. त्यानुसार महामेळावा घेण्यात आला. मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील उपस्थित राहिले. त्यांनी जोरदार भाषण करून कर्नाटकाच्या या भूमिकेचा निषेध केला व आपण सदैव सीमाभागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी राहू, अशी ग्वाही दिली. पुढे कर्नाटक सरकारने 2007 साली बेळगाव शहरात विधानसभेची इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आणि या इमारतीचे बांधकाम वेगाने पूर्ण केले. दि. 11 ऑक्टोबर 2012 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी बी.एस. येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होते. 2006 पासून बेळगावात हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येते. अपवाद 2019 चा. कारण त्यावेळी महापूर आल्यामुळे अधिवेशन घेण्यात आले नाही. त्यानंतर कोरोना महामारीच्या काळात अधिवेशन झाले नाही.
अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाली, की समिती आपला कार्यक्रम जाहीर करते. मराठी माणसे प्रचंड संख्येने मैदानावर एकत्र येतात. सभा घेतात आणि आपल्या भावना व्यक्त करत मागण्यांचा पाठपुरावा करतात. हे असे सातत्याने सुरू आहे. याला शासनाने कधी मज्जाव केला नाही. परवानगी देतो, देत नाही असे म्हणत महामेळ्याच्या दिवशी पहाटे परवानगी दिली जायची. यावर्षी मात्र असे झाले नाही. मराठी भाषिक कार्यकर्त्यांनी दरवर्षीप्रमाणे परवानगी मिळणार या अपेक्षेने व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर रात्री मंडप उभारला. सकाळी मेळावा घ्यायचा या उद्देशाने कार्यकर्ते मैदानावर जमू लागले. पोलीस अधिकारी तेथे आले. त्यांनी कार्यकर्त्यांना परवानगीचा कागद दाखवा अशी विचारणा केली. कार्यकर्त्यांकडे कागद नव्हता. त्यावेळी पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना अटक केली. मंडप काढला आणि त्या भागात जमावबंदी जाहीर केली. याचे संतप्त पडसाद केवळ सीमाभागातच नव्हे, तर महाराष्ट्रातही उमटले आणि वातावरण तापले. यावर्षी दि. 19 डिसेंबर रोजी कर्नाटकाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आणि त्याचदिवशी नागपूर येथे महाराष्ट्राचेही हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. कर्नाटाकत घडणार्‍या घटनांचे पडसाद नागपुरात आणि इतर शहरातून उमटू लागले. तसेच कर्नाटकातील शहरातून उमटू लागले.
या प्रश्‍नाचा विचार करताना एक मुद्दा ध्यानात घ्यावयास हवा. तो म्हणजे केंद्र सरकार भाजपच्या हातात आहे. कर्नाटकाची सत्ता भाजपकडे आहे आणि महाराष्ट्रात भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आपले अस्तित्त्व टिकवून आहे. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सत्ता भाजपचीच आहे. राजकारणाची सर्व सूत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हातात आहेत. हे जर मनात आणतील, तर हा प्रलंबित सीमा प्रश्‍न ते सोडवू शकतील; पण तशी शक्यता दिसत नाही.
काय काय घडले, थोडे तपासून पाहूया. अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधी अचानकपणे महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात आंदोलन सुरू झाले. या तालुक्यातील जवळ जवळ 40 गावच्या लोकांनी निदर्शने केली. निदर्शकांची संख्या फार नव्हती. या लोकांना फूस लावून जमविण्यात आले होते, हे लपून राहिले नाही. या लोकांनी अशी मागणी केली, की गेल्या 60 वर्षांत महाराष्ट्राने आमच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविलेला नाही. आम्ही तहानलेलेच राहिलो आहोत आणि म्हणून आम्हाला आता कर्नाटकात विलीन करा. आमची भाषा कन्नड असून आम्ही कन्नड संस्कृतीच्या जवळचे आहोत. अशीच मागणी सोलापूर जिल्ह्याच्या अक्कलकोट तालुक्यातील काही गावातून पुढे आली. या जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्यात महाराष्ट्र राज्य शासनाला अपयश आले आहे, हे वास्तव आहे; पण तरीही या भागातील जनतेने उघडपणे आपणाला कर्नाटकात विलीन करा, असे पूर्वी सातत्याने म्हटलेले नाही. यावरून हे स्पष्ट होते, की कुणीतरी या जनतेला असे करण्यास प्रोत्साहन दिलेले आहे. कर्नाटकाशिवाय असे प्रोत्साहन कोण देईल? यानंतर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही बेजबाबदारपणे आक्रमकरित्या वक्तव्य करण्यास सुरुवात केली. कर्नाटकाची एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला मिळणार नाही. राज्य पुनर्रचना जेव्हा झाली तेव्हाच हा प्रश्‍न संपला आहे, असे सांगून ते मोकळे झाले. स्वाभाविकपणे याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या विधान सभेत आणि बेळगावजवळच्या कोल्हापूर शहरात उमटणे स्वाभाविक आहे. दरम्यानच्या काळात गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना व कर्नाटकाचे बसवराज बोम्मई व गृहमंत्री अरगज्ञानेंद्र यांना चर्चेसाठी दिल्लीला बोलावून घेतले. ही चर्चा नेमकी काय झाली हे त्यांनाच माहीत; पण एवढेच सांगण्यात आले, की दोन्हीकडे शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे. प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने काही घडले असेल, असे वाटले नाही.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने सत्ताधारी सेना-भाजप युतीला सीमा प्रश्‍नावरून धारेवर धरले. याची परिणिती म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी विधान सभेत सीमाप्रश्‍न पाटसकर तत्त्वानुसार सुटावा, असा ठराव मांडला. ज्याला सर्वांनी पाठिंबा दिला. याला उत्तर म्हणून कर्नाटकाच्या विधान सभेत बेळगावसह सर्व सीमाभाग कर्नाटकातच राहील, असा ठराव संमत करण्यात आला. एका आमदाराने तर मुंबईतील कन्नडीगांची संख्या ध्यानात घेता मुंबर्ई केंद्रशासित करावयास हरकत नाही, असे म्हणत आपल्या विद्वत्तेचे प्रदर्शन केले. एक गोष्ट या सर्व प्रकारावरून स्पष्ट झाली, ती म्हणजे कर्नाटकातील भाजप सरकारला सीमावादावरून वातावरण तापविण्यात रस होता. महाराष्ट्रातील सेना-भाजप युतीच्या शिंदे सरकारलाही या वादात रस होता.
एप्रिल 2023 मध्ये कर्नाटकात विधान सभेसाठी निवडणूक व्हायची आहे. जनतेसमोर जाण्यासाठी भाजपकडे आज कोणताही ठोस मुद्दा नाही. शिवाय कर्नाटकातील भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. विरोधी पक्ष तर या सरकारचे वर्णन 40 टक्के कमिशनवाले सरकार असाच करतात. महाराष्ट्राची परिस्थिती वेगळी नाही. तेथील सरकार ‘खोके’वाले सरकार म्हणून बदनाम झाले आहे. तसेच या सरकारमधील चार मंत्र्यांवरही जमिनी गिळंकृत केल्याचा तसेच इतरही आरोप आहेत. कर्नाटकातील दत्त पीठाचा वाद आता जुना झाला आहे. हिजाब वापरण्यावरून भाजपने वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; पण तो भाजपच्याच अंगाशी आला. आता निवडणुकीला सामोरे जाताना जर सीमावादाचा मुद्दा पुढे आणला, तर फायदा होईल काय, याची चाचपणी भाजप करीत आहे.
भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या दृष्टीने त्यांना कर्नाटक आपल्या हातात ठेवणे महत्त्वाचे वाटते. दक्षिणेचे प्रवेशद्वार म्हणून ते याकडे पाहतात. केरळ, तामिळनाडू, आंध्र आणि तेलंगण येथे भाजपला जनाधार मिळालेला नाही. कर्नाटकात मात्र तो ते मिळवू शकले. आता कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटक आपल्या हातून जावू द्यायचे नाही, यावर भाजपचे राष्ट्रीय नेते ठाम आहेत. कर्नाटकाला म्हणूनच झुकते माप द्यायची त्यांची तयारी असू शकते. म्हणूनच की काय कोण जाणे, दिल्लीहून परत आल्यानंतर मुख्यमंत्री बोम्मई अधिक आक्रमकपणे बोलू लागले. त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तेवढ्याच आक्रमकपणे त्यांना उत्तरे देऊ लागले. टोले-प्रतिटोले, आरोप-प्रत्यारोप असे काही होत राहिले, की दोन्हीकडच्या म्हणजे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या जनतेला असे वाटावे, की आपापले मुख्यमंत्री आपापल्या राज्यांशी किती एकनिष्ठ आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना नेमके हेच हवे होते. दोन्हीकडे ठराव झाले, घोषणा झाल्या. त्यामुळे वातावरण तापले. आपोआपच जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडले गेलेल्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी वेळ उरला नाही. निवृत्ती वेतनाचे प्रश्‍न, शेतीमालाच्या हमी भावाचे प्रश्‍न, शिक्षकांना कायमस्वरूपी नोकर्‍या मिळण्याचे प्रश्‍न अशा नानाविध प्रश्‍नांवरून नागपुरात आणि बेळगावात आंदोलने झाली. त्याकडे गांभीर्याने पाहून ते प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जे काही व्हावयास हवे होते, ते मात्र दोन्हीकडे झालेले नाही. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते, की ही नुरा कुस्ती तर नव्हती ना?
नाही म्हणायला सीमा भागातील 865 गावांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने एक योजना पुढे आणली आहे. या गावातून जे मराठी भाषा संवर्धनाचे काम सुरू असते त्याला महाराष्ट्र सरकार मदत करणार आहे. जेथे असे काम काही कारणास्तव सुरू नाही तेथे ते सुरू व्हावे अशी अपेक्षा आहे. या कामासाठी सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संस्थांना अर्थ साहाय्य करण्याचे ठरले आहे. एका गावासाठी किमान 10 लाख रुपये तरी दिले जावेत, जेेणेकरून त्या गावातील मराठी भाषिकांच्या संस्थांना मदत मिळेल. त्या कार्यरत होतील. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी या गावातील लोक काही उपक्रम निश्‍चितपणे राबवू शकतील. ही या घडामोडींची जमेची बाजू म्हणता येईल.
सीमा चळवळीत ज्यांनी सुरुवातीपासून भाग घेतला, हाल अपेष्टा सहन केल्या त्यांची साधी मागणी आहे. ती म्हणजे सीमा भागातील मराठी जनतेची मूळ मागणी ही आम्हाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करा अशी आहे. ती केंद्र सरकारने मान्य करावी आणि न्याय्य मार्गाने हा प्रश्‍न तात्काळ सोडवावा. सीमा भागाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सीमाभाग केंद्रशासित करा, असे पूर्वी कधीही म्हटलेले नाही. आजही समितीची भूमिका ही संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करा, अशीच राहिली आहे. याची नोंद घेतली जाणे गरजेचे आहे. कारण अधूनमधून काही मंडळी सीमाभाग केंद्रशासित करा, असे म्हणत असतात.

– कृष्णा मेणसे

(लेखक बेळगावमधील कामगार, कष्टकर्‍यांचे नेते आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे अग्रणी आहेत.)