कुठे आहे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील सामाजिक स्वातंत्र्य? – बी.व्ही. जोंधळे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद, लोकशाही आणि समाजवाद या चार मूल्यांचा स्वीकार केला आहे. आता मात्र या चारही मूल्यांना आव्हान मिळत आहे. अलीकडे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाऐवजी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार होतोय. या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा ‘आत्मा’ हिंदुत्व आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात कधीही सहभागी झाले नव्हते. याचा अर्थ ते स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध होते असा नव्हे, तर मिळणार्‍या स्वातंत्र्यात दलित-वंचितांना समान अधिकार मिळणार आहेत की नाही, हा त्यांचा ठाम सवाल होता. खरे तर, बाबासाहेबांचा स्वातंत्र्यलढा इतरांच्या स्वातंत्र्यलढ्यापेक्षा वेगळा होता. बाबासाहेब एकाच वेळी राज्यसंस्थेसह धर्मसत्तेशीही लढत होते. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सर्व सामाजिक प्रश्‍न सुटतील, असे बाबासाहेबांना वाटत नव्हते नि ते खरेही होते. म्हणून बाबासाहेब आमच्या अधिकारांचे काय, हा प्रश्‍न पोटतिडकीने विचारून स्वातंत्र्यलढ्याला ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच दलितोद्धारासाठी कायद्याच्या राज्याची, राज्यघटनेची व लोकशाही समाजव्यवस्थेची मागणी करीत होते. तेव्हा आता असा प्रश्‍न आहे, की स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव म्हणजे स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करीत असताना बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील सामाजिक न्यायाचे स्वातंत्र्य खरोखरच दलित-वंचितांच्या वाट्याला आले आहे काय हा!

दलित समाज मात्र दारिद्य्रातच खितपत पडला आहे

आता एक खरे, की स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत दलित-शोषित-वंचित समाजाच्या जीवनात कुठलेच परिवर्तन आले नाही, असे नाही. ते जरूर आले. म्हणजे दलित समाज शिक्षण घेऊ लागला, महिला शिकू लागल्या, त्यांचा नोकर्‍यांत शिरकाव झाला. काही सनदी अधिकारी झाले. काही कुलगुरू, इंजिनिअर, प्राचार्य, प्राध्यापक, डॉक्टर झाले. काही राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, मंत्री झाले. काहींनी शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या. मूठभर का असेना छोटे-मोठे उद्योजक झाले. साहित्य-संस्कृती, कलेच्या क्षेत्रात दलित साहित्यिकांनी आपल्या वादळी साहित्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय कीर्ती मिळविली. शहरी दलितवर्गात असे काही चांगले-सकारात्मक बदल होत असतानाच दुसरीकडे डोंगरदर्‍यांत, ग्रामीण भागातील दलित समाज मात्र दारिद्य्रातच खितपत पडला आहे. त्याचे रोजी-रोटी-शिक्षण-आरोग्याचे प्रश्‍न सुटलेच नाहीत. आता तर खासगीकरणामुळे सरकारी नोकर्‍यांचे प्रमाण घटत असून, खासगी उद्योगधंद्यात आरक्षण नसल्यामुळे कंत्राटीकरणाच्या धोरणामुळे दलितांच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्गच खुंटला आहे. शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे दलित समाज व्यवसायाभिमुख, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या उच्चशिक्षणाला मुकला आहे. भटक्या विमुक्त समाजाची स्थिती दयनीय आहे. त्यांना गाव नाही, घर नाही, गावोगाव भटकणे आणि गावकुसाबाहेर हगणदारीत राहणे हे त्यांचे प्रारब्ध आहे.

सावकार-ठेकेदार-शासकीय यंत्रणेनेही त्यांचे शोषण केले

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात आदिवासी मतपेढीवर डोळा ठेवून भाजपाने भारताच्या राष्ट्रपतिपदी आदिवासी समाजातील द्रौपदी मुर्मू यांना बसविले. निवडणुकीचे राजकारण क्षणभर बाजूला ठेवले, तरी आजवर देशभरात वंचित राहिलेल्या आदिवासी समाजातील एका महिलेला स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होण्याची संधी दिली, ही बाब सर्वार्थाने चांगलीच झाली, असे म्हणावे लागेल. कारण देशातील आदिवासी समाजात त्यांच्या राष्ट्रपतिपदावरील निवडीमुळे देशात आपणाला मानसन्मान मिळतो, असा जो एक सकारात्मक संदेश जाणार आहे, तो निश्‍चितच मोलाचा नि महत्त्वपूर्ण आहे, याविषयी शंकाच नसावी; पण वास्तवात स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीत आदिवासी समाजाची सामाजिक स्थिती काय आहे? देशाच्या एकूण लोकसंख्येत 8.7 टक्के असलेल्या आदिवासी समाजाला सर्वच राजकीय पक्षांनी एका विशिष्ट अंतरावर ठेवून त्यांची उपेक्षाच केलेली दिसते. सर्व बाजूंनी आदिवासी समाजाचे शोषण होत आले. नक्षली चळवळीचे आदिवासी जसे बळी ठरले, तसेच सावकार-ठेकेदार-शासकीय यंत्रणेनेही त्यांचे शोषण केले. आदिवासींच्या जंगल, जमीन, पाणी यावर नागरीकरणाचे अतिक्रमण सरकारकडूनच होत आले. आदिवासींसाठी आखलेल्या शासकीय योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. पिळवणूक, अंधश्रद्धा, रोगराई, कुपोषणाचा सर्वाधिक बळी आदिवासी समाजच ठरत आला. स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी अमृत आदिवासींच्या तांडे-वाड्यात कधी पोहोचलेच नाही.

स्वातंत्र्याची फळे आज भांडवलदार-जमीनदार-श्रीमंत वर्गच चाखत आहे  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘अस्पृश्य मूळचे कोण होते’ या त्यांच्या ग्रंथात लिहितात, शूद्रांशिवाय हिंदू संस्कृतीने आणखी तीन सामाजिक वर्गांना जन्म दिला असून, त्यांच्याकडे जेवढे लक्ष द्यायला पाहिजे होते, तेवढे ते दिले गेले नाही. या देशात गुन्हेगार समजल्या जाणार्‍या जमातीची लोकसंख्या सुमारे दोन कोटी, तर आदिवासी जमातीची लोकसंख्या अंदाजे दीड कोटी आहे. अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींची लोकसंख्या 6 कोटी आहे. उपजीविकेचे साधन नसल्यामुळे गुन्हेगारीचा धंदा करणारे 25 लाख लोक आहेत (हे आकडे 1946 सालचे आहेत). बाबासाहेब म्हणूनच असे वारंवार विचारत होते, की ज्या देशात कोट्यवधी लोक अस्पृश्य नि गुन्हेगार मानले जातात, त्यांचे स्वराज्यात स्थान काय आहे? बाबासाहेबांनी भटक्या विमुक्त, आदिवासी समाजाबाबत 75 वर्षांपूर्वी विचारलेला हा प्रश्‍न अजूनही कायम आहे. बाबासाहेबांचा सरंजाम-जमीनदारांच्या हाती सत्ता देण्यास विरोध होता; पण स्वातंत्र्याची फळे आज भांडवलदार-जमीनदार-श्रीमंत वर्गच चाखत आहे. बाबासाहेब सांगत होते, की भांडवलदार-सरंजामदारांनी अस्पृश्य-आदिवासी व वन्य जमातींना सुधारणेच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न कधीच केला नाही. अशा लोकांच्या हाती सत्ता देणे म्हणजे फाशी देणार्‍याच्या हाती सुरी देण्यासारखेच आहे. बाबासाहेब सांगत होते त्याप्रमाणे आजही स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर खेडोपाडी धनदांडगे, जमीनदार दलित-आदिवासींचे जीव घेऊन वर त्यांचे आर्थिक शोषण करून त्यांच्या बायका-मुलांवर अत्याचार करीत असतात. हे आपले खरे क्रूर समाजवास्तव आहे. मग बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील सामाजिक न्यायाचे स्वातंत्र्य कसे येणार?

जातीव्यवस्था मोडून न पडता ती अधिकाधिक घट्ट होत आहे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील प्रत्येक समस्येचे मूळ कारण म्हणजे जात होय नि जातीव्यवस्था हा लोकशाहीसमोरील मोठा धोका होय, हे सांगून ठेवले; पण स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही जातीव्यवस्था मोडून न पडता ती अधिकाधिक घट्ट होत गेल्यामुळे जातीअहंकारातून देशात दररोज कुठे ना कुठे दलित-आदिवासी समाजावर माणुसकीला लाजविणारे क्रूर अत्याचार होतच असतात. चांगले कपडे घातले, दलितांनी मिशा राखल्या, त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला, दलित नवरदेव घोड्यावर बसला, तो मंदिरात गेला, मृत गायीची चामडी सोलली वा गोमांस खाल्ल्याच्या संशयावरून आजही दलितांना बेदम मारहाण वा खूनखराबा होत असतो. उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्यातील भुलगडी गावात दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 14 सप्टेंबर 2020 रोजी क्रौर्यालाही लाज वाटावी असे क्रौर्य घडले. वाल्मीकी समाजातील एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची जीभ कापण्यात आली. तिच्या पाठीचा आणि मानेचा मणका तोडण्यात आला. पोलिसांत गुन्हा नोंद व्हायला तब्बल 15 दिवस लागले. अखेर 15 दिवस ती मुलगी मृत्यूशी झुंज देत मरण पावली. वर निर्दयतेचा कहर असा, की पोलिसांनी प्रारंभी त्या मुलीवर बलात्कार झालाच नाही, असे जाहीर करून पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्या मुलीचा मृतदेह तिच्या आई-वडिलांच्या गैरहजेरीत मध्यरात्री पेट्रोल टाकून जाळून टाकला. मध्यंतरी दिल्लीतील नांगल भागात 9 वर्षांच्या एका दलित मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याची बातमी आली. गुजरातमधील उना गावात मृत गायीची चामडी सोलणार्‍या दलित तरुणांना मारहाण केल्याचे प्रकरण देशभर गाजले. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्यास जातीय अत्याचारास कंटाळून आत्महत्या करावी लागली. अशी किती म्हणून उदाहरणे द्यावीत? जातीयतेचे विष भारतीय समाजाच्या मनीमानसी इतके भिनले आहे, की खेळही त्यास आता अपवाद राहिलेला नाही. मागील टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत आपल्या महिला हॉकी संघाने चांगला खेळ केला; पण अर्जेंटिना विरुद्धच्या सामन्यात आपला महिला संघ हरला आणि या सबंध स्पर्धेत गोलची हॅट्ट्रिक करणार्‍या वंदना कटारियाच्या घरासमोर लोकांनी फटाके फोडत तिला जातिवाचक शिवीगाळ केली. कोण आहे ही वंदना कटारिया? तर ती आहे दलित समाजातील खेडाळू. तिची निंदानालस्ती करताना दलितांना संघात घेतले, की असेच होणार, असे प्रलाप काढण्यात आले. अजून असे, की वर्षानुवर्षे उलटतात तरी दलितांना न्याय मिळत नाही. उदा. भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी गावात भोतमांगे या दलित कुटुंबातील सुरेखा व प्रियंका या मायलेकींची सामूहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. या घटनेला आता 16 वर्षे उलटून गेली. भैयालाल भोतमांगे न्यायाची प्रतीक्षा करीत-करीत अखेर मृत पावले; पण स्वातंत्र्यात अजूनही न्याय झाला नाही.

दलितद्वेषाला फोडणी

राष्ट्रीय आपत्ती येवो, नैसर्गिक संकटे येवोत, की साथीचे आजार येवोत. या अशा संकटसमयी जातपात-धर्म विसरून समाज एकत्र येतो, त्यांच्यातील मानवता जागी होते व लोक एकमेकांना मदत करतात, असे सांगितले जाते; पण दलितांच्या बाबतीत नेमके उलटे घडते. याचा ताजा पुरावा म्हणजे कोविडकाळाच्या टाळेबंदीतही दलित समाजावर झालेले अत्याचार होत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो म्हणजेच राष्ट्रीय गुन्हे नोंद संस्थेने (एनसीआरबी) देशात 2020 साली म्हणजे कोविडकाळात देशभर नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध केली. त्या आकडेवारीनुसार 2020 या वर्षात लहान मुले व महिलांवरील अत्याचारात काहीशी घट झाली. म्हणजे महिलांवरील अत्याचारात 8.3 टक्क्यांनी घट झाली, तर लहान मुलांवरील अत्याचार 13.2 टक्क्यांनी कमी झाले; पण असे असूनसुद्धा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार 2020 सालीसुद्धा वाढले. 2019 साली अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या 45,961 तक्रारी नोंदविल्या गेल्या होत्या. त्यात 2020 साली वाढ होऊन दलितांवरील अत्याचाराच्या  50,291 तक्रारी नोंदविल्या गेल्या. उत्तर प्रदेशातील दलितांवरील अत्याचाराचे प्रमाण 25.2 टक्के राहिले. दलित अत्याचाराच्या सर्वाधिक म्हणजे 12,714 तक्रारी उत्तर प्रदेशात नोंदविल्या गेल्या. त्याखालोखाल 7,368 बिहारमध्ये, 7,016 राजस्थान, तर 6,890 तक्रारी मध्य प्रदेशात नोंदविल्या गेल्या. देशभरात आदिवासी समाजावरील अत्याचाराच्या एकूण 8,272 तक्रारी नोंदविल्या गेल्या. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणून जे राज्य टेंभा मिरविते. त्या आपल्या महाराष्ट्रातसुद्धा 2020 साली दलित अत्याचाराच्या 633 तक्रारी नोंदविल्या गेल्या. ही आकडेवारी काय दर्शविते? तर संकटे कोणतीही येवोत, संकटकाळात तथाकथित मानवतावादाचा कितीही पूर येवो; पण ही मानवता दलितांच्या वाट्याला काही येत नाही. दलित समाजावर अत्याचार होत असताना बहुसंख्याक समाज मूक राहतो. उलट, दलितांना सुरक्षाकवच म्हणून लाभलेला अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशा मागण्या मात्र तो करतो. दलितद्वेषाला फोडणी देताना त्यांच्या आरक्षणामुळे तुमची बेकारी वाढली, असे सांगून दलितेत्तर तरुणांची दिशाभूल करण्यात येते.
सर्वांत वाईट गोष्ट ही, की सर्वच राजकीय पक्ष जाती-धर्मांचे राजकारण करून जाती-धर्मांच्या आधारे मतांचे ध्रुवीकरण करून निवडणुका लढवितात. ज्या मतदारसंघात जी जात-धर्म बहुसंख्य आहे त्याच जाती-धर्मांचा उमेदवार दिला जातो. मतदारसुद्धा जातीच्या उमेदवारालाच मते देतात. कुठल्याही राजकीय पक्षाकडे जातीनिर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही.

आरक्षणास विरोध

भारतीय संविधानातील 15 आणि 16 व्या कलमानुसार अनुसूचित जमाती, आदिवासी, ओबीसी व महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आले. सामाजिक न्याय, समानसंधी हा आरक्षणाचा खरा हेतू आहे; पण सामाजिक न्यायाचे आरक्षणच विरोधकांच्या डोळ्यात सलू लागले. पूर्वी अस्पृश्यता होती आता ती नाही. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मार खाते, आरक्षणामुळे जातीयता वाढते, आरक्षण जातीवर नव्हे, तर आर्थिक मागासलेपणावर द्यावे, असे तर्कदुष्ट युक्तिवाद करून आरक्षणास विरोध करण्यात येतो. मुद्दा असा आहे, की जिथे दलित समाजावर रोज अत्याचार होत असतात आणि माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना ‘अछूत’ म्हणून पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात प्रवेश नाकारला जातो, तिथे अस्पृश्यता आता कुठे आहे, असे विचारून आरक्षणास विरोध केला जातो हा दलितद्वेष्टा लबाडपणा नव्हे, तर दुसरे काय आहे?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद, लोकशाही आणि समाजवाद या चार मूल्यांचा स्वीकार केला आहे. आता मात्र या चारही मूल्यांना आव्हान मिळत आहे. अलीकडे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाऐवजी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार होतोय. या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा ‘आत्मा’ हिंदुत्व आहे. धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादात दलित, वंचित, अल्पसंख्याक, महिला यांचे हित भरडले जाणार हे उघड आहे. भारत हे एक बहुवांशिक, बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक राष्ट्र आहे. देश टिकवायचा तर विविधतेचे संरक्षण झाले पाहिजे व हे संरक्षण धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच करू शकते. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना म्हणूनच लोकशाही उद्ध्वस्त करणार्‍या पुनरुज्जीवनवादी शक्तींचे उदात्तीकरण मान्य नव्हते. धर्म, रूढी, परंपरांची चिकित्सा करणार्‍या विचारवंतांच्या हत्या मान्य नव्हत्या. दलितांच्या अस्मितेला छेद देणारा चातुर्वर्ण्य ईश्‍वरनिर्मित आहे, हा विषमतावादी विचारही मान्य नव्हता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगत होते, की भारत हे एक राष्ट्र आहे या भ्रमातून जेवढ्या लवकर आपणाला बाहेर पडता येईल, तेवढ्या लवकर आपण बाहेर पडले पाहिजे. कारण भारत हा जातीपातींनी एवढा लुळापांगळा आणि शबलीत झाला आहे, की तो एक राष्ट्र म्हणून उभाच राहू शकत नाही. भारतास जर एक राष्ट्र म्हणून उभे राहावयाचे असेल, तर जातीपातीचा अंत झाला पाहिजे. राजकीय स्वातंत्र्याचे सामाजिक स्वातंत्र्यात रूपांतर झाले पाहिजे. दलित शोषित-पीडित-वंचितांना न्याय मिळाला पाहिजे. तरच भारताची लोकशाही टिकून भारत एक राष्ट्र म्हणून उभे राहू शकेल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत आपण खरोखरच या दिशेने वाटचाल केली आहे काय? याचा अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य सोहळ्यात जरूर विचार झाला पाहिजे. देश नि समाजहित यातच आहे. दुसरे काय?

– बी.व्ही. जोंधळे

(लेखक आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)