भटके विमुक्त जमाती : आरक्षण आणि जगण्याचे प्रश्‍न – सुभाष वारे

भटके विमुक्त समूहांसाठी आरक्षणाची मागणी लावून धरतानाच समाजात शिक्षणाचा प्रसार, नवे रोजगार मिळविण्यासाठीचा कौशल्यविकास, स्वतंत्र विकास निधी आणि अत्याचारांपासून संरक्षणासाठीचा कायदा, अशा अनेक आघाड्यांवर शांततामय मार्गाने, संविधानाच्या मार्गाने लढा उभा करण्यासाठी भटके विमुक्त जमातीतील विविध समूहांना एकीची वज्रमूठ उभारावी लागेल, तरच राज्यघटनेने दिलेला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार समाजातील भारतीय नागरिक मिळवू शकतील.

भारतीय समाजातील विविध जातीसमूह राजकीयदृष्ट्या जागृत होऊन आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघटित होत आहेत. आंदोलनांचे विविध नवे व कल्पक मार्ग वापरून शासन दरबारी आपली मागणी रेटत आहेत. काही जातसमूहांना नव्याने आरक्षणाच्या यादीत स्थान हवे आहे, तर काही जातसमूहांना आधी मिळालेला आरक्षणाचा प्रवर्ग बदलून हवा आहे, तसेच काही जातसमूहांना आधीच मिळालेल्या प्रवर्गात वर्गीकरणासह स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे. भारतातील लोकशाहीला डोकी मोजून निर्णय करावयाच्या तांत्रिक व्यवस्थेचे स्वरूप आलेले आहे. आंदोलनांच्या मागणीची न्यायोचितता तपासून निर्णय होण्याऐवजी सरकारची राजकीय कोंडी करण्याच्या आंदोलकांच्या क्षमतेवर निर्णय होण्याचे प्रघात पडत आहेत. आरक्षणाच्या विविध मागण्यांमध्ये दबून राहिलेला एक क्षीण आवाज आहे भटके विमुक्त समूहांच्या आरक्षण मागणीचा. भटके विमुक्त जमाती हे नाव सतत कानावर पडत असले तरी या समूहामधे नेमक्या कुठल्या जमाती येतात, त्या कुठे राहतात, भारतीय जातीव्यवस्थेत यांचे स्थान नेमके काय? त्या पूर्वी कुठले व्यवसाय करायच्या, आता त्या कशा जगत आहेत? कुठे राहत आहेत या मुद्यांबद्दल सत्तास्थानाभोवती वावरणार्‍या अभिजनवर्गाला फारशी माहिती नसते.

…या जमातींच्या कपाळावर जन्मजात गुन्हेगार असल्याचा शिक्का

भारतातील ब्रिटिश राजवटीला आव्हान देणारे लढे अगदी सुरुवातीपासून जंगलातील आदिवासी समूहांनी आणि भटके जीवन जगणार्‍या काही लढाऊ जमातींनी उभारले. निवेदने-आंदोलने-सत्याग्रह या मार्गाने पुढे सरकलेल्या व ज्याचा सविस्तर इतिहास लिहिला गेला आहे, अशा सनदशीर स्वातंत्र्यलढ्यापेक्षा वर नमूद असलेल्या समूहांनी केलेल्या विरोधाची ब्रिटिशांनी अधिक दहशत व दखल घेतल्याचे दिसते. मात्र, आदिवासी आणि भटक्या जमातींनी केलेल्या ब्रिटिशविरोधी लढ्यांना भारतीय इतिहासलेखनाने अद्याप पुरेसा न्याय दिलेला नाही. या विरोधाचा बंदोबस्त करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने 1871 मधे गुन्हेगार जमाती कायदा आणून या जमातींच्या कपाळावर जन्मजात गुन्हेगार असल्याचा शिक्का मारला. निर्बंध घालणारे विविध कायदे आणि जबरदस्तीने तारेच्या कुंपणातील अधिवास (सेटलमेंट) व्यवस्था बनवून त्यांच्या हालचालींवर बंधने घातली गेली. खरे म्हणजे एखाद्या जमातीत जन्माला येणार्‍या कुणावरही असा जन्मतः गुन्हेगार असल्याचा शिक्का मारणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या, माणुसकीच्या विरोधी कृत्य आहे; पण भारतात आपले साम्राज्य स्थिर करण्यात याच जमातींचा मोठा अडथळा आहे, हे ब्रिटिशांनी ओळखल्याने त्यांनी असे अमानवीय पाऊल उचलले.
आज या समाजाची अवस्था फार बिकट आहे. पूर्वी निसर्गाच्या सान्निध्याने आपलं पोट भरत फिरणार्‍या पारधी, कोल्हाटी, फासेपारधी, डोंबारी, रामोशी, बेलदार, नंदीबैलवाले, माकडवाले, मसणजोगी, चित्रकथी, वडार, कैकाडी, बेरड, कंजारभाट, डवरी गोसावी, अशा कितीतरी जमातीतील लोक या तथाकथित विकसित जगात उपरे ठरत आहेत. घरदार नाही, जमीनजुमला नाही, गाव नाही, खरं म्हणजे नागरिकत्वाचीच ओळख नाही, अशी यातील बहुतेकांची स्थिती आहे. महाराष्ट्रात होणार्‍या जातीय अत्याचारांच्या घटनांपैकी किमान निम्म्या अत्याचाराच्या घटनांत या जमातींचे लोक (विशेषतः महिला) बळी पडलेले आहेत; पण जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे घटनात्मक संरक्षण या समूहांना नाही.

घटनात्मक संरक्षण नसल्याने समाजाला फार फायदा होत नाही

स्वातंत्र्यलढा पुढे सरकत असताना भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे आणि त्याचबरोबर विकासाचे मुद्दे पुढे सरकत होते. शोषित जातीसमूहांना संरक्षण, त्यांच्यासाठी विशेष प्रतिनिधित्व, विकास निधी याची चर्चा व त्याबाबत काही निर्णय होत होते. असे निर्णय करण्यासाठी 1935 च्या ब्रिटिश इंडिया अ‍ॅक्टनुसार (SC) म्हणजे अनुसूचित जाती आणि बॅकवर्ड ट्राईब्ज (त्यावेळी बॅकवर्ड ट्राईब्स म्हणजे प्रिमिटीव ट्राईब्ज, हिल व फारेस्ट ट्राईब्ज व कुठे कुठे क्रिमिनल वंडरिंग ट्राईब्ज यामधे येत). पुढे मग संविधानाची निर्मिती होताना सध्या प्रचलित असलेली अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) व अन्य मागास जाती (OBC) असे वर्गीकरण स्वीकारले गेले. सर्वसाधारणपणे अनुसूचित जातींमधे वर्गीकरणासाठी अस्पृश्यतेचा जाच, अनुसूचित जमातींसाठी भौगोलिक व सांस्कृतिक वेगळेपण व वैशिष्ट्ये आणि इतर मागासवर्गातील वर्गीकरणासाठी शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण हे निकष स्वीकारण्यात आलेले दिसतात. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील ब्रिटिश इंडिया अ‍ॅक्टच्या वर्गीकरणानुसार ज्याला आपण आज भटके विमुक्त जमाती म्हणतो त्यातल्या अनेक जमाती या त्या वेळच्या आरक्षणाच्या कक्षेत येत होत्या. संविधाननिर्मितीच्या काळात मात्र स्वीकारलेल्या वरील वर्गीकरणानुसार भटके विमुक्त जमाती या अनुसूचित जाती वा अनुसूचित जमातींमधे वर्गीकृत करण्याच्या कामात काटेकोरपणा राहिला नाही. त्यावेळी गुन्हेगार जमाती कायदा लागू होता. समाज तारेच्या कुंपणातील जबरदस्ती अधिवासात (सेटलमेंट) जीवन कंठत होता. समाजात शिकून पुढे आलेले व समाजाची बाजू प्रभावीपणे मांडू शकेल, असे नेतृत्व फारसे नव्हते. देश फाळणीच्या आणि हिंसाचाराच्या वेदनेतून जात होता. या वातावरणात काही भटके विमुक्त जमाती काही राज्यांत अनुसूचित जमातींमधे नोंदल्या गेल्या. थोड्या काही जमाती कुठे-कुठे अनुसूचित जातींमधे नोंदल्या गेल्या. बर्‍याचशा जमातींबाबत मात्र काहीच निर्णय झाला नाही. एक विशिष्ट जमात एका राज्यात (SC) मध्ये, तर दुसर्‍या राज्यात (ST) मध्ये असाही फरक पडला. त्या काळात राज्ये अस्तित्वात नव्हती, तर प्रांतवार विभागणी होती (प्रोव्हिन्सेस). पुढे राज्ये अस्तित्वात आल्यावर नवे गोंधळ समोर आले. एका राज्यात वेगवेगळ्या प्रांतांचे (प्रोव्हिन्सेसचे) भाग समाविष्ट झाल्याने एक विशिष्ट जमात राज्याच्या एका भागात (SC) मध्ये, त्याच राज्याच्या दुसर्‍या भागात (ST) मध्ये तर तिसर्‍या भागात (OBC) मध्ये अशा विसंगती तयार झाल्या. विशेषतः महाराष्ट्र या जमातींना आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्याच्या बाबतीत खूपच मागे राहिला. (SC) आणि (ST) समूहांच्या निमित्ताने सत्तेत वाटेकरी आलेच आहेत. आता भटके विमुक्तांच्या निमित्ताने सत्तेत आणखी वाटेकरी नकोत, अशीच भावना परंपरेने सत्तेत असलेल्या वर्गांची राहिली. महाराष्ट्रात शेवटी भटके विमुक्तांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करून त्यांना चार टक्के आरक्षण विभागून मिळाले. ते आरक्षण अपुरे तर आहेच; पण त्यासोबत घटनात्मक संरक्षण नसल्याने समाजाला फार फायदा होत नाही.
भटके विमुक्त मानल्या गेलेल्या समूहात 1871 च्या कायद्याने गुन्हेगार मानल्या गेलेल्या जमाती ज्यांना आज विमुक्त जमाती मानले जाते हा एक गट आहे. पशुपालक भटक्या जमातींचा दुसरा गट आहे आणि निमभटक्या किंवा फिरस्त्या जमातींचा तिसरा गट आहे. या सर्वांचे प्रश्‍न वेगवेगळे आहेत.

पंचांकडून होणारे आर्थिक शोषण हाही गंभीर प्रश्‍न

जमीन किंवा घरदार नसणे, कुठलाच ठिकाणा नसल्याने हक्काचे गाव नसणे, अशा परिस्थितीमुळे मतदार यादीत नाव नाही, रेशन कार्ड नाही, भटक्या व अस्थिर जीवनामुळे जातीच्या प्रमाणपत्रासाठीचे निकष पुरे करता येत नसल्याने शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ घेता येत नाही. समाजात शिक्षणाचा प्रसार अत्यल्प आहे. अंधश्रद्धा आणि व्यसनाधीनतेच्या आहारी गेल्याने अनेक जणांनी आयुष्य उद्ध्वस्त करून घेतलेले आहे. एकेकाळी, स्थानिक शहाणपणाच्या आधारे समाजाचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या जातपंचायती आता नव्या युगात महिलांवरील अन्यायाला पाठबळ देणारी भूमिका घेण्यापुरत्या राहिलेल्या आहेत. वाळीत टाकले जाण्याच्या भीतीने पंचांकडून होणारे आर्थिक शोषण हाही गंभीर प्रश्‍न. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे औद्योगिकीकरण आणि नंतरच्या जागतिकीकरणामुळे या समूहांचे परंपरागत व्यवसाय पूर्णपणे नष्ट झालेले आहेत. पर्यावरण व वन्यजीवविषयक कायद्यांमुळे माकडवाले, नंदीबैलवाले, दरवेशी, अशा काहींचे व्यवसाय नष्ट झालेत. दारूबंदी धोरणानुसार परवाना असलेली दारू बनविण्याचे व्यवसाय पुढारलेल्या समाजाच्या हातात आलेत; पण परंपरेने दारू गाळणार्‍या कंजारभाट समाजाचा व्यवसाय मात्र नव्या कायद्यांनी बेकायदेशीर ठरला आहे. नव्या जमान्यातील नवे रोजगार मिळविण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये नाहीत व तशी मानसिकताही समाजाजवळ नाही. अशा अतिशय हलाखीच्या अवस्थेत जगणारे हे समूह अद्याप आपली ओळख शोधत आहेत. त्यांच्या जवळील निर्मितीक्षम कौशल्यांना आधुनिक जगात स्थान नाही. देशात नकली राष्ट्रवादाचा बोलबाला सुरू आहे; पण या मातीतले भटके विमुक्त समुदाय मात्र या देशातले असूनही अजून आपल्या स्वतःच्या ओळखीच्या शोधात आहेत.

जातवार जनगणनेच्या मागणीला केंद्र सरकारचा ठाम नकार

यातील बहुतेक जमाती या (ST) मध्ये वर्गीकृत होण्याचे निकष पूर्ण करतात. भौगोलिक वेगळेपण, स्वतःची संस्कृती व परंपरा आणि नागरी समाजात सामील होतानाचे बुजरेपण हे ते निकष. त्यामुळे आम्हाला अनुसूचित जमातीत सामील करा, अशी या समूहांची मागणी आहे. भटके पण गावाजवळ अधिवास करताना ज्यांना अस्पृश्यतेचे चटके सहन करावे लागले, अशा काही जमातींना अनुसूचित जातींमधे सामील करावे, अशीही मागणी आहे. हे करायचे तर आधीपासून (SC)व (ST) मध्ये वर्गीकृत असलेल्या जाती-जमातींना विश्‍वासात घेऊन व त्यांच्या हक्कावर अतिक्रमण होणार नाही, अशा पद्धतीने हे काम करावे लागेल; पण भटके विमुक्त समाजातील जाणत्यांमधे याबाबत एकवाक्यता नाही. समाजातील काही कार्यकर्त्यांना वाटते, की यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल व ते अवघड काम आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, की आम्ही ओबीसी पण नाही आहोत; त्यामुळे आमचे स्वतंत्र श्येड्यूल बनवून आम्हाला स्वतंत्र व लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे आरक्षण मिळावे. अलीकडे मराठा आरक्षण व वाढीव ओबीसी आरक्षणाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने सक्रिय होऊन जे निर्णय दिलेत ते पाहता हे कामही अवघडच दिसतेय. दुसरीकडे, खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. खाजगीकरणाच्या प्रचंड रेट्यात सरकार अनेक क्षेत्रांतील आपल्या जबाबदार्‍या झटकून टाकत असताना आरक्षणाच्या कक्षेतील जागाच कमी होत आहेत, याकडे तर कुणाचेच लक्ष नाही. अशा परिस्थितीत अंदाजे पंधरा कोटी लोकसंख्या असलेल्या भटके विमुक्त समूहांपर्यंत भारतीय राज्यघटनेने दिलेला सन्मानाने जगण्याचा हक्क पोहोचेल यासाठी समाजात फार मोठी जागरूकता व एकजुटीने आंदोलनाची गरज आहे. मुळात या समूहांसाठी विकास योजना राबवायच्या, तर त्यांची नेमकी संख्या किती आणि त्यांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती काय आहे हे समजण्यासाठी जातवार जनगणनेची गरज आहे. तशी तर मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयांमुळे ओबीसी आरक्षण टिकवायचे असेल, तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावायचा असेल, तर त्यासाठीसुद्धा जातवार जनगणनेची गरज आहे; पण केंद्र सरकारने मात्र या मागणीला ठाम नकार दिलाय.
भटके विमुक्त समूहांसाठी आरक्षणाची मागणी लावून धरतानाच समाजात शिक्षणाचा प्रसार, नवे रोजगार मिळविण्यासाठीचा कौशल्यविकास, स्वतंत्र विकास निधी आणि अत्याचारांपासून संरक्षणासाठीचा कायदा, अशा अनेक आघाड्यांवर शांततामय मार्गाने, संविधानाच्या मार्गाने लढा उभा करण्यासाठी भटके विमुक्त जमातीतील विविध समूहांना एकीची वज्रमूठ उभारावी लागेल, तरच राज्यघटनेने दिलेला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार समाजातील भारतीय नागरिक मिळवू शकतील.

– सुभाष वारे

(लेखक ज्येष्ठ समाजवादी कार्यकर्ते आहेत.)