मराठी भाषा धोरणाविनाच मराठी राज्य किती काळ चालवणार? – डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी

कोणत्याही धोरणाविना राज्य चालवणे हेच जणू राज्यकर्त्या वर्गाचे धोरण झालेले आहे. त्याला कोणत्याही पक्षांची सरकारे निदान महाराष्ट्रात तरी अपवाद ठरलेली नाहीत. तसे नसते तर गेल्या सात वर्षांपासून सरकारकडे प्रलंबित असलेले मराठी भाषा धोरण जाहीर न करता व ते अंमलातच न आणता सरकारने मराठीविषयक निर्णय राज्याच्या कोणत्याही त्याबाबतच्या धोरणाशिवाय घेण्याचे काहीच कारण उरले नसते. अशा कोणत्याही धोरणाअभावी व त्यावर अंमल करणार्‍या स्वतंत्र कायदेशीर यंत्रणेअभावी घेतले जाणारे निर्णय हे शेवटी कोण घेते? संबंधित सचिव, मराठी भाषा विभाग, प्रशासन संबंधित मंत्री? असा प्रश्‍नदेखील आपल्या एकाही पक्षाचा निवडून येणारा एकही जनप्रतिनिधी, मग तो आमदार, खासदार, मंत्री कोणीही असो, चुकूनही उपस्थित का करत नाही?

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 27 फेब्रुवारीला ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ पद्धतीने राजभाषा मराठीबाबत उत्सवी आणि व्यासपीठीय कार्य आणि कार्यक्रम, जे प्राधान्याने साह्यकेंद्रीच अधिक आणि भाषाकेंद्री नगण्यच असतात, ते आयोजित करून झाले. अजूनही होतील.
या निमित्ताने मराठीची छान जपणूक करणार्‍यांची माहिती पुरवणारे लेखही प्रकाशित झाले. लोक आपापल्या व्यक्तिगत पातळीवर आपली भाषा बोलत, जपत, ती टिकवतच असतात, हेदेखील लोकांना कळलेच पाहिजे.
मात्र मराठीची शक्य तितकी अवहेलना नेहमी नेमकी कुठे होते, कोणाकडून आणि कशाकरता व ती तशीच सुरू का राहते, याबाबत मात्र फारसे कोणी लिहीत, बोलत नाही. तरीही तीच ती चारदोन मंडळी, जी मराठीविषयक मागण्या, सूचना, निवेदने, ठराव इ. चा पिच्छा पुरवण्यात तज्ज्ञ समजली जातात, ती मंडळी आपले काम करीतच राहते. शासनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे काम निष्ठेने सुरूच ठेवते. याबद्दल आता कोणाच्याही मनात शंका उरलेली नाही.

हा प्रश्‍न आपण का विचारत नाही?

जणू काही सरकारकडे निवेदने देणारी, मागण्या करणारी मंडळी ही तज्ज्ञ, अभ्यासक, विद्वान, लेखक असोत अथवा सामान्य कार्यकर्ते असोत, यांना काही कामच नसल्याने वेळ घालवण्यासाठी ते हे सारे करत असावेत, असा शासनाने जणू समजच करून घेतला आहे. कोणत्याही धोरणाविना राज्य चालवणे हेच जणू राज्यकर्त्या वर्गाचे धोरण झालेले आहे. त्याला कोणत्याही पक्षांची सरकारे निदान महाराष्ट्रात तरी अपवाद ठरलेली नाहीत. तसे नसते तर गेल्या सात वर्षांपासून सरकारकडे प्रलंबित असलेले मराठी भाषा धोरण जाहीर न करता व ते अंमलातच न आणता सरकारने मराठीविषयक निर्णय राज्याच्या कोणत्याही त्याबाबतच्या धोरणाशिवाय घेण्याचे काहीच कारण उरले नसते. अशा कोणत्याही धोरणाअभावी व त्यावर अंमल करणार्‍या स्वतंत्र कायदेशीर यंत्रणेअभावी घेतले जाणारे निर्णय हे शेवटी कोण घेते? संबंधित सचिव, मराठी भाषा विभाग, प्रशासन संबंधित मंत्री? असा प्रश्‍नदेखील आपल्या एकाही पक्षाचा निवडून येणारा एकही जनप्रतिनिधी, मग तो आमदार, खासदार, मंत्री कोणीही असो, चुकूनही उपस्थित का करत नाही?
भाषिक राज्य मुळात आपण संघर्ष करून मिळवली कशासाठी? हा प्रश्‍न आपले शासन, प्रशासन, मंत्री, आमदार, खासदार यांना आपण का विचारत नाही? सर्व संबंधित प्रश्‍न हे आता समूह माध्यमांवर चर्चा करणारे एकमेकांनाच तेवढे व तेही अशा थाटात विचारतात, विशेषतः कार्यकर्त्यांनाच,जणू ते मराठीचे काम करतात म्हणून केवळ तेच त्याची उत्तरे देणे लागतात. मराठी भाषिक समाजाचीच मराठीविषयीची ही घोर उदासिनता हीच खरे तर मराठीविषयी सरकारकडे वर्षानुवर्षे केवळ पडून असलेल्या अनेक मागण्या, सूचना, निवेदने, इ. कडे दुर्लक्ष करण्यासाठी सरकारला बळ देणारी बाब झाली आहे.

…ते आपले कर्तव्य आहे असे वाटतच नाही

भाषा धोरण जाहीर केले नाही, मराठीला अभिजात दर्जा दिला नाही, मराठी विद्यापीठ स्थापन केले नाही, मराठी ही आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, विकास, रोजगाराच्या संधी यांची भाषा केली नाही, मराठी विषय पदवीपर्यंत ठेवला नाही, मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडल्या व पुनः सुरूच केल्या नाहीत, मराठी भाषेच्या सार्वजनिक वापराकडे कितीही घोर दुर्लक्ष केले, शासनाच्या भाषाविषयक तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या संस्था, समित्या, मंडळे यांचे सल्ले केवळ बासनात गुंडाळून ठेवले, त्यांची, त्या संस्था, समित्या, मंडळे, त्यावरील तज्ज्ञांची कितीही उपेक्षा केली, त्यांचा अवमान केला, मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा कायदा केलाच नाही, मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या कितीही शाळा सुरू केल्या व मराठीच्या बंद झालेल्या बंदच ठेवल्या, शासनाच्या भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक संस्थांना स्वायत्तता दिलीच नाही व परस्पर मंत्र्यांनीच निर्णय घेतले, यातले काहीही झाले तरी कोणत्याही पक्षाचा कोणताही उमेदवार मराठीच्या प्रश्‍नावर निवडून येणार नाही, असे होत नाही. कारण मराठी भाषिक मतदारांना आपली भाषा हा आपला मुळात लोकशाही आणि स्वराज्याशी संबंधित असणारा अधिकार आहे, याचीच जाणीव करून दिली जात नाही. असली तरी तो वापरण्यासाठी आपण काही करणे लागतो व ते केले पाहिजे, ते आपले कर्तव्य आहे असे वाटतच नाही. जिथे हे लेखक, विचारवंत, प्रकाशक, प्राध्यापक वर्गाला, आपल्या तथाकथित शासकीय अनुदानाश्रयी साहित्य संस्थांनाच वाटत नाही, तिथे इतरांना ते वाटावे याचे प्रयत्न करणार तरी कोण?

अशी ही बेफिकीर वृत्ती?

राज्यकर्ता वर्ग भाषेच्या प्रश्‍नावर एखादी तरी निवडणूक हरत नाही तोवर त्यांना कोणताच फरक पडणार नाही. मराठी भाषिक समाजाचाच त्यांच्या राज्यकर्त्यांवर, जनप्रतिनिधींवर काडीचाही दबाव नाही. जनप्रतिनिधींचा या संदर्भात कार्यकर्ते, तज्ज्ञ, संस्था इ. शी काडीचाही संवाद नाही. ते तो राखूही इच्छित नाहीत. लोकही तो राखायला त्यांना बाध्य करत नाहीत. कारण काही संस्थांना, संमेलनांना लाख, कोटी दिले, लेखकांना, पारितोषिके, लाभांचे वितरण केले आणि लोकांचे मनोरंजन करणारे, गर्दीचे, करमणूकप्रधान कार्यक्रम कितीही रिकाम्या खुर्च्यांसमोर घेतले तरी मराठीचे जणू फार मोठे काम केले, अशी त्यांची धारणा आपणच करून दिली आहे. या दुष्टचक्रात अडकून पडण्याचे सुख कोणालाच त्यागायचे नाही आहे आणि तरीही झालेच तर मराठीचे आपल्याला खार न लागताच भले व्हावे, अन्यथा नाही झाले तरी काही फरक पडत नाही, अशी ही बेफिकीर वृत्ती आहे. तरीही केवळ राज्यकर्ते, राजकारणी व प्रशासन यांनाच तेवढे दोषी धरणे हा मराठी भाषिकांचा आवडता छंद आहे. दुसरा छंद मराठी भाषिक इंग्रजीचा दु:स्वास कसा करतात हे सांगण्याचा आहे.
समाज म्हणून, जबाबदार मराठी भाषिक नागरिक म्हणून आपली काही व्यक्तिगत पातळीवरील मराठी जपण्याव्यतिरिक्त काही सामाजिक, संस्थात्मक कर्तव्ये आहेत व ती आपण पार पाडली पाहिजेत. सरकारवर आपल्या भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारांचा वापर करणारा संघटित दबाव वाढवला पाहिजे, असे जर कोणाला वाटतच नसेल, तर यातले काहीच आपोआपच होणार नाही.

यंत्रणांचे अधिकाधिक केंद्रीकरणच केले जाते

भाषिक अधिकार हा मानवाधिकारांचा भाग आहे. विकासाचा अधिकार हा जसा मानवाधिकार म्हणून गृहीत आहे, तसा भाषिक, सांस्कृतिक विकास हादेखील विकासाचाच अपरिहार्य भाग असल्याने तोदेखील मानवाधिकाराचा गृहीत भाग आहे. मुळात आपले अस्तित्व, आपली ओळख, आपले असणे हेच, आपली भाषा, भाषिक संस्कृती सिद्ध करत असते. सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनाचा आग्रह हा सकारात्मक असण्याचा अर्थच ज्याची त्याची ओळख, अस्तित्व पुसून टाकले न जाता, अनिष्ट, अवांछित, असांस्कृतिक, अविवेकी, अशास्त्रीय बाबींच्या विरोधातले इष्ट वर्तन असाच आहे.
मानवी प्रतिष्ठा आणि व्यक्तीचे भाषिक, सांस्कृतिक स्वातंत्र्य आणि अस्मिता हे मराठी भाषिक समाजाला, त्यांच्या संस्थांना उपभोगताच का येत नाही? शासन, प्रशासनदेखील ते जपण्यात हतबलच ठरते आहे ते का, याचा विचारदेखील करायला तो तयार नाही.
विशिष्टच वैचारिक छापाचीच तेवढी ओळख व तिचा आग्रही प्रचार हा भाषा, संस्कृती, भाषिक, सांस्कृतिक मानवाधिकार यांना नेहमीच बाधक ठरत असतो. राज्याने जे निर्णय घ्यायला हवेत, ते निर्णय घेण्याचे राज्य टाळते, सतत पुढे पुढे ढकलते. राज्याचे स्वतःचेच सांस्कृतिक धोरण दहा-दहा वर्षे विनाअंमल, त्यासाठी एक पैशाचीही स्वतंत्र तरतूद न करता स्थगितच ठेवले जाते व त्याबाबतीत कोणीच कोणाला जाबही विचारत नाही. राज्याचे तयार असलेले भाषा धोरण जाहीर करण्याचे टाळलेच जाते. भाषिक, सांस्कृतिक मानवाधिकार जपले जाण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करण्याचे टाळले जाते. अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांना स्वायत्त दर्जा देण्याचे, त्यांचे विभागीय विकेंद्रीकरण टाळत, लोकसहभाग वाढवण्याचे टाळत उलट त्यांचे अधिकाधिक केंद्रीकरणच केले जाते.
यात भर पडली आहे ती जागतिकीकरणाची, बहुसंख्याकवादी राजकारण संरक्षित करण्यात गुंतलेल्या हितसंबंधांची. त्याचा सर्वाधिक परिणाम स्वभाषा, स्वभाषा माध्यम व संस्कृती यांचे उन्मूलन होण्यावर होतो. असे सांगितले जाते, की इंग्रजी, स्पॅनिश, अरेबिक, रशियन, चायनीज, बंगाली, मराठी,  या भाषिकांची लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या अर्धी असूनही प्रत्यक्षात मात्र त्या बोलल्या जाण्याचे प्रमाण 0.1 ते 0.15 टक्का एवढे होते आहे. जगातील एकूण भाषांपैकी 25 टक्के भाषा 0.02 टक्का लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि आज अस्तित्वात असलेल्या भाषांपैकी अर्ध्याहून अधिक भाषा या शतकाच्या अंतापर्यंत, त्यांच्या जतन, संवर्धनाअभावी संपुष्टात येणार आहेत.
असे असूनही स्वभाषा माध्यमातून शिक्षणाचा आग्रह हा शास्त्रीय असला तरी राज्यकर्ते मात्र या शास्त्रीय बाजूने उभे नाहीत आणि उच्चभ्रू वर्ग हा इंग्रजीच्या दु:स्वासाचा आरोप करीत राहतो. याचा अर्थ, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार हा मानवाधिकाराचा भाग समजून जपलाच जात नाही असाच होतो. तो जपला जाणे आवश्यक आहे. भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार याबाबतची मराठी भाषिक समाजाची साक्षरता त्यासाठी वाढवणे गरजेचे आहे.

राज्यकर्त्या वर्गाचे हितसंबंध इंग्रजीत गुंतलेले!

जागतिकीकरणाचे भीषण आणि भयावह उद्दिष्ट हे संपूर्ण जग एकसारख्या मेंदूचे, रूची, अभिरूचीचे, त्यासाठी एकाच भाषेचे तसेच एकाच आर्थिक-सांस्कृतिकतेचे करण्याचे आहे.अर्थात, ही भाषा व संस्कृती केवळ आणि केवळ इंग्रजी आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. इंग्रजीचा असा वाढता वंशवाद आणि अन्य भाषांचे त्यायोगे उन्मूलन ही जागतिकीकरणाची परिणती आहे, हे अध्ययनपूर्वक दाखवून देणारे कितीतरी ग्रंथ उपलब्ध आहेत. मात्र राज्यकर्त्या वर्गाचे हितसंबंध स्वभाषेत नव्हे, तर  इंग्रजीत गुंतलेले आहेत.
स्थानिक भाषा, संस्कृती व समाज यांचे नियंत्रण हे जागतिक बाजाराने तथाकथित विकासाच्या नावावर करण्याचे आता गृहीतच धरण्यात आलेले आहे. त्याच्या बदल्यात स्वभाषा आणि संस्कृती जपण्याचे व्यक्तींचे अधिकार गहाण टाकण्याची किंमत मोजूनच हे केले जात असेल, तरी त्यात काही गैर आहे असे स्थानिक शासन, प्रशासन, लोक, राज्ययंत्रणा, विचारवंत  इत्यादींना वाटू नये, ही सर्वाधिक गंभीर बाब आहे.
स्वभाषा व संस्कृती या त्यामुळे क्षयग्रस्त झाल्या असून हा रोग दूर सारायचा तर भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार, भाषा व संस्कृती आधारित विकास, त्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा यांचा आग्रह धरला जाणे याला अन्य पर्याय नाही.
यंत्रणांना अधिकाधिक क्षीण केले जाते
प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीतून प्रचंड अनिर्बंध नफा कमावून देणार्‍या विकासाची चटक लागलेल्यांच्या हाती त्यांना हवे तसे सोयीचे कायदे करून देणारी राज्य यंत्रणा आल्याने, तिला खूष राखणारे अशा विकासाला दिवास्वप्न म्हणून निकालात काढू बघताहेत हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र हे गृहीत धरूनच युनेस्कोच्या 2005 च्या संबंधित परिषदेने सदस्य राष्ट्रांवर, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी टाकलेली आहे. ही भाषिक, सांस्कृतिक मानवाधिकार जपण्याची जबाबदारी आहे. मात्र सदस्य राष्ट्रे कागदावर धोरणे तेवढी आखून ती पार पाडण्याचे पुरावे देत असली, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच निर्माण करत नाहीत. ज्या आहेत त्यांना सक्षम आणि समर्थ न करता अधिकाधिक क्षीण केले जाते. महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण हे तर याचे साक्षात उदाहरण आहे. भाषिक, सांस्कृतिक संबंधात शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समित्यांचे अहवाल आणि शिफारशी वर्षानुवर्षे तशाच धूळ खात ठेवल्या जातात. तयार करून घेतलेली धोरणेदेखील वर्षानुवर्षे जाहीर केली जात नाहीत. महाराष्ट्र राज्याचे तयार असणारे पण जाहीरच केले जात नसलेले भाषाधोरण हेदेखील याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण.

तिसरीच संस्था निर्माण करण्याचा घाट

अजून एक तितकेच किंबहुना त्याहूनही महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे राज्य मराठी विकास संस्था आणि राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांचे विसर्जन करून तिसरीच संस्था निर्माण करण्याचा जो घाट घातला गेला होता ते. हा घाट प्रशासनाची सोय, पदांची संख्याकपात आणि खर्च वाचवून दाखविणे यासाठी घातला गेला होता. मुख्य म्हणजे हा घाट एका थोर विभूतीला पुढे करून त्यांच्यामार्फत घालण्यात आला होता व त्यांनीही त्यासाठी त्यांचा उपयोग करून दिला होता. मात्र भाषिक, सांस्कृतिक मानवाधिकारांच्या संबंधात सजग असणार्‍यांनी तो प्रयत्न  वेळीच हाणून पाडला होता. राज्यभर भाषा, साहित्य, संस्कृती क्षेत्रात त्या निर्णयाला प्रचंड विरोध केला गेला. विरोधाची धार एवढी तीव्र होती, की महाराष्ट्र सरकारला त्याची दखल घ्यावीच लागली होती. त्या निर्णयाचे पुढे काय करायचे किंवा कसे, यासाठी शासनाने एक समिती नेमली होती. त्या समितीने दिलेल्या मुदतीत आपले काम करून शिफारशी आणि अहवाल 2013 मध्येच सादर केलेला होता. त्यातल्या शिफारशी यापुढील किमान पन्नास वर्षे तरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारांचे जतन करणार्‍या महत्त्वाच्या संस्थात्मक यंत्रणा उभारून भाषिक, सांस्कृतिक विकास साधणार्‍या होत्या. त्या काय होत्या व पुढे त्याचे काय झाले हे ठाऊक करून घेणेही आवश्यक आहे.
या राज्यातील भाषिक समाजाचे भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार जपले जाणे यासाठी जर पायाभूत साधनसामुग्री, संस्थात्मक यंत्रणाच राज्य निर्मितीनंतर साठ वर्षे होऊनही निर्माणच केल्या जात नसतील, तर हा भाषिक समाज त्याच्या भाषिक, सांस्कृतिक विकासाच्या अधिकारांपासूनच वंचित राखला जातो आहे, असा याचा अर्थ होतो. शासनाला हे भान आणून देण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, तो वर्गदेखील याला तितकाच जबाबदार आहे. कारण त्यालाही याचे गांभीर्य नाही. तोदेखील पुरेसा भाषा आणि संस्कृतीसाक्षर नाही. केवळ शासन, प्रशासनाला दोष देऊन, त्यांच्याकडेच तेवढे बोट दाखवून सुटणारे हे प्रश्‍न नाहीत.

– डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
(लेखक अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)