राजकीय राष्ट्रवाद धोक्यात – डॉ. रावसाहेब कसबे

आपण अशा एका वळणावर उभे आहोत की एक रस्ता राजकीय राष्ट्रवादाकडे आणि दुसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवादाकडे जातोय. आपण काय करणार आहोत हे गांभीर्याने ठरवावे लागणार आहे कारण त्यावर भारताचे भवितव्य अवलंबून आहे.

विसाव्या शतकात भारतात तीन महापुरूष होऊन गेले. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्योत्तर भारत कसा असेल याच्या संबंधीचे जे चितन या तिघांनी केले त्यामध्ये काही मूलभूत मतभेद होते. पण सर्वसाधारण स्वरूपाबद्दल तिघांचे एकमत होते. गांधीजी सातत्यानं बहुसंख्यांक लोकांचा विचार करत होते. शिवाय त्यांच्या विचारांत सर्वसामान्यपणे ग्रामीण भारताचा विचार अधिक होता, परंतु ग्रामीण भारताचा जो विचार होता तो आधुनिक दृष्टीने केलेला नव्हे, तर तो पारंपरिक दृष्टीने केलेला होता. त्यामुळे जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आबेडकर यांनी गांधीजींच्या विचाराला विरोध केला. गांधीजीनी त्यांची पहिली पुस्तिका ‘हिंद स्वराज्य’ ही इंग्लंडवरून साऊथ आफ्रिकेला जाताना लिहिलेली होती. इंग्लंडमध्ये जे भारतीय क्रांतीकारी होते आणि मांडली. भारतासंबंधी ते जे विचार करत होते. त्यांचे म्हणणे ऐकून गांधीजींनी स्वराज्य कसे असेल या संबंधीचे १९०९ दरम्यान केलेले चिंतन आहे. ते चिंतन पुस्तकेत आहे. गांधीजींनी ब्रिटिश संसदेला त्या पुस्तिका वेश्या म्हटले होते म्हणून तिथल्या स्त्रियानी गांधींच्या विरोधात आदोलन केले. गांधीजींनी त्यातले ते वाक्य गाळले. बाकी त्याच पुस्तकातील मजकूर त्यांच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा होता. गांधी व जवाहरलाल नेहरू यांच्यातील या विषयांचा पत्रव्यवहार बघितला तर नेहरूनी गांधीजींची कडवी समीक्षा केलेली दिसते तशी कोणालाही करता आली नाही. गांधीजींच्या ‘हिंद स्वराज्य’ला आणि त्यातील विचाराला खेड्यासंबंधीच्या उच्चाराला नेहरूंनी विरोध केला. शिवाय हे सर्व (फ्युडल विचार आहेत. ) देशाला पाठीमागे नेणारे आहेत असे मत मांडले. आजच्या जगात त्याला काहीही किंमत नाही. आपल्याला भारत एक आधुनिक राष्ट्र म्हणून उभा करावे लागेल अशी नेहरूंनी भूमिका मांडली.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर संविधान सभेत सांगितले होते, की आपल्या आणि विशेषत: ब्रिटिशांच्या ज्या काही खेड्यासंबंधी भ्रामक समजुती आहेत त्या बरोबर नाहीत. खेड्यांचे खरे स्वरूप काय आहे हे डॉ.बाबासाहेबांनी उलगडून दाखवले. त्यांनी जेव्हा राज्यघटना तयार केली ती गांधीजींच्या तत्व प्रणालीच्या पूर्णपणे विरोधी होती. तरीही गांधींनी राज्यघटनेसंबंधीच्या चर्चेत हस्तक्षेप केला नाही. गांधीजी आणि डॉ.बाबासाहेब किंवा जवाहरलाल नेहरू यांच्या विचारात बऱ्याच दृष्टीने मतभेद होते तरी साम्य होते. गांधीजींना वाटत होते, की या देशाचे स्वातंत्र्योत्तर सरकार नेहरूंच्या अधिपत्याखाली असावे.
काँग्रेसमध्ये दोन गट होते पारंपारिक विचारांचा एक आणि काहीसा हिंदुत्ववादी विचारांच्या कडे झुकलेला दुसरा गट. त्यात सरदार वल्लभभाई पटेल व डॉ. राजेंद्र प्रसादही होते. काँग्रेसमध्ये असलेला हिंदू महासभेचा गट हा त्यात होता. ज्या वेळी सत्तेचा प्रश्न आला त्या वेळी गांधीजींनी नेहमीच काँग्रेसमधल्या डाव्यांचा अर्थात नेहरूंचा पुरस्कार केला. एक गोष्ट प्रामुख्याने ठरली होती की, स्वातंत्र्योत्तर भारत सार्वभौम असेल. लोकशाही मानणारा असेल. तो प्रजासत्ताक असेल.

राज्यघटनेचे स्वरूप सेक्युलर असेल आणि साधारणतः डाव्या विचारांकडे म्हणजे समाजवादी विचाराकडे झुकलेले असेल. १९५० साली आपण एक नवे राष्ट्र उभे केले. पण बीजेपीवाले किंवा आरएसएस वाले नेहमी असे म्हणतात, की आपले मूळ राष्ट्र फार पुरातन आहे. त्यामुळे आपण काहीच नवे केलेले नाही. उलट जे कांही नवीन ते परंपरेच्या विरूद्ध आहे. आपल्या धर्माच्या, संस्कृतीच्या विरुद्ध आहे. हिंदूत्ववादी विचारांच्या लोकांची कल्पना भारत हे एक सांस्कृतिक राष्ट्र होते आणि सांस्कृतीक राष्ट्रवादाचे पुनरूज्जीवन त्यांना करायचे आहे, असे सगळेच मूलतत्त्ववादी म्हणतात. आपण आपला मूळ वारशापासून दूर गेलो म्हणून आपली अधोगती झाली, असे मुस्लिमांना वाटते. मुस्लिम विचारवंत नेहमी म्हणायचे, की कुराण आणि आदीज पासून आपले राज्यकतें दूर गेले त्यामुळे आपली राज्ये संपली आहेत. आरएसएसवालेसुद्धा म्हणायचे की, आपण आपल्या मूळ संस्कृतीपासून दूर गेलो म्हणून आपली अधोगती झाली. तेव्हा प्रश्न असा आहे की, राष्ट्र म्हणजे काय? आणि ते कसे निर्माण होते ?

राष्ट्राची व्याख्या करायची ठरली तर साधीसोपी आहे. एकात्म असलेला जनसमुदाय म्हणजे राष्ट्र, ज्यावेळी इतिहासामध्ये त्या समाजाचा भूतकाळ सारखा असतो, सुख-दुःखं सारखी असतात, विचार सारखे असतात त्यावेळी माणसे एकत्र येतात. परस्परांमध्ये संबंध प्रस्थापित करतात: त्यावेळी एकात्म समाज तयार होतो. भारतामध्ये जाती आणि विविध प्रकारच्या संस्कृती, भाषा असल्यामुळे भारत तसे एकात्म राष्ट्र कधी नव्हते. राजकीयदृष्ट्याही भारत कधी एक राष्ट्र नव्हते. इतिहासाकडे पाहिल्यास एक गोष्ट समान दिसून येईल, ती म्हणजे भारतावर सुरुवातीला शकांनी आणि पाचव्या-सहाव्या शतकापर्यंत कृशांनी आक्रमणे केली. नंतर मुस्लिमांनी आक्रमणं केली. त्यानंतर युरोपातले लोक आले. ब्रिटिशांनी येथे सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे भारत त्याच्या शत्रूच्या विरुद्ध एकसंघतेनं कधीही लढला नाही. त्याचे कारण भारत राजकीयदृष्ट्या तो एक राष्ट्र नव्हता आणि जेवढी परकीय आक्रमणे झाली आणि ज्यांनी येथे राज्य केले त्या सर्व राज्यकर्त्यांच्या प्रशासन व्यवस्थेमध्ये भारतातील क्षत्रीय आणि भारतीय ब्राह्मण होते. राज्य जरी, मुस्लिमांच्या किंवा ब्रिटिशांच्या नावाने चालले असले तरी राज्यकर्ते ब्राह्मणच होते. क्षत्रीयच होते. मुस्लिमांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी पहिल्यादा सामाजिक समतेचा पुरस्कार केला, त्यांच्या सैन्यांमध्ये अस्पृश्य वर्ग मोठ्या प्रमाणात गेला. अस्पृश्यांची त्यांना मदत झाली आणि त्यांनी ब्राह्मणांचे वर्चस्व कमी केले. राजकारणातसुद्धा जे ब्राह्मण होते ते मुसलमान राजाप्रती पूर्णपणे शरणागत राहावेत किंवा त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे बंड करू नये म्हणून प्रशासनातील मुसलमानेत्तर हिंदूंना त्यांनी जबरदस्तीनं मुसलमान केलं. हा त्यांच्या एक धोरणाचा परिणाम होता.
मुसलमानांनी जो भारतात धर्मप्रसार केला तो सक्तीने केलेला नाही. सर्वसामान्य माणसाला सक्तीने मुसलमान बनवले नाही. केवळ राजकीय पदावर असलेले ब्राह्मण आणि क्षत्रीय त्यांच्याबाबत सक्ती केली. मुस्लिमांच्याविरोधी जी भावना आज आरएसएस किंवा हिंदू महासभा पेटवताना दिसते त्याचे कारण त्यांना ब्रिटिश राज्य मुसलमान राज्यापेक्षा चांगले वाटतं होते. स्वतः गोळवलकरांनी म्हटले आहे. जेव्हा १८५७ च्या युद्धाच्या वेळी जफरला मुसलमानांनी गादीवर बसवलं, त्यासंबंधी गोळवलकर असे म्हणतात, की आमचा स्वातंत्र्य लढयाशी संबंध संपला आहे. १८५७च्या वेळी आम्हाला मुस्लिम राज्यकर्त्यापेक्षा ब्रिटिश राज्यकर्ते परवडले, याचे कारण ब्रिटिश राज्यकर्ते धर्मांतराची अपेक्षा करत नव्हते. त्यांनी सर्व प्रशासनामध्ये ब्राह्मणांना उच्चस्थानी नेमले होते. लढण्यासाठी क्षत्रियांची त्यांना फार मदत होत नव्हती कारण क्षत्रीय वर्णच त्यावेळी राहिलेला नव्हता, तो संपला होता. अशा या देशाला राजकीयदृष्ट्या राष्ट्र कसं करायचं असा प्रश्न होता. सार्वभौम राष्ट्र बनवताना, प्रजासत्ताक राष्ट्र बनवताना आणि लोकशाही राष्ट्र बनवताना काय करावे याबाबत डॉ. बाबासाहेबांनी घटना समितीमध्ये आणि वेगवेगळ्या मुलाखतीमध्ये स्पष्टपणाने सांगितले होते, भारत हा त्याच्या इतिहासात राजकीयदृष्ट्या राष्ट्र नव्हता, पण ही राज्यघटना भारताला राजकीयदृष्ट्या राष्ट्र होण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. म्हणजे तिच्यामुळे लगेचच ते राष्ट्र होईल असे नाही तर ही प्रक्रिया सुरू होईल. डॉ. बाबासाहेबांनी राष्ट्र उभारणीसाठी चार मूलभूत गोष्टी सांगितल्या.

एक : राष्ट्र आम्हाला एका धर्मावर उभे करायचे नाही,

दोन : राष्ट्र हे आम्हाला एका वंशावर उभे करायचे नाही,

तीनः राष्ट्र आम्हाला एका भाषेवर उभं करायचे नाही, आणि

चारः राष्ट्र आम्हाला संस्कृतीवर उभं करायचे नाही. आम्हाला राजकीय आणि सामाजिदृष्ट्या राष्ट्र उभं करायच आहे.

राजकीयदृष्ट्या राष्ट्र करायचे म्हणजे नेमके काय करावे लागेल तर इथे जी लोकशाही स्वरूपाची राष्ट्रप्रणाली येणार आहे, राज्यप्रणाली येणार आहे तिच्याशी सुसंगत असं राष्ट्र तयार करावं लागेल. या राष्ट्राचा पाया स्वातंत्र्य असेल. व्यक्तीला स्वातंत्र्य असेल, राष्ट्रवादामध्ये व्यक्तींना स्वातंत्र्य नसते. राष्ट्रवादामध्ये व्यक्ती साधन असते आणि राष्ट्र साध्य असते. राष्ट्रवादामध्ये व्यक्ती राष्ट्रासाठी असते आणि जर तो धार्मिक राष्ट्रवाद असेल तर. ती धर्मासाठी असते. धर्म व्यक्तीसाठी नसतो. डॉ. बाबासाहेबांनी सांगितले, की आम्हाला असे राष्ट्र उभे करायचंय, की जे सामान्य माणसाशी बांधिलकी ठेवील. ते असे म्हणत होते तुम्हाला जर राजकीयदृष्ट्या राष्ट्र करायचं असेल तर पहिली गोष्ट करावी लागेल ती म्हणजे तुम्हाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता द्यावी लागेल.

आता स्वातंत्र्य देणे म्हणजे काय असते. ते कशासाठी द्यायचे. हे डॉ. बाबासाहेबांनी सांगितले आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे काय? कसं असे असेल ते? पहिली गोष्ट डॉ. बाबासाहेबांनी सांगितली, की

तुम्ही हा सिद्धांत मांडला पाहिजे की, व्यक्ती ही सार्वभौम आहे. व्यक्ती हे साधन नाही. व्यक्ती साध्य आहे आणि व्यक्तीची स्वतंत्रता, तिच्या व्यक्तीमत्वाची जडणघडण करणारे जे घटक आहेत ते सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. व्यक्तींना काही अधिकार आहेत आणि हे अधिकार अदेय आहेत (इन अँलीएबल) म्हणजे तुम्हाला जे मिळालेले अधिकार आहेत ते तुम्हाला दुसऱ्याला देता येणार नाहीत. ते तुमचेच आहेत.

तिसरी गोष्ट की, व्यक्ती जीवन जगत असताना त्याला आपल्या स्वतःला, आपल्या विचारांना किंवा आपल्या व्यक्तीत्वाला कोणाला विकण्याची गरज भासणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करायची. म्हणजे व्यक्ती सार्वभौम आहे. चौथी महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी सांगितली, की कोणत्याही व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीवर राज्य करू एकूण ही बाबासाहेबांची लोकशाहीची कल्पना. आता या लोकशाहीच्या कल्पनेने आपण पाहिले तर अशा प्रकारची व्यवस्था हिंदूत्वा मान्य नाही आणि म्हणून डॉ. बाबासाहेबांना तेंव्हापासून त्यांनी विरोध केला. आज जे भारतात घडतय ते कधीतरी घडणारच होतं. ही काय फार नवी गोष्ट नाही. परंतु जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांच्या दडपणामुळे आणि जनतेच्या जागृतीमुळे हे घडण वरचेवर लांबणीवर टाकण्यात आलं. पण हे घडणारचं होतं. १९९० च्या दशकात किंवा १९८० दशकात जेव्हा इथलं सरकार अक्षम झालं, म्हणजे कार्यक्षम राहिलं नाही. जनतेचा पाठिंबा कमी कमी होत गेला. त्याचवेळी अडवाणींनी बाबरी मशिदीच्या विरुद्ध एक आंदोलन उभं केले आणि रामजन्म भूमीचा प्रश्न उकरून हिंदूंच्या भावना चाळवल्या. साधारणतः राम ही व्यक्ती सर्व भारतीयांची उपास्यदैवत आहे असे नाही पण हिची एक आस्था बनलेली आहे. भारतीय राजकारणामध्ये एक वेगळी गोष्ट सुरू झाली. मुळात ती १९२५ सालीच सुरू झाली. कारण या देशामध्ये हिंदू धर्मात जे उच्चवर्णीय, उच्चजातीय होते त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली की, भारतात जर लोकशाही आली. विशेषतः पार्लामेंट्री लोकशाही आली तर आपलं आतापर्यंतच प्रशासनातलं स्थान कमी होईल आपल्याला कोणी विचारणार नाही. आणि येथे जर प्रबोधनाची चळवळ झाली तर पुरोहितशाहीत आपल्याला नफा मिळणार नाही. ब्राह्यण आणि तत्सम जाती या व्यवस्थेत अतिशय नागवल्या जातील म्हणून १९२५ साली जेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. त्यांनी असे ठरवले होते की, भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये आपण उतरायचे नाही. स्वातंत्र्य चळवळीने जी ध्येय्य ठरवलेली आहेत. ती आपल्याला मान्य नाहीत. जागतिक स्तरावर सुद्धा ते नेहमी फॅसिस्टांच्या बाजूने उभे राहिले. आपल्या देशामध्ये हिंदू फॅरिस्ट राज्य यावे याच्यासाठी त्यांनी एक योजना तयार केलेली होती. या योजनेसंबंधीची वाच्यता स्वतः श्यामा प्रसाद मुखर्जींनींच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका मंचावर केलेली होती. त्यांना असे वाटत होते, की दुसऱ्या महायुद्धामध्ये जर जर्मनी जिंकला तर आपण त्यांच्या बाजूला जाऊ आणि त्यांची मदत घेऊन या देशामध्ये फॅसिझम आणू. आणि त्यांनी जसा ज्युविरोधी फॅसिझम आणला तसा आपल्याला येथे मुसलमानविरोधी आणता येईल. अशा प्रकारच्या कल्पना त्यांनी केलेल्या होत्या परंतु त्यांना ते जमले नाही. खरं म्हणजे गांधींचा खून झाला त्याच काळामध्ये या दृष्टीने जागतिक पातळीवर हालचाली सुरू होत्या. भारतात लोकशाही आल्याचे दुष्परिणाम त्यांना भोगावे लागत होते. त्यांची संख्या सगळ्यात कमी होती. त्यांना लोक निवडून देणार का अशी भीती होती? महात्मा जोतिराव फुलेंच्या चळवळीपासून आपल्या संपूर्ण देशामध्ये एक अँटीब्राम्हीण वातावरण तयार झाले होते. दक्षिणेमध्ये आरएसएस किंवा भाजप प्रवेश करू शकत नाही. कारण तेथे प्रबोधनाची चळवळ होऊन गेलेली आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात हे जे प्रांत आहेत, तेथे प्रबोधनाची चळवळ गेलेली नव्हती. ते हिंदूत्ववाद्यांच्या ताब्यात गेले. तेथे त्यांनी सरकार स्थापन केली. ते बिहारमध्ये पूर्ण अशस्वी झाले नाहीत कारण तिथे राम मनोहर लोहियांनी अँटिब्राह्मीन वातावरण तयार केले होते. आरएसएसला जे ध्येयवादी कार्यकर्ते मिळाले ते अतिशय चिवटपणे काम करतात. सर्वसामान्यपणे संघटनेसाठी त्यांनी जीवन दान केले आहे. एक लाखभर कार्यकत्यांची फौज त्यांच्याकडे आहे. ते त्यांचे सामर्थ्य आहे. त्या लाखभर लोकांनी ९० वर्षात ज्या चिवटपणे काम केले त्याची फळे आता त्यांना दिसत आहेत. आता त्यांनी त्यांचा अजेंडा राबवायला सुरुवात केला आहे. देश वाचवायचा असेल तर राष्ट्रवाद मानवी संबंधावर, मानवी विचारांवर उभा करायला हवा. माणसाचे कल्याण हे राष्ट्रवादाचे ध्येय असावे. किबहुना माणूस हेच ध्येय असावे. बाकीच्या सर्व गोष्टी साधन आहेत असे मानावे. असा डॉ. आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद होता. हाच नेहरूचा राष्ट्रवाद होता. तेव्हा हा राष्ट्रवाद आता धार्मिक राष्ट्रवादाच्या पुढे हरायला लागला आहे. ज्या प्रमाणात झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर यायला लागल्या आहेत त्यामुळे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला एक उत्थान आले आहे.

एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की, जो देश सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला पुढं घेऊन जातो, तो राजकीय अर्थाने राष्ट्र बनत नाही. तो तसा राष्ट्र बनला नाही तर दुर्बल होतो. ज्यावेळी राष्ट्र दुर्बल होते, त्यावेळी तिथला सत्ताधारी वर्ग तिथल्या सामान्य जनतेची पिळवणूक करण्यासाठी मुक्त असतो. असं हे जे त्रांगडे आहे ते भारतात गेल्या चार-पाच वर्षात सुरू झाले आहे. आता हे कसे मिटेल माहित नाही. त्याला कोण संपवील, माहित नाही. एखाद्या वेळेस हिटलरचे स्थान मोदी घेतील का ते ही आता सांगता येणार नाही किवा हे जे खुना-खुनीचे राजकारण चाललेलं आहे, त्याचे पुढं काय होईल आज सांगता येणार नाही. आपण आज अशा एका वळणावर उभे आहोत की, एक रस्ता राजकीय राष्ट्रवादाचा आणि दुसरा रस्ता सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा आहे. कोणता रस्ता निवडायचा हे आता भारतीयांना ठरवावे लागणार आहे. हे जर ठरवण्यात त्यांना यश आलं तर त्याच्यावर भारताचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

स्वातंत्र्य चळवळ म्हणजे काय? स्वातंत्र्य म्हणजे काय हेही एकदा नीट समजून घ्यावे लागेल. काँग्रेस जी स्वातंत्र्याची चळवळ करत होती ती राजकीय स्वातंत्र्याची होती. डॉ. बाबासाहेब जी स्वातंत्र्याची चळवळ करत होते ती सामाजिक स्वातंत्र्याची होती महात्मा फुले जी स्वातंत्र्याची चळवळ करत होते ती सांस्कृतिक स्वातंत्र्याची होती. स्वातंत्र्य फक्त राजकीय क्षेत्रात राहणारी मर्यादीत संकल्पना नाही. डॉ. बाबासाहेबांचा स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग नव्हता हे बोलणे मुर्खपणाचे ठरेल. भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी ब्रिटिशांनी जे जे प्रयत्न केले आणि काँग्रेसने जे जे प्रयत्न केले त्या प्रत्येक प्रयत्नात डॉ. बाबासाहेब सामील होते उदा. १९३९ साली डॉ. बाबासाहेबांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी जे ब्रिटिश शिष्टमंडळ आले होते त्यासाठी रिपोर्ट लिहीला होता. १९१९ साली डॉ. बाबासाहेब ज्यावेळी विद्यार्थी होते, दुसऱ्यांदा सायमन भारतामध्ये आला त्यावेळी स्वातंत्र्य देण्यासाठी काय करायचं आणि १९३५ साली कोणती राज्यघटना द्यायची यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी सायमनला रिपोर्ट केला. हे स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यांचे योगदान नाही? तर आहेच. भारताला स्वातंत्र्य द्यायचेच असेल ते कशा कशा प्रकारचं असावं हे त्यांनी सायमनला सांगितलं आहे, पहिली टेबल कॉन्फरन्स झाली ती स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा भागच होती की नाही? तिच्यात डॉ. बाबासाहेबांनी सहभाग घेतला. दुसऱ्या राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये सहभाग घेतला. आणि गांधीजीच्या सोबत सहभाग घेतला. १९३५ सालची राज्यघटना, तिचं डॉक्युमेंटेशन करणं, त्याला एका विशिष्ट प्रकारचा आकार देणं हे काम डॉ. बाबासाहेबांनी केलंय. हे काय स्वातंत्र्य चळवळीशी संबंधीत नाही? डॉ. बाबासाहेबांनी १९४२ साली ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’ लिहीलं, हा स्वातंत्र्य चळवळीवरचा प्रबंध आहे. १९४६ साली ते घटना परिषदेत जाणं आणि घटना लिहीन हा सुद्धा स्वातंत्र्य चळवळीचाच, भाग होता.

– डॉ. रावसाहेब कसबे

(लेखक सुप्रसिद्ध विचारवंत आहेत.)