भटके विमुक्तांची सद्यःस्थिती, आव्हाने व उपाययोजना – अ‍ॅड. डॉ. अरुण हौसराव जाधव

अज्ञान, अंधश्रद्धा, जुन्या रूढी परंपरांचे जोखड, शिक्षणाचा अभाव, बेरोजगारी, सत्तेत सहभाग न मिळणे म्हणजेच निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नसणे, जे काही थोडेबहुत नेते आहेत ते येथील व्यवस्थेच्या, सत्ताधार्‍यांच्या दावणीला सामाजाशी गद्दारी करून स्वार्थासाठी लाचार झालेले आहेत आणि सत्ताधारी वर्गाची मानसिकतासुद्धा केवळ या समाजाला वंचित ठेवण्यातच आहे. या प्रमुख कारणामुळे भटके-विमुक्त समाजाचा विकास झाला नाही. हा समाज अद्यापही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आला नाही.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला. मात्र, याच भारत देशामध्ये राहणारा अठरा पगड जातींमधील भटके विमुक्त समाज 31 ऑगस्ट 1952 रोजी खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र झाला. त्यामुळे भटके विमुक्तांचा स्वातंत्र्य दिन 31 ऑगस्ट 1952 हाच समजला जातो. कारण भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही स्वतंत्र भारत देशातील भटके विमुक्त समाज मात्र पारतंत्र्यात अत्यंत हलाखीचे आणि गुलामीचे जीवन जगत होता. कोंडवाड्यात जनावरे जसे कोंडावीत तशा पद्धतीने भटके विमुक्त समाजाला सेटलमेंट (तारेचे कुंपण)मध्ये कैद करून ठेवण्यात आले होते. स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जेव्हा सोलापूरला आले होते. तेव्हा त्यांनी सेटलमेंटचे तारेचे कुंपण तोडून भटक्या विमुक्तांची मुक्तता केली.
मात्र, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जेव्हा कायदेमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी सर्वप्रथम गुन्हेगार जमात कायदा रद्द करणारा ठराव संसदेत मांडला होता. त्यानंतर सर्वानुमते हा कायदा पास होऊन 1952 साली तो रद्द झाला. त्यापूर्वी म्हणजे 1871 साली ब्रिटिशांनी गुन्हेगारी जमात कायदा केलेला होता आणि तेव्हापासून कैकाडी, भामटा, मांग, गारुडी, वडार, कंजारभाट, छप्पर बंद, टकारी, पारधी या जाती-जमातींमधील लोकांना या सेटलमेंटमध्ये ठेवण्यात आले होते.
31 ऑगस्ट 1952 मध्ये भटक्या विमुक्तांना स्वातंत्र्य मिळाले खरे. मात्र, त्यानंतरच्या गेल्या 70 वर्षांत भटके विमुक्त समाज अद्यापही प्रगती करू शकला नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यावर थोडक्यात का होईना चर्चा होणे गरजेचे आहे. अज्ञान, अंधश्रद्धा, जुन्या रूढी परंपरांचे जोखड, शिक्षणाचा अभाव, बेरोजगारी, सत्तेत सहभाग न मिळणे म्हणजेच निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नसणे, जे काही थोडेबहुत नेते आहेत ते येथील व्यवस्थेच्या, सत्ताधार्‍यांच्या दावणीला सामाजाशी गद्दारी करून स्वार्थासाठी लाचार झालेले आहेत आणि सत्ताधारी वर्गाची मानसिकतासुद्धा केवळ या समाजाला वंचित ठेवण्यातच आहे. या प्रमुख कारणामुळे भटके-विमुक्त समाजाचा विकास झाला नाही. हा समाज अद्यापही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आला नाही, असे आपल्याला म्हणता येईल.
1871 साली ब्रिटिशांनी केलेल्या गुन्हेगारी जमात कायद्याने भटक्या विमुक्त समाजातील पारधी, भिल्ल, कैकाडी, वडार, कोल्हाटी, मांगगारुडी अशा अनेक जाती-जमातींना गुन्हेगारीचा कलंक दिला. त्यामुळे सेटलमेंटमधून त्यांची मुक्तता झाली तरी इतर समाजाने त्यांना स्वीकारले नाही. त्यांच्यामध्ये पारंपरिक पद्धतीने असलेली कला-कौशल्ये यांचा उपयोग त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी किंवा रोजगार मिळविण्यासाठी झाला नाही, तर ती कला-कौशल्ये दाखवून त्यांच्या वाट्याला भिकार्‍यांचे जिणे आले. त्यामुळे त्यांना समाजात पैसा, प्रतिष्ठा, मान, सन्मान मिळाला नाही. एवढेच काय तर एक माणूस म्हणून जगण्याचे स्वातंत्र्यदेखील त्यांना मिळाले नाही. उदा. पारधी, भिल्ल (शिकार), कोल्हाटी (नृत्य, गायन, कसरत), कैकाडी (टोपले विणणे), नंदीवाला (नंदी बैलाचा खेळ), मदारी (माकडांचा खेळ), गारुडी (सापांचा खेळ), दरवेशी (अस्वलांचा खेळ), डोंबारी, गोपाळ, सय्यद (कसरतीचे खेळ), म्हसनजोगी, रायरंद, बहुरूपी (मनोरंजन), वडार (दगडामधील कलाकुसर), बंजारा, लमाण (कोळसा पाडणे) असे छोटे उद्योग-व्यवसाय व कलेवर गुजराण करीत होते; परंतु ब्रिटिशकालीन व त्यानंतर भारत सरकारने केलेल्या विविध कायद्यांमुळे त्यांच्या उपजीविकेची साधने व पारंपरिक व्यवसायावर गंडांतर आले. त्यामुळे भटक्या-विमुक्तांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली.
वन्यजीव संरक्षण प्रतिबंधक कायद्यामुळे शिकार व प्राण्यांच्या खेळांवर बंदी आली. वन विभागाच्या बंधनामुळे लाकूड तोडणे, डिंक, मध, कंद-मुळे, औषधी वनस्पती गोळा करण्यावर बंदी आली. टीव्ही, मोबाइल, इंटरनेट, चित्रपट यामुळे लोककला सादर करून उपजीविका करणार्‍या लोककलावंत असलेल्या विविध जाती-जमाती संकटात सापडल्या. म्हणजेच जुलमी कायद्यामुळे भटक्या-विमुक्तांची उपजीविकेची साधने हिरावून घेतली गेली. पारंपरिक व्यवसायच संपुष्टात आल्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्यांच्यावर भटकंती करण्याची वेळ आली. सततच्या भटकंतीमुळे त्यांचे शिक्षण, रोजगार, आरोग्याचे प्रश्‍न निर्माण झाले. भटके विमुक्तांच्या आर्थिक विकासासाठी डॉ. के.बी. आंत्रोळकर समिती (1949- महाराष्ट्र शासन) एल.बी. धाडे समिती (1960 – महाराष्ट्र शासन), पी.के. मिश्रा (1971 भारत सरकार) भिकुदास इधाते समिती (1997- महाराष्ट्र शासन) व बाळ कृष्ण रेणके आयोग (2006), असे अनेक आयोग नेमले. या आयोगांनी भटक्या-विमुक्तांच्या विविध प्रश्‍नांचा अभ्यास करून सरकारकडे विविध शिफारशी केल्या; परंतु विविध आयोगांनी केलेल्या शिफारसी केवळ कागदावरच राहिल्या. केवळ कागदी घोडे नाचवले गेले, घोषणांचा पाऊस पडला; परंतु प्रत्यक्षात मात्र भटक्या-विमुक्तांच्या हिताच्या दृष्टीने कुठल्याही निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे भटक्या-विमुक्तांच्या पदरी घोर निराशा पडली. त्यामुळे भटके-विमुक्त समाज अधिक गलित गात्र झाला.
भटके विमुक्तांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घोषित झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी का झाली नाही? याचा विचार केला, तर अनेक कारणे पुढे आली. त्यामध्ये वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये सत्तेवर आलेली विविध विचारसरणीची सरकारे, भटक्या विमुक्तांच्या संघटनांची झालेली शकले. त्यांच्यामधील विचारधारांची फारकत, सत्तेचे पद मिळविण्यासाठी भटके विमुक्त समाजाच्या पुढार्‍यांनी वेठीस धरलेला भटके विमुक्त समाज, त्यांची झालेली ससेहोलपट आणि आपल्या हक्कांसाठी जाब विचारणार्‍या विविध संघटनांच्या कौशल्याचा अभाव, अज्ञान यामुळे भटके विमुक्त आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकले नाहीत. 1990 च्या नंतर आलेले खाजगीकारण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण आणि भांडवली अर्थव्यवस्था, समाजाची व्यसनाधीनता, अंधश्रद्धा, अज्ञान हीसुद्धा प्रमुख कारणे आहेत. अलीकडच्या काळात प्रत्येक जाती-जमातीभोवती केंद्रित झालेले राजकारण, सत्ताकारण हे घटकदेखील तितकेच कारणीभूत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
राज्यातील व देशातील बदलती राजकीय परिस्थिती पाहता यापुढील काळात खरोखर कल्याणकारी राज्य येईल किंवा एखादा मसिहा येईल आणि आपले सगळे प्रश्‍न सुटतील, असे होणार नाही, तर भटक्या-विमुक्तांनी पुन्हा एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या शिका, संघटित व्हा व आपल्या विकासासाठी संघर्ष करा, हा मूलमंत्र आत्मसात करण्याची गरज आहे. आपले प्रश्‍न आपणच सोडवू शकतो. त्यासाठी आपणच पुढे आले पाहिजे, तरच भटक्या-विमुक्तांच्या जीवनामध्ये विकासाची पहाट उगवू शकते.
भटके-विमुक्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक कल्याणकारी योजनांच्या घोषणा झाल्या; परंतु त्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही, हे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. भटके-विमुक्तांच्या मुला-मुलींना मोफत शिक्षण, वसतिगृह, शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण दिले पाहिजे. विविध कला-कौशल्यांवर आधारित व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण दिले, तर भटके विमुक्त समाजदेखील उद्योजक होऊ शकतील, चांगली नोकरी करू शकतील. त्यांना जगण्याची साधने उपलब्ध होतील व ते स्वावलंबी बनतील. भटके-विमुक्तांसाठी घोषित झालेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेची अद्यापही महाराष्ट्रात कुठेही प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. आदिवासी बांधवांसाठी असलेली शबरी घरकुल योजना, पारधी विकास आराखडा यांसारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने भटके-विमुक्त समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते व स्वयंसेवी संस्थांना सोबत घेऊन काम केले पाहिजे. राज्य व केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये भरघोस निधीची तरतूद केली पाहिजे, तसेच भटक्या विमुक्तांसाठी असलेला निधी ऐनवेळी इतरत्र वळवणे थांबले पाहिजे.
भटके-विमुक्तांनीही या देशात व राज्यातील सर्व क्षेत्रांतील आपले हक्क व आपला वाटा लोकशाही मार्गाने मिळवला पाहिजे आणि खर्‍या अर्थाने स्वयंपूर्ण व सक्षम झाले पाहिजे. भटक्या-विमुक्त समाजातील महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेतले पाहिजे. आपल्या आवडत्या क्षेत्रात शिक्षण, प्रशिक्षण घेतल्यास त्याही स्वयंपूर्ण होतील. भटक्या-विमुक्त समाजातील मुली व महिलांच्या शिक्षण व रोजगारासाठी राज्य व केंद्र सरकारने चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. भटके-विमुक्त समाजातील महिलांसाठी स्वतंत्रपणे आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करून लाभ मिळवून दिला पाहिजे आणि त्यासाठी आधी महिलांनी घराबाहेर पडले पाहिजे.

विविध समित्यांच्या शिफारशी
1) डॉ. डी.के. आंत्रोळकर समिती :- भटके-विमुक्त यांना मागासवर्गीयांपेक्षा जास्त सुविधा द्याव्यात. उद्योग व रोजगारासाठी प्रोत्साहन द्यावे. प्राथमिक शिक्षण कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. विद्यार्थ्यांना दूध, पुस्तके व कपडे द्यावी. रात्रशाळा सुरू कराव्यात, शिष्यवृत्ती द्यावी, रेल्वे व सरकारी संस्थेत पाच टक्के राखीव जागा ठेवाव्यात. औद्योगिक प्रशिक्षण व कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. महिलांना विणकाम, शिवणकाम, नक्षीकामाचे प्रशिक्षण द्यावे. घरे बांधण्यासाठी जागा व निधी द्यावा. जातपंचायत नष्ट करावी. नैतिक शिक्षण द्यावे.
2) एल.बी. थाडे समिती :- गोंधळी, वासुदेव, चित्रकथी, डवरी गोसावी, जोशी या जातींना भिक्षा मागण्यासाठी प्रतिबंध करावा. भराडी, पांगुळ, सरोदे या जातींना गाई-म्हशींसाठी गायरान उपलब्ध करून द्यावे. घिसाडी, शिकलगार यांना व्यवसायासाठी आर्थिक साहाय्य करावे. माकडवाला, नंदीवाला, डोंबारी, खेळकरी या भटक्या जमातीच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
3) भि.रा. इदाते समिती :- भटके-विमुक्त जाती-जमातींसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग निर्माण करावा. स्वतंत्र जनगणना करावी. जातीचे दाखले त्वरित द्यावेत. गायरान व शासकीय जमिनी भटके-विमुक्त यांना हस्तांतरित कराव्यात. भटके-विमुक्तांवर होणार्‍या खर्चाचा अनुशेष भरून काढावा. शासनाच्या विविध संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नेमावेत. आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती द्यावी. आश्रमशाळा सुरू कराव्यात. वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाचे भाग भांडवल वाढवावे. भटक्यांच्या वस्तीत वीज, पिण्याचे पाणी, गटार योजना, शौचालय, अंतर्गत रस्ते इत्यादी सुविधा पुरवाव्यात.
4) रेणके आयोग :- भटक्यांचा सर्व्हे करावा. लोकसंख्या निश्‍चित करावी. कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करावी. जात वैधता समिती रद्द करावी. भटके विमुक्तांच्या वस्त्यांमध्ये जात प्रमाणपत्रे द्यावीत. दारिद्य्ररेषेचे ओळखपत्र, रेशन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र द्यावे. इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर घरकुल योजना राबवावी, इत्यादी शिफारसी करण्यात आल्या होत्या; परंतु यापैकी 25 टक्केदेखील शिफारशींची पूर्णतः अंमलबजावणी राज्यात झालेली नाही. भटके-विमुक्तांची नव्याने जनगणना करावी. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण द्यावे. भटक्या-विमुक्तांच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या अर्थ संकल्पामध्ये भरीव आर्थिक निधीची तरतूद करावी.

– अ‍ॅड. डॉ. अरुण हौसराव जाधव

(लेखक आदिवासी, भटके विमुक्त समाजाचे राज्य स्तरावरती सक्रिय कार्यकर्ते  व ग्रामीण विकास केंद्र, जामखेडचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)