अच्छे दिन, की कच्चे दिन

सत्तेवर येताच पहिल्यांदा भारत स्वच्छ करण्याची घोषणा कारभार्‍यांनी केली होती. विषय असा होता, की स्वच्छतेला कोणी विरोध करण्याचे कारण नाही; पण प्रश्‍न हा होता, की माणसाचे जगणे प्राधान्याचे होते, की स्वच्छता प्राधान्याची. कोट्यवधी स्वच्छतागृहांचे स्वागतच करता येईल; पण स्वच्छतागृहासाठी पाणी, वीज कोठून आणणार, याचा विचार आजही केला जात नाही. भाकरीच्या तुकड्यासाठी होणारे स्थलांतर कोणी रोखत नाही. स्थलांतरित आणि मूळ निवासी यांच्यातील वाढता संघर्ष कोणी मिटवत नाही. उलट त्याचेही राजकारण बनवले जात आहे. शेवटी स्वच्छता एक संस्कृती असते, म्हटले तर मूल्य असते. कायद्याची भीती दाखवून ते साध्य करता येत नाही, तर व्यापक लोकशिक्षणाची, साक्षरतेची त्यासाठी गरज असते. शहरात खाजगी स्वच्छतागृहांची साखळी उभी राहिली. तेथे लघवीला जायचे तर पाच-दहा रुपये काढावे लागतात. ते नसतील तर लघवी रोखून धरावी लागते किंवा इथे लघवी करू नका, असे लिहिलेल्या फलकाजवळच मोकळे व्हावे लागते. शहरात किती लोकांमागे सार्वजनिक स्वच्छतागृह असावे याचा हिशेब कोणाकडेच नाही. सबब, स्वच्छ दिसू लागलेला भारत कायम स्वच्छ कसा ठेवायचा हा प्रश्‍न होतो. डोंगरदर्‍यात, दुर्गम भागात, आदिवासी पाड्यांवर जेथे पाण्याची टंचाई आहे, अशा ठिकाणी नव्या स्वच्छतागृहात जुना जळणफाटा ठेवला जातो आहे. हे कोणी पाहणार नाही आणि जो पाहील तो समाजद्रोही किंवा नास्तिक ठरेल.
नोटाबंदी हीसुद्धा वयाची आठ घरे पार केलेल्या सरकारची एक ऐतिहासिक देणगी आहे. खरे तर, नवे सरकार जे काही करत होतं ते ऐतिहासिकच होतं. यापूर्वी कोणी ते केले नव्हते म्हणून ऐतिहासिक. काळा पैसा खणून काढणार, गरिबांच्या नावावर तो जमा करणार, देशाला सुदृढ करणार, अशी ती घोषणा होती. लोकांना ती भावली. काळा पैसा बाहेर पडल्यावर तो कोणाच्या म्हणजे कोणत्या सामान्य माणसाच्या नावावर किती जमा होणार याची गणिते मांडली गेली. सामान्यांनीही पाठिंबा दिला. प्रत्यक्षात नोटाबंदी अयशस्वी ठरली. गेल्या आठ वर्षांत किती काळा पैसा बाहेर पडला याची आकडेवारी कोणी दिलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेनेही हे अपयश अधोरेखित केले. ज्यांनी केले त्यांना बँकेतून बाहेर पडावे लागले. दिल्लीतल्या कारभार्‍याचे एक ऐतिहासिक अपयश, अशा शब्दांत शहाणा माणूस नोंद करेल; पण ते वाचणार कोण? नोटांनाच जोडून जीएसटी कराची नव्याने आकारणी करण्यात आली. राज्याला या करातून त्यांचा त्यांचा हिस्सा देण्यात येणार होता. भ्रष्टाचार थांबणे, वेळेची बचत होणे, करप्रणालीत सूलभता येणे वगैरे गोष्टी साध्य होणार होत्या. याशिवाय ‘एक देश, एक कर पद्धती’ अशा ऐक्य भावनेकडे जाता येणार होते. जीएसटी प्रणाली अस्तित्वातही आली आणि अनेक राज्यांकडून तक्रारी चालू झाल्या. आपल्या हिश्श्याचा वाटा केंद्राकडे थकतो आहे आणि राज्याच्या अर्थकारणावर त्याचा परिणाम होतो आहे, ही मुख्य तक्रार आहे. राहुल गांधींनी तर या टॅक्सचे वर्णन ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असे केले होेते. जीएसटी परिषदेची दर महिन्याला बैठक होते आणि दरांमध्ये फेरबदल होतात. या व्यवस्थेविषयीही आता सामान्यांच्या मनात शंका निर्माण होते आहे. नेत्यांवर प्रभाव टाकून भांडवलदार काही करत नसतील काय, ही ती शंका आहे. भांडवलशाहीचे आक्रमक विस्तारीकरण पाहता कोणालाही अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. जसा ‘एक देश, एक कर’ तसा ‘एक देश, एक कायदा’ या तत्त्वाकडे सरकार वळले आणि मुस्लीम समाजात शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला तिहेरी तलाक बंद झाला. आता जर तो तसा कोणी वापरणार असेल, तर ही गोष्ट गुन्हा ठरणार आहे. मुस्लीम महिलांना त्यांच्या सन्मानाचा हक्क बहाल केला, असे सरकारने स्पष्टीकरण केले.
सगळ्यात मोठा कळीचा प्रश्‍न होता तो काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे 370 वे कलम रद्द करण्याचा. त्याचे काही फायदे आणि काही तोटे होते. फाळणीच्या वेळी जी काही अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्या पार्श्‍वभूमीवरचा हा कायदा होता. या कायद्यानंतरही जम्मू-काश्मीर सतत खदखदत राहिले. या कायद्याविषयी परस्परविरोधी मते असू शकतात; पण मोदी सरकारने हा कायदा रद्द केला. जम्मू आणि काश्मीर असे विभाजन केले. जम्मू पंडितांचा आणि काश्मीर बिगर पंडितांचा आहे. पंडितांचे मुस्लीम अतिरेक्यांकडून कसे हाल होतात, हे सांगणारा ‘काश्मीर फाईल्स’ हा चित्रपटही अलीकडे येऊन गेला, तर मोदी सरकारचा 370 कलमाबाबतचा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी त्याचे दीर्घकालीन परिणाम दिसण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. नागरिकत्व कायद्यालाही सरकारने कणखरपणे हात घातला आणि 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी जे हिंदू, शीख, पारशी, ख्रिस्ती, बुद्धिस्ट लोक धार्मिक छळामुळे पाक, अफगाण किंवा बांगलादेशातून आले त्यांना नागरिकत्व बहाल करण्यात आले. फक्त यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आले. याबाबत झालेल्या टीकेला सरकार दाद देणार नव्हते आणि झालेही तसेच. नागरिकत्व इथेच थांबत नाही, तर एनआरसी म्हणजे नॅशनल रजिस्ट्रेशन आणि सिटिझन्स म्हणजेच नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी कायदा आसाममध्ये लागू करण्यात आला. आसाममध्ये मुस्लिमांची मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी किंवा स्थलांतर झाले आहे आणि आसामीय दुय्यम ठरत आहेत, असा तो वाद होता. आसाममध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला आणि तो देशभर तसा लागू करण्यात येणार होता; पण तूर्त तो थांबलाय.
सरकार महाशक्तिमान आहे. भारत महाशक्तिमान बनला आहे. अच्छे दिन आले आहेत, या सर्व बाबींची पोलखोल झाली ती कोरोना काळात. एका मोठ्या महामारीला सामोरे जाताना सरकार किती दुर्बल ठरले याची प्रचीती आली. घंटानाद, मेणबत्त्या पेटवणे आणि लॉकडाऊन करणे आदी गोष्टींना दाद न देता कोरोनाने भारतात 47 लाख नागरिकांचा बळी घेतला, असे जागतिक आरोग्य संघटना सांगते, तर सरकार चार-पाच लाखांच्या पुढे जात नाही. लॉकडाऊन काळात लोक उपाशी मेले, रेल्वे रुळावर मेले, प्रवास करता-करता मेले, उपचार झाले नाहीत म्हणून मेले. प्रेताने भरलेली गंगा नदी याला साक्षी आहे; पण तिला बोलता येत नसल्याने आणि तिचीही स्वच्छता मोहीम सुरू झाल्याने तिची साक्ष कोणी ग्राह्य धरणार नाही. भूक, दारिद्य्र, अज्ञान, मृत्यू यांचे एक प्रचंड तांडव पाहायला मिळाले. दवाखान्यात बेड नाही, बेड असेल तर औषध नाही, औषध असेल तर डॉक्टर नाही, नोकर्‍या नाहीत, रोजगारावर प्रचंड विपरित परिणाम, अर्थव्यवस्था कोलमडलेली, असे बरेच काही देशाने अनुभवले; पण याही काळात देशात राजकारणाचे वारे वाहत होते. देश कसा वाचला, कोणी वाचवला याबाबतची चर्चा पुढेही होत राहणार आहे. कोरोनाने एक सिद्ध केले आणि ते म्हणजे भाषणातला भारत महाबलवान आहे आणि जनता मात्र महादुर्बल आहे.
भारतात 1950 मध्ये स्थापन झालेल्या नियोजन आयोगाची जागा निती आयोगाने घेतली. म्हणजे या संस्थेचे नाव बदलून ते नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (निती) असे करण्यात आले. काँग्रेसच्या काळातले विशेषतः नेहरूंच्या काळातले काहीच ठेवायचे नाही, असे धोरण जणू काही भाजपने अवलंबलेय. एकीकडे साहित्यिक, साधू-संन्याशी यांनी म. गांधी आणि नेहरूंची बदनामी करायची, गोडसेंचे गौरवीकरण करायचे, राज्यघटनेवर भगवा रंग पसरवा, अशी मागणी करायची, काहींनी स्वतःला मनुपुत्र जाहीर करायचे आणि दुसरीकडे नवा हिंदुत्वाचा इतिहास लिहीत राहायचे, असा हा मामला आहे. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यात हस्तक्षेप करण्यात आला. जेएनयूला धर्मनिरपेक्षवादी आणि डावे, अशी शिवी देण्यात आली. तेथेही देवदेवतांचे उत्सव सुरू झाले. बहुतेक विद्यापीठांतील कुलगुरूंना संघ परिवारातून आणण्यात आले. विरोधी सरकार असलेल्या राज्यांत असेच राज्यपाल नेमून तेथील सरकारची कोंडी करण्यात आली. अनेक राज्यांत राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार, अशी लढाई चालू आहे. याच काळात मॉब लिंचिंगच्या अनेक घटना घडल्या. गाईवरून अनेक हत्या झाल्या; पण दिल्लीतल्या कारभार्‍याने कधी तोंड उघडले नाही. ते सतत जागतिक राजकारणावर बोलत असतात. राम मंदिराच्या उभारणीपुरतेच त्यांचे नवनिर्माण राहिलेेले नाही, तर वीस हजार कोटी रुपये खर्च करून नवीन संसद आणि तिचा परिसर (सेंट्रल व्हिस्टा) उभा करायचा आहे. उज्ज्वला योजना म्हणजे गॅस मोफत देण्याच्या योजनेचा खूप गाजावाजा झाला आणि होतो आहे. गरिबांना मोफत गॅस, मोफत जेवण, मनिऑर्डर पाठवणे वगैरे गोष्टींना चिकटपट्ट्यासारखे महत्त्व आहे. माणूस आत्मनिर्भर झाला की त्याला या गोष्टींची गरज भासणार नाही; पण याबाबतचा विषय कोणाच्याच अजेंड्यावर नाही. अगदी विरोधकांच्याही नाही. याचना करणारे लोक कधी देशाला बलवान करू शकत नाहीत आणि देश त्यांना बलवान करू शकत नाही. फुकट गॅस ही योजना लोकप्रिय आहे आणि गॅस व त्यावर शिजवायचे अन्न विकत घेण्याची क्षमता माणसात निर्माण करणे हे धोरणात्मक आहे. देशभर असे काही फुकट देण्याची लाट सुरू आहे आणि अशा लाभार्थ्यांवरही सरासरी दररोज एक लाख रुपये कर्ज आहे, जे सरकारने काढले आहे.
शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे; पण आपण यापूर्वीच जागतिक भांडवली संस्थांशी खाजगीकरण, कंत्राटीकरण याबाबत करार केले असल्याने जो विषय अजेंड्यावर आला आहे. सोन्याची अंडी देणार्‍या कोंबड्या वाटाव्यात अशा अनेक शासकीय उपक्रमांची गेल्या आठ वर्षांत विक्री करण्यात आली. विक्रीतून मिळणारे पैसे, कर्ज यामुळे आपली आर्थिक प्रकृती ‘इंडिया दौड रहा है’ यासारखी वाटते; पण शेवटी हे हाताटीचे गाठोडे मोडून खाण्यासारखे आहे आणि ते एक दिवस संपणारही आहे. आयुष्मान भारत ही लोकप्रिय घोषणाही दात टोकरून पोट भरण्यासारखी आहे. शासनाची सामग्री किती विकणार यावरही मर्यादा येणार आहेत. लोकप्रिय सरकार नेहमी एकच धोरण राबवते आणि ते म्हणजे लोक जे मागत नाहीत ते देत राहायचे आणि जे मागतात त्याकडे पाठ फिरवायची. लोकांनी कधीच मोफत भोजन, मोफत वीज, मनिऑर्डर, गॅस मागितला नव्हता, तर ते मिळवण्याची क्षमता मागितली होती. रिकाम्या मनगटांना काम मागितले होते. महागाई कमी करा आणि जगणे सुसह्य करा, अशी मागणी केली होती; पण ती सरकार मान्य करणार नव्हते. जणू काही अन्न छात्रालये उघडून आम जनतेला जगवायचे ठरवले आहे, जगण्याची साधने देण्याचे नव्हे. लोकांनी कधीच राम जन्मभूमी बांधा आणि मशीद पाडा, असे सांगितले नव्हते. भोंगा बंद करा, अशी मागणी केली नव्हती. उत्खनन करा, असेही कधी सांगितले नव्हते. रोटी, कपडा आणि मकान मिळवण्याचे सामर्थ्य आम्हाला द्या, असेच ते सांगत राहतात; पण 2025 पर्यंत हिंदू राष्ट्र जन्माला घालू पाहणारे नेमक्या याच गोष्टी करत नाहीत. आता सर्व काही देव पाहून घेईल, अशी लोकांची मानसिकता ते तयार करतात. गेल्या आठ वर्षांत याच गोष्टीचा मुबलक हंगाम सुरू आहे.