‘ठाकरे’संस्थान खालसा? – संजय पवार

सहानुभूतीचे कितीही सर्व्हे आले, तरी मूळ स्वभाव व राजकारण बदलले नाही तर ठाकरे नावाचं जे संस्थान आहे त्यातून आयोगाने ठाकरे घराणं खालसा केलंच आहे, ते जनतेमधून पुन्हा उभारायचं तर चाल, चलन व राजकीय चारित्र्य बदलावं लागेल. अन्यथा इतिहासाच्या पानात विराजमान व्हायची तयारी ठेवावी लागेल.

भारतीय निवडणूक आयोगाने बाळ ठाकरे म्हणजेच ‘प्रबोधन’कार केशव सीताराम ठाकरे यांच्या व्यंगचित्रकार मुलाने स्थापन केलेल्या व स्वत: प्रबोधनकारांनी ज्या संघटनेचे नामकरण ‘शिवसेना’ असं केलं होतं, त्या संघटनेचं नाव, निशाण व ध्वज हे बाळ केशव ठाकरे तथा बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र व सद्यकालीन शिवसेना पक्षाध्यक्ष उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून काढून घेऊन ते त्यांच्याच पक्षातील बंडखोरांचे नेते आमदार एकनाथ संभाजीराव शिंदे व त्यांच्या सोबतीने पक्षात उठाव करून थेट पक्षावरच दावा सांगणार्‍या 40 आमदार व 13 खासदारांसह अनेक नगरसेवक, जि.प./ग्रा.पं. सदस्य व शिवसैनिक ज्यांना निवडणूक आयोगाने ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ असं तात्पुरते नाव बहाल केलं होतं, त्यांना सध्या तरी पक्षाचे मूळ नाव शिवसेना व धनुष्यबाण हे चिन्हही दिलंय! आयोगाने शिवसेना या संघटनेवरचा उद्धव ठाकरेंचा हक्क अमान्य करून उद्धव ठाकरे यांचे जवळपास पन्नास वर्षांचे वडिलोपार्जित राजकीय संस्थानच खालसा केले असे म्हणता येईल. ठाकरे व शिवसेना हे अद्वैतच मोडून काढलंय.

तेलही गेले, तूपही गेले!

उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न उभा राहिला असून, ते यापुढे या परिस्थितीला कसे सामोरे जातात, हाताळतात व जनतेच्या पाठिंब्यावर आपलं राजकीय पुनर्वसन करू शकतील का, असे प्रश्‍न उभे राहिलेत. तसं जर ते करू शकले तर आयोगाने जे हिरावून घेतलंय ते जनतेकडून पुन्हा मिळवू शकतात. पण त्यानंतरही शिवसेना नाव, धनुष्यबाण हे निशाण हे त्यांना मिळण्याची शक्यता कमीच.
उद्धव ठाकरे आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. तिथे या आधीच संविधानिकदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीचे याच मुद्याला समांतर खटले चालू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच निवडणूक आयोगाची पक्ष नाव व चिन्ह याबाबतीतील स्वायत्तता मान्य केलीय. त्यामुळेच याचिका दाखल करून घेतलीय व सुनावणीही होणार; पण तोवर आयोगाने निर्णयास स्थगिती द्यायला नकार दिलाय.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर विधिमंडळ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गटनेता, प्रतोद, राज्यपालांचे अधिकार व संविधानाची असंख्य कलमे यावर खल चालला असून पक्षावर दावा केलेल्या शिंदे व इतर यांच्या अपात्रतेचा, पर्यायाने नवे सरकार, नवे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, प्रतोद यांच्याही भवितव्याचा प्रश्‍न न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. जर समजा तो विद्यमान सरकारविरोधात गेला, तर आयोग आपला निर्णय बदलेल, की मधल्या काळात जसं पक्षनाम व चिन्ह गोठवलं होतं तसं गोठवेल?
तसं झालं तर उद्धव ठाकरेंना गड आला पण सिंह गेला असं म्हणता येईल. पण कोर्टाचाही अंतिम निकाल विरोधात गेला, तर त्यांना तेलही गेले, तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे किंवा तेही नाही, असे म्हणत कोरी पाटी हाती घ्यावी लागेल!
सद्यःस्थितीत आयोग व न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांना मधल्या काळात दिलेले उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हे लांबलचक पक्षनाम व मशाल हे चिन्ह कायम ठेवलंय. पक्षनाम व चिन्ह यासाठी उद्धवजींना पुन्हा आयोगाकडे जावेच लागणार आहे.

थोडक्यात, उद्धव ठाकरेंची सध्या पांडवांसारखी अवस्था झालीय.

या सर्व घडामोडींवर अनेक राजकीय विश्‍लेषक, विविध अंदाज चाचणी घेणारे असं नोंदवताहेत, की सामान्य जनता, मतदार यांची सहानुभूती मोठ्या प्रमाणावर उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने आहे. कारण शिंदे व त्यांच्या सहकार्‍यांचे दावे काहीही असले, तरी बाळासाहेब ठाकरेंनी रक्त, घाम ओतून व असंख्य आव्हांनाचा सामना करत, प्रसंगी तडजोड करत महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईत मराठी माणसाचा बाणा व कणा ताठ ठेवणार्‍या शिवसेना नामक चार जादुई अक्षरांच्या संघटनेचा कोर्टकचेर्‍या करून त्याला जोडून येणारी ठाकरे नावाची ऐतिहासिक ओळखच पुसून टाकण्याची ही तथाकथित राजकीय खेळी सर्वसामान्य सेना मतदार, ठाकरेंचा कडवट सैनिक यांना पटलेली नाही. शिवाय ही खेळी भाजपच्या मदतीने करून ठाकरे घराणं सत्तेवरून पायउतार करत आपण सत्ताधीश व्हावं, या शिंदेंच्या बंडाला जनतेचा पाठिंबा किती हे निवडणुकीतूनच कळेल. तोवर उद्धवजीही सहानुभूती आपल्याला आहे या राजकीय अंदाजपंचेगिरीवर पुढील लढाईसाठी किमान बळ गोळा करू शकतात.
यात सर्वात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे, की उद्धव ठाकरेंना मिळणारी सहानुभूती त्यांच्या आजवरच्या कार्यकृतीला 10% आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कार्यकृतीला व स्मृतीला 90% किंवा त्याहून जास्तच असावी!

शिवसैनिक बदल पचवत होते

बाळासाहेबांच्या हयातीतच उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेची धुरा अधिकृतपणे आली. पण जनसामान्य व लाखो शिवसैनिक त्यावेळी प्रतिबाळासाहेब वाटणार्‍या, दिसणार्‍या, खास ठाकरी शैलीत बोलणार्‍या आणि विद्यार्थी सेनेपासून सेनेत कार्यरत राज ठाकरे यांनाच बाळासाहेबांचा नैसर्गिक वारस मानत होते. पण जेव्हा निर्णयाची वेळ आली तेव्हा बाळासाहेबांनी शिवसेना पदाधिकार्‍यांकडूनच व राज ठाकरे यांनाच अनुमोदन द्यायला लावून उद्धवची आपला उत्तराधिकारी म्हणून निवड केली. निवड होत असताना मात्र बाळासाहेब अनुपस्थित होते. त्यांना आल्यावर निर्णय सांगताच ते चिडले! म्हणाले, माझ्या अपरोक्ष निर्णय होतो? उद्या माझ्यावर घराणेशाहीचा आरोप झाला तर? हा निर्णय तुम्ही घेतलाय, तुम्हाला मान्य आहे ना? नसेल तर आत्ताच सांगा, वगैरे नाट्यपूर्ण घटना घडली वा घडवली; पण राज ठाकरे यांना जो मिळायचा तो संदेश मिळाला. पुढे त्याची परिणती बाळासाहेबांच्या हयातीतच राज यांनी मनसेची स्थापना व पहिल्याच फटक्यात 13 आमदार स्वबळावर निवडून आणण्यात झाली.  बाळासाहेबांच्या हयातीतच व ते सक्रिय असतानाच छगन भुजबळांनी बंड केलं. पुढे उद्धव कार्याध्यक्ष झाल्यावर मात्र सेनेची कार्यशैली बदलली. त्या नव्या शैलीमुळेच नारायण राणे, गणेश नाईक व नंतर राज ठाकरेंनी सेना सोडली. पहिल्या युती सरकारच्या काळात मातोश्रीवर समांतर सत्ताकेंद्र झालेल्या स्मिता ठाकरे यांनासुध्दा उद्धव ठाकरेंनी बाहेरचा रस्ता दाखवला.
बाळासाहेब सक्रिय नव्हते; पण ते मातोश्रीत होते. भेटीगाठी होत. पुढे वयोमानपरत्वे त्यांच्या तब्येतीच्या तक्रारी वाढल्यावर मात्र त्यांच्या भेटीगाठी, वार्तालाप यावर आपोआपच निर्बंध पडले वा ते सकारण घातले गेले. इथूनच उद्धव ठाकरेंच्या दरबारी राजकारणाची सुरुवात झाली. बाळासाहेब त्यांच्या सक्रिय काळात नेते, कार्यकर्ते, सैनिक यांच्या कायम संपर्कात. मग ते सेनाभवन असो, की मातोश्री!
उद्धव ठाकरेंची कारकीर्द सुरू झाली तीच मुळी सेनेची राडेबाज प्रतिमा बदलत. त्यांच्या भेटीगाठी मर्यादित. लॅन्डलाईन फोन सचिव नार्वेकरांच्या ताब्यात. नंतर मोबाईल येऊनही उद्धवजी नॉट रिचेबल असायचे. अगदी पक्षातील व मित्रपक्षातील ज्येष्ठ नेते, पत्रकार यांच्यासाठीही!
तरीही बाळासाहेब हयात असताना, साहेब आहेत या जाणिवेनेच शिवसैनिक बदलती सेना पचवून घेत होता. अगदी नेतेही शाळकरी वेषात पाहिलेल्या उद्धवला ‘उध्दवजी’ असे संबोधू लागले. काहींनी तर पायलागूपर्यंत मखलाशी करून पाहिली. पण संवाद, समन्वय यांचा अभाव चढत्या भाजणीत वाढत राहिला. पुत्र आदित्यचं तर बाळासाहेबांच्या साक्षीनेच शिवतीर्थावरच लोकार्पण झालं होतं! नंतर ‘वहिनी साहेबांचं’ महत्त्वही वाढत गेलं. कायम रस्त्यावर लढणार्‍या सेनेत किचन कॅबिनेट तयार झालं. तरीही साहेब आहेत या श्रद्धेने सैनिक मातोश्रीवर येत राहिले, भेट मिळो वा ना मिळो!
जोवर बाळासाहेब सदेह मातोश्रीवर होते, तोवर कार्याध्यक्षांच्या निर्णयांना बाळासाहेबांची संमती वा मान्यता आहे, असंच गृहीत धरलं जात होतं. पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती, हेही अनेक ज्येष्ठ नेत्यांसह सामान्य सैनिकांपर्यंतही विविध मार्गांनी पोहचत होतं. पण कडवट शिवसैनिकांसाठी स्वत:चे आईबाप वा परमेश्‍वरापेक्षाही ‘साहेब’ हेच दैवत असल्याने ते सर्व बदल पचवत होते आणि अखेर नोव्हेंबर 2012 मध्ये साहेब गेले आणि निष्ठावान, कडवट सैनिक पोरका झाला. बाळासाहेब ठाकरेंचे राजकारण, कार्यशैली, विचार, हिंदुहृदयसम्राट म्हणून बिरूदावली मिळाल्यावर मुसलमानांविषयीची त्यांची मते, भाषा यांचा एक मोठा चाहता वर्ग सेनेबाहेर इतर पक्षांसह सामान्य जनतेत होता. त्याचप्रमाणे वरील सर्व गोष्टींना तीव्र विरोध करणारे राजकीय पक्ष, विविध सामाजिक तसेच मानवाधिकार, लोकशाहीवादी संघटना, व्यक्ती या बाळासाहेब ठाकरेंचे कडवे विरोधक राहिले. त्या सर्वांना साहेबांच्याच आदेशांवरून वा मूकसंमतीतून सैनिकांच्या शाब्दिक व थेट शारीरिक हल्ल्याला सामोरे जावे लागले. याबाबत ठाकरेंवर काही कारवाई झाली वा तुरूंगात जावे लागले असे फक्त एकदाच 69 साली घडले. सीमा प्रश्‍नावरून झालेल्या आंदोलनात दंगल भडकली व बाळासाहेबांना अटक झाली. आठ दिवस ते तुरुंगात होते. ही त्यांची पहिली व शेवटची अटक!
कम्युनिस्ट व समाजवाद्यांचा संयुक्त महाराष्ट्र समितीमुळे वाढलेला प्रभाव रोखण्यासाठी काँग्रेसने शिवसेनेला फ्री हॅन्ड दिला. आपल्या या उपद्रवमूल्याची योग्य ती वसुली शिवसेनाप्रमुखांनी केली व मुंबईसह ठाण्यात शिवसेना नावाची दहशत पसरवली. मराठी माणसावरचा अन्याय दूर करण्याच्या उद्देशाने स्थापित शिवसेनेला मुंबईत पाय रोवायला जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली.
शिवसेना ही फक्त आणि फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशावर चालली; अगदी त्यांच्या शेवटच्या श्‍वासापर्यंत. संघटनेला ना विशिष्ट धोरण, ध्येय, कालबद्ध कार्यक्रम ना पक्ष घटना, ना पक्षांतर्गत लोकशाही. ऐंशीच्या दशकात शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यावर निवडणूक आयोगाच्या नोटिसीमुळे सेनेची घटना अस्तित्वात आली. (सध्या त्याच घटनेवरून उलटसुलट आरोपप्रत्यारोप सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहेत.) घटनेतसुद्धा सर्वाधिकार शिवसेनाप्रमुखांना म्हणजेच बाळासाहेबांना होते.

बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाचं वारं अचूक हेरलं

नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला देशात पेटलेल्या मंडल-कमंडल वादात बाळासाहेबांनी ओबीसीबहुल सेना हिंदुत्वाच्या रथाला जोडली. कारण त्यांच्या लक्षात आले होते, महाराष्ट्रभर पसरायचे तर मराठीचा मुद्दा टिकणार नाही. भाजप बाल्यावस्थेत होता. देशभर निर्माण होत असलेल्या हिंदुत्वाच्या वार्‍याला महाराष्ट्रातून जहाल नेतृत्वाची गरज होती. ही पोकळी अचूक हेरून बाळासाहेबांनी आपला पांढरी सुरवार, पांढरा झब्बा व पांढरी शाल कपाटात ठेऊन ते नखशिखान्त भगव्या पेहेरावात अवतरले ते शेवटपर्यंत!
भाजपच्या रामाला महाराष्ट्रात वानरसेनेची गरज होतीच. ती शिवसैनिक मावळ्यांनी भागवली. एकीकडे रामाच्या नावाने हिंदुत्व व दुसरीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयजयकार करत मुस्लिमांना शत्रू पक्षात उभा करण्यासाठी भाजप बाळासाहेबांना शरण गेला. आपल्या पारंपरिक मुस्लिम शत्रूत्वाच्या राजकारणाला सेेनेची, बाळासाहेबांची ढाल करून भाजप पुढच्या पन्नास वर्षाची रणनिती आखत होता!
सेना हा एकखांबी तंबू आहे. पक्ष वा संघटना म्हणून रीतसर दुसरी, तिसरी फळी वा कार्यानुसार विभागणी वगैरे काही नाही. त्यात पहिल्या युती सरकारच्या काळातच बाळासाहेबांचे उत्तराधिकारी राज वा उद्धव होणार. त्यांच्या हाती सूत्रे येतील तेव्हा आजच्या सेनेतील नेते साठीपार गेलेले असतील व राज व उद्धवचा वकूब बघता बाळासाहेबांनंतर शिवसेना निर्नायकी होईल व तोवर भाजप काँग्रेसची जागा घेऊन महाशक्ती झालेला असेल. शिवसेनेचे ना सहयोग मूल्य उरले असेल, ना उपद्रवमूल्य! हा त्यावेळचा महाजन, मुंडे व भाजपचा रोडमॅप तंतोतंत प्रत्यक्षात आला. पण तो बघायला ना बाळासाहेब राहिले, ना महाजन, मुंडे!

सेना सत्तेत राहून विरोधकांसारखी वागली

बाळासाहेबांनंतर 2014 ला भाजप-सेना लोकसभा युतीत लढली व केंद्रात सत्तेत आली; पण 2014 च्या विधानसभेला 25 वर्षांची युती तुटली वा तोडली. तरीही सेनेचे 60 च्या आसपास आमदार निवडून आले. राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठिंबा देत सेनेचं विक्रीमूल्यच संपवले व भाजप सत्तेत आला! नंतर वरातीमागून घोडे नेत उद्धव ठाकरे निकालोत्तर युती करून सरकारात सामील झाले!
उद्धव ठाकरेंचा धरसोडपणा, संघटनेतील मनमानी आणि साहेबांसारखा रिमोट होण्याची महत्त्वाकांक्षा यातून युतीतील दुरावा वाढत गेला. फडणवीसांनी आपल्या पहिल्याच डावात मुख्यमंत्रीपद सांभाळताना पक्षातील विरोधक जसे संपविले, तसेच सेनेचे विशेषत: उद्धव ठाकरेंचे फुत्कार झेलत टर्म पूर्ण केली. सेना 5 वर्षे सत्तेत राहून विरोधकांसारखी वागली.

उद्धव यांच्या पतनाचे अध्याय लिहायला सुरुवात

2019 ला मोदी शहांनी 14 ते 19 दरम्यान दुरावलेल्या, दुखावलेल्या मित्रपक्षांना पुन्हा आलिंगन देत एनडीए पुनरूज्जीवित केली. महाराष्ट्रात स्वत: शहा मातोश्रीवर गेले व लोकसभेसह विधानसभेसाठीही पुन्हा युतीची घोषणा उद्धव ठाकरेंना सोबत घेऊनच जाहीर केली. मोदी शहांची शंका चुकीची निघाली. मतदारांनी भाजपलाच 2014 पेक्षा जास्त मते देत विनाएनडीए स्वबळावर दिल्लीत पुन्हा सत्ता दिली. महाराष्ट्रातही युतीचेच बहुमत आले व सत्ताग्रहण हा सोपस्कार उरला असतानाच उद्धव ठाकरे अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदासाठी अडून बसले. शहांसोबत तसे एकांतात बोलणे झाले तेही बाळासाहेबांच्या खोलीत! हे त्यांनी एवढे लावून धरले, की निकाल लागून, युती बहुमतात असून सरकार स्थापनच होईना!
घड्याळाचे काटे फिरले, पंजा हळूवार गोंजारू लागला व उद्धव ठाकरेंनी निवडणूकपूर्व युती तोडत निकालोत्तर सेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस अशी मविआ म्हणजेच महाविकास आघाडी केली व सत्तास्थापनेचा दावा केला! भाजपसाठी हा धक्का होता, धोका होता. पण उद्धव ठाकरे हटत नव्हते. पुढचे पहाटेच्या शपथविधीसह घडलेले महाभारत आता सर्वांना तोंडपाठ आहे.
पवार आणि सोनिया यांनी उद्धव ठाकरेंनाच मुख्यमंत्रीपदाच्या घोड्यावर बसवून ठरवून बाराती झाले! मरणासन्न बाळासाहेबांना शिवसेनेचा शिवसैनिक मुख्यमंत्रीपदी बसवेन, असं वचन दिलं होतं उध्दवजींनी. ते वचन पूर्ण केलं. फक्त फरक एवढाच होता शिवसेनेचा शिवसैनिक नाही, तर कार्याध्यक्षच मुख्यमंत्रीपदी बसला!
हट्टाने राज्यारोहण करून घेतलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या या राज्याला खालसा करण्याची योजना समांतरपणे भाजपचे चाणक्य, वाल्मिकी, व्यास, शकुनी जेवढे कुणी होते त्यांनी आखली. उद्धव यांच्या पतनाचे अध्याय लिहायला सुरुवात केली होती. विश्‍वासघाताला विश्‍वासघातानेच उत्तर देण्याची सनदशीर, कायदेशीर संहिता लिहिली जात होती.
इकडे राज्यारोहण होऊन महिना-दोन महिने होत नाहीत तोच जागतिक महामारी आली. तोही इतिहास आता सर्वश्रूत. पण या महामारीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना कार्यक्षमतेचा किताब मिळवून दिला व त्यांचे घोडे जमीन सोडून हवेत उडू लागले. मंत्रिमंडळात बाळराजे आदित्यला घेऊन ते समांतर सत्ताकेंद्र झाले. त्यात उद्धवजींना जीवघेणा आजार जडला. अशावेळी शिवसेनेचेच ज्येष्ठ मंत्री, गटनेते एकनाथ शिंदेंकडे कार्यकारी कारभार देऊन पक्षांतर्गत दिलासा देता आला असता; पण आपणच सर्वोत्तम व सुप्रीम या अहंगडातून आजारपणातही कार्यकर्ते दूर ठेवत पुत्रप्रेमालाच भरते आले. बाळराजे अनभिषिक्त राजे झाले!

भाजपला नायक सापडला

भाजपचे कथानक पूर्ण झाले व ते नायकाच्या शोधात होते. सरकारात राष्ट्रवादीची दादागिरी, काँग्रेसची सोयीस्कर सत्ताभिलाषा यात सेनेचे आमदार, मंत्री पक्षाचाच मुख्यमंत्री असताना अनाथ झाले होते. खदखद वाढत होती. निरोप दिले जात होते. पण पितापुत्र सत्तानंदात मित्रपक्षांची खातिरदारी करण्यात धन्यता मानत होते. शेवटी अनाथांचे नाथ बनले एकनाथ आणि भाजपला नायक सापडला. तसंही ठाणे विरुद्ध मातोश्री हे शीतयुद्ध आनंद दिघे विरुद्ध बाळासाहेब व पुढे वारशाने एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धवजी असे सुरूच होते.
मातोश्री विरोधात मुंबईबाहेरचाच शिलेदार उभा राहू शकतो, हे हेरून भाजपने एकनाथ शिंदेंवर लक्ष केंद्रित करून राज्यसभा व विधानपरिषद निवडणुकात गटनेते शिंदेंची जी उपेक्षा केली गेली तो क्षण पकडून भाजपने वातीला काडी लावली आणि उठावाचा बार उडवला गेला!.
पुढचाही इतिहास पाठ झालाय सर्वांना. पण सुरुवातीला सुरत, गुवाहाटी, गोवा या प्रवास निवासापुरतीच पाठीशी महाशक्ती असेल, हा कयास चुकीचा ठरला. महाशक्तीने पक्षांतर्गत उठाव, बंडखोरी नाही वा पक्षांतर नाही वा नवा पक्ष स्थापना नाही, तर मूळ पक्षावरच नाव चिन्हासह दावा याचीही सर्व कायदेशीर व्यवस्था राजभवन ते सर्वोच्च न्यायालय व्हाया निवडणूक आयोग महाशक्तीने करून ठेवली. हे आता जसजसा काळ पुढे सरकतोय तसे स्पष्ट होत चाललेय. साम, दाम, दंड, भेद सर्व प्रकार वापरून ठाकरेंच्या हातून व मातोश्री या देवस्थानातून शिवसेना हे पक्षनाम व धनुष्यबाण हे चिन्ह मुक्त करायचे. नवे शक्तीपीठ मुंबईबाहेर तयार करायचे. तसे ते आता ठाण्यात केले गेले. उपमुख्यमंत्री वा कार्यकारी मुख्यमंत्री या अपेक्षेत असलेल्या शिंदेंना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवून भाजपने जनतेलाही झटका दिला. त्यातून पुन्हा फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारून या सत्तानाट्यात आणखी नाट्य निर्माण केले.
हे सर्व करून भाजपने आज उद्धव ठाकरेंना शून्यस्थितीत आणलेय. पण या स्थितीला आणू देण्यात त्यांचा स्वत:चा मोठा वाटा आहे. आजही ते आत्मपरीक्षणापेक्षा इतरांवर द्वेषारोप, हेत्वारोप करताना दिसतात. ते आजही आपल्या आत बघायला तयार नाहीत.
उद्धव ठाकरेंनी शांत डोक्याने राजकीय संयम, मुत्सद्दीपणा दाखवण्यापेक्षा भावनिक उतावीळपणा दाखवला. भावनेच्या राजकारणावर तात्कालिक फायदे मिळवता येतात; पण दीर्घकालीन राजकारणासाठी प्रचंड संयम, मुत्सद्दीपणा, धोरणीपणा व संघटनकौशल्य वा संघटनेवर मजबूत पकड लागते. उद्धव ठाकरे या सर्वच कसोट्यांत जवळपास अनुत्तीर्ण झाले.
स्वत: मुख्यमंत्रीपदी बसल्यावर आघाडीतील स्वपक्षाचे स्थान बळकट करण्यावर भर देण्यापेक्षा ते आघाडीच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या गुडबुक्समध्ये राहण्यात गुंतले. स्वपक्षीय मंत्री, आमदार, विधिमंडळ पक्ष याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं वा त्यांना गृहीत धरलं. 2014 ला भाजपला सतत इशारे देणारे उद्धवजी इथे मुख्यमंत्री असून राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांना ओव्हरपॉवर वा कट टू द साईज करू शकले नाहीत. याउलट याच गोष्टी त्यांनी स्वपक्षीयांवर केल्या. परिणामी एकनाथ शिंदेंच्या उठावाची कल्पना दिली गेली, तरी त्यांनी त्यांच्यासोबत कोणी जाणार नाही असं तुच्छतेेने म्हणत हलक्यात घेतलं!
स्वत: मुख्यमंत्री असताना स्वपक्षाचे मंत्री, संरक्षणासह राज्य सीमा पार करतात तरी उद्धवजी ना गृहमंत्र्यांना विचारत ना गृहमंत्री सांगत. सुरुवातीला काही, मग काही, असे करत 40 आमदार उठाव करत परराज्यात गेले, तर मुख्यमंत्री म्हणून आघाडीची तातडीची बैठक बोलविणे वा स्वपक्षातील महत्त्वाच्या लोकांशी संयमित चर्चा करण्याऐवजी हे बॅगा भरून वर्षा सोडून निघाले मातोश्रीवर! भावनाकुल सैनिक म्हणजेच महाराष्ट्र अशा समजात असलेल्या उद्धवजींना कळले नाही, की ही कृती एक प्रकारे रणछोडदासगिरीत बसणारी ठरणार आहे.
त्यापुढे त्यांनी संसदीय वा विधिमंडळ राजकारणाला अत्यंत अडचणीचा ठरलेला त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तोही फेसबुक लाईव्ह करून! अरे तुम्ही काय व्हॉटसअ‍ॅप अ‍ॅडमिन पद सोडताय, सोशल मिडियावरून सांगायला? बरं कुणी मागितला नसताना, विधिमंडळात अविश्‍वास ठराव आलेला नसताना वा राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं नसताना रूसलेल्या बाळासारखं मुख्यमंत्रीपद सोडून दिलं! शरद पवारांसह राष्ट्रवादी व काँंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी कपाळावर हात मारून घेतला असेल.
हे होत नाही तर एकनाथ शिंदेना गटनेताप्रमुख पदावरून हटवले. गल्लीतली कबड्डी टीम आहे का विधिमंडळ पक्ष? बरं त्यांच्याशी संवाद तर साधा. विचारा काय नाराजी ते!  ते विचारायला शिवसेना नेते नाही, तर यांचे सचिव नार्वेकर जातात! ज्या नार्वेकरांवर सर्व नेते, कार्यकर्ते यांचा सर्वाधिक राग त्यांना पाठवतात? आदित्यला का नाही पाठवले?
एका अत्यंत चलाखीने रचलेल्या षड्यंत्राला कूटनितीने उलटविण्याऐवजी अत्यंत बालिश पद्धतीने, व्यक्तिगत रागलोभ आणि वडिलोपार्जित पुण्याईच्या जोरावर संवादाऐवजी विसंवादानेच सुरुवात केली व आता तर ते अशा टोकाला गेलेत, की त्यात स्वत:सह वडिलोपार्जित जे काही होतं ते ही गेलं!
तरीही राजकीय उत्तर देण्यापेक्षा देवघरातले धनुष्यबाण पत्रकारपरिषदेत मिरविण्याचा व पुन्हा सहानुभूती नि भावनिक शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार करत बसलेत. उठाव केलेल्या आमदारांचे आधीचे व्यवसाय काढून रिक्षावाला, भाजीवाला म्हणून हिणवणे म्हणजे तर श्रमसंस्कृतीला अपमानित करण्याचा हिणकसपणा होता. आजवर त्यांचे हे उद्योग डसले नव्हते तुम्हाला? आणि चांदीचा चमचा आजही तोंडात घेऊन फिरणार्‍या बाळराजेंनी पन्नाशी शिवसेनेतच खर्ची केलेल्या कडवट शिवसेना नेत्यांना अर्वाच्च भाषेत बोलायचं? ज्या दिवशी प्रवेश त्याच दिवशी उपनेतेपद दिलेल्या सुषमा अंधारे तुमचा माऊथपिस होऊन राज्यभर कंठाळी, आक्रस्ताळी भाषणे करून स्टार वक्तेपदाला पोहचतात व ज्यांची हयात गेली ते साईडलाईन होतात? भास्कर जाधव काही दिवस अंधारे सोबतीने ताशा वाजवत फिरले, पुढे तेही वजा झाले.
आता ताजा कार्यक्रम जाहीर झालाय. नेत्यांना जिल्हे वाटून दिलेत! स्वत: एखादी सभा घेणार. पुण्याच्या पोटनिवडणुकीतही ऑनलाईन प्रचार म्हणजे आजही तोंडात फक्त मर्द मर्द असा जप; पण मातीत उतरायची तयारी नाही!
स्वकर्तृत्व, स्वभाव, राजकीय अपरिपक्वता, आजही माझे कुटुंब माझी जबाबदारी याच परिघात उद्धव ठाकरे गोलगोल फिरताहेत. समोरची महाशक्ती ही नुसती कागदावरची महाशक्ती नाहीए. तिने आताच कोर्टकचेर्‍या नि केंद्रिय यंत्रणांनी हेलपाटे घालायला लावून नाकात दम आणलेला असताना, आयोगाने विरोधात निकाल दिल्याबरोबर आयोगच कसा विकला गेलाय वगैेरे प्रतिक्रिया म्हणजे राजकीय असंमजसपणा व संयम नसल्याची लक्षणे.अजून केसेस चालू आहेत. शेवटी कोर्टातून आयोगाकडेच जायचेय हे माहीत असूनही आधीच अशा प्रतिक्रिया? उद्धव ठाकरे नुसतेच राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून बसले; पण लॉलीपॅापसारखं सहज हाती दिलेलं मुख्यमंत्रीपदासह पक्ष कसा टिकवावा, फुटीला आवर कसा घालायचा, डावाला प्रतिडाव कसा द्यायचा यातलं काहीच या राजकीय धुरंधरांकडून शिकले नाहीएत व आजही शिकायची तयारी दिसत नाही.
अशाने सहानुभूतीचे कितीही सर्व्हे आले, तरी मूळ स्वभाव व राजकारण बदलले नाही तर ठाकरे नावाचं जे संस्थान आहे त्यातून आयोगाने ठाकरे घराणं खालसा केलंच आहे, ते जनतेमधून पुन्हा उभारायचं तर चाल, चलन व राजकीय चारित्र्य बदलावं लागेल. अन्यथा इतिहासाच्या पानात विराजमान व्हायची तयारी ठेवावी लागेल.
नेहरू-गांधी घराण्यासह काँग्रेसला पन्नास खासदारात गोठवणार्‍या महाशक्तीला सध्या तरी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गोठवायला डीप फ्रिझर नाही, तर आईसबॉक्सही पुरेसा आहे. कटू आहे; पण वास्तव हेच दिसतंय.

– संजय पवार

(लेखक ज्येष्ठ नाटककार व विचारवंत आहेत.)