…तोवर ब्रिजभूषण सिंह यांना अभय मिळेल – बी.व्ही. जोंधळे

कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधी महिला मल्ल साक्षी मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया आदींनी लैंगिक छळ प्रकरणी नवी दिल्लीत आंदोलन उभारले असून ब्रिजभूषण सिंह यांना अटक व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. पण केंद्र सरकार ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत असताना दिल्लीच्या जतंर-मंतरवर आंदोलन करीत असलेल्या महिला मल्लांना मात्र फरफटत नेऊन त्यांनाच अटक करते झाले. आता महिला मल्लांची केंद्रिय गृहमंत्री अमीत शाह यांनी भेट घेतली असून महिला मल्ल त्यांच्या रेल्वेतील नोकरीवर रुजू झाल्या आहेत. अमीत शाह व महिला मल्लांच्या या भेटीनंतर माध्यमातून अशा वावड्या उठविण्यात आल्या, की महिला मल्लांनी आंदोलनातून माघार घेतली आहे. मात्र हे वृत्त खोटे असून आंदोलनाचे नुकसान करणारे आहे, अशा स्पष्ट शब्दामध्ये तिन्ही महिला कुस्तीपटूंनी संबंधित वृत्ताचे खंडन केले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून चालू असलेल्या आंदोलनातून कुणीही माघार घेतलेली नसून न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवणार असल्याचा निर्धार साक्षी मलिक, विनेश फोगट आणि बजरंग पुनिया यांनी व्यक्त केला आहे. विनेश फोगट तर असेही म्हणाल्या, की “आमचे जीवन पणाला लागले आहे. त्यापुढे नोकरी फार छोटी गोष्ट आहे. आमच्या नोकरीमुळे न्याय मिळण्यात अडथळा येत असेल, तर नोकरी सोडायला आम्हाला दहा सेकंदही लागणार नाहीत. म्हणून आम्हाला आमच्या नोकर्‍यांची धमकी देऊन न घाबरविलेले बरे.” तेव्हा आता प्रश्‍न असा आहे, की गेल्या दोन महिन्यांपासून लैंगिक छळ प्रकरणी आपणास न्याय मिळावा या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍या महिला कुस्तीपटूंना न्याय का मिळत नाही?
या प्रश्‍नाचे साधे सरळ उत्तर असे आहे, की ब्रिजभूषण सिंह हे भाजपचे खासदार आहेत. दुसरे ते उत्तर प्रदेशातील दबंग नेते आहेत. तिसरे असे, की शैक्षणिक संस्था स्थापन करून उत्तर प्रदेशात त्यांनी आपले आर्थिक साम्राज्य उभे केले आहे. चौथे असे, की उत्तर प्रदेशातील साधू-संतांचा त्यांना पाठिंबा आहे आणि पाचवे म्हणजे निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांच्या जातीच्या मतांची नाराजी ओढवून घ्यायला नको म्हणून केंद्र सरकार ब्रिजभूषण सिंह यांना हात लावायला तयार नाही. पण केंद्र सरकार ही जी चूक करीत आहे ती या सरकारला महागात पडू शकते. नवी दिल्लीत आठ एक वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांनी काँग्रेसी केंद्र सरकारविरोधी (माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग) भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उभारले होते. पण या आंदोलनाची तेव्हा काँग्रेसी सरकारने म्हणावी तशी दखल घेतली नव्हती. परिणामी 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार बहुमताने सत्तारूढ झाले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन दुसर्‍यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. ‘सबका साथ-सबका विकास’ ही घोषणा देऊन सत्तेवर आलेले मोदी सरकार ‘सबका विश्‍वास’ संपादन करण्यात मात्र अपयशी ठरले, हे दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाने दाखवून दिले. शेतकरी आंदोलनाची उपेक्षा करण्यात आली. खलिस्तान चळवळीशी या आंदोलनाची तुलना करण्यात आली. पण केंद्र सरकारला अखेर नमते घेऊन शेतकर्‍यांच्या संदर्भातले तीन कायदे परत घ्यावे लागले. शेतकरी नेते आता महिला मल्लांच्या पाठीशी उतरले आहेत. हरियाणातील खाप पंचायतींनीही महिला मल्लांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. राजस्थान, हरियाणामध्ये आगामी डिसेंबर-सप्टेंबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. पुढील वर्षी लोकसभेच्याही निवडणूका आहेत. शेतकरी आंदोलनाची उपेक्षा करून विद्यमान केंद्र सरकार जसे तोंडघशी पडले तसेच आता महिला आंदोलनाची दखल घेऊन ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधी कारवाई न झाली, तर केंद्र सरकारला ही चूक महागात पडू शकते. तात्पर्य, आपल्या सत्तेला धोका आहे, हे जोवर केंद्र सरकारला उमजणार नाही तोवर हे सरकार ब्रिजभूषण सिंह यांना हात लावणार नाही, हे उघड आहे. 

– बी.व्ही. जोंधळे