By हिंदुत्ववादी परिवाराकडून संविधान बदलण्याचे प्रयत्न अधूनमधून होत असतात हे काही आता लपून राहिलेले नाही. उदा. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार जेव्हा स्थापन झाले होते तेव्हा त्या सरकारने ‘संविधान समीक्षा आयोग’ निर्माण केला होता. पण त्याविरोधात जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आवाज उमटला तेव्हा सरकारला हा आयोग गुंडाळून ठेवावा लागला. विद्यमान पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारकडून प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने संविधानाचे जे प्रास्ताविक छापले गेले होते, त्या प्रास्ताविकातून ‘सेक्युलर’, ‘समाजवादी’ हे शब्द गाळले गेले होते. याविरुद्ध गदारोळ झाल्यावर ‘चुकून असे घडले’ असे सांगून ‘ते’ वादग्रस्त प्रास्ताविक सरकारला मागे घ्यावे लागले. मध्यंतरी केंद्रिय राज्यमंत्री अनंतकुमार हेगडे म्हणाले होते, ‘आम्ही संविधान बदलण्यासाठीच सत्तेवर आलो आहोत’. संसदेत त्यांच्या या विधानाविरुद्ध जेव्हा मोठा हंगामा झाला तेव्हा त्यांना या विधानाबद्दल माफी मागावी लागली. सुषमा स्वराज म्हणाल्या होत्या, ‘गीता हा भारताचा राष्ट्रीय ग्रंथ आहे’. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार जेव्हा होते तेव्हा चक्क शाळांमधून ‘गीता’ या ग्रंथाचे वाटप करण्यात आले होते. दिल्लीच्या जंतर-मंतर रोडवर संविधानाच्या प्रती जाळल्या गेल्या होत्या. अशी किती म्हणून उदाहरणे द्यावीत? आता पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने एका इंग्रजी दैनिकात लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे, ‘भारताची राज्यघटना बदलली पाहिजे’. या संदर्भात वाद निर्माण होताच आर्थिक सल्लागार परिषदेने स्पष्ट केले, की देबरॉय यांचे हे वैयक्तिक मत आहे. या मताशी आर्थिक सल्लागार परिषदेचा काही संबंध नाही. म्हणजेच संविधानविरोधी गोटातून संविधान बदलाबाबत खडा टाकून पाहण्यात आला. तो अंगलट येतोय हे लक्षात येताच खुलासाही झाला.
देबरॉय यांना घटना का बदलावी वाटते? तर ते लिहितात, ‘घटनेच्या प्रस्तावनेमधल्या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता या शब्दांना काही अर्थ नाही. देबरॉय असेही म्हणतात, की कोणत्याही घटनेचे वय 17 वर्षे असते. 1950 मध्ये अस्तित्वात आलेली राज्यघटना आता राहिलेली नाही. आपली घटना ही एक वसाहतवादाचा वारसा आहे, म्हणून ती बदलली पाहिजे.’
भारतीय राज्यघटनेत आजवर अनेकवेळा दुरुस्त्या झाल्या. 26 जानेवारी 1950 रोजी घटनेचा अंमल सुरू झाल्यावर एका वर्षाने म्हणजे 10 मे 1951 रोजी पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आणले होते. या दुरुस्ती विधेयकानुसार सामान्य माणसाला विचार व्यक्त करण्याचे व भाषण स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. 18 जून 1951 रोजी संसदेत पहिली घटनादुरुस्ती झाली. आतापर्यंत आपल्या घटनेत दुरुस्ती करणारी 125 पेक्षा जास्त घटनादुरुस्ती विधेयके संसदेत मांडण्यात आली. त्यापैकी शंभरपेक्षा जास्त विधेयके संमत झाली. पण ही दुरुस्ती विधेयके संमत होताना घटनेचा जो आत्मा समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, न्याय, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद हा आहे. या घटनेच्या मूलभूत मूल्यांना धक्का लावण्यात आलेला नाही. घटनेतील ही महान मानवतावादी मूल्येच एका विशिष्ट परिवाराला मान्य नसल्यामुळे घटना बदलाचे प्रयत्न सुरूच असतात, सुरूच आहेत. विवेक देबरॉय यांच्या ‘भारताची घटना बदलली पाहिजे’ या लेखाचा अर्थ असाच आहे. सबब, संविधानप्रेमींनी म्हणूनच सजगपणे जागरूक राहून संविधान बदलाचे षड्यंत्र हाणून पाडावे.
