मानवी हक्कांचा प्राचीन इतिहास – नागार्जुन वाडेकर

मानवी हक्क ही संकल्पना काही एका दिवसात अवतरलेली नसून अनेक वर्षांच्या कालखंडात विकसित झालेली आहे. विविध देशांत उदयास आलेल्या संस्कृती, इतिहास, तत्त्वज्ञांचे विचार, स्वातंत्र्यलढे तसेच न्यायालयीन निवाडे इत्यादींच्या योगदानातून माणसांचे हक्क ही संकल्पना रुजत गेली आहे. या लेखात आपण मानवी हक्कांचा इतिहास पाहणार आहोत. माणसाला आपले जीवन आनंदी करता यावे, आपल्या व्यक्तित्वाचा विकास करता यावा, सन्मानाने जगता यावे आणि आपले आयुष्य अर्थपूर्ण करता यावे यासाठी त्याच्या भोवतालचे वातावरण पोषक आणि सुरक्षित असणे गरजेचे आहे. या गरजेतून मानवी हक्कांच्या ऐतिहासिक आवश्यकतेतून मानवी हक्क मान्यता पावले आहेत.

प्राचीन कायदेविषयक संहिता

हक्कांविषयीच्या संकल्पनांचा बायबल, प्राचीन ग्रीक आणि रोमन संस्कृतीमध्ये विकास झाला. अनेक पाश्‍चात्य देशांच्या इतिहासकालीन कायदेविषयक विकासामुळे मानवी हक्कांच्या मूळ उगमांचा शोध घेण्यास मदत झालेली आहे. प्राचीन मध्य पूर्वेच्या इतिहासकालीन राजांच्या काळात नागरिकांच्या आणि व्यावसायिकांच्या नियमनासाठी वेळोवेळी कायदेविषयक संहिता निर्माण करण्यात येत होत्या. त्या दगडावर कोरलेल्या आढळतात. त्यावेळी लोकांची एक सार्वत्रिक समज गृहीत धरली जात असे, की कायदा हा देवाकडून आलेला असतो आणि राजा हा फक्त त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणारा प्रशासक असतो. मेसोपोटेमियामधील प्रभावी घराण्यांच्या राजांनी केलेले कायदे कसे विकसित होते गेले ते पाहणे उद्बोधक ठरेल.

उर-नम्मूची संहिता

मेसोपोटेमियामध्ये ख्रिस्तपूर्व 24 व्या शतकात उरुकागीना संहितेची निर्मिती झाली होती, असा काही संदर्भग्रंथात केवळ उल्लेख आढळतो. मात्र तिसर्‍या सुमेरिअन घराण्याचा संस्थापक ऊर देशाचा राजानम्मू याने ख्रिस्तपूर्व 2050 च्या कालखंडामध्ये निर्माण केलेल्या सर्वात जुन्या कायद्याची संहिता इराकमध्ये सापडली आहे. यात बहुसंख्य गुन्ह्यांसाठी कठोर दंड अनावश्यक मानला गेला. कारण लोकांनी एकमेकांशी कसे वागावे हे त्यांना समजते असे मानले गेले, तसेच कसे वागावे याचे स्मरण राहावे म्हणून आर्थिक दंड पुरेसा आहे, असे मानले गेले. उर-नम्मूची राजवट शांततापूर्ण होती आणि सभ्यतेच्या प्रत्येक क्षेत्रात या प्रदेशाची भरभराट होत असल्याने हे कायदे प्रभावी ठरले असावेत, असे म्हटले जाते.

लिपीत-इश्तार संहिता

इशित घराण्याच्या राजा लिपीत-इश्तारने ख्रिस्तपूर्व 1940 मध्ये कायद्याची एक संहिता निर्माण केली. त्याने सार्वजनिक कामांसाठी लोकांना श्रमदान बंधनकारक केले, योग्य कर आकारणीचे नियम केले, तसेच संपत्तीविषयक वाद, विवाह, वारसा हक्कांसंदर्भातील कायदे केले.

हम्मुराबी संहिता

बॅबिलॉन हे त्यावेळचे एक वैश्‍विक बौद्धिक आणि व्यापार केंद्र होते. इजिप्त आणि ग्रीसपर्यंतच्या सर्व प्रदेशातील लोक ते आकर्षित करत होते. त्यामुळे मेसोपोटेमियामध्ये पाळल्या जाणार्‍या पारंपारिक कायद्याच्या पद्धतीच्या तसेच इतर देशांच्या कायदेशीर परंपरा किंवा लोकांच्या समजुतीच्या पलीकडे जाणारा कायदा तयार करावा लागणार होता. त्यानुसार बॅबिलोनियन राजा हम्मुराबीने ख्रिस्तपूर्व 1772 मध्ये एक अधिक तपशीलवार कायदेविषयक संहिता निर्माण केली आणि दगडी खांबावर कोरून ती लोकांना वाचण्यासाठी चौकात स्थापित केली.

सायरस संहिता

पार्शियन (इराण) साम्राज्याने राजा सायरसच्या राजवटीमध्ये ख्रिस्तपूर्व 6 व्या शतकात मानवी हक्कांची अभूतपूर्व तत्त्वे प्रस्थापित केली. राजा सायरसने निर्माण केलेल्या वृत्तचित्तीवरील कायदेविषयक संहितेस मानवी हक्कांचा पहिला दस्तऐवज म्हणून पाहिले जाते. त्यानुसार नागरिकांना आपापल्या धार्मिक उपासना व परंपरेची जोपासना करण्यास परवानगी देण्यात आली, गुलामगिरी नष्ट केली, गुलामांना बांधकाम केल्याचा मोबादला दिला, राज्यकर्त्यांचे राजवाडे पगारी मजुरांकडून बांधून घेण्यात आले, यहुदी धर्माच्या अनुयायांची गुलामगिरीतून मुक्तता केली आणि त्यांना त्यांच्या भूमीवर पुन्हा स्थलांतर करण्यास मुभा दिली याचा उल्लेख आहे. सन 1879 मध्ये शोधून काढण्यात आलेली ढोलकीच्या आकाराची सदर दगडी वृत्तचित्ती आता ब्रिटिश वस्तूसंग्रहालयामध्ये, तर तिची प्रतिकृती संयुक्त राष्ट्राच्या मुख्यालयामध्ये ठेवण्यात आलेली आहे.

सम्राट अशोक शासन

प्राचीन भारतातील मौर्य साम्राज्याने ख्रिस्तपूर्व तिसर्‍या शतकातील सम्राट अशोकाच्या राजवटीमध्ये नागरी हक्कांची अभूतपूर्व तत्त्वे प्रस्थापित केली. सम्राट अशोकाने ख्रिस्तपूर्व 265 मध्ये कलिंगवर स्वारी करून पाशवी विजय मिळविला. या विजयामुळे आनंद होण्याऐवजी झालेली हिंसा, विधवा आणि अनाथ मुलं पाहून सम्राट अशोकाला आपण केलेल्या कृत्याबद्दल अतिशय पश्‍चाताप झाला आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्याने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. त्या क्षणापासून क्रूर ‘अशोक’ हा ‘पवित्र अशोक’ या नावाने ओळखला जाऊ लागला.
सम्राट अशोकाने आपल्या राजवटीमध्ये अहिंसेचे अधिकृत धोरण राबविले. प्राण्यांचा संहार करणे किंवा त्यांचे देह छिन्नविच्छिन्न होण्यास कारणीभूत ठरणारे शिकारी खेळ खेळणे व डाग देणे या प्रथांवर त्याने बंदी आणली. सम्राट अशोकाने कैद्यांवरदेखील दया दाखविली, त्यांना प्रत्येक वर्षी एक दिवस तुरुंगाबाहेर जाण्यास परवानगी दिली. सामान्य नागरिकांस विद्यापीठांमध्ये विनामूल्य शिक्षण देऊ केले. प्रजेला जात-पात, धर्म वा राजकारण यांचा भेदभाव न करता समान वागणूक दिली. मानव व पशू या दोघांसाठी मोफत रुग्णालयांची निर्मिती केली. सम्राट अशोकाने अहिंसेचे पालन करणे, सर्व पंथ आणि धर्मांची सहिष्णुता राखणे, पालकांच्या आज्ञेचे पालन करणे, गुरुजनांचा आदर राखणे, मित्रांशी मैत्रीपूर्ण राहणे, नोकरवर्गास माणुसकीने वागविणे (त्या वेळी भारतामध्ये गुलामगिरी अस्तित्वात नव्हती), सर्वांशी प्रेमाने वागणे अशी मुख्य तत्त्वे लागू केली. या सुधारणा सम्राट अशोकाच्या आज्ञापत्रामध्ये वर्णन करण्यात आलेल्या आहेत. पुढे त्या त्याने साम्राज्यभरात उभ्या केलेल्या ‘अशोक स्तंभांवर’ कोरल्या आहेत.
अशा तर्‍हेने प्राचीन काळी हक्क आणि कर्तव्ये बहुधा धार्मिक तत्त्वावर पार पाडली जात असत. देवाने मानवाची निर्मिती केलेली आहे, त्यामुळे सर्व मानव समान आहेत, अशी हक्कांविषयीची मर्यादित जाणीव आधुनिक युगापर्यंत प्रबळ होती. मानवी हक्कांची निर्मिती करण्यात आलेली नाही किंवा ते गृहीत धरण्यात आलेले नाहीत, तर ते प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वाभिमानावर आणि समानतेवर आधारित आहेत. मानवी हक्क म्हणजे असे सर्व हक्क जे प्रत्येकास निसर्गतःच मिळालेले असतात असे, या घटनाक्रमामुळे यथावकाश स्वीकारण्यात आले. अशा प्रकारे मानवी हक्कांच्या कल्पनेचा विकास विविध मार्गांनी शोधता येऊ शकतो आणि त्याचे अभिजात व आधुनिक विचारसरणी असे वर्गीकरण करता येते.

अभिजात विचारसरणी

पाश्‍चात्य विचारांतून झालेल्या उत्क्रांतीचा मानवी हक्कांच्या जाणिवेवर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडलेला आहे. पाश्‍चात्य विचारसरणीतील अभिजात परंपरांचा उगम ग्रीक आणि रोमन संस्कृतींमधून शोधून काढता येऊ शकतो. या दोन परंपरांमधील विचारवंतांनी प्रथमच योग्य मार्गाने हक्कांची संकल्पना साकारण्याचा प्रयत्न केला.

ग्रीक परंपरा

ग्रीक-रोमन स्टॉईक्स तत्त्ववेत्त्यानी मांडलेल्या नैसर्गिक कायद्याच्या सिद्धांतामध्ये मानवी हक्कांच्या आधुनिक विचारांचे बीज सापडते. स्वाभाविक कायदा हा सर्व मानवांना समानतेने लागू असून तो वैश्‍विव नैतिक तत्त्वांचा मुख्य भाग आहे, असे स्टॉईक्सनी मांडले. मानवी वर्तनास नैसर्गिक कायद्यानुसार न्याय दिला पाहिजे आणि मानवी वर्तनाचा नैसर्गिक कायद्याबरोबर मेळ घातला पाहिजे. मानवी हक्कांना नैसर्गिक हक्कांइतके महत्त्व प्राप्त झाले. स्वाभाविक हक्क म्हणजे असे हक्क जे स्वभावतः रुजतात.
सॉक्रेटिस आणि प्लेटोच्या ग्रीक परंपरेनुसार, विश्‍वाचे स्वाभाविक आदेश ज्या कायद्यामध्ये प्रतिबिंबित होतात, अशा कायद्याला नैसर्गिक कायदा असे म्हणतात. ग्रीकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हक्क (इसोगोरिया), कायद्यासमोरील समानतेचे हक्क (इसोनोमिया) आणि समतेचे हक्क (इसोटीमिया) यांना मान्यता दिली. तथापि, हे हक्क स्त्रिया आणि गुलामांना देण्यास नकार दिला गेला. प्लेटोच्या मतानुसार, प्रत्येकाकडे सद्गुण असतात आणि त्या सद्गुणांनुसार प्रत्येकाचे हक्क आणि कर्तव्ये असतात. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या मते, जगामध्ये वेगवेगळ्या सामाजिक वर्गांचे अस्तित्व आहे, तसेच त्यात नेहमीच खालच्या जातीच्या आणि गुलाम वर्गाचा समावेश असतो. कायदा ही अधिकारवश तर्कशक्ती आहे आणि कायदे समाजाचे नैतिक संकेत असतात.
ग्रीक परंपरेमध्ये हक्कांची संकल्पना वर्गानुसार होती. समानतेची संकल्पना हक्कांच्या संकल्पनेशी जोडली गेलेली नव्हती. समानतेची संकल्पना हक्कांच्या संकल्पनेशी जोडली गेलेली नव्हती. ग्रीक परंपरेमध्ये गुलामगिरी प्रचलित आणि संपूर्णपणे न्याय्य होती. हल्लीच्या मानाने त्या वेळी हक्कांची संकल्पना परिपूर्ण नव्हती. पण हक्क हे सर्वांसाठी आहेत आणि कोणत्याही राज्याच्या कायद्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहेत, ही वस्तुस्थिती मान्य करणे महत्त्वाचे आहे.

रोमन परंपरा

रोमन लोकांनी न्यायव्यवस्थेसाठी कायदेशीर नियमावलींच्या स्वरूपातील स्वाभाविक कायद्यासंबंधीच्या स्टॉईक्स सूत्ररूप रचनेचा वापर केला. प्राचीन रोममध्ये नैसर्गिक हक्कांची कल्पना पुढे चालू राहिली. रोमन कायदेपंडित उल्पीमनचा असा विश्‍वास होता, की कुठलीही व्यक्ती मग ती रोमन असो किंवा नसो, अशा प्रत्येक व्यक्तीस नैसर्गिक हक्क असतात.
रोमचा सर्वात मोठा वारसा म्हणजे त्यांची ज्ञानी न्यायव्यवस्था होय. ख्रिस्तपूर्व पाचव्या शतकाच्या मध्यामध्ये रोमन कायद्याच्या विकासास 12 तक्त्यांनी प्रारंभ झाला. एक हजार वर्षांपेक्षा अधिक काळ रोमन कायदेपंडितांनी कायद्याच्या सर्व पैलूंबाबत मूल्यवान अशी साहित्यनिर्मिती केली. उदाहरणार्थ, मालमत्ता, विवाह, पालकत्व आणि करार, चोरी आणि वारसा, इत्यादींच्या संबंधात ही साहित्यनिर्मिती झाली. रोमन कायद्याने बहुतेक पाश्‍चात्य नागरी आणि फौजदारी कायद्यांचा पाया घातला. रोमन परंपरेतील व्याख्येनुसार, कायदा म्हणजे जे न्याय्य आणि सत्य आहे ते निवडण्याची कल्पना आणि तत्त्व. यामध्ये असेही म्हटलेले आहे, की जेव्हा राज्यामध्ये कायद्याची उणीव भासते, तेव्हा ते खर्‍या अर्थाने राज्य उरत नाही.

ख्रिस्ती परंपरा

लॅटिन चर्चचे सर्वात महत्त्वाचे फादर सेंट ऑगस्टिन (354-430) यांनी बायबलमधील मजकुराच्या आधारावर खाजगी मालमत्तेच्या हक्कांबाबतच्या समस्येविषयी लिहिलेले आहे. त्यांनी या समस्येला गरिबी आणि भुकेची जोड दिलेली आहे. त्यांच्या मते, अल्पसंख्य श्रीमंतांची अधिक संपत्ती मिळविण्याची अभिलाषा आणि जास्तीत जास्त मालमत्तेवर त्यांचे असलेले वर्चस्व हे मानवी समस्येचे मूळ आहे. प्रत्येकास मर्यादित मालमत्तेचे हक्क असतात आणि अशी मालमत्ता निर्माण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. राज्य आणि प्रत्येक व्यक्ती यांना केवळ चर्च नीतिमत्तेचा मार्ग दाखवू शकेल, यावर ऑगस्टिनचा विश्‍वास आहे. हक्कांची ही कल्पना अत्यंत धार्मिक आहे.
प्रभावशाली इटालियन धर्मगुरू सेंट थॉमस अ‍ॅक्विनास (1224-1274) यांच्या मतानुसार, समाजाच्या हितासह स्वाधीन केलेल्या सामायिक फायद्यांसंबंधीचे आदेश म्हणजेच कायदा होय. कायद्याद्वारे हित साधले गेले पाहिजे आणि त्याचे अनुसरण केले पाहिजे आणि वाईट गोष्टी टाळल्या गेल्या पाहिजेत, हा कायद्याचा प्राथमिक हेतू आहे, नैसर्गिक कायद्याच्या सर्व नियमांचा हा पाया आहे. कायदा म्हणजे हेतूशी संबंधित मानवी वर्तणुकीचा नियम आणि आदर्श होय. अ‍ॅक्विनास आणि अन्य ख्रिस्ती मानववंशशास्त्रज्ञांनी असे प्रतिपादन केलेले आहे, की दैवी कायदा हा अन्य कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ कायदा आहे. चर्चच्या संस्थेमार्फत दैवी कायद्याची लोकांना जाणीव करून देण्यात आली म्हणून चर्चचे स्थान हे राज्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे. राज्य शासनास आणि कायद्यास सामुदायिक हिताचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याचे अधिकार असतात, ते त्यांचे कर्तव्य असते.
पुनरुज्जीवन कालावधीमध्ये चर्चच्या अधिकारांचा संकोच होताना आणि त्यानंतर व्यक्तीच्या अधिकारांना अधिक महत्त्व दिले जात असलेले दिसून येते. जसे अमेरिकन स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात (4 जुलै 1776) म्हणतो, की आम्ही ही सत्ये स्वयंस्पष्ट मानतो, की सर्व माणसे समान निर्माण केली गेली आहेत. त्यांना त्यांच्या निर्मात्याने काही अविभाज्य अधिकार दिले आहेत, यापैकी जीवन, स्वातंत्र्य आणि आनंदाचा शोध आहे. हे अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी, शासनकर्त्यांच्या संमतीने त्यांचे न्याय्य अधिकार प्राप्त करून शासनाची स्थापना मानवांमध्ये केली जाते, म्हणजे जेव्हा जेव्हा सरकारचे कोणतेही स्वरूप या उद्दिष्टांसाठी विनाशकारी होते, तेव्हा ते बदलणे किंवा रद्द करणे आणि नवीन सरकार स्थापन करणे हा लोकांचा अधिकार आहे. अशा तत्त्वांवर त्याचा पाया घालणे आणि त्यांच्या शक्तींना अशा स्वरूपात संघटित करणे, त्यांच्या सुरक्षितता आणि आनंदात परावर्तीत होण्याची शक्यता जास्त आहे.
तसेच पुढे 10 डिसेंबर 1948 रोजी मानवी हक्कांच्या जागतिक जाहीरनाम्याचे पहिले कलम म्हणते, की सर्व माणसं स्वतंत्रपणे जन्माला येतात आणि हक्क व प्रतिष्ठेच्या बाबतीत समान असतात. तर्क आणि विवेकाने ते संपन्न असतात आणि त्यांनी एकमेकांशी बंधुभावाच्या भावनेने वागले पाहिजे.
सुमेरिअन ऊर राजा नम्मूच्या ख्रिस्तपूर्व 2050 च्या दगडावर कोरलेल्या कायद्याच्या संहितेमध्ये लिहिल्याप्रमाणे, लोकांनी एकमेकांशी कसे वागावे हे त्यांना समजते असे मानले गेले आहे. हे जवळपास पाच हजार वर्षांचे वर्तुळ इथे पूर्ण होते. आजचा आपला आधुनिक समाज एकमेकांशी सद्सद्विवेकबुद्धीने वागेल अशी आशा करूयात!

– नागार्जुन वाडेकर

(लेखक यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनाचे प्रमुख आहेत.)