अनुचित निर्णयांची मालिका चालूच! – अनंत बागाईतकर

निवडणूक आयोग ही एक प्रमुख घटनात्मक संस्था आहे आणि त्यामुळेच तिचे कामकाज हे निःपक्ष, न्याय व कायदेसुसंगत अपेक्षित असते. मात्र त्यांनी केलेला हा ताजा निर्णय केवळ पक्षपातीच नाही, तर कायदेसुसंगत असण्यापेक्षा राजकारणाशी सुसंगत आणि विशिष्ट राजकीय पक्षांना लाभदायक ठरेल असा आहे. घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाकडून अशा राजकीय निर्णयाची अपेक्षा नाही.

निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि आणि मूळ शिवसेना पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण एकनाथ शिंदे यांच्या फुटीर गटाला बहाल करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आयोगाने गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकार आणि सरकारपेक्षा केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना धार्जिणे निर्णय करण्याचा जो सपाटा लावला आहे, त्याच मालिकेतला हा निर्णय आहे. घटनात्मक संस्था आणि राज्यघटनेचे पाठबळ असलेली स्वायत्तता खुंटीवर टांगून सत्ताधार्‍यांचे लांगूलचालन करीत लोचट निर्णय करण्याची जी अनिष्ट परंपरा गेल्या नऊ वर्षात सुरू झालेली आहे, त्याच प्रकारातील हा निर्णय आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा आपल्या मनाला वाटेल तो अर्थ लावण्याची जी पद्धत या नऊ वर्षांत सुरु करण्यात आली आहे ती अवर्णनीय आहे. म्हणजेच प्रस्थापित कायद्याचा आपल्याला हवा तो अनुकूल किंवा आपल्याला सोयीस्कर आणि धार्जिणा असलेला अर्थ लावून त्या आधारे मनाला येतील ते मनमानी निर्णय करण्याचे हे कोडगे प्रकार आहेत. त्यामुळे अशा पक्षपातपूर्ण निवडणूक आयोगाकडून निःपक्ष निर्णयांची कधीच अपेक्षा नव्हती आणि त्यांनीही त्यांच्या मनोवृत्तीला जागून अपेक्षाभंग केला नाही.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे निवडणूक आयोग ही एक प्रमुख घटनात्मक संस्था आहे आणि त्यामुळेच तिचे कामकाज हे निःपक्ष, न्याय्य व कायदेसुसंगत अपेक्षित असते. मात्र त्यांनी केलेला हा ताजा निर्णय केवळ पक्षपातीच नाही, तर कायदेसुसंगत असण्यापेक्षा राजकारणाशी सुसंगत आणि विशिष्ट राजकीय पक्षांना लाभदायक ठरेल असा आहे. घटानात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाकडून अशा राजकीय निर्णयाची अपेक्षा नाही.

त्यामुळेच हा निर्णय अशास्त्रीय आणि बेकायदेशीर!

हा निर्णय करताना निवडणूक आयोगाने केवळ एकमेव निकष आधारभूत मानलेला आहे. हा निकष म्हणजे मूळ किंवा अविभाजित शिवसेना पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षात झालेली फूट हा आहे. अविभाजित विधिमंडळ शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांनी फुटीर नेते एकनाथ शिंदे यांना साथ दिली. त्यातून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली फुटीर आमदारांचा गट स्थापन झाला. भाजपने या गटाला पाठिंबा देऊन मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे या फुटीर नेत्याकडे सोपविले. थोडक्यात, केवळ विधिमंडळ शिवसेना पक्षातील फूट प्रमाण किंवा आधारभूत मानून शिवसेना हे पक्षाचे मूळ नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह या फुटीर गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने केला.  हा निर्णय कायदेसुसंगत किंवा तंत्रशुध्द नाही. याचे कारण पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार फूट ही केवळ विधिमंडळ किंवा संसदीय गटात पडणे पुरेसे नाही. त्याचे प्रतिबिंब मूळ किंवा मुख्य पक्षात व संघटनेत पडलेले असणे आवश्यक असते. हा निकष सर्वाधिक महत्त्वाचा मानला गेलेला आहे. याचे कारण लोकप्रतिनिधींच्या घोडेबाजाराच्या ज्या काही कथा आतापर्यंत घडलेल्या आहेत, त्या लक्षात घेऊनच हा निकष (मुख्य पक्षात व पक्षसंघटनेतील फूट) निर्णायक मानला गेलेला आहे. दुर्दैवाने आतापर्यंतच्या अनेक निर्णयांत या निकषाकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय केले गेले. शिवसेनेच्या या फूटप्रकरणीदेखील उद्धव ठाकरे गट व एकनाथ शिंदे यांचा गट या दोन्ही गटांतर्फे त्यांच्या समर्थकांची प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात आली होती. उध्दव गटाने बावीस लाख तर शिंदे गटाने पाच लाख प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. निवडणूक आयोगाने वेळ नसल्याचे कारण सांगून त्यांची दखल घेण्याचे नाकारले. त्यामुळेच हा निर्णय अशास्त्रीय आणि बेकायदेशीर ठरतो. पक्षांतरबंदी कायद्याचा जो शास्त्रशुध्द अर्थ लावणे आणि त्याआधारे एखाद्या राजकीय पक्षात खरोखर फूट पडलेली आहे किंवा नाही याचा निर्णय केला जाणे अपेक्षित असताना, काही प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही लोकांचा अपेक्षाभंग केलेला आढळतो. आता निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरुध्द उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे आणि हा निर्णय मूळच्या पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार किंवा त्याच्याशी सुसंगत आहे की नाही याची पडताळणी शास्त्रशुध्द व निःपक्षपणे करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आलेली आहे. यामुळेच बहुधा शिंदे गटाने कॅव्हेट दाखल करून या प्रकरणी त्यांचे म्हणणेदेखील न्यायालयाने ऐकून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. आता हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या अधिकारातील आहे हे सांगून सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हात झटकले, तर या देशातील न्याय मिळण्याची प्रक्रियाच थांबली, असे मानावे लागेल. याचे कारण एखाद्या घटनात्मक संस्थेने एखाद्या कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून निर्णय केला तर त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय संबंधित निर्णय हा घटना व कायदेसुसंगत नसल्याचा निर्णय देऊ शकते व तो त्यांचा अधिकार आहे. याचे कारण राज्यघटनेतील सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वानुसार कायद्यांचा अर्थ लावणे आणि संसदेने केलेले कायदे राज्यघटनेतील तत्त्वांशी सुसंगत आहेत की नाहीत, याचा निर्णय करण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेला देण्यात आलेला आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात अजूनही थोडीफार आशा जिवंत आहे, असे म्हणण्यास जागा आहे.
या निर्णयात आणखीही एक कायदेशीर त्रुटी दाखविता येते. अविभाजित शिवसेनेचे संघटनात्मक स्वरुप किंवा रचना कशी आहे, ती लोकशाहीवादी आहे की बिगर लोकशाहीवादी आहे, त्यांची वैचारिक बैठक काय आहे या बाबी पक्षातील फुटीचा निर्णय करण्याच्या दृष्टीने गैरलागू आहेत. हे निकष आधारभूत मानायचे ठरविल्यास या देशात अनेक एकचालकानुवर्तीत्व आधारित पक्ष आहेत, जेथे नेत्याचा शब्द अंतिम मानण्याची पद्धत अंगिकारली जात असते. असे पक्ष लोकशाही प्रक्रियेचे पालन झाल्याचा यशस्वी देखावा निर्माण करीत असतात. पण प्रत्यक्षातील त्यांचे स्वरुप हे एकाधिकारवादीच असते, ही बाब या देशातला सर्वसामान्य माणूसदेखील पुरेपूर जाणतो. त्यामुळेच पक्षसंघटनेशी संबंधित अत्यंत तकलादू मुद्यांच्या आधारे निवडणूक आयोगाने या फुटीचा निर्णय करण्याचा अनुचित प्रकार केला आहे. मुळात या मुद्यांशी निवडणूक आयोग संबंधित नाही, असे मत काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. म्हणूनच हा निर्णय अनुचित अशा गृहीत गोष्टींवर आधारित व चुकीचा आहे, असे या तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

‘हिंदुत्वाची मक्तेदारी’ हेच भाजपचे मूळ उद्दिष्ट

या निर्णयाच्या कायदेशीर अंगाबाबत आणखीही तपशीलात जाऊन चर्चा करणे शक्य आहे. या बाबी निवडणूक आयोगाला माहीत नाहीत, असे मानणेदेखील चुकीचे ठरेल. त्यांच्याजवळही कायदेतज्ज्ञांचा मोठा फौजफाटा असतो; परंतु जेव्हा निर्णय हे राजकीय आडाखे आणि लागेबांधे यांच्यावर आधारित करायचे असतात, तेव्हा कायदेशीर बाबींकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. या निर्णयामागे कायद्यापेक्षा राजकारण वरचढ आहे. एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल, की हा निर्णय निवडणूक आयोगाने तत्काळ केला नाही. फुटीनंतर अनेक महिन्यांनी त्यांनी तो केला. असे का केले हा प्रश्‍न यातून स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. चाळीस फुटीर आमदारांच्या गटाला पुढे करून म्हणजेच मुख्यमंत्रीपद देऊन महाराष्ट्राची सत्ता काबीज करण्यात भाजपने या निमित्ताने यश मिळविले. हे करण्यामागे भाजपची अनेक राजकीय उद्दिष्टे आहेत. सर्वप्रथम उद्दिष्ट म्हणजे महाराष्ट्रात हिंदुत्वाचे प्रतिनिधित्व करणारी दुसरी शक्ती अस्तित्वात राहू न देणे. हिंदुत्ववादी शक्ती म्हणून हिंदुत्वाची मक्तेदारी आपल्याकडे राहिली पाहिजे, हे भाजपचे मूळ उद्दिष्ट आहे. अगदी बाळासाहेब ठाकरे हयात असल्यापासूनची ही भाजपच्या मनातली सुप्त इच्छा-आकांक्षा व महत्त्वाकांक्षा राहिलेली आहे. ही झाली एक वैचारिक बाब. आता हिंदुत्वाचे प्रतिनिधित्व करणारी ही शक्ती संपवायची असल्यास व्यावहारिक राजकारणाचे मार्ग वापरूनच ही शक्ती खच्ची करण्याचे उद्दिष्ट पाठोपाठ येते. त्याची सुरुवात भाजपने पद्धतशीरपणे गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू केली होती. आधी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाची लालूच दाखवून मागाहून त्यावर माघार घेणे ही राजकीय चाल खेळली गेली. परिणामी शिवसेना भाजपपासून दूर जाणे सहजच अपेक्षित होते; परंतु या ठिकाणी शिवसेना आपल्याला सोडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जाईल, हे भाजपला अनपेक्षित होते. तसे घडल्याने चवताळलेल्या भाजपने हे सरकार टिकणार नाही यासाठी प्रयत्न सुरू केले. उद्धव ठाकरे आपल्याला मुख्यमंत्री करतील या आशेने त्यांच्याबरोबर राहिलेल्या अतिमहत्त्वाकांक्षी व अतिलोभी एकनाथ शिंदे यांची राजकीय हाव भाजपला हेरण्यास वेळ लागला नाही आणि योग्य वेळी त्यांनी शिंदे यांना फोडले. त्याचप्रमाणे ठरलेल्या योजनेप्रमाणे मुख्यमंत्रीपददेखील त्यांना दिले. असे करून उद्धव ठाकरे यांना खिजविणे तसेच मुख्यमंत्रीपद देण्याचे आश्‍वासन भाजपने न पाळण्याचा उद्धव ठाकरे यांचा दावा खोटा ठरविणे, असे अनेक पत्ते भाजपने एकाचवेळी खेळले. त्याचबरोबर शिंदे यांना मुख्यमंत्री केल्यानंतर शिवसेना पक्षसंघटनादेखील शिंदे यांच्या मागोमाग येईल, असा होरा भाजपचा होता. त्यात त्यांना पूर्ण यश मिळू शकले नाही. आजही संघटनेच्या पातळीवर उद्धव ठाकरे यांचा वरचष्मा कायम राहिलेला आहे. त्यामुळेच फुटीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी विलंब लावण्यामागे हेदेखील एक कारण होते. पक्षसंघटनेत फूट पडत नसल्याने आता शेवटचा अगतिक किंवा निरुपायाने केलेला निर्णय म्हणून पक्षाचे अधिकृत नाव व चिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आले. किमान या निर्णयामुळे संघटनात्मक पातळीवरही शिंदे गटाकडे कार्यकर्त्यांचा ओघ चालू होईल, ही अपेक्षाही यामागे आहे.

भाजपला मुंबई महापालिका ताब्यात घ्यायची आहे!

या राजकीय हेतूंमध्ये भाजपच्या अंतःस्थ म्हणजेच गुप्त हेतूंचा समावेश होतो. किंबहुना महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीचा भाजपलाच जास्तीत जास्त लाभ कसा मिळेल, हेच प्रामुख्याने विचारात घेऊन हा निर्णय केला गेला आहे. शिवसेना तोडल्याने शिवसेनेच्या मतांची विभागणी आणि त्यातील फुटीर गटाला जवळ केल्याने त्यांना मिळणार्‍या मतांचा लाभ भाजपला होणार आहे. तसेच फुटिरांचा गट सर्वस्वी भाजपवरच अवलंबून असल्याने भाजपच्या मनात येईल त्यावेळी ते या फुटीर गटाला वार्‍यावर सोडून देऊ शकतात. या फुटिरांची गरज संपली, की त्यांना टाकाऊ वस्तूप्रमाणे टाकून देण्यात येईल. हा राजकीय इतिहास आहे. तसेच फुटीर गटाचे भाजपवरील परावलंबित्व एवढे आहे, की भाजपने साथ सोडताच त्यांची स्थिती अत्यंत असहाय्य व निराधार होणार आहे. किंबहुना त्यांच्या अस्तित्वालाच यामुळे सुरुंग लागणार आहे. त्यामुळे या फुटिरांमार्फत मूळच्या शिवसेनेचा छळ करीत राहणे, मूळच्या पक्षाचे वेळोवेळी जमेल त्याप्रमाणे लचके तोडत राहणे ही भाजपची योजना व मनसुबे आहेत. महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या घोषणा होऊनही त्यांची तारीख अद्याप ठरविण्यात आलेली नव्हती. कदाचित आता पक्ष व चिन्हाचा निर्णय झाल्यामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे या व इतर महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होऊ शकतात. त्यानिमित्तानेही मूळच्या शिवसेनेचे आणखी काही लचके तोडता येतील काय हे पाहिले जाईल. भाजपला मुंबई महानगरपालिकेवर ताबा मिळवायचा आहे. ही त्यांची अनेक वर्षांपासूनची इच्छा आहे; परंतु ती फलद्रूप झालेली नसल्याने हे निमित्त करून भाजपला मुंबई महापालिका ताब्यात घ्यायची आहे. आपली ही महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी भाजपने प्रयत्नही सुरू केले आहेत. देशाचे पंतप्रधान मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाच्या एका लहानशा टप्प्याचेही उद्घाटन करतात व वारंवार मुंबईला भेट देऊ लागले आहेत, ही सर्व लक्षणे मुंबई महानगरपालिकेवर कब्जा मिळविण्यासाठी सुरू केलेल्या धडपडीचीच आहेत. मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्याच्या लालसेने भाजपला पछाडून टाकलेले आहे, हे वास्तव आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राबद्दल फारशी आपुलकी नसलेल्या सत्ताधार्‍यांना मुंबईचे अजूनही कमी होत नसलेले महत्त्व बोचते आहे. मुंबईचा आर्थिक राजधानीचा दर्जा कमी करण्यासाठी त्यांचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत मुंबई महाराष्ट्राला मिळाल्याची सल बाळगणारे राज्यकर्ते असल्यानेच मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचे आणि ते करता न आल्यास तिचे महत्त्व पद्धतशीरपणे खलास करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी मुंबई महापालिकेवर कब्जा मिळविण्यासाठी सत्ताधार्‍यांची धडपड सुरू आहे.
ही मंडळी स्वतःच्या सोयीसाठी पक्षांतरबंदी कायद्याची वासलात लावत आहेत. अनुचित पध्दतीने शिवसेना हे नाव व त्यांचे निवडणूक पक्षचिन्ह (धनुष्यबाण)  फुटीर गटाला देण्याचा निर्णय केल्यानंतर ते उद्धव गटाच्या उर्वरित सोळा आमदारांना पक्षादेश म्हणजेच व्हिप जारी करू शकतात आणि त्यांनी तो पाळला नाही, तर त्यांचे सदस्यत्व म्हणजेच आमदारकी रद्द करण्याचा डाव खेळू शकतात. तेवढ्या खालच्या थराला जाणारी भाजपची संस्कृती निश्‍चितच आहे. प्रश्‍न एवढाच निर्माण होतो, की एवढा खुनशीपणा केला तरी त्यामुळे या प्रकरणामधील कोर्टबाजी संपणार नाही. ती आणखीनच किचकट होऊ शकते. त्यामुळे त्यातून राजकीय पेच अधिक चिघळत जाईल. यातूनच राज्याची वाटचाल राजकीय अस्थिरतेकडे होऊ शकते आणि त्यातूनच राज्यात मध्यावधी निवडणुकांची अटळता वाढू शकते. यात कायदेशीर गुंतागुंत होणार आहे. कारण निवडणूक आयोगानेच प्रथम दोन वेगवेगळे गट मान्य करून त्यांना नावे व चिन्हे वेगवेगळी दिलेली असताना आता केवळ एका गटाला अधिकृत नाव व चिन्ह दिल्याने लगेचच त्यांचा व्हिप उर्वरित गटाला लागू होऊ शकतो काय असा नवा पेच निर्माण होऊ शकतो व त्यास आव्हान दिले जाऊ शकते. फार तर उद्धव गटाच्या आमदारांना सभागृहातील कामकाजात भाग घेण्यास प्रतिबंध करण्याची चालही खेळली जाऊ शकते. या सर्व शक्यतांचा सारांश एवढाच आहे, की भाजप आणि भाजपचे मांडलिकत्व पत्करलेल्या फुटीर शिवसेना गटाने महाराष्ट्राचे राजकारण अत्यंत खालच्या व हीन पातळीवर नेले आहे. महाराष्ट्रातील सुजाण जनता त्याची दखल घेतल्याखेरीज राहणार नाही.

अल्पसंख्याक गटाला बहुसंख्याक गटाचा पाठिंबा

शिवसेनेतील फुटिरांना हाताशी धरून भाजपने महाराष्ट्रात सत्ताबदल केला आहे. ही एक अनैसर्गिक युती आहे. कारण अल्पसंख्याक (शिंदे) गटाला बहुसंख्याक (भाजप) गटाचा पाठिंबा आहे. हा प्रकार घोड्यापुढे गाडी लावण्यासारखा आहे. एकेकाळी चंद्रशेखऱ यांच्या चाळीस खासदारांच्या गटाला काँग्रेसच्या दोनशे खासदारांच्या पक्षाने पाठिंबा दिला होता. ते सरकार अल्पजीवी ठरले होते आणि देशाला मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागले होते. तसाच काहीसा प्रकार महाराष्ट्रात सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय होतो, याकडेही लक्ष ठेवावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाने निवाडा केला नसल्याचा निर्णय दिल्यास पेचप्रसंगाची स्थिती उद्भवल्याखेरीज राहणार नाही. निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने उचित ठरविल्यास तो विजय फुटिरांचा नसून भाजपचा असेल. कारण त्यामुळे फुटिरांचे परावलंबित्व भाजपच्या मांडलिकत्वात परिवर्तीत होईल. यानंतर भाजप या फुटिरांना गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करील आणि कागदावर का होईना शिवसेना (नाव व चिन्ह मिळविलेला फुटीर गट) संपविण्याचा प्रयत्न करणे भाजपला शक्य होईल. ही परिस्थिती पाहता यापूर्वीही वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबरच विधानसभेच्याही निवडणुका होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीदेखील ही शक्यता त्यांच्या ताज्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली आहे. त्याची काहीशी चुणूक हे सरकार सादर करणार्‍या आगामी अर्थसंकल्पावरून येऊ शकेल. कारण लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर पुढील वर्षीचा अर्थसंकल्प सरकारला सादर करता येणार नाही. आता सादर होणारा अर्थसंकल्पच अखेरचा असेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात लोकांवर सवलतींची खैरात असल्यास लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणुका घेण्याची तयारी या सरकारने केल्याचे अनुमान काढता येईल. थोडक्यात, विविध अशा अनुचित निर्णयांमुळे महाराष्ट्राची वाटचाल अनिश्‍चितता व अस्थिरतेकडे होऊ लागली आहे.

– अनंत बागाईतकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व विश्‍लेषक आहेत.)