एनजीओ का वाढताहेत कशासाठी वाढताहेत…- पंक्चरवाला 

भारतात स्वयंसेवी संस्था म्हणजे बिगर सरकारी संस्था म्हणजेच एनजीओ किती आहेत, याची एक अतिशय अवघड गिणती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशातील सी.बी.आय. या गुप्तचर यंत्रणेने केली आहे. अनेक बाबतीत यापूर्वी अपयशी ठरलेली ही संस्था एनजीओ मोजण्याच्या बाबतीत मात्र यशस्वी ठरली आहे, असेच म्हणावे लागेल. जी कामे सरकार करू शकत नाही, ज्या गोष्टीत सरकार विशेष लक्ष घालू शकत नाही, ज्या कल्याणकारी योजनांत सरकार कमी पडते, अशा ठिकाणी पदरमोड आणि वेळमोड करून काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांची आपल्या देशात एक दीर्घ परंपरा आहे. समाज बदलण्यासाठी डोंगराएवढे काम अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी करून ठेवले आहे. आजही समाज या कामाचा लाभार्थी आहे. शिक्षण, आरोग्य, शेती, जातिनिर्मूलन, स्त्री-पुरुष भेद, वेगवेगळ्या कारणांसाठीचे पुनर्वसन आदी विविध क्षेत्रांत या एनजीओंनी उमटवलेल्या पाऊलमुद्रा आजही आपल्याला दिसतात किंवा सांगता येतात. स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षांत एनजीओंची संख्या वाढू लागली. जागतिकीकरणाच्या काळात त्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. असे म्हणता येईल, की अगोदर एनजीओ तयार करण्यात आले आणि जागतिकीकरण, खासगीकरणासाठी त्यांची मदत घेण्यात आली. अतिशय अत्याधुनिक आणि राज्य-राष्ट्रांशी टक्कर देतील, अशा एनजीओ निघाल्या. महाराष्ट्रात वीज क्षेत्रात खासगीरीतीने उतरू पाहणारी ‘एन्रॉन’ हीसुद्धा एनजीओच होती. तीही आर्थिकदृष्ट्या एखाद्या देशापेक्षा सक्षम होती. मोठमोठ्या एनजीओ एखाद्या देशाची नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि कल्याणकारी योजना नव्या भांडवलशाहीकडे सोपवण्याच्या कार्यात शिडीप्रमाणे मदत करतात. त्यासाठी सरकार दुबळे करण्याचे काम असो, ते बदनाम करत अविश्‍वासू बनवण्याचे काम असो, सारे काही या एनजीओ जनतेचा विश्‍वास संपादन करून आणि जणू काही त्यांच्याच हितासाठी हे चालले आहे, असे सांगत मोठ्या चातुर्याने हे काम करत होत्या आणि आहेत. भांडवलशाहीच्या हातात आपल्या देशाची साधन संपत्ती देणार्‍या काही राष्ट्रप्रमुखांचे अपघाती मृत्यू कसे झाले आणि ते कोणी घडवले, यावर एनजीओच चालवणार्‍या पार्कीन यांनी एका आर्थिक गुन्हेगाराचा कबुलीजबाब (द कन्फेशन ऑफ अ‍ॅन इकॉनॉमिक हिट मॅन) या ग्रंथात पुराव्यानिशी प्रकाश टाकला आहे.

नव्या एनजीओचे मुख्यालय स्वित्झर्लंड या श्रीमंत देशात आहे आणि तेथे या संस्थांची कार्यपद्धती आणि रणनीती ठरवली जाते. जगभर ती पोहोचवली जाते. सरकारची साधनसामग्री मग ती नैसर्गिक किंवा कमावलेली असेल ती भांडवलशाहीच्या हातात देणे, सरकारला कल्याणकारी राष्ट्रातून मुक्त करून ती एनजीओकडे सोपवणे, भांडवलशाहीने कंपन सोशल वेल्फेअरसारख्या कल्पना राबवून समान सेवेचे व्रत स्वतःच्या हातात घेणे, सबसिडीराजऐवजी स्पर्धाराज तयार करण्यास मदत करणे आणि भांडवलशाहीने आपणच जन्माला घातलेल्या आणि महाकाय बनवलेल्या एनजीओंना पैशाची अंघोळ घालणे, अगदी तळापर्यंत त्यांचे जाळे विणणे, समर्पितऐवजी पगारी कार्यकर्ते तयार करणे, आदी काही सूत्रे जागतिकीकरणात जन्माला घालण्यात आलेल्या एनजीओंमागे आहेत. पैसा योग्य मार्गाने आणणे आणि त्याचा समाजासाठी खर्च दाखवणे एनजीओमुळे सोपे होते. अध्यात्म आणि दहशतवादी क्षेत्रातही एनजीओचे पीक आले. जगभरातून पैशाचा ओघ या संघटनांमध्ये सुरू होता. काही वेळा राष्ट्र आणि धर्मविरोधी कारवाया करण्यासाठीही याचा उपयोग केला जात होता. पुढे काही राष्ट्रांत अशा एनजीओ बंद करण्यात आल्या; पण कल्याणकारी सोंग घेऊन जन्माला येणार्‍या एनजीओंची संख्या काही कमी झालेली नाही.
तर सीबीआयने जो सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला त्यात भारतात एनजीओंची संख्या एकतीस लाख आहे. नोंदणी न केलेल्या, नोंदणी करूनही निष्क्रिय असलेल्या संस्थांची त्यात भर टाकली, तर ही संख्या कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेईल. ज्या 31 लाख सीबीआयच्या संशोधनात आल्या त्यांच्या संख्येची तुलना शाळा, दवाखाने आणि पोलिसांच्या संख्येशी केल्यास आणखी भयावह चित्र निर्माण होते. 31 लाखांहून अधिक एनजीओ असलेल्या देशात शाळांची संख्या 15 लाख, मोठ्या इस्पितळांची संख्या 11 हजार 993, पोलिसांची संख्या 17 लाख, तर एनजीओंची संख्या 35 लाख आहे. प्राथमिक आणि पायाभूत क्षेत्रात काम करणार्‍या सरकारी संस्थांपेक्षा यांची संख्या कुठे दुप्पट तर कुठे चार पट आहे. विशेष म्हणजे, ही संख्या फक्त एकतीस राज्यांतील आहे आणि राज्यातील एनजीओ मिसळल्यास आकडा आणखी फुगेल. एनजीओंच्या जन्मदात्यांमध्ये उत्तर प्रदेश सर्वांत आघाडीवर (5 लाख 85 हजार), तर महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर (5 लाख 18 हजार) आहे. त्यानंतर केरळ, दिल्ली असा क्रम लागतो. मुंबईत नोंदणीकृत आणि नोंदणीबाह्य एनजीओंची गणती केल्यास प्रत्येक आठ-दहा माणसांमागे एक एनजीओ सापडते. असाच आकडा फुगत गेल्यास एक दिवस असा येईल, की इथल्या देव-देवता आणि धर्मस्थळांपेक्षा एनजीओंची संख्या वाढलेली राहील. गेल्या काही वर्षांत परिवर्तनाच्या, सामाजिक, कामगार आणि अन्य चळवळी क्षीण का झाल्या, याचे एक कारण या एनजीओंच्या महाकाय संख्येतही सापडते. चळवळमुक्त, लोककल्याणकारीमुक्त, नैसर्गिक साधनसामग्रीमुक्त देश घडवल्याशिवाय भांडवलशाही नीट बागडू शकत नाही. तिच्यासाठी मैदान करण्याचे काम एनजीओ करत आल्या आहेत. अर्थात, याला काही चांगले अपवाद असणार्‍याही एनजीओ आहेतच.

– पंक्चरवाला