By पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला गेल्या काही दिवसांपासून संसद आणि संसदेबाहेर जेरीस आणणारे राहुल गांधी यांना कुठल्या ना कुठल्या कारणाचे निमित्त करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न हमखासपणे होईल असा अंदाज होता, तो खरा ठरला. ज्या राहुल गांधींचा ऐकेकाळी ‘पप्पू’ म्हणून तुच्छतादर्शक उल्लेख होत होता, ते राहुल गांधी कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी हजारो मैलांची ‘भारत जोडो यात्रा’ काढतात, या यात्रेस लाखो लोक प्रतिसाद देतात, केंद्र सरकारला अडचणीचे ठरणारे अदानी प्रकरण राहुल गांधी उकरून काढतात, चीनची घुसखोरी, देशाचे ढासळते अर्थकारण, नोटाबंदी, बेकारी, जीएसटी, महागाईवर प्रश्‍न उपस्थित करतात, असहिष्णू राजकारणाचा पर्दाफाश करतात, लोकशाहीच्या भवितव्याविषयी चिंता व्यक्त करतात व त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न जेव्हा सरकारला अडचणीचे ठरू लागतात, ठरू लागले तेव्हा राहुल गांधींना कुठले ना कुठले निमित्त करून अडचणीच आणले जाईल, हे जणू काही ठरलेलेच होते. आधी राहुल गांधींच्या यात्रेची चेष्टा करण्यात आली. ही चेष्टा निरुपयोगी ठरू लागल्यावर यात्रेस अनुल्लेखाने मारण्याचे धोरण भाजपने स्वीकारून पाहिले. पुढे राहुल गांधींनी काश्मीरमध्ये जे भाषण केले त्यात काही सापडते काय, हे पाहण्याचा उद्योगही भाजपने करून पाहिला. पण तोही फारसा उपयोगी ठरला नाही. मग राहुल गांधींनी केंब्रिजमध्ये जे भाषण केले त्यामुळे देशाची बदनामी झाली, असा आकांत करत सरकारने राहुल गांधींनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी करून संसदेचे कामकाज बंद पाडून संसद डोक्यावर घेतली. अशात सुरत न्यायालयाचा एक निर्णय केंद्र सरकारच्या कामी आला व सरकारने तडकाफडकी राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करून टाकली. खासदारकी रद्द करण्याचे ते प्रकरण काय होते? तर 2019 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान कर्नाटकातील एका सभेत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले होते, ललित मोदी, निरव मोदी वगैरे सगळ्या चोरांचे आडनाव मोदीच कसे असते? अर्थात, राहुल गांधींची ही भाषा सैलच होती. पण राहुल गांधींनी जी भाषा वापरली तशी नि त्यापेक्षाही खालचा स्तर गाठणारी भाषा अनेक राजकारणी आपणाकडे वापरतच असतात. अर्थात, तो मुद्दा वेगळा आहे. पण राहुल गांधींच्या बोलण्याने पूर्णेश मोदी नामक एक भाजपचे आमदार दुखावले गेले व त्यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात भारतीय दंडविधान 499 व 500 अंतर्गत खटला दाखल केला. न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली व पाठोपाठ राहुल गांधींची खासदारकी गेली. भाजपला जे हवे होते तसे घडले. पण मुद्दा असा आहे, की राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा हा निर्णय भाजपच्या पथ्यावर पडणार आहे, की काँग्रेसला लाभदायक ठरणार आहे?
राहुल गांधीची खासदारकी गेल्यानंतर दि. 25 मार्च रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी असे जाहीर करून टाकले, की ‘मला बडतर्फ करून भाजपने विरोधी पक्षाच्या हातात कोलीत दिले आहे.’ काँग्रेसने सुद्धा राहुल गांधींच्या बडतर्फीनंतर आम्ही राजकीय लढाई लढू, असे म्हटले आहे. अर्थ असा, की न्यायालयाच्या निर्णयावर तूर्त स्थगिती मिळविण्यापेक्षा रस्त्यावरची राजकीय लढाई लढण्याचे जे धोरण काँग्रेसने जाहीर केले आहे, ते त्यांना लाभदायक ठरू शकते. उद्या समजा राहुल गांधी तुरुंगात जरी गेले, तरी जनतेची सहानुभूती त्यांनाच मिळू शकते. राहुल गांधींनी नाही तरी म्हटलेच आहे, की ‘मला बडतर्फ करा, तुरुंगात टाका, मी देशाची लोकशाही टिकविण्यासाठी कुठलीही किंमत मोजायला तयार आहे.’ राहुल गांधी समजा उद्या तुरुंगात गेले, तर ते राजकीय कारणासाठी असणार आहे. ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ने गुन्हेगार ठरविल्यामुळे ते तुरुंगात जात नाहीत. आपल्या देशात ‘त्याग’ करणार्‍यांच्या मागे लोक उभे राहतात, असा आपला इतिहास आहे. राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो यात्रे’मुळे लोकांची सहानुभूती आधीच मिळविली आहे. त्यांची शिक्षा सुद्धा काँग्रेसच्या पथ्यावरच पडू शकेल, असे वाटते. आता फक्त काँग्रेसजनांनी शहाणपणाने वागण्याची गरज आहे. राहुल गांधींना झालेली शिक्षा, त्यांची खासदारकी जाणे यामुळे खरी अडचण आता भाजपचीच होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण राजकारण मोदी विरुद्ध राहुल, असेच फिरत रहावे म्हणून राहुल गांधी कसे ‘पप्पू’ आहेत, हे सांगणे भाजपला सोयीचे आणि सोपे होते. पण राहुल गांधींच जर आता निवडणुकीच्या रिंगणात नसतील, तर भर कशावर द्यायचा हा भाजपसमोरचा खरा जटील प्रश्‍न आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसने एक नवा, स्वच्छ चेहरा निवडणुकीच्या राजकारणात उतरविला, तर त्याचा फायदा काँग्रेसला जरूर उठविता येईल. सहानुभूतीसाठी राहुल गांधींना झालेले शिक्षेचे भांडवल काँग्रेसच्या पदरी आहेच. फक्त गरज आहे, ती काँग्रेस नेतृत्वाने प्रगल्भ, प्रौढपणे वागण्याची!
