जातीस ‘खतपाणी’ घालण्याचे उद्योग! – बी.व्ही. जोंधळे

जातीस ‘खतपाणी’ घालण्याचे उद्योग! – बी.व्ही. जोंधळे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, पेरियार रामस्वामी नायकर आदी समाजसुधारक क्रांतिकारी महामानवांनी जाती व्यवस्थेचे समाजव्यवस्थेवर होणारी गंभीर दुष्परिणाम सांगून हयातभर जातीव्यवस्थेविरुद्ध लढा दिला. सामाजिक समतेच्या पायावर समाज उभा करण्यासाठी जंग-जंग पछाडले. महाराष्ट्र तर म. फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू महाराज यांचे नाव घेऊन आपल्या पुरोगामीत्वाचे ढोल सतत बडवत असतो. पण जातीव्यवस्था खरोखरच मोडून पडली आहे काय? तर त्याचे उत्तर खेदाने ‘नाही’ असेच येते. गेल्या काही वर्षात तर आपणाकडे जाती-धर्माचे राजकारण तुफान वेगाने मूळ धरीत असून जाती-धर्मात वैमनस्य निर्माण करण्याचा अघोरी खेळ सत्ताधार्‍यांकडून होत असल्याचेच दुर्दैवाने पहावयास मिळत आहे. यात आता नव्याने एका प्रकाराने भर टाकली आहे आणि ती कुठे? तर पुरोगामीत्त्वाचा टेंभा मिरविणार्‍या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात. यास काय म्हणावे? झाले काय? तर हेही सांगतो.
सांगली जिल्ह्यातील खतविकेत्याकडून रासायनिक खत खरेदी करायचे, तर शेतकर्‍याला आपली जात दुकानदाराला सांगवी लागते. अर्थात, सांगली जिल्ह्यातील हा प्रकार असला, तरी महाराष्ट्रात यापेक्षा दुसरे काही वेगळे घडत असेल, असे मानायचे काही कारण नाही. कारण खत खरेदी-विक्रीसाठी अंमलात येणारी यंत्रणा सर्वत्र सारखीच आहे. शेतकर्‍यांना खत खरेदी करण्यासाठी जात सांगावी लागते, संबंधित यंत्रणा जात विचारते हा संतापजनक प्रकार चव्हाट्यावर आल्यावर विधिमंडळात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना ई-पॉस मशीनमधील जात नोंदवण्याचा रकाना तातडीने काढून टाकण्यात यावा व ज्या कुणा अधिकार्‍याने हा नसता उद्योत केला त्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली. विरोधी सदस्यांच्या या मागणीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, शेतकरी रासायनिक खत खरेदी करीत असताना ऑनलाईन माहिती भरली जात असून त्यामध्ये जातीचा उल्लेख आहे. हे डीबीटी पोर्टल केंद्र सरकारचे आहे. त्यामुळे जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येईल. ठीक आहे. पण मुद्दा असा, की ज्या कुणा अधिकार्‍याने शेतकर्‍यांना जात विचारण्याचा हा उपद्व्याप केला तो अंगातुकपणे घडला, की जाणीवपूर्वक? ही जर संबंधित अधिकार्‍याची चूक असेल, तर अशी गंभीर चूक सहजपणे घडून गेली असे मानता येईल काय? का शेतकर्‍यांना जातीचा कॉलम भरायला लावून जातीनिहाय माहिती गोळा करण्याचे हे कारस्थान आहे? कसेही असले, तरी शेतकर्‍यांना जात विचारणे हा तसा गंभीरच प्रकार आहे. शेतकरी नापिकी, कर्जबाजारीपणा, निसर्गाची अस्मानी-सुलतानी, खतांच्या वाढलेल्या किंमती, शेतकर्‍यांच्या मालाला रास्त भाव न मिळणे यामुळे दररोज कुठे ना कुठे शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. शेतकर्‍यांसाठी प्रत्येक सरकारकडून मदतीच्या घोषणा होत असतात. कोट्यवधी रुपयांचे आकडे नाचविण्यात येतात. पण जाहीर झालेल्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. शेतकर्‍यांना वेळेवर मदत मिळत नाही. त्यामुळे तो आत्महत्येच्या फासाला कवटाळतो. अशा बिकट स्थितीत त्याला व त्याच्या शेतीला संकटाच्या खाईतून बाहेर काढायला प्राधान्य देण्याऐवजी त्याला त्याची जात विचारण्यात येत आहे. हा प्रकार जातीव्यवस्थेस खतपाणी घालणाराच आहे. जातीव्यवस्था मोडण्याचे उपक्रम हाती घेण्याऐवजी सरकारी यंत्रणाच जातीव्यवस्थेस खतपाणी घालणयचे उद्योग करीत असेल, तर या गंभीर प्रमादास म्हणावे तरी काय? 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.