एक देश एक निवडणूक : लोकशाही मोडीत काढण्याचे षडयंत्र!- चेतन शिंदे

काँग्रेससहित 28 विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन झाल्याचा धसका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे, याविषयी शंका नाही. मग पंतप्रधान भलेही ‘इंडिया’ आघाडीचा घमेंडी आघाडी म्हणून उपहास करोत. इंडिया आघाडीची देशभर चर्चा होत असताना व दुसरीकडे नरेंद्र मोदींच्या केंद्र सरकारच्या कारभारावर देशातील जनता नाराज असताना लोकांचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी म्हणूनच पंतप्रधान निरनिराळ्या धक्कातंत्राच्या घोषणा करीत आहेत. त्यातील एक म्हणजे कोणतेही ठोस कारण नसताना आणि लोकसभेची निवडणूक अवघ्या एक वर्षावर आली असताना संसदेचे अधिवेशन त्यांनी बोलविले आहे. दुसरे देशाचे नाव इंडिया बदलून भारत करण्याचे सूतोवाच केले आहे आणि तिसरे म्हणजे ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. पंतप्रधानांच्या या सार्‍या खेळी म्हणजे धक्कातंत्राच्या राजकारणाच्या निदर्शक आहेत. आता हेच पाहा ना देशात कोणतीही अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झालेली नसताना त्यांनी एक देश, एक निवडणुकीचा जाहीर केलेला मनोदय होय. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे सूत्र जर उद्या अवलंबिले गेले, तर देशातील लोकशाहीचा संकोच होऊन देशाची वाटचाल अध्यक्षीय लोकशाहीकडे म्हणजेच एकतंत्री कारभाराकडे होईल हे उघड आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे मोदी सरकारला व त्यांच्या भाजपला देशातील विविधता मान्य नसून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करावयाचे आहे, हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मोदी सरकारचा गेल्या 9 वर्षातील कारभार पाहता त्यांनी जी काही आश्‍वासने जनतेला दिली होती; ती पूर्ण करता आली नाही, हे तर दिसतेच आहे. पंतप्रधानांच्या केंद्र सरकारला ना रोजगार निर्माण करता आले, बेकारी, महागाई दूर करता आली, ना दलित-अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार दूर करता आला. मणिपूरसारखे राज्य वांशिक दंगलीत होरपळून निघत असताना तिकडे लक्ष द्यायला सुद्धा पंतप्रधानांना वेळ नाही. आपल्या सरकारचे एकूणच अपयश लपविण्यासाठी म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सवंग घोषणाबाजी करीत आहेत, हे अगदी उघड आहे.
बरे, ‘एक देश, एक निवडणूकी’चा मनोदय जाहीर करताना कोणती कारणे देण्यात येत आहेत? तर सतत निवडणुका घेतल्यामुळे प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात. निवडणुकांवर जो प्रचंड खर्च होतो तो ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेतल्यामुळे कमी करता येईल. आचारसंहितेमुळे विकासकामे ठप्प होतात ती होणार नाहीत. पण ही सारीच कारणे तकलादू आणि बेगडी आहेत.
देशात संसदेबरोबर राज्य विधानसभांची अखेरची निवडणूक 1967 साली झाली. यानंतर गेल्या 56 वर्षात संसदेच्या व विधानसभांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे होत आल्या. परिणामी भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यातून प्रादेशिक पक्षांना सत्तारूढ होऊन आपला राजकीय अजेंडा राबविता आला. प्रादेशिक अस्मिता, स्थानिक प्रश्‍नांवर निवडणुका लढविणे ही खरी लोकशाही आहे. पण विविधता मोडून काढणारी-लोकशाहीला नख लावणारी हुकूमशाही देशात स्थापित करता यावी म्हणूनच ‘एक देश, एक निवडणूकी’चा घाट घातला जात आहे. पंतप्रधानांनी अलिकडेच तीन सदस्यांच्या निवडणूक आयोगाच्या रचनेतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधान नेमतील त्या कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याला सदस्य करण्यात येईल. म्हणजेच निवडणूक आयोगावर पंतप्रधानांचे पूर्ण वर्चस्व राहणार. पंतप्रधानांची ही वाटचाल लोकशाही मोडून केंद्रीकरणाकडे वाटचाल करणारी आहे, हे का वेगळे सांगितले पाहिजे?
‘एक देश, एक निवडणूक’ घेतल्यामुळे प्रशासनावरील ताण कमी होईल, असे सांगणे हेही दिशाभूल करणारे आहे. विचार करा. देशात 1967 साली 15 मोठी राज्ये होती. आता 28 मोठी राज्ये व आठ केंद्रशासीत प्रदेश आहेत. 1967 साली लोकसभेच्या निवडणुकीत 15 कोटी 27 लाख मतदारांनी, तर 2019 मध्ये 60 कोटी 37 लाख मतदारांनी मतदान केले. आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत अजून काही कोटींची भर पडणार? तेव्हा ‘एक देश, एक निवडणूक’ सुलभ कशी ठरणार?
‘एक देश, एक निवडणूक’ घेतली तर अजून काही पेच होणार ते वेगळेच. एकच निवडणूक घेतली तर छोट्या प्रादेशिक पक्षांची अडचण होणार. कारण लोकांसमोर न्यावयाच्या स्थानिक मुद्यांना गौण स्थाप प्राप्त होऊन राष्ट्रीय प्रश्‍नांचीच एकत्रित निवडणुकीत चर्चा होणार. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 53 पक्ष होते. 2019 मध्ये ही संख्या 600 वर पोहोचली. संघराज्याच्या चौकटीत विविधता आणि प्रादेशिकता सामावून घेण्याला पर्याय नाही. संघराज्य पद्धतीचे हेच तर एकमेव वैशिष्ट्य आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणाकडे निघालेल्या मोदी सरकारला हेच नको आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेतली तर निवडणुकांवर होणारा भरमसाठ खर्च वाचविता येईल, हा सुद्धा एक पोकळ मुद्दा आहे. कारण राजकीय पक्षांकडून होणारा खर्च कमी होईल याची काहीही खात्री नाही. कारण खर्चावरचे निर्बंध व्यवहारात फोल ठरतात, असाच अनुभव आहे. एकत्रित निवडणुका घेतल्या तर निवडणूक आयोगावरचा ताण कमी होईल, असे म्हणणेही व्यर्थ आहे. निवडणूक आयोगाचे कामच निवडणुका घेणे आहे. शिवाय एकत्रित निवडणूक घ्यायची म्हणजे काही विधानसभांची मुदत लवकर संपवावी लागेल, तर काहींची मुदत वाढवावी लागेल. कायद्यात बदल करून घटनात्मक तरतूदी कराव्या लागतील त्या वेगळ्याच. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणुकी’च्या संदर्भात समिती स्थापन झालीच आहे. समितीची शिफारस पंतप्रधानांना अनुकूल असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. एकूणच देशातील लोकशाही विविधता मोडीत काढून पंतप्रधान आणि त्यांचा भाजप सत्तेच्या केंद्रीकरणाकडे वाटचाल करण्याचे जे षड्यंत्र आखीत आहेत ते षड्यंत्र विरोधी पक्षांनी व जनतेने लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी उधळून लावण्याची गरज आहे, हे वेगळे सांगणे नको. 

– चेतन शिंदे