कोणाचे ओझे कोणाच्या खांद्यावर! – देवीदास तुळजापूरकर

गेल्या तीन दशकांत म्हणजेच विशेष करून नवउदार धोरणे राबविण्यास सुरुवात झाल्यापासून एकानंतर एक अनेक विक्रमी रकमांचे घोटाळे उघडकीस आले आहेत. ज्यात  भांडवलदारांनी हजारो नव्हे, तर लाखो कोटी रुपयांना लुटले आहे ते सार्वजनिक क्षेत्रातील संरचना संस्थाना वापरून घेऊन. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या दहा वर्षांत 12 लाख कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ केली आहेत, ज्यामुळे या बँका अडचणीत आल्या होत्या. तेव्हा केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे भांडवल या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उपलब्ध करून दिले. अन्यथा या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अडचणीत आल्या असत्या.

न्यूयॉर्कस्थित एक वित्तीय संस्था हिंडनेबर्गने भारतातील अदानी उद्योग समूहाच्या उलाढालीवर प्रकाशझोत टाकणारा एक संशोधन अहवाल प्रसिद्ध केला आणि भारतीय वायदे बाजारात जणू एक भूकंपच झाला. हा अहवालदेखील अशा वेळी प्रसिद्ध झाला, ज्यावेळी या अदानी उद्योग समूहातील एक कंपनी अदानी एंटरप्रायजेस खुल्या बाजारातून 20 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उभे करू पाहत होती. ओघानेच याचा परिणाम म्हणून वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनी या शेअर खरेदीकडे पाठ फिरवली. पण अदानी समूहाच्या होणार्‍या फसगतीपासून त्यांना वाचवण्यासाठी अंबानी आणि जिंदाल उद्योग समूह पुढे सरसावले. पण त्यानंतर स्वतः अदानी उद्योग समूहाने आपला भांडवल उभारणी कार्यक्रम रद्द केला आणि ज्या गुंतवणूकदारांनी यात गुंतवणूक केली होती, त्यांना ती परत केली आणि अदानी एंटरप्रायझेसच्या भांडवल उभारणी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. भांडवली बाजारात मात्र हिंडेनबर्ग अहवालाचा परिणाम म्हणून अदानी उद्योग समूहाच्या शेअर्समध्ये चालू झालेली घसरण मात्र तशीच कायम राहिली. याचा परिणाम म्हणून अदानी उद्योग समूहाच्या मूल्यांकनात कितीने घट झाली? जगातील श्रीमंत व्यक्तीच्या मानांकनात अदानीची घसरण कुठून, कुठवर गेली? अदानी उद्योग समूहातील एलआयसीची गुंतवणूक किती? आणि गेल्या एक महिन्यात ती घसरून कुठवर पोहोचली? स्टेट बँकेचे अदानी उद्योग समूहाला कर्ज किती? आणि आता त्याचे काय होणार? स्टेट बँक सोडता इतर बँकांनी अदानी उद्योग समूहाला दिलेल्या कर्जाचे आता काय होणार? या आणि अशा अनेक प्रश्‍नांच्या उत्तरांच्या शोधात आपण आहोत. या प्रत्येक प्रश्‍नाभोवती एक गूढ वलय आहे!

त्यावर आपण अश्रू ढाळण्याचे काहीच कारण नाही

हिंडेनबर्ग अहवालाला प्रत्युत्तर म्हणून अदानी उद्योग समूहाने एक पत्रक प्रसिद्ध केले. स्वतःचा एक युक्तिवाद पुढे आणला, ज्यात हिंडेनबर्ग संस्थेच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली गेली व स्वतःच्या भारतीयत्वाला ढाल म्हणून पुढे आणले गेले. या साठमारीत अदानी उद्योग समूहाचे काही बरेवाईट होईल त्यावर आपण अश्रू ढाळण्याचे काहीच कारण नाही. पण त्याबरोबर ज्या वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनी घाम गाळून जमा केलेली बचत आदानी समूहाने विकलेल्या स्वप्नावर विश्‍वास ठेऊन त्यांच्या हाती बहाल केली, त्यांचे काय? एलआयसी ही भारत सरकारच्या मालकीची संस्था. या संस्थेने अदानी उद्योग समूहात केलेल्या गुंतवणुकीत त्यांना आजच्या तारखेत फटका बसलेला आहे, तो तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त. त्याचा परिणाम म्हणून जिवंतपणी आणि मेल्यानंतरदेखील विमाधारकांना साथ देण्याची भाषा करणार्‍या या जीवन विमा निगमचे भवितव्य यामुळे धोक्यात येत आहे, त्याचे काय? स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा या आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अदानी उद्योग समूहाला दिलेल्या कर्जाचे भवितव्य जर उद्या धोक्यात आले, तर वैयक्तिक ठेवीदारांना काही क्षती कदाचित बसणार नाही. पण भारत सरकारला पुढाकार घेऊन करदात्यांनी दिलेल्या पैशातून तरतूद करून या बँकांना वाचवावे लागेल, त्याचे काय? करदाते याचा अर्थ पुन्हा सामान्य माणूसच आला.    
आज या निमित्ताने सुरू झालेली चर्चा अदानी हे मोदींच्या किती जवळचे आणि शरद पवार यांचे संबंध किती दृढ, या प्रश्‍नांभोवती फिरत आहे. जे आज या अदानीच्या बाबतीत बोलले जाते, तेच उद्या इतर उद्योग समूहांच्या सत्ताधारी वर्गाशी असलेल्या जवळीकीवरून छेडले जाऊ शकते. आजदेखील काँग्रेसच्या संयुक्त संसदीय समितीतर्फे चौकशीच्या मागणीला इतर अनेक राजकीय पक्ष पाठिंबा का देत नाहीत, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधायला काही भविष्यवेत्याची आवश्यकता नाही.  

त्यातूनच हे मोठाले घोटाळे शक्य होतात

भारतातील निवडणुका खर्चिक झाल्या आहेत. यासाठी येणारा पैसा काही लोकवर्गणीतून येत नाही, तर तो बड्या भांडवलदारांकडूनच येतो. जे निवडणूक निकाल लागल्यानंतर त्यांना पोषक धोरण आखण्यासाठी या राजकीय पक्षांना मजबूर करतात आणि त्यातूनच हे मोठाले घोटाळे शक्य होतात. यात नवीन काहीच नाही. किंगफिशरचे डॉ. विजय मल्ल्या राज्यसभेत गेले ते कधी काँग्रेस तर कधी जनता दल तर कधी भाजपच्या पाठिंब्यावर. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या चार ते पाच दशकांत भांडवलदार राजकारण्यांना रसद पुरवत असत.  सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव टाकत असत. पण आता मात्र ते स्वतःच मैदानात उतरले आहेत.  स्वतः तेच लोकप्रतिनिधी म्हणून कायदेमंडळात निवडून येत आहेत, धोरणे ठरवत आहेत.

…आणि अदानी उद्योग समूह आकाशातून जमिनीवर झेपावला

अदानी उद्योग समूहाने स्वतःच असं एक आभासी जग निर्माण केले. विदेशात  कागदोपत्री कंपनीज काढल्या. भारतात विद्यमान राजवटीत स्वतःचे स्थान निर्माण केले, राजाश्रय मिळवला. बँक, विमा या वित्तीय संस्थांकडून वारेमाप कर्जे मिळवली. गुंतवणूक करून घेतली. राजाश्रयाचा वापर करत अमर्यादित नैसर्गिक संपत्ती जंगल, जमीन, पाणी, खाणी, बंदरे मिळवली आणि साम्राज्य वाढवत नेले. देशातील गुंतवणूक विदेशात कागदोपत्री स्थापित केलेल्या कंपनीकडे वळवली आणि त्यांच्यामार्फत भारतीय भांडवली बाजारात स्वतःच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करून घेऊन कृत्रिमरित्या शेअर्सचे भाव वाढवून घेतले आणि स्वतःची पत वाढवून घेतली. श्रीमंतांच्या मानांकनात शिडी चढत वर गेले. पण हिंडेनबर्ग अहवालाच्या निमित्ताने भ्रमाचा फुगा अखेर फुटला आणि अदानी उद्योग समूह एकदम आकाशातून जमिनीवर झेपावला.

अन्यथा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अडचणीत आल्या असत्या

गेल्या तीन दशकांत म्हणजेच विशेष करून नवउदार धोरणे राबविण्यास सुरुवात झाल्यापासून एकानंतर एक अनेक विक्रमी रकमांचे घोटाळे उघडकीस आले आहेत. ज्यात  भांडवलदारांनी हजारो नव्हे, तर लाखो कोटी रुपयांना लुटले आहे ते सार्वजनिक क्षेत्रातील संरचना संस्थाना वापरून घेऊन. खाजगी क्षेत्रातील येस बँकेला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेने. खाजगी क्षेत्रातील सगळ्यात मोठी बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था आयएल अँड एफएसला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक आणि एलआयसीने. हर्षद मेहता घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर बुडणार्‍या कराड बँकेला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाने. केतन पारेख घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील ओरिएंटल बँकेने. अडचणीत आलेल्या युनायटेड वेस्टर्न बँकेला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील आयडीबीआय बँकेने. खाजगी क्षेत्रातील व्होडाफोनला शेवटी वाचवले ते भारत सरकारने. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या दहा वर्षांत 12 लाख कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ केली आहेत, ज्यामुळे या बँका अडचणीत आल्या होत्या. तेव्हा केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे भांडवल या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उपलब्ध करून दिले. अन्यथा या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अडचणीत आल्या असत्या.
भांडवलदार हातोहात या संस्थांना गंडवणयात यशस्वी झाले ते उपलब्ध नियम,  अटी, तरतुदी, धोरणे यातील त्रुटींचा फायदा घेऊन. म्हणूनच हजारो नव्हे, लाखो कोटी रुपयांना गंडवल्यानंतरदेखील हे घोटाळेबाज उजळ माथ्याने समाजात वावरू शकतात. कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया, वसुलीची प्रक्रिया, वसुलीसाठीचा पाठपुरावा, वसुलीची कायदेशीर यंत्रणा या सर्व  बाबतीत धोरणांच्या पातळीवर अशा त्रुटी आहेत, की या घोटाळेबाजाना लीलया या चक्रव्यूहातून बाहेर पडणे शक्य होते. प्रशासन, न्यायव्यवस्था, प्रतिनिधी मंडळ, या सर्व यंत्रणेवर आपला प्रभाव टाकून या व्यवस्थांना हवे तसे वाकवून स्वतःच्या हितसंबंधांना जपण्यासाठी, त्याना  बढावा देण्यासाठी भांडवलदार आणि त्यांची यंत्रणा अहोरात्र काम करतात. त्यातूनच हे शक्य होते.

व्यवस्थेने भरणपोषण करून निर्माण केलेले हे राजे आहेत

जंगलचा राजा वाघ त्याचा स्वतःचा एक विभाग असतो, ज्यात तो राजा म्हणून वावरत असतो. पण तो जर दुसर्‍या वाघाच्या विभागात शिरण्याचा प्रयत्न करू लागला तर त्याला प्रथम त्या भागातल्या राजाशी म्हणजे वाघाशी तुंबळ युद्ध करावे लागते आणि नेमके हेच भारतीय भांडवलदारांच्या सुंदोपसुंदीत घडत आहे. अदानी उद्योग समूहाने एनडीटीव्ही घेण्याच्या निमित्ताने माध्यम जगतात प्रवेश केला. ते माध्यम जगतातील विद्यमान राजाला म्हणजेच अंबानी उद्योग समूहाला मान्य नव्हते काय? अदानी एंटरप्रायजेसचा भांडवल उभारणी कार्यक्रम अंबानी-जिंदाल उद्योग समूहाच्या सौजन्याने पूर्ण झाला होता. पण अदानी उद्योग समूहाने ते सौजन्य नाकारले. याचा अर्थ अंबानी-जिंदाल यांचा अदानी उद्योग समूहातील शिरकाव त्यांना मान्य नव्हता काय? या प्रश्‍नांची उत्तरे तर्काच्या कसोटीवर शोधली जाऊ शकतात. पण भांडवलशाही काम करते. ती स्वतःच्या हितसंबंधांच्या जपणुकीसाठी, हा एकच तर्क भांडवलशाहीला लागू होतो. आपण 1991 पासून नवीन आर्थिक धोरण, वैश्‍वीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण स्वीकारले, त्याचेच हे आपत्य आहे. या व्यवस्थेने भरणपोषण करून निर्माण केलेले हे राजे आहेत. अधूनमधून त्यांच्यात होणार्‍या आपसी लढाईतून आजची ही परिस्थिती उत्पन्न झाली. पण अखेर ते एकमेकांशी हस्तांदोलन करून आपल्या व्यापक हितासाठी एक होतात, हे चित्र  आहे. अर्थात, त्या वर्गाचे हित जपले जाते ते ‘नाही रे’ वर्गाचा बळी देऊनच. पण हे त्याला जाणवू नये म्हणून त्याला कधी जात, तर कधी धर्म तर कधी भाषा या अफूच्या गोळ्या दिल्या जातात आणि त्यातच त्यांना मश्गुल ठेवले जाते आणि नेमके हेच गेल्या तीस वर्षांपासून भारतीय राजकारणात चालू आहे. जनतेच्या खर्‍याखुर्‍या प्रश्‍नांवर जनताच उभी राहायला तयार नाही तर अशी व्यवस्था, पर्यावरण निर्माण केले जात आहे, की त्यांना हे प्रश्‍नच पडू नयेत. जोपर्यंत या व्यवस्थेत बदल होणार नाहीत, तोपर्यंत डॉ. विजय मल्ल्या,  हर्षद मेहता, सी.आर. भन्साळी अथवा आणखी कुणीतरी नवीन. ही नावे बदलत जातील, पण सामान्य जनतेची ही लूट तशीच चालू राहील. याला अटकाव घालण्यासाठी खराखुरा पर्याय आपण निर्माण करू शकलो पाहिजे, अन्यथा भूक, गरिबी, दारिद्य्र, भ्रष्टाचार, महागाई,  बेरोजगारी, विषमता या निकषावर काढण्यात येणार्‍या जागतिक मानांकनात भारताचा क्रमांक कितवा? यावर आपल्याला विफल चर्चा करत बसावे लागेल.

– देवीदास तुळजापूरकर
(लेखक बँकिंग क्षेत्रातील ज्येष्ठ तज्ज्ञ आहेत.)