By केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय राज्यात अराजकसदृश्य गोंधळ माजविणारा आहे. निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह गोठविले असते, तर समजू शकले असते. आजवरचा इतिहास असाच राहिला आहे. जेव्हा जेव्हा पक्षांतर्गत दाव्या-प्रतिदाव्यांचे वाद झाले तेव्हा-तेव्हा निवडणूक आयोगाने चिन्हे गोठविली; पण पक्षाचे अधिकृत चिन्हच दुसर्‍या गटाला व पक्षाला दिले नाही. आयोगाचा निर्णय म्हणूनच पक्षपाती वाटतो. हे जनतेनेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. दुसरे काय?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हीच खरी शिवसेना असून त्यामुळे शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह त्यांनाच देण्याचा जो निर्णय घोषित केला, त्यात आश्‍चर्य वाटावे, असे काहीही नाही. कारण भाजपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना हाताशी धरून शिवसेनाच संपविण्याचा जो डाव आखला आहे, त्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय सुसंगत ठरावा असाच ठरला आहे. एरव्ही उगाच का केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय येण्यापूर्वीच भाजपचे वरिष्ठ नेते ‘धनुष्यबाण’ हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच शिवसेनेला मिळणार असे छातीठोकपणे सांगत होते? आणि आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागल्यावर भाजप आनंद व्यक्त करीत आहे? भांडण जर शिवसेनेत असेल, तर त्या भांडणात इतका रस दाखविण्याचे भाजपला कारणच काय? याचा अर्थच असा, की भाजपला उद्धव ठाकरेच नव्हे ; तर शिवसेनेलाच नेस्तनाबुत करावयाचे आहे, हे त्यांचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत हे उघड आहे; पण म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय भवितव्य मोठे उज्ज्वल ठरेल, असे मानण्याचेही काही कारण नाही. कारण भाजपची कार्यशैली अशी राहत आली आहे, की जिथे आपणास राजकीय स्थान नाही, तिथे राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी भाजप सहकारी मिळवितो आणि आपला कार्यभाग सिद्ध झाला, की सहकार्य केलेल्याचाच काटा काढतो. तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भविष्यात असे होणारच नाही, असे मानण्याचे काही कारण नाही. याचा चांगला अनुभव तर शिवसेनेनेच गत 25 वर्षांत अनुभवल्याचे दिसतेच आहे. म्हणजे असे, की भाजप जेव्हा भारतीय राजकारणात अस्पृश्य होता आणि शिवसेनेसही कुणी मित्र नव्हता, तेव्हा हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले. शिवसेनेच्या मदतीने भाजप युती करून सत्तेतही आला. शिवसेनेच्या आधाराने भाजपने महाराष्ट्रात आपले राजकीय अस्तित्वही निर्माण केले आणि असे अस्तित्व निर्माण झाल्यावर भाजपला शिवसेना नकोशी वाटू लागली. आता तर ते शिवसेनेच्या मुळावरच उठले असून त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हाताशी धरले आहे. एकदा का भाजपचा एकट्याने सत्तासोपानाचा मार्ग मोकळा झाला, की मग भाजप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही वार्‍यावर सोडणारच नाही, असे नाही. मुद्दा हा नाहीच. मुद्दा असा, की आता उद्धव ठाकरे करणार काय?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचा जो निर्णय दिला त्याविरुद्ध उद्धव ठाकरे सुप्रिम कोर्टात जाणारच आहेत. 16 आमदारांच्या पात्रतेचा मुद्दा न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेच. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, ते पहावे लागेल; पण खरा प्रश्‍न असा आहे, की उद्धव ठाकरे कोर्ट-कचेर्‍यातच अडकून पडणार आहेत, की लोकात जाऊन आपले नेतृत्त्व सिद्ध करणार आहेत, हा आहे. काँग्रेस पक्षात जेव्हा फूट पडली होती तेव्हा काँग्रेसी ढुढाचाऱ्यांनी ‘इंदिरा गांधीं’ना एकाकी पाडण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला, तेव्हा इंदिरा गांधींनी जी धडाडी दाखवून त्यांच्या विरोधकांना चितपट केले, तशी नि तितकी धडाडी उद्धव ठाकरे दाखवू शकतील काय? 1969 व 1977 साली असे दोनदा इंदिरा गांधींना काँग्रेस पक्षातून काढून टाकण्यात आले होते. बैलजोडी हे चिन्ह गेले. त्यांनी मग गाय-वासरू हे चिन्ह घेतले. तेही गेले. मग त्यांनी ‘हाताचा पंजा’ घेतला व निवडणूक जिंकून दाखविली. दिग्गज काँग्रेसी नेत्यांना घरी बसवून काँग्रेसवर ताबा मिळविला. तेव्हा कोर्ट-कचेर्‍या कज्जे-दलाली वगैरे ठीक आहे; पण त्याला एक मर्यादा आहे. राजकीय अस्तित्वासाठी लोकांत जाणेच खरे गरजेचे आहे. चिन्हे येतात-जातात त्यामुळे काही फार फरक पडतोच पडतो, असे मानता येत नाही. उदा. जनसंघाचे म्हणजे आजच्या भाजपचे निवडणूक चिन्ह एकेकाळी दिपक-दिवा हे होते. जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर ते बलराज मधोक यांना मिळाले. पुढे याच जनता पक्षाचे ‘नांगरधारी शेतकरी’ हे निवडणूक चिन्ह डॉ. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांना मिळाले; पण म्हणून या दोघांचे राजकीय पक्ष राजकारणात यशस्वी झाले, असे नाही. तेव्हा न्यायालयीन लढाई वगैरे ठीक आहे. मुद्दा-उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र पिंजून काढणार आहेत की नाही, हा आहे. त्यांना लोकांत जावे लागेल, आपली बाजू ठाशीपणे मांडावी लागेल, शिवसेनेशी आमच्या सारख्यांचे कितीही वैचारिक मतभेद असले, तरी शिवसेना नेस्तनाबुत करण्याचा-शिवसेना हायजॅक करण्याचा जो निघृण राजकीय खेळ आज खेळला जात आहे, तो मराठी माणसाला आवडलेला नाही, हे उघड आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आगामी सर्व निवडणुका एकत्रितपणे लढवून महाराष्ट्राची अस्मिता टिकविली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली, तर ती गैर ठरू नये असे वाटते.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय राज्यात अराजकसदृश्य गोंधळ माजविणारा आहे. निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह गोठविले असते, तर समजू शकले असते. आजवरचा इतिहास असाच राहिला आहे. जेव्हा जेव्हा पक्षांतर्गत दाव्या-प्रतिदाव्यांचे वाद झाले तेव्हा-तेव्हा निवडणूक आयोगाने चिन्हे गोठविली; पण पक्षाचे अधिकृत चिन्हच दुसर्‍या गटाला व पक्षाला दिले नाही. आयोगाचा निर्णय म्हणूनच पक्षपाती वाटतो. हे जनतेनेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. दुसरे काय?
– बी.व्ही. जोंधळे
