कृषी क्षेत्राच्या (शेतीच्या) आत्मनिर्भरतेचा वेध  – डॉ. सोमिनाथ घोळवे

देशातील जवळजवळ अर्ध्यापेक्षा जास्त कुटुंबांची उपजीविका भागवणारे साधन म्हणून कृषी क्षेत्राकडे पाहिले जाते. त्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये तरी कृषी क्षेत्राला (शेतीला) कमी ठरवता येणार नाही. सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचे योगदान 15 ते 17 टक्क्यांच्या दरम्यान असले, तरी कृषी उत्पादनात वाढ झाली आहे हे मात्र निश्‍चित. यामुळेच देश अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला आहे. 2019-20 च्या दुसर्‍या आगाऊ अंदाजानुसार देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादन 291.95 दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज होता. तर भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत अन्नधान्याची मागणी 345 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढेल. ही वाढलेली मागणी कृषी क्षेत्रालाच पूर्ण करावी लागेल. त्यासाठी ध्येय आणि धोरणे आखून आर्थिक गुंतवणूकदेखील वाढवावी लागणार आहे.
भारतीय शेती ही सर्व प्रकारच्या बदलत्या हवामानामध्ये तग धरून राहू शकते. त्यामुळे विविध प्रकारची पिके घेण्यास ती पोषक आणि सक्षम आहे. त्यामुळेच भारत देश मसाले, कडधान्ये, चहा, काजू आणि ताग ही पिकांमध्ये अव्वल. तर तांदूळ, गहू, तेलबिया, फळे आणि हिरव्या भाज्या, ऊस आणि कापूस यांमध्ये दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. एवढे सर्व असतानाही इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील अनेक पिकांची सरासरी उत्पादकता खूपच कमी का, हा प्रश्‍न आहे. येणार्‍या काळात देशाची लोकसंख्या जगातील नंबर एकवर येण्याची चिन्हे आहेत. या सर्व लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवणे ही एक मोठी समस्या असणार आहे. या भविष्यकालीन समस्यांचा विचार करता, भारतीय शेतकरी सन्मानजनक आर्थिक उत्पन्न मिळवेल अशा स्थितीत असायला हवा होता. मात्र अलीकडे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात आणि शेतमालाच्या उत्पादनात घसरण होताना दिसून येते. स्वातंत्र्योत्तर 75 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत कृषी क्षेत्रात धोरणात्मक वाटचाल आणि नियोजन केल्यानंतरही, बहुसंख्य शेतकरीवर्ग विविध अडथळे आणि समस्यांनी ग्रासलेला आहे. अद्यापही शेतकरीवर्ग शाश्‍वत शेतीचे उत्पादन आणि उत्पन्न मिळण्याच्या धोरणाची वाट पाहत आहेत.

काही प्रमुख अडथळे-समस्या :

  भारतीय शेतीमधील काही प्रमुख अडथळे-समस्या नोंदवायची झाल्यास कोणते? याचा विचार केला असता, प्रामुख्याने सहा अडथळे दिसून येतात. 1) 2011 सालच्या कृषी जनगणनेनुसार एकूण शेतकर्‍यांपैकी 85 टक्के शेतकरी हे 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीनधारणा असलेले शेतकरी आहेत. या शेतकर्‍यांना आपण अल्पभूधारक, सीमांत शेतकरी असे म्हणतो. 2) बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असतानाही त्यांचे शेती हेच उदरनिर्वाहाचे प्राथमिक स्त्रोत बनले आहे. त्यामुळे हेच सीमांत शेतकरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया बनलेले आहेत. 3) शेतकरीवर्ग हा असंघटित असणे. शिवाय उत्पन्न अगदीच काठावरील असल्याने कृषी निविष्ठा खरेदीच्या अनेक पातळ्यांवर मर्यादा येत आहेत. 4) कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा कमी वापर, यांत्रिकीकरण आणि खराब उत्पादकता यामुळे शेतकरी कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नवाढीवर मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. 5) विकसित देशाच्या तुलनेत भारतीय शेतकर्‍यांचा स्तर कमी असून, अत्यंत कमी मूल्यवर्धन आणि शेतमाल प्रकिया उद्योग नगण्य आहेत. 6) शेतीच्या खराब पायाभूत सुविधा आहेतच. शिवाय शेतमाल विक्रीव्यवस्था ही विपणन आणि पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहे. या मूलभूत समस्यांना भारतीय शेतकरी सामोरे जात आहे. ह्या समस्या-अडथळे जर पार करावयाची असतील, तर अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना संस्थात्मक आणि संघटनात्मक आधारावर उत्पादन प्रकिया-उद्योग आणि पणन मूल्यसाखळी व्यवस्थेत स्थान द्यावे लागेल. तसेच प्राथमिक आणि दुय्यम प्रकिया उद्योग, पुरवठासाखळी, संसाधने, कृषी पायाभूत सुविधा, जोडव्यवसाय या प्रक्रियेत स्थान देऊन सर्व पातळ्यांवर पारदर्शकता आणावी लागेल. याशिवाय पणन व्यवस्थेतील मध्यस्थी, व्यापारी कमी करावे लागतील. बदलत्या हवामानात नैसर्गिक संसाधने आणि पर्यावरण संवर्धन करण्याची आवश्यकता आहे.

आर्थिक स्त्रोतामध्ये घसरण :

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जीवनशैलीसाठी शेतकर्‍यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र हाच शेतकरी घटक गेल्या तीन दशकांपासून बदलते हवामान, दुष्काळ, अतिवृष्टी, शेतमाल विक्रीप्रश्‍न, रासायनिक खते, बियाणे आणि शेती अवजारे यांच्या वाढलेल्या किमती अशा अनेक समस्यांनी पेचप्रसंगात सापडलेला आहे. बहुतांश शेतकर्‍यांचा कर्जबाजारीपणा, अत्यंत गरिबीची स्थिती आणि जीवनाचा दर्जा खालावलेला दिसून येतो. शिवाय दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या जागतिक कोरोना महामारीने शेतकर्‍यांच्या समस्यांमध्ये आणखी भर पडलेली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्त्रोतांमध्ये मोठी घसरण झालेली दिसून येते. परिणामी अनेक शेतकरी स्वतःला टिकवणे (उपजीविका भागवणे) कठीण झाल्याने आत्महत्या करत आहेत. उदा. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये,19 जुलै 2022 रोजी, विरोधी पक्षनेत्यांनी गेल्या 45 दिवसांमध्ये 137 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती दिली. अर्थात, दररोज 3 पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांची आत्महत्या होत असल्याचे दिसून येते.
2016 च्या एनएसएसओच्या (NSSO) अहवालानुसार, भारतीय शेतकर्‍यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे 77,112 रुपये आहे किंवा कमवतो. यामध्ये शेतकरी कुटुंबाच्या मिळणार्‍या कौटुंबिक उत्पन्नापैकी फक्त 50 टक्के किंवा त्याहून कमी उत्पन्न हे शेतीतून येते. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबाला जगण्यासाठी शेतीशिवाय उत्पन्नाचे इतरही दुय्यम स्त्रोत वापरावे लागत आहेत. उदा. शेतीतून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न घसरले असल्याने, उपजीविकेसाठी अनेक कुटुंबांना छोटे-छोटे व्यावसायिक कामे, सेवा क्षेत्रातील कामे, बिगारी रोजंदारीवरची कामे-उद्योग,  वाहनांचे ड्रायव्हर, सुरक्षारक्षक, फेरीवाले, छोटे दुकानदार, दुग्धव्यवसाय, पशूपालन इत्यादी स्वरूपातील मिळेल ती कामे करावी लागतात. मात्र कोरोना रोगामुळे केलेल्या लॉकडाऊनने अनेक शेतकर्‍यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा दुसरा स्त्रोत गमावला आहे. त्यामुळे आधीच्या ताणलेल्या (बिकट) परिस्थितीत पुन्हा भर पडलेली दिसून येते.
शेतीतील गुंतवणुकीचा वाढलेला खर्च आणि शेतमालाला मिळणारा कमी मोबदला यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. ग्रामीण भागातील उपजीविकेचे साधन असलेली शेती वाचवण्यासाठी आणि उपजीविका भागवण्यासाठी बहुतांश शेतकरी विविध बँका, सोसायटी, खाजगी सावकार, मायक्रो फायनान्स कंपनी यांच्याकडून कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र शेतकर्‍यांना अनेकदा शासकीय कर्जपुरवठा करणार्‍या संस्था कर्जपुरवठा करण्यास  टाळतात. त्यामुळे अलीकडे ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स कंपन्या (खाजगी सावकारी संस्था) कर्ज देण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. मात्र या विविध संस्थांकडून कर्ज घेऊन शेतमालाच्या मिळणार्‍या परताव्यातून घेतलेले कर्ज फेडता आले नाही, तर कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केल्याची उदाहरणे गावोगाव दिसून येतात. राहायला चांगले घर नाही… खायला कष्ट केल्याशिवाय मिळत नाही. शिवाय सकस आहार मिळत नाही. अंगात घालायला चांगले कपडे नाहीत. आरोग्यावर फारसा खर्च करू शकत नाहीत. कर्जबाजारीपणाचा कलंक कुटुंबाला लागणे, मुलांना चांगले शिक्षण देऊ शकत नाही. सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. आयुष्यात प्रत्येक दिवशी कष्ट-श्रम केले तरीही पोटाला पोटभर मिळत नाही. राहणीमान-जीवनशैली सुधारू शकत नाही असे बरेच घटक या शेतकर्‍यांच्या बाबतीत सांगता येतील. उद्याचा दिवस कसा जाईल या चिंतेने झोप येत नाही. अशा निराशाजनक परिस्थितीत बहुतांश शेतकरी अडकले आहेत. या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्याच्या मानसिकतेत शेतकरीवर्ग आहे.

निरंतरपणे येत असलेला कर्जबाजारीपणा :

2011 च्या जनगणना अहवालानुसार भारतात जवळजवळ 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी पाच एकरपेक्षा कमी (दोन हेक्टरपेक्षा कमी) जमिनीवर काम करतात. जवळपास 82 टक्के शेतकरी हे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक आहेत. त्यामुळे लहान शेतकरी हाच कृषी उद्योगाचा कणा आहे. असे असूनही शेती हा एक अस्थिर आणि खर्चिक व्यवसाय बनला आहे. अनेक लहान शेतकर्‍यांना उपजीविका भागवणे तसेच गरिबीच्या चक्रातून सुटका करून घेण्यासाठी उत्पन्नाच्या इतर स्त्रोतांचा आधार घ्यावा लागत आहे. परिणामी अनेक शेतकरी कुटुंबे उत्पन्नाच्या दुसर्‍या स्त्रोतांसाठी शेती व्यवसायातून बाहेर पडत आहेत. दुसरे, बदलते हवामान आणि शेतमालाची विक्रीव्यवस्था बाजारकेंद्रित असल्यामुळे शेतमाल उत्पादनातील जोखमीने लहान शेतकर्‍यांचे जीवनमान अधिकच अस्थिर बनले आहे. शेतीतील शेतमाल घेण्यासाठी गुंतवणुकीचा वाढलेला खर्च, सिंचन व्यवस्थेचा अभाव, दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूरस्थिती, रोगराई आणि शेतमाल परताव्यातून मिळणारे अपयश हे सर्व घटक शेती व्यवसायात अव्यवहार्यता आणतात आणि शेतकर्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत ठरतात. याव्यतिरिक्त  शासनाची धोरणे अनुकूल नसणे आणि बाजारपेठेत शेतमाल विक्री व्यवस्थेतून होणारी लूट असे घटक शेतकर्‍यांचे उत्पन्न घसरवत आहेत. कारण हक्काची आणि हमी असणारी बाजारपेठ उपलब्ध नाही. शेतीवरील खर्च (शेतीतील गुंतवणूक) आणि मिळणारे अस्थिर उत्पन्न यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना आणखीच कर्जबाजारी व्हावे लागते आहे.

कृषी धोरणाचे सामाजिक ऑडिट :

1990 नंतर खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या दिशेने केलेल्या सुधारणांमुळे, कृषी क्षेत्रावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम झालेला आहे. विशेषतः शासनाने अलीकडच्या दोन दशकांमध्ये कृषी विपणन व्यवस्थेत सुधारणासाठी उचललेले पाऊल, कंत्राटी शेती आणि फ्युचर्स ट्रेडिंग इत्यादींमध्ये खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढेल अशी आशा होती. पण या बदलांचा उलटा परिणाम हा शेतकर्‍यांवर होऊ लागला आहे. परिणामी कृषी उत्पादन-उत्पन्न घसरलेलेच दिसते. तसेच कृषी क्षेत्रातून बिगरकृषी क्षेत्रात अनेक कुटुंबे उतरली आहेत. परिणामी अनेक कुटुंबांचे ग्रामीण भागाकडून शहरांकडे स्थलांतर घडून येत आहे. अलीकडे कृषी क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्रांती, कृषी क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, विशेषत: संशोधन आणि विकासासाठी खाजगी गुंतवणूक, कृषी क्षेत्रात उच्चशिक्षित तरुणांना स्टार्टअप्स योजनेचे सहाय्य आणि अल्पभूधारक आणि लहान उत्पादनांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सहकार चळवळीची कास धरणे चालू आहे. तरीही शेती-कृषी क्षेत्रातून फारशी शाश्‍वती शेतकर्‍यांना मिळताना दिसून येत नाही. असे का?. याची कारणे शोधून कृषी धोरणाचे सामाजिक ऑडिट करावे लागेल. कृषी विकास धोरणांची वाटचाल ही शेतकरीकेंद्रित करावी लागणार आहे.  

शेती (कृषी) क्षेत्राला संजीवनी मिळण्यासाठी:  

शेतकर्‍यांच्या शेतीतील गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळण्यासाठी दर्जेदार बियाणे, भेसळमुक्त रासायनिक खते, पिकांचे संरक्षण करणारी कीटकनाशके-रसायने, अनुकूल शेती यंत्रे, शेतमाल साठवण यंत्रणा, नासाडी कमी करणारे व्यवस्थापन आणि वाहतूक व्यवस्था, कृषी नियोजन आणि व्यवस्थापन इत्यादी घटकांमध्ये परिवर्तन घडवावे लागेल. पर्यावरणास अनुकूल आणि रोगप्रतिरोधक, हवामान प्रतिरोधक, अधिक पौष्टिक आणि चवदार बियाणांचे वाण विकसित करणे खूप महत्त्वाचे आहे. शिवाय शेतीचा पोत राखला जाण्यासाठी माती परीक्षण-आधारित निर्णयांसह अचूक कृषी उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून पशूपालनातून मांस उत्पादन आणि दुग्धविकास घडवावा लागेल. त्यासाठी जनावरांचे-पशूचे दर्जेदार खाद्य, पशू आरोग्य, नियोजन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. तसेच खाजगी कंपन्या, सहकारी किंवा शेतकरी उत्पादक संस्था (ऋझज) यांच्या मदतीने लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरीदेखील शेतीची यंत्रे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करतील याकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. शेतमालाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी आणि सुरक्षितता वाढविण्यासाठी नॅनो-तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. अलीकडे हवामान बदल, शहरीकरण आणि चुकीचे विकास मॉडेल यामुळे झपाट्याने कमी होत असलेल्या जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यासाठी सरकार, सामाजिक संस्था आणि लोकांना एकत्र यावे लागेल.
विपणन क्षेत्रात सुधारणा करावी लागेल. पर्यायी धोरणात्मक व्यवस्था आणण्याऐवजी आहे त्याच धोरण व्यवस्थेची तंतोतंत अंमलबजावणी आणि सुधारणा कशी करता येईल, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय शेतमाल साठवण आणि नासाडी टाळण्यासाठी शासकीय आणि खाजगी क्षेत्रातील गोदामांची संख्या वाढवावी लागेल, जेणेकरून बाजारपेठेतील शेतमालाची मागणी आणि पुरवठा यांचा समतोल राखला जाईल. तसेच बाजारातील कृषी उत्पादनांचा भाव स्थिर ठेवण्यास मदत होईल. यामुळे शेतकर्‍यांना कृषी क्षेत्रात शाश्‍वती निर्माण होण्यास मदत होऊन, शेतीला उज्ज्वल भवितव्य मिळण्याशी शक्यता वाढेल.

– डॉ. सोमिनाथ घोळवे

(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)