द्रविडीस्थानच्या सावल्या

भारत एक संघराज्य आहे आणि या संघात केंद्रशासित प्रदेशासह छत्तीस राज्ये आहेत. या सर्व राज्यांची संस्कृती वेगळी आहे. प्रदेश वेगळा आहे. इतिहास वेगळा आहे. भाषा वेगळी आहे. ही सर्व विविधता असतानाही भारताला एक राष्ट्र करण्याचे स्वप्न घेऊन ही सारी राज्ये एका साखळीत बांधली गेली. त्यांचा एक संघ झाला. एक सुगंधित माळ झाली. या माळेला, या संघाला टिकवण्याची आणि ती अधिक बळकट करण्याची जबाबदारी केंद्रावर असते. ती पार पाडताना काही वेळा आपपरभाव असतो. त्या-त्या प्रदेशातील संस्कृतीचा आदर करताना, ती विकसित करतानाही असा भाव तयार होतो. आपल्याकडे वेगवेगळे प्रदेश आणि वेगवेगळे पक्ष आहेत. हे पक्ष आपापले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचा, आपापल्या संस्कृतीशी इमान राखण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यात केंद्राचीही भूमिका महत्त्वाची आणि प्रोत्साहनाची असते; पण यात थोडीही हालचाल झाली, की वेगवेगळ्या कारणांवरून प्रादेशिक वाद उफाळून येतो. केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध आपल्या राज्यघटनेने अतिशय सुंदर गुंफण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण कधी-कधी केंद्रातील कारभार्‍यांची सत्तातृष्णा वाढू लागली आणि आपापल्या पक्षाचा साम्राज्यवाद वाढू लागला, की केंद्र-राज्य संबंधांना धक्के बसू लागतात. असे धक्के अनेकदा बसलेही आहेत. त्यातून सावरण्याचा प्रयत्नही केला गेला आहे आणि काही-काही वेळा त्याची जबरदस्त किंमतही मोजली आहे. अगदी पंतप्रधानांचे प्राण गमवण्यापर्यंत ही किंमत चुकवावी लागली ती पंजाबने सुरू केलेल्या खलिस्तान आंदोलनाच्या वेळी. मंदिरात फौजा घुसवून अतिरेकीवाद मोडून काढावा लागला. संघराज्याचा विकास करताना, तो आखतानाही केंद्राला आपण सुटे नसून एकसंघ आहोत, अशी भावना ठेवावी लागते. राष्ट्र नीट चालावे म्हणून केंद्राला काही जादा अधिकार दिले असले, तरी ते वापरताना गडबड झाली, की संघातल्या कड्या आवाज काढू लागतात. प्रदेश, भाषा, विकास, संस्कृती या नावाने आंदोलने तीव्र होतात. आसाम, नागालँड, पश्‍चिम बंगाल आदी अनेक ठिकाणी आपण अशी आंदोलने बघितली आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत केंद्रातले सरकार भरभक्कम आहे. एकहाती सत्ता त्यांच्याकडे आहे. राजकीय अस्थिरता लोप पावली आहे. या सार्‍या गोष्टी दिसायला बर्‍या वाटत असल्या, तरी केंद्रातल्या पक्षाला देशातील सर्वच राज्यांतील सत्ता आपल्याकडे असावी, अशी स्वप्ने पडायला लागतात. प्रत्यक्षात ती राबवणे शक्य होत नाही. मोडतोडीचे, दबावाचे, प्रादेशिक पक्ष काहीही करून क्षीण करण्याचे राजकारण चालू होते. राज्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याच्या प्रयत्नात नवे कायदे येतात. नागरिकत्वाचेही नवे कायदे येतात. जम्मू-काश्मीरचे तीन प्रदेशांत विभाजन होते. जीएसटीसारखा नवा कर आणला जातो आणि वस्तूंवरील सर्व करउत्पन्न दिल्लीच्या तिजोरीत आणि नंतर राज्यांकडे जाते. उत्पन्न वाटप करण्यावरून, ते वेळेवर देण्यावरून वाद होतात, ‘एक देश, एक पक्ष, एक कर’ किंवा ‘विरोधी पक्षमुक्त भारत’ अशा घोषणा तयार होतात. पुढे त्याला एक धर्म, एक संस्कृती जोडण्याचा प्रयत्न होतो. अनेक प्रदेशांत यावरून खदखद सुरू होते. ती व्यक्त करण्यासाठी नवे गट-तट, पक्ष जन्माला येतात. केंद्राविरुद्ध प्रदेश असा एक सुप्त सामना तयार होतो. संस्कृतीच्या बाबतीत बहुसंख्य असणारे लोक आपली संस्कृती, आपल्या श्रद्धा अल्पसंख्याकांवर लादण्याचा प्रयत्न करतात. ‘जो रामाचे नाव घेतो तो रामजादा आणि जो घेत नाही तो हरामजादा’, अशा घोषणा तयार होतात. वास्तव हे आहे, की दक्षिण भारत आणि उत्तर भारत यामध्ये बहुतेक बाबतीत टोकाचे अंतर आहे. एक स्वतःला आर्य समजतो, तर दुसरा स्वतःला अनार्य-द्रविड समजतो. एक रामभक्त, तर दुसरा रावणभक्त असतो. या सार्‍या गोष्टी रुंदावत गेल्या, की मग कलह तयार होतात.
द्रविडस्थानची कल्पना काही नवी नाहीय. ई.व्ही. रामस्वामी यांनी (1879-1973) उघडपणे ती मांडली होती. द्रविडांसाठी स्वतंत्रपणे द्रविडनाडू म्हणजे द्रविडभूमी असायला हवी, असे त्यांनी म्हटले होते. आपली अस्मिता आणि आपला आत्मसन्मान त्यात आहे, असे सांगत त्यांनी आंदोलन चालवले होते. मद्रास प्रांताचे शेवटचे मुख्यमंत्री सी.एम. अण्णादुराई यांनीही ही मागणी उचलून धरली आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम् (डीएमके) हा पक्ष काढला. डीएमके याचा अर्थ द्रविडींच्या हिताचा विचार करणारा पक्ष. या पक्षात तुकडे पडत गेले असले, तरी मूळ डीएमकेचा वारसा सांगणारा आणि स्वतःला डीएमकेच समजणारा गट सध्या तामिळनाडूत सत्तेत तर शेजारच्या पाँडिचेरीत विरोधी पक्षात आहे. भाजपला दक्षिण भारत भगवा करायचा आहे. कर्नाटक त्याने केला; पण महत्त्वाचा तामिळनाडू मात्र गळ्यात अडकलेल्या हाडाप्रमाणे ठरतो आहे. केरळ, आंध्र याठिकाणी आणि नव्याने जन्मास आलेल्या तेलंगणामध्येही भगवा चकाकू शकत नाही; पण भाजप प्रयत्न सोडणार्‍यांपैकी नाही. तसा तो काँग्रेसनेही सोडला नव्हता. भाजपला दिल्ली ते पाँडिचेरी स्वतःची सत्ता हवी आहे. राजकारणाद्वारे ती मिळवता येत नसेल, तर अन्य मार्गही त्यांच्याकडे आहेत. या मार्गाला टक्कर देण्यासाठी तामिळनाडूत आता राज्याच्या आत्मसन्मानाचा आणि स्वायतत्तेचा विचार पुढे येऊ लागला आहे. पहिल्यांदा तो उघडपणे मांडला डीएमकेचे खासदार आंदिमुथू राजा यांनी.
एका जाहीर समारंभातच द्रविडीस्थानला पुन्हा एकदा त्यांनी वाचा फोडली. जर आमची स्वायत्तता, सन्मान नाकारला, तर आम्हाला द्रविडीस्थानकडे जाण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही, असा तो इशारा आहे. एका माजी केंद्रीय गृहमंत्र्याने दिलेला तो इशारा आहे आणि त्यांच्या पक्षाचे सरकार तामिळनाडूत पूर्ण बहुमतात आहे. दक्षिणेकडच्या अन्य राज्यांशी चांगले संबंध ठेवून स्वतंत्र तामिळनाडू देश बनवण्याचे स्वप्न 19 व्या शतकापासूनचे आहे. याविषयीचा अप्रत्यक्ष आवाज तामिळनाडूतील विद्यमान सरकारही उठवते आहे. राज्यांशी सापत्न भावाने वागू नका, असा इशारा डीएमके सरकारने अनेक वेळा दिला आहे. दक्षिणेकडच्या अन्य राज्यांतही अशा प्रकारचे आवाज अधूनमधून क्षीण स्वरूपात का होईना, उमटत असतात. तामिळनाडूने त्रिभाषा सूत्र सातत्याने नाकारले आहे. त्यांना आपल्या तामिळ भाषेलाच प्रतिष्ठा द्यायची आहे. तिच्या विरोधात त्यांना हिंदी भाषा नको आहे. गेल्या दहा वर्षांत केंद्राकडून दक्षिणेला दुर्लक्ष केले जात आहे. उत्तरेकडची संस्कृती त्यांच्यावर हळूहळू लादली जात आहे, अशी भावना तामिळनाडूत तयार होते आहे. या भावनेचा भडका उडण्यापूर्वीच केंद्राने सावध व्हायला हवे आणि राजकारण, विकास व संस्कृती या भिन्न गोष्टी आहेत, हे लक्षात ठेवायला हवे. जी राज्ये सीमेवर आहेत त्यांच्याबाबत अधिक काळजी घ्यायला हवी. भारत एक राष्ट्र आहे याबाबत कुणाच्याच मनात शंका येऊ नये; पण त्याचबरोबर हे भिन्न संस्कृती जतन करणारे राष्ट्र आहे, हेही विसरता कामा नये. राष्ट्रीय एकात्मता आणि ऐक्य हे केव्हाही निवडणूक निकालातून तयार होत नसते, तर परस्परांच्या संस्कृतीचा सन्मान ठेवून ते येत असते. हिंदू राष्ट्रवाद आणण्यास निघालेल्यांनी तर या गोष्टीचा विचार जरूर करायला हवा. स्वतंत्र राज्याची मागणी वेगळी, कारण ती उपलब्ध भूगोलात राहूनच करायची आहे; पण स्वतंत्र राष्ट्र आणि स्वतंत्र प्रदेश, अशा मागण्या डोकावणे याचा अर्थ असाही होतो, की संघपद्धतींमध्येच काही गडबड चालू आहे.

– पंक्चरवाला