By निजामशाहीचा प्रधान असलेल्या मलिक अंबरने जे ‘खडकी’ शहर वसविले होते व या ‘खडकी’ शहरास 1653 मध्ये ज्या मुघल सम्राटाने म्हणजे औरंगजेबाने स्वतःचे नाव देऊन ‘औरंगाबाद’ असे केले होते त्या शहराचे नामांतर आता केंद्र सरकारने ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे केले आहे. याचबरोबर ‘उस्मानाबाद’ जिल्ह्यास ‘धाराशीव’ असे नाव देण्यात आले आहे. आता उद्या ‘अहमदनगर’ जिल्ह्याचे नाव बदलले गेले, तर आश्‍चर्य वाटू नये. औरंगाबाद जिल्ह्यास छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाला विरोध असण्याचे काही कारण नाही. संभाजी राजे हे एक आदर्श असे राष्ट्राभिमानी राजे होते, हे नाकरण्याचे काही कारण नाही. त्यांच्याप्रती प्रत्येकाच्या मनात आदरच आहे. मुद्दा हा नाहीच. मुद्दा असा आहे, की छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावे जे राजकारण झाले ते खेदजनक आहे, असे म्हणावे लागेल. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वांत आधी 1988 साली औरंगाबादचा उल्लेख औरंगाबादच्या जाहीर सभेत ‘संभाजीनगर’ असा केला होता. बाळासाहेब ठाकरेंनी औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असा जेव्हा केला तेव्हा त्यांनी संभाजी महाराजांविषयी आदराचीच भावना व्यक्त केली होती. हे स्पष्ट आहे; पण ‘संभाजीनगर’चा उल्लेख करताना त्यांच्या मनात मतांच्या ध्रुवीकरणाचे राजकारण नव्हतेच नव्हते, असे हमखासपणे म्हणता येत नाही; पण आताही ‘संभाजीनगर’च्या नावे जे राजकारण होत आहे ते उबग आणणारेच नाही काय? उद्धव ठाकरे म्हणतात, आपल्या मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीतच संभाजीनगर व धाराशीवचा निर्णय झाला, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, औरंगाबादचे नामांतर ‘संभाजीनगर’ व उस्मानाबादचे नाव ‘धाराशीव’ असे केले ते आपणच. म्हणजे या नामांतरावरून श्रेयाचे जे राजकारण सुरू झाले आहे, ते उबग आणणारेच नाही काय? संभाजी महाराजांचा गौरव करावयाचा, तर विधिमंडळात सर्वांनी एकत्र येऊन नामांतराचा निर्णय घ्यायला हवा होता की नाही; पण तसे घडले नाही. कारण नामांतराचे राजकारण करण्याची सर्वांचीच खोड तशी जुनीच आहे. नामांतराचे जोरदार राजकारण तसे यापूर्वी उत्तर प्रदेशात पहावयास मिळाले. तिथे एकेका जिल्ह्याचे नाव तीन-तीनदा बदलले गेले. यास कारणीभूत ठरले ते मुलासमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचे व मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीचे एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण. यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही हेच केले. याशिवाय अन्य राज्यातही नामांतरे झाली. महाराष्ट्रातही अनेक नामांतरे गाजली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठास मिळावे म्हणून जे आंदोलन झाले. त्या आंदोलनात तर प्रचंड हिंसाचार झाला. दलित समाजावर अनन्वीत अत्याचार करण्यात आले. भविष्यात नामांतरावरून सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही याची म्हणूनच सर्वांनी काळजी घेणे इष्ट ठरेल. औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ झाले म्हणून शिवसेना-भाजपप्रेमी मंडळींनी आपण कुणावर तरी विजय मिळविला, असे मानण्याचे कारण नाही व दुसर्‍या कुणी तरी हा आपल्या धर्माचा पराभव आहे, असे समजण्याचेही काही कारण नाही. संभाजी महाराजांना या दोन्ही प्रवृत्ती खचितच आवडणार्‍या नाहीत. त्यांच्या प्रतिमेशी या दोन्ही प्रवृत्ती विसंगतच ठरणार्‍या आहेत, हे सर्वांनीच खुल्या मनाने समजून घेऊन स्वीकारले पाहिजे. अजून असे, की गावांची, शहरांची, रस्त्यांची नावे बदलल्यामुळे इतिहासही मिटवून टाकता येत नाही; पण हे सारे बाजूस सारून केंद्र सरकारने नामांतराची अधिसूचना काढली आहे आणि दुसरीकडे विभागीय आयुक्तालयाकडून नाव बदलण्याबाबत अर्ज-सूचना मागविण्यात येत आहेत. म्हणजे नामांतर आधी आणि सूचना नंतर, हा काय प्रकार आहे? दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात नामांतराबाबतची याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. या याचिकेची सुनावणी 27 मार्च रोजी आहे. म्हणजे न्यायालयीन निवाडा येण्याआधीच केंद्र सरकारने नामांतर घोषित केले आहे. हे राजकारण नव्हे, तर दुसरे काय आहे? संभाजी महाराजांच्या नावाला विरोध असण्याचा मुद्दा नाही; पण शहराचे नाव न बदलता छत्रपती संभाजी महाराजांचे यथोचित दुसरे भव्य-दिव्य स्मारकही उभारता आले नसते काय? नामांतरामुळे कोट्यवधी रुपयांचा जो चुराडा होणार आहे त्याचे काय? नाव बदलणे म्हणजे सर्व शासकीय कागदपत्रे बदलावी लागणार, पाट्या बदलाव्या लागणार, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रेशनकार्ड हे सर्व बदलावे लागणार. हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यच नव्हे काय आणि परत समाजात ताणतणाव निर्माण होत आहेत, त्याचे काय? खा. इम्तियाज जलील यांनी आता नामांतरविरोधी कृती समिती स्थापन केली असून या समितीच्या वतीने 4 मार्च पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. म्हणजे नामांतराचे राजकारण आता तापणार ते वेगळेच. प्रश्‍न असा, की या ताणतणावातून नामांतराचा प्रश्‍न कसा धसास लावण्यात येणार आहे आणि नामांतर केले वा झाले म्हणजे शहरवासीयांचे मूलभूत नागरी प्रश्‍न खरेच का सुसह्य होऊन सुटणार आहेत?
–
