मल्लिकार्जुन खरगे व काँग्रेससमोरील आव्हाने – अनंत बागाईतकर

भाजपच्या प्रचारतंत्राचा मुकाबला करणारी आणि काँग्रेस विचारसरणी लोकांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचवू शकेल, अशी प्रति-प्रचारयंत्रणाही खरगेंना उभारावी लागेल. त्याचप्रमाणे पक्षात सुरू असलेला नवे विरुद्ध जुने किंवा तरुण विरुद्ध वयोवृद्ध यातील पिढी-संघर्ष टाळून त्यात समन्वय कसा निर्माण करता येईल, याकडेही त्यांना विशेष लक्ष पुरवावे लागणार आहे. पक्षात एकदा शांतता निर्माण झाली म्हणजेच पक्षांतर्गत घडी सुरळीत झाल्यास बाह्य आव्हानांचा मुकाबला करणे पक्षाला शक्य होणार आहे.

मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. २४ वर्षांनंतर नेहरू-गांधी कुटुंबोबाहेरच्या व्यक्तीकडे अध्यक्षपद गेले आहे. यापूर्वी सीताराम केसरी यांनी अल्पकाळ काँग्रेसचे अध्यक्षपद भूषविले होते; परंतु ते काँग्रेसला नेतृत्व देऊ शकले नाहीत. पक्षाला मोठी गळती लागली होती. अखेर त्यांना अध्यक्षपदावरून काढून टाकण्यात येऊन त्यांच्या जागी सोनिया गांधी यांना अध्यक्ष करण्यात आले. त्यांच्या कारकीर्दीत काँग्रेसला २००४ ते २०१४, अशी सलग दहा वर्षे केंद्रात सत्तेची संधी मिळाली. यानंतर काँग्रेसच्या पराभवाची मालिका सुरू झाली आणि अद्याप त्याला विराम मिळालेला नाही. याचा परिणाम म्हणून पक्षाला बेशिस्त, बेदिली, बंडखोरी, अनागोंदी व गळतीसारख्या समस्यांनी पार ग्रासून टाकले. राहुल गांधी यांच्याकडे पक्षाची धुरा देण्याची सोनिया गांधी यांची तीव्र इच्छा होती व त्या दिशेने त्यांनी पावलेही टाकली; परंतु २०१९ च्या पराभवाचा धसका घेतलेल्या राहुल गांधी यांनी जबाबदारी घेण्याचे नाकारले. त्यानंतर विना जबाबदारी पक्षावर अधिकार गाजविण्याचा प्रकार सुरू झाला. त्याला वरिष्ठ काँग्रेसजन कंटाळले. ज्याला मागच्या आसनावरून चालकत्व करणे म्हणतात (बॅक सीट ड्रायव्हिंग) तो प्रकार सुरू झाला. पक्षातील बंडखोरी, असंतोष अपरिपक्कतेने हाताळले गेले. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्यासारख्या तालेवार नेत्याला दुखावले गेले व परिणामी पंजाबमध्ये पक्षाला पराभूत व्हावे लागले.

खरगेंचा विजय अपेक्षितच होता

राहुल गांधी यांनी आघाडीवर राहून लढण्याऐवजी मागे राहून कळा- चाव्या फिरविण्याचे धंदे सुरू केले आणि त्यातून भलेभले काँग्रेस नेते चिडले आणि त्यांनी राहुल, प्रियांका आणि सोनिया गांधी यांच्या कामकाज पद्धतीबद्दल जाहीर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली. यातूनच असंतुष्ट अशा ‘जी-२३’ म्हणजे तेवीस काँग्रेस नेत्यांचा गट तयार झाला. त्यातील नेत्यांना सपत्न वागणूक दिली गेली. ते प्रकरण इतके विकोपाला गेले, की काँग्रेसचे व विशेषतः गांधी कुटुंबाचे एकनिष्ठ म्हणविले जाणारे गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखे नेते तर पक्ष सोडून गेले. या काँग्रेस अंतर्गत लाथाळ्यांची परमोच्च सीमा सुरू असतानाच भाजप आणि मुख्यतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर जहरी टीकेची मोहीम सुरू केल्याने पक्षाला बचावाचा पवित्रा घ्यावा लागला. निवडणुकांमधील सततच्या पराभवाने पक्ष जर्जर झाला. अशा तिहेरी संकटांचा मुकाबला करताना काँग्रेस व काँग्रेस नेतृत्वाची दमछाक होऊ लागली. अखेर बाह्य टीका, तसेच अंतर्गत दबावाखाली नेहरू-गांधी कुटुंबाने पक्षाचे नेतृत्व सोडण्याची तयारी केली आणि काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. पक्षाचे एक खासदार शशी थरूर यांनी निवडणूक लढविण्याचा निर्णय केला; परंतु त्यांना नेहरू-गांधी कुटुंबाचा आशीर्वाद मिळू शकला नाही. मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नावाची चर्चा सुरू करण्यात आली आणि नेहरू-गांधी कुटुंबांचा वरदहस्त लाभल्यानंतर त्यांनी निवडणूक लढवली आणि अर्थातच ते विजयी झाले. त्यांचा विजय अपेक्षितच होता. निवडून आल्यानंतर त्यांनी पक्षाला गांधी कुटुंबाच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता असल्याचे सांगून एक प्रकारे पक्षावर अजूनही नेहरू-गांधी कुटुंबांचीच अप्रत्यक्ष सत्ता असल्याचे स्पष्ट संकेतही दिले. तसेच ते नेहरू-गांधी कुटुंबीयांचे मार्गदर्शन व सल्ला घेऊनच अध्यक्षपदाची जबाबदारी पार पाडतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच ते केवळ नामधारी काँग्रेस अध्यक्ष असतील काय, अशी शंका मनात आल्याखेरीज राहत नाही.

राजस्थानातील राजकीय समीकरणाची खरगेंना पुरेशी माहिती

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे खरगे यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. सर्वप्रथम म्हणजे त्यांना काँग्रेस पक्षाची संघटनात्मक घडी बसवावी लागेल. संघटनात्मक घडी बसवतानाच पक्षशिस्तीबाबत विशेष दंडक तयार करून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे धारिष्ट्य दाखवावे लागेल. त्याचबरोबर सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांच्या पक्षातील भूमिका निश्चित कराव्या लागतील. सर्वांत महत्त्वाचे आव्हान आहे, ते म्हणजे पक्षात दुहेरी अधिकार किंवा सत्ताकेंद्र निर्माण होणार नाही, याची काळजी ते घेऊ शकणार आहेत काय आणि त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहतील. पक्षात शिस्त निर्माण करण्याबरोबरच त्यांना पक्षातील असंतोष आणि बंडखोरीला आळा घालण्यासाठी तातडीची पावले उचलावी लागतील. यामध्ये तूर्तास त्यांना राजस्थानला विशेष प्राधान्य द्यावे लागेल. राजस्थानात तरुण नेते सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी आतापर्यंत अनेक अयशस्वी प्रयत्न केले आहेत. पुढच्या वर्षी राजस्थानसह मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या तीन प्रमुख हिंदी भाषक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत व त्यादृष्टीनेच त्यांना राजस्थानची हाताळणी करावी लागेल. राजस्थानात अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपद सोडण्याची इच्छा नाही व त्यामुळेच त्यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची ‘ऑफर’ स्वीकारण्याबाबत असमर्थता दाखवली होती. त्यानिमित्ताने त्यांनी स्वतःचे शक्तिप्रदर्शन करून राजस्थानात तेच ‘दादा’ आहेत, हे दाखवून दिले. त्यामुळेच राजस्थान हाताळताना खरगे यांना त्यांचा प्रदीर्घ राजकीय अनुभवाचा उपयोग करावा लागेल. राजस्थानातील शक्तिप्रदर्शनाच्या निमित्ताने खरगे राजस्थानात विशेष निरीक्षक म्हणून गेले होते. त्यामुळे त्यांना तेथील राजकीय समीकरणाची पुरेशी माहिती आहे. छत्तीसगढमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल यांनी आपली पकड कायम राखली असली तरी त्यांचे सहकारी मंत्री टी. एस. सिंगदेव हे असंतुष्ट व नाराज आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची आकांक्षा आहे. अर्थात, आमदारांमध्ये त्यांना फारसे पाठबळ नसल्याने त्यांनी आतापर्यंत केवळ नाराजी व असंतोष दाखविण्यापलीकडे फारशी कृती (सचिन पायलट यांच्यासारखी) केलेली नाही. मात्र, निवडणुका जवळ आल्यावर भाजप असंतुष्टांना जवळ करण्याचा प्रयत्न करणार, हे स्पष्ट आहे. राजस्थान व छत्तीसगढ या दोन राज्यांमध्येच काँग्रेसचे स्वबळाचे सरकार आहे. तेथील दोन्ही मुख्यमंत्री आपली पकड़ राखून आहेत. त्यामुळे त्यांना अस्थिर करणे पक्षाला महागात जाऊ शकते. पंजाबमध्ये राहुल व प्रियांका यांच्या अपरिपक्क हाताळणीमुळे अमरिंदरसिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला आणि पंजाबला काँग्रेसला गमवावे लागले होते. तो अनुभव ध्यानात घेऊनच खरगे यांना तारेवरची कसरत करावी लागेल. मध्य प्रदेशात तूर्तास कमलनाथ यांच्यासारखा वरिष्ठ नेता पक्षाकडे आहे. शिवाय दिग्विजयसिंगही आहेत. मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकार गाफीलपणा, फाजील आत्मविश्वास आणि गटबाजी यामुळे गमवावे लागले होते. अजूनही मध्य प्रदेशात काँग्रेसची स्थिती वाईट नाही. त्यामुळे ते राज्य पुन्हा यशस्वीपणे काबीज करण्याच्या दृष्टीने खरगे यांना रणनीती आखावी लागेल.

हुड्डा यांनी भाजपला पूर्ण बहुमत मिळू दिले नव्हते

हरयाणात भाजपची स्थिती फारशी चांगली नाही. तेथे काँग्रेसचे नेतृत्व भूपिंदरसिंग हुड्डा यांच्याकडे आहे. सलग दोन वेळेस ते मुख्यमंत्री राहिले आहेत आणि जाट समुदायात त्यांचे चांगले वजन आहे. गेल्या निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांनी त्यांना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु जेव्हा त्यांच्याखेरीज निवडणूक सोपी जाणार नाही, खरगेंना काळाबरोबर शर्यत करावी लागणार आहे. हे लक्षात आल्यानंतर आयत्या वेळी त्यांच्याकडे नेतृत्व देण्यात आले होते. त्यांनीही प्रचंड मेहनत केली आणि भाजपला पूर्ण बहुमत मिळू दिले नव्हते. भाजपला नाइलाजाने चौटालांच्या पक्षात फूट पाडून बाहेर पडलेल्या गटाबरोबर हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करावे लागले होते. त्यामुळे हरयाणात हुड्डा यांना ‘फ्री हँड’ देण्याचा आणखी एक प्रयोग करण्यास खरगे यांना हरकत नसावी.

भाजप हा लाथाळ्यांनी पूर्णपणे ग्रस्त झालेला पक्ष

वरील राज्यांमधील निवडणुका पुढील वर्षी आहेत. खरगे यांच्यापुढील तत्काळ आव्हान म्हणजे हिमाचल प्रदेश व गुजरात निवडणुकांचे आहे. त्या निमित्ताने त्यांच्या नेतृत्वाचा पक्षाला कोणता लाभ होऊ शकतो, हे स्पष्ट होईल. त्याचबरोबर पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे मे महिन्याच्या आसपास त्यांचे गृहराज्य कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. कर्नाटकात भाजप हा लाथाळ्यांनी पूर्णपणे ग्रस्त झालेला पक्ष आहे. तेथे काँग्रेसला यशाची अपेक्षा करता यावी, अशी अनुकूल स्थिती आहे. खरगे यांचे अध्यक्षपद कर्नाटकात किती उपयोगी पडू शकते, हे निवडणुकीच्या निकालांवरून स्पष्ट होईल. खरगे अनुसूचित जातीचे आहेत. त्यांचा विधिमंडळ कामकाजाचा व मंत्री व प्रशासनाचा अनुभावही दांडगा आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची त्यांची मनोमन इच्छा असताना सोनिया गांधी यांनी त्यांना कर्नाटकातून राष्ट्रीय राजकारणात आणले आणि लोकसभा व सध्या राज्यसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी दिल्यानंतर आता तर त्यांनी खरगे यांना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद दिले आहे. त्यामुळे खरगे यांना आता मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न सोडावे लागणार आहे; पण राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने ते कर्नाटकात पक्षाला विजयश्री आणून देणार कार्ये हा प्रश्न आहे. त्या आव्हानालाही त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.

खरगेंना काळाबरोबर शर्यत करावी लागणार आहे

काँग्रेस आजही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून गणला जातो. प्रादेशिक पक्षांनी एखादी आघाडी स्थापन केली आणि भाजपला मात देण्याचा प्रयत्न केला तरी काँग्रेसच्या सहभागाखेरीज ते भाजपला टक्कर देऊ शकणार नाहीत आणि भारतीय राजकारणातील काँग्रेसचे ते स्थान अपरिहार्य आहे, हे वास्तव त्यांना स्वीकारावे लागेल. अर्थात, काँग्रेसनेही दादागिरीची भूमिका न करता सामंजस्याचे आणि प्रादेशिक पक्षांना सामावून घेण्याचे राजकारण केल्यास काँग्रेसला यश निश्चितच मिळेल, त्यासाठी देवाणघेवाणीची भूमिकाही त्यांना ठेवावी लागेल. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याला अजून स्वबळाचे बहुमत प्राप्त करण्याइतकी शक्ती प्राप्त झालेली नाही, या वास्तवाची जाणीवही काँग्रेसला ठेवावी लागेल आणि त्याच आधारे सर्व समविचारी प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेऊन चालण्याचा मोठेपणा दाखवावा लागेल. यासाठीही खरगे यांना योग्य व व्यवहार्य अशी रणनीती आखावी लागेल. महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये काँग्रेसची समविचारी पक्षांबरोबर आघाडी आहे. त्यांनाही बरोबर घेऊन वाटचाल करावी लागेल. २००४ मध्ये काँग्रेसला बहुमत नव्हते; परंतु काँग्रेसला सत्ता मिळाली याचे प्रमुख कारण आघाडीचे राजकारण आणि भाजपला सोडून आलेल्या प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला साथ देण्याची घेतलेली भूमिका ही होती.

काँग्रेसला याचा विसर पडून चालणार नाही. भाजप आणि नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा व सध्या राज्यसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी यांचा मुकाबला एकट्याने करण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये नाही, या वास्तवाचे भान काँग्रेसला ठेवावे लागेल व त्यानुसारच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची रणनीती तयार करावी लागेल. त्यासाठीची पूर्वतयारी आतापासूनच करावी लागेल. म्हणजेच खरगे यांना घड्याळाबरोबर म्हणजेच काळाबरोबर शर्यत करावी लागणार आहे.. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास खरगे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे संबंध चांगले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात तरी दोन्ही पक्षांतील संबंधांवर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही व दोघांमधील सहकार्य सुरळीत चालू राहील.

आर्थिक सुधारणा, धर्मनिरपेक्षता
ही काँग्रेसची मूलभूत विचारसरणी

सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आहे ते काँग्रेसच्या विचारसरणीमध्ये स्पष्टता आणण्याचे. भाजप आणि मोदी यांचे आक्रमक बहुसंख्याकवादी हिंदुत्वाच्या राजकारणापुढे काँग्रेसला नमते घेऊन चालणार नाही. ते आक्रमक हिंदुत्वाचे राजकारण करतात व त्यांना यश मिळते म्हणून स्वतः ही त्याचे भ्रष्ट अनुकरण करणे याला रणनीती म्हणत नाहीत. काँग्रेसच्या मूलभूत विचारसरणीशी ती प्रतारणा आहे. मध्यम मार्ग, मानवी चेहरा असलेल्या आर्थिक सुधारणा, धर्मनिरपेक्षता ही काँग्रेसची मूलभूत विचारसरणी आहे; परंतु हिंदुत्वाच्या राजकारणाची चलती आहे म्हणून राहुल गांधी यांनी ठिकठिकाणच्या मंदिरांत जाणे, जानवे घालून ब्राह्मण असल्याचे मिरविणे हे शुद्ध व भ्रष्ट, असे भाजपचे अनुकरण आहे. काँग्रेसने नेहमीच सर्व जाती-धर्मांना समानतेने वागविल्याचे छातीठोकपणे सांगून या देशात भाजप-संघ परिवार पुरस्कृत प्रचलित केल्या जाणाऱ्या तिरस्कारावर आधारित राजकारणाला काँग्रेसचा विरोध आहे, हे सांगण्याचे धाडसही काँग्रेसने दाखवून समाजातील जास्तीत जास्त घटकांना स्वतःकडे आकर्षित करण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेसला हिंदू व मुसलमान हे सारखेच आहेत, हेही ठामपणे सांगून भाजपच्या फूटपाड्या राजकारणाचा प्रतिवाद करायलाही काँग्रेसला शिकावे लागेल.

खरगे यांच्यापुढील आव्हानांचा हा सर्वसाधारण आढावा आहे. खरगे यांचे वय ऐंशी आहे. ते इंग्रजी व हिंदी उत्तम बोलू शकतात. त्यामुळे हिंदी भाषक राज्यांमध्येही त्यांना अडचण होणार नाही. उलट त्यांचे उर्दूमिश्रित हिंदी अनेकांना आवडेल. खरगे हे उत्तम मराठी बोलतात. दिल्लीतील मराठी पत्रकारांबरोबर ते अगदी अस्खलित मराठीत बोलतात. खरगे हे काँग्रेसच्या जुन्या पठडीतील नेते आहेत. काँग्रेसच्या संघटना परंपरागत स्वरूपात टिकून असलेली महाराष्ट्र,कर्नाटक, केरळ यासारखी राज्ये आहेत आणि खरगे हे कर्नाटकचे असल्याने ते त्या पठडीतील आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या परंपरागत विचारसरणीशी ते अवगत आहेत; परंतु राहुल व प्रियांका आणि
काँग्रेसमध्ये सध्या आघाडीवर असलेल्या तरुण आणि आधुनिक युगाशी नाळ असलेल्या पिढीबरोबर ते कसे जमवून घेतात तीही त्यांच्यासाठी एक कसोटी असेल. त्याचबरोबर भाजपच्या प्रचारतंत्राचा मुकाबला करणारी आणि काँग्रेस विचारसरणी लोकांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचवू शकेल, अशी प्रति-प्रचारयंत्रणाही त्यांना उभारावी लागेल या नव्या व आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यशैली व कार्यसंस्कृतीशीही त्यांना जुळवून घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे खरगे आता त्यांची पक्षसंघटनेची ‘टीम’ कशी निवडतात याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. त्यावरूनही ते किती स्वतंत्र आहेत, हे स्पष्ट होईल. त्याचप्रमाणे पक्षात सुरू असलेला नवे विरुद्ध जुने किंवा तरुण विरुद्ध वयोवृद्ध यातील पिढी-संघर्ष टाळून त्यात समन्वय कसा निर्माण करता येईल, याकडेही त्यांना विशेष लक्ष पुरवावे लागणार आहे. पक्षात एकदा शांतता निर्माण झाली म्हणजेच पक्षांतर्गत घडी सुरळीत झाल्यास बाह्य आव्हानांचा मुकाबला करणे पक्षाला शक्य होणार आहे. थोडक्यात खरगे यांच्यासमोर आव्हानांची संख्या मोठी आहे. आता त्यांनी सूत्रे हाती घेतली आहेत. प्रथम ते पदाधिकारी कसे निवडतात यावरूनच ते या आव्हानांचा मुकाबला कसा करू शकतील याची झलक पाहण्यास मिळेल.

– अनंत बागाईतकर

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व विश्लेषक आहेत.)