रायपूर महाअधिवेशन : काँग्रेस पक्ष पुन्हा फ्रंटफुटवर खेळेल काय?- सुरेश भटेवरा

जनतेत भाजपच्या विरोधात असंतोष आहे. भारतात सेक्युलर मूल्यांवर विश्‍वास असलेले कोट्यवधी लोक आहेत. कोट्यवधी बेरोजगार तरुणांचे तांडे सर्वत्र हिंडत आहेत. काँग्रेस पक्षाकडे देशभरातले असहाय लोक पुन्हा आशेने पहात आहेत. राजकारणाच्या समरांगणात काँग्रेस पक्ष आक्रमक आवेशात फ्रंटफुटवर खेळेल काय? निराशेच्या गर्तेतून या देशाला बाहेर काढील काय? आव्हान मोठे आहे; पण अवघड नाही. अशा आत्मविश्‍वासाने छत्तिसगडातल्या रायपूरमधे काँग्रेसने कात टाकली आहे.

काँग्रेस पक्षाची विचारसरणी बंदिस्त चौकटीतली नाही. वैचारिक तटस्थता किंवा राजकीय साचलेपण ही काँग्रेसची ओळख नाही. अनेक वर्षांच्या अनुभवातून भारतातल्या 138 वर्षांच्या या जुन्या पक्षाने आपली लवचिक विचारसरणी तयार केली आहे. बदलत्या सामाजिक व्यवस्थेत काळाशी सुसंगत धोरण राबवले आहे. सातत्य कायम ठेवून कालानुरूप बदलही स्वीकारले आहेत. समर प्रसंगांना धैर्याने सामोरे जाण्याची शक्ती त्यातूनच पक्षाला प्राप्त झाली आहे. गेली साडे आठ वर्षे काँग्रेस पक्ष केंद्रात आणि अनेक राज्यात सत्तेत नाही. या वास्तवाचे भान ठेवून काँग्रेस पक्षाने रायपूरला पुन्हा एकदा कात टाकली आहे. याचा ताजा प्रत्यय काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनातून नुकताच आला.

रायपूरच्या महाअधिवेशनात एकूण 6 प्रस्ताव मंजूर

राहुल गांधींच्या दिडशे दिवसांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’ची 30 जानेवारी 2023 रोजी यशस्वी सांगता झाली. सामान्य जनतेशी संपर्क साधत कन्याकुमारीपासून काश्मिरच्या लाल चौकापर्यंत 3,500 किलोमीटरचे अंतर या यात्रेने पार केले. यात्रेचे मार्गक्रमण सुरू असतानाच मल्लिकार्जुन खरगे यांची 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली. सोनिया गांधींच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीनंतर गांधी नेहरू कुटुंबाबाहेरील ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याकडे पक्षाचे अध्यक्षपद सोपवले गेले. काँग्रेस पक्षावर सातत्याने घराणेशाहीचा आरोप होत होता. खरगेंच्या निवडीमुळे तो पुसला गेला. या दोन घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर छत्तिसगडची राजधानी रायपूरमधे फेब्रुवारीच्या अखेरच्या सप्ताहात काँग्रेसचे 85 वे महाअधिवेशन संपन्न झाले.
काळ बदलतो तशा राजकीय पटलावर अनेक गोष्टी बदलतात. जनतेच्या आकांक्षा आणि अपेक्षाही बदलतात. नवी आव्हाने उभी राहिली, की त्यावर निर्धाराने मात करण्यासाठी नवे मार्गही शोधावे लागतात. भारताचे आगामी राजकारण आता अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. वर्षभरानंतर 18 व्या लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आहे. समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन या निवडणुकीला सामोरे जाण्याची काँग्रेसची इच्छा आहे. नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तरूण पिढीचे आयकॉन राहुल गांधी आणि अन्य काँग्रेस नेत्यांची हा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवूनच आत्मविश्‍वासपूर्ण भाषणे रायपूरला झाली. महाअधिवेशनात एकूण 6 प्रस्ताव मंजूर झाले. पक्षाच्या घटनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. मुख्यत्वे 58 मुद्यांचा राजकीय ठराव काँग्रेसने मंजूर केला. पक्षाची आगामी वाटचाल कशाप्रकारे होईल, त्याची दिशा स्पष्ट करणारेच हे सारे ठराव आहेत.

लक्षवेधी बदलाचा क्रांतिकारी निर्णय

काँग्रेस पक्षात ब्लॉक पातळीपासून राष्ट्रीय कार्यकारिणीपर्यंत म्हणजे खालपासून वरपर्यंत अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्य, महिला आणि तरुण घटकातल्या कार्यकर्त्यांसाठी पक्ष संघटनेत 50 टक्के आरक्षण निश्‍चित करण्याचा महत्त्वाचा ठराव महाअधिवेशनात मंजूर झाला. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी जशा राखीव जागा असतात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी जसे आरक्षण ठेवले जाते. त्याच धर्तीवर लक्षवेधी बदलाचा हा क्रांतिकारी निर्णय पक्षाने घेतला आहे. काँग्रेस पक्षात असा बदल यापूर्वी कोणीही घडवला नव्हता. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरणाच्या 46 मुद्यांचा समावेश असलेल्या या प्रस्तावाचे नेमके स्वरूप काय? त्याचा पूर्वेतिहास काय? मुख्य प्रवाहातील माध्यमे अन् समाजमाध्यमांना या बदलांची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. देशभर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनाही त्याची पुरेशी कल्पना नाही. ठरावाचे तपशील सर्वसामान्य जनतेलाही कळायलाच हवेत.

नवा ‘रोहित वेमुला कायदा’ मंजूर करण्याचा मानस!

एक जुनी आठवण या निमित्ताने सांगावीशी वाटते. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसचे राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरिय नेतृत्व उच्चशिक्षित सवर्ण समाजातले असायचे. अल्पसंख्य समाज, दलित व आदिवासी समाजातले निवडक नेते त्यात असायचे. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचे स्थान मात्र त्यात अगदीच नगण्य होते. काँग्रेसने ही चूक आता दुरूस्त केली आहे. प्रस्तुत ठरावात ओबीसींना सामावून घेण्यात आले आहे. केंद्रीय सत्तेची संधी मिळाली, तर काँग्रेस पक्ष भारतीय न्यायिक सेवा (खपवळरप र्गीवळलळरश्र डर्शीींळलश) ची स्थापना करणार आहे. याखेरीज राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या धर्तीवर नॅशनल कौन्सिल फॉर सोशल जस्टीसचे गठनही केले जाईल, हा ठरावातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा. नव्या न्यायिक सेवेत, भारताच्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत डउ, डढ, जइउ समाज घटकांचे आरक्षण ठेवण्यासाठी काँग्रेस कसोशीने प्रयत्न करील. इतकेच नव्हे, तर केंद्र व राज्य स्तरावर जसे आदिवासी कल्याण मंत्रालय आहे, त्याच धर्तीवर स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयही कार्यरत केले जाईल. रोहित वेमुला नामक विद्यार्थ्याला केंद्रीय विद्यापीठात मानसिक अत्याचार आणि छळाला सामोरे जावे लागले. त्याने थेट आत्महत्या केली. देशात पुन्हा कुठेही अशा दुर्देवी घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, या उद्देशाने तमाम शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमधे दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर होणारा अत्याचार व छळ, याला कायदेशीर प्रतिबंध घालण्यासाठी नवा ‘रोहित वेमुला कायदा’ मंजूर करण्याचा मानसही महाअधिवेशनाच्या याच प्रस्तावात नमूद करण्यात आला आहे. सत्तेत असो की नसो, विरोधी बाकांवर असतानाही या सार्‍या मागण्या काँग्रेस पक्षातर्फे नेटाने रेटल्या जातील, अशी ग्वाही पक्षाने दिली आहे.

काँग्रेसने आपली पूर्वीची भूमिका बदलली

संसदेत व विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण मंजूर करण्याबाबत काँग्रेस पक्ष पूर्वीपासून वचनबद्ध आहे. सोनिया गांधींच्या अथक पाठपुराव्यामुळे 2010 साली हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. लोकसभेत मात्र ते रखडले. मुलायमसिंगांचा समाजवादी पक्ष, लालूप्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल, शरद यादव आदींचा या विधेयकाला मुख्यत्वे विरोध होता. 33 टक्के आरक्षणांतर्गत, डउ, डढ, जइउ समाजातल्या महिलांसाठीही आरक्षण असावे, असा या सर्वांचा आग्रह होता. कोट्यातंर्गत आरक्षणाचा हा कोटा काँग्रेसला मान्य नव्हता. यादव मंडळींच्या प्रखर विरोधामुळे आणि भाजपच्या विघ्नसंतोषी वृत्तीमुळे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नव्हते. रायपूरच्या महाअधिवेशनात काँग्रेसने आपली पूर्वीची भूमिका बदलली. समाजवादी आणि राजदच्या मागणीला पाठिंबा द्यायचा, असे काँग्रेसने आता ठरवले आहे.

…तर धार्मिक ध्रुवीकरणाला पुरेपूर पायबंद बसेल

भारतात 2021 साली होणारी राष्ट्रीय जनगणना, विविध कारणांमुळे रखडली आहे. जातवार गणनेनुसार ही जनगणना व्हावी, अशी मागासवर्गीय समाजांची मागणी आहे. काँग्रेसचा जातवार जनगणनेला पाठिंबा आहे. जोडीला उच्चवर्णिय जातीतल्या आर्थिक दुर्बलांसाठीही आरक्षण असावे, असा काँग्रेसचा आग्रह आहे. (बिहारच्या उझख चङ या डाव्या पक्षाचा मात्र या मुद्याला विरोध आहे) पुढल्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, जातवार जनगणना हा मोठा मुद्दा असेल. बिहारमधे नितीशकुमारांनीही हाच मुद्दा लावून धरला आहे. या मुद्याला निवडणुकीत अनपेक्षित प्राधान्य प्राप्त झाले, तर (भाजप पुरस्कृत) धार्मिक ध्रुवीकरणाला पुरेपूर पायबंद बसेल, याची सेक्युलर पक्षांना खात्री वाटते. अडवाणींच्या राम रथयात्रेचा प्रभाव रोखण्यासाठी 90 च्या दशकात विश्‍वनाथ प्रतापसिंगांनी ‘कमंडल विरुद्ध मंडल’चे अस्त्र वापरले होते. भाजपच्या राजकारणाला त्याचा मोठा फटका बसला होता. दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजाचा पाठिंबा मतांमधे परावर्तित करणे प्राय: अवघड असते. भाजपने मात्र चातुर्याने व्यूहरचना करीत 2014 पासूनच्या विविध निवडणुकांमधे टप्प्याटप्प्याने हे यश संपादन केले. भाजपच्या राजवटीविषयी या समाज घटकांमधल्या अनेकांचा आता बर्‍यापैकी भ्रमनिरास झाला आहे. विरोधकांना राजकारणात यश प्राप्त करायचे असेल, तर सर्वप्रथम भाजपची जातीची समीकरणे तोडावी लागतील. पक्षांतर्गत आरक्षणाचा काँग्रेसचा मार्ग त्या दृष्टीने केलेला ठळक प्रयत्न आहे. मोदी-शहांच्या जोडीलाही सर्वाधिक भीती आज याच मुद्याची वाटते. गतकाळातल्या अनेक चुकांबाबत काँग्रेस पक्षाला उपरती झाली आहे, उपरोक्त ठरावांमुळे याचा प्रत्यय महाअधिवेशनात आला. आगामी काळात देशाचे राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार आहे, त्याचे दर्शनही या ठरावातून घडले.

विरोधकांच्या महाआघाडीचे नेतृत्व नेमके करणार कोण?

सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचा पराभव करायचा असेल, तर देशात समविचारी पक्षांनी तातडीने एकत्र येण्याची गरज आहे. बिगर भाजप पक्षांच्या एकजुटीसाठी काँग्रेस सर्वतोपरी मदत करील. विरोधी पक्षांची तिसरी आघाडी मात्र भाजपच्या फायद्याची ठरेल, अशी स्पष्ट भूमिका महाअधिवेशनाच्या राजकीय प्रस्तावात काँग्रेसने मांडली आहे. विरोधकांच्या एकजुटीसाठी बर्‍यापैकी लवचिक धोरण अवलंबण्याचे संकेतही काँग्रेसने दिले आहेत. भाजप आणि रा.स्व.संघाशी वैचारिक लढा उभारण्यासाठी बिगर भाजप पक्षांनी आपसातले मतभेद व व्यक्तिगत अहंकार बाजूला ठेवून एकत्र आले पाहिजे, अशी साद काँग्रेसने घातली आहे. विरोधी पक्षांना तत्वत: हा मुद्दा मान्य आहे, मात्र विरोधकांच्या महाआघाडीचे नेतृत्व नेमके करणार कोण? हा तिढा कायम असल्याने विरोधकांची एकत्रित मोट बांधणे वाटते तितके सोपे नाही.

काँग्रेस पक्षाचे खरे केंद्रबिंदू राहुल गांधीच

‘भारत जोडो यात्रे’ला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. या यशानंतर काँग्रेस पक्षाचे खरे केंद्रबिंदू राहुल गांधीच आहेत, हे रायपूरच्या महाअधिवेशनात आपोआपच अधोरेखित झाले. या प्रतीकासह काँग्रेस पक्ष पुढे सरसावला आहे. प्रादेशिक पक्षांची ताकद त्या त्या राज्यांपुरती मर्यादीत आहे. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेत अन्य कोणत्याही पक्षापेक्षा काँग्रेसला अधिक जागा मिळतील. मग काँग्रेसला केंद्रस्थानी ठेवूनच विरोधकांची महाआघाडी करावी लागेल, अशी काँग्रेसजनांची धारणा आहे. तथापि, हा युक्तिवाद भाजप विरोधी काही प्रादेशिक पक्षांना पटत नाही. बंगालमधे ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस, दिल्लीत केजरीवालांचा आम आदमी पक्ष, तेलंगणात के. चंद्रशेखरराव यांची भारत राष्ट्र समिती, ओडिशात नविन पटनायकांचा जनता दल, ईशान्य भारतात काही छोटे पक्ष राहुल गांधींचे नेतृत्व मान्य करायला तयार होतील का? हा मुद्दा तूर्त अनुत्तरित आहे. विरोधकांची निवडणूकपूर्व महाआघाडी 2019 साली याच तिढ्यामुळे अस्तित्वात येऊ शकली नव्हती. विरोधकांचा भाजपसमोर एक संयुक्त उमेदवार, हा प्रयोग अव्यवहार्य आहे. वास्तवाच्या कसोटीवर असले कल्पनाविलास कधी टिकत नसतात.

अनेक राजकीय विश्‍लेषक ‘आप’ला भाजपची ‘बी टिम’ संबोधतात!

प्रत्येक राज्यातल्या जनतेने ‘भारत जोडो यात्रे’ला उस्फूर्त प्रतिसाद दिला. शेतकरी, कामगार, बेरोजगार तरुण, आदिवासी, दलित, महिला, अल्पसंख्य, लहान मोठे व्यापारी, विद्यार्थी, अभिनेते, कलाकार अशा सर्वस्तरांतल्या लोकांशी राहुल गांधींनी या यात्रेत थेट संवाद साधला. स्वयंसेवी संस्थांचे क्रियाशील कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने यात्रेत सहभागी झाले. जागोजागी मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे काँग्रेसजनही प्रचंड संख्येत यात्रेत सामील झाले. पक्षातली मरगळ त्यामुळे बर्‍याच अंशी दूर झाली. यात्रेचा खरा उद्देश काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळावी हाच होता. संयोजकांनी मोकळेपणाने तो मान्यही केला. प्रवास जसजसा पुढे सरकत गेला, ही यात्रा काँग्रेसच्या राजकारणाचे केंद्र बनत गेली. राहुल गांधींमधे परिपक्व राजकीय नेत्याचे आश्‍वासक दर्शन देशाला घडले. भाजपला पर्याय म्हणून यूपीए आघाडी केंद्रात पुन्हा सत्तेवर येऊ शकते, असा (धूसर का होईना) विश्‍वास लोकांच्या बोलण्यात जाणवू लागला. तृणमूल काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष आदी विरोधी पक्षांनी देशात तिसरी आघाडी तयार करण्याचा खटाटोप या पार्श्‍वभूमीवर सुरू केला. अरविंद केजरीवाल यांचा ‘आप’ आणि असाउद्दिन ओवेसींचा एमआयएम, या पक्षांनी आजवर काँग्रेस आणि अन्य सेक्युलर पक्षांच्या मतविभागणीचा प्रयोग विविध राज्यांमधे केला. त्याचा सर्वाधिक लाभ भाजपलाच झाला. पंजाबमधे अतिरेक्यांनी पुन्हा डोके वर काढल्याने केजरीवाल यांच्या ‘आप’बाबत राज्यात असंतोष आहे. अनेक राजकीय विश्‍लेषक ‘आप’ला भाजपची ‘बी टिम’ संबोधतात. काँग्रेसने ‘आप’च्या राजकारणाला कडाडून विरोध केलेला नाही. तरीही राजकीय वाटचालीत असे अडथळे येणारच याची मानसिक तयारी काँग्रेसने ठेवली आहे.

मग भाजपला कसे रोखणार?

राजकीय आघाडीवर काँग्रेसने कितीही लवचिक धोरण अवलंबले, तरी विरोधी पक्षांची निवडणूकपूर्व महाआघाडी शक्य होईल, असे वाटत नाही. मग भाजपला कसे रोखणार? असा यक्षप्रश्‍न सामान्य जनतेच्या मनात आहे. भारतीय राजकारणाचे विद्यमान वास्तव कसे बदलले आहे, याचे तपशील मात्र सर्वांनाच अवगत नाहीत. जिथे आवश्यक आहे त्या प्रादेशिक स्तरावर विरोधी पक्षांची आघाडी अगोदरच अस्तित्वात आली आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांची महाविकास आघाडी प्रामाणिकपणे एकत्र लढली, तर निकाल काय लागतो, त्याचा ताजा प्रत्यय पुण्याच्या कसबा मतदारसंघात, मुंबईत अंधेरी मतदारसंघात, नागपूर आणि अमरावतीच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघात अलीकडेच आला आहे. तामिळनाडूत काँग्रेस आणि द्रमूक एकत्रच लढतात. बिहारमधे नितिशकुमार आणि राजदचे तेजस्वी यादव यांच्या महागठबंधनात काँग्रेसचा समावेश आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाशी झारखंडमधे काँग्रेसने पूर्वीच आघाडी केली आहे. त्रिपुरात भाजप आघाडीची मते 10 टक्क्यांनी कमी झाली आहेत. काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीतले पक्ष त्रिपुरात नुकतेच एकत्र लढले. ‘तिप्रा मोथा’ पक्षाला काँग्रेसने आपल्या आघाडीत सामावून घेतले असते, तर हे राज्य भाजपच्या हातून हमखास निसटले असते, अशी चर्चा आहे. कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तिसगड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, गुजराथ अशा 7 राज्यांमधे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व नगण्य आहे. पंजाब विधानसभेत ‘आप’ला बहुमत मिळाले, तरी या राज्यात काँग्रेसचे अस्तित्व संपलेले नाही. काँग्रेसला या राज्यांमधे भाजपच्या विरोधासाठी महाआघाडीची आवश्यकता नाही. जिथे प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी शक्य नाही, तिथे विरोधक या नात्याने एकमेकांना अप्रत्यक्ष मदत करण्याची भूमिका काँग्रेस वठवू शकतो. राहुल गांधींसह काँग्रेसचे प्रमुख नेते बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचारापासून दूर राहिले होते. ममता बॅनर्जींना त्याचाच लाभ झाला. लोकसभेच्या निवडणुकीत अशीच रणनीती विरोधकांना आखता येईल.

…तर केंद्र सरकारचे नेतृत्व आपोआपच त्याच्याकडे चालत येईल

सार्वत्रिक निवडणुकीत जिथे भाजपशी काँग्रेसची थेट लढत आहे अशा 8/9 राज्यांमधे जास्तीत जास्त जागांवर विजय मिळवण्यासाठी काँग्रेसला कसोशीने झटावे लागेल. काँग्रेसला या राज्यांमधे अधिक जागा मिळाल्या, तर भाजपचे संख्याबळ आपोआप कमी होईल. अन्य राज्यांमधे भाजपला रोखण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष आपापल्या परीने पूर्ण शक्ती पणाला लावतील. उत्तरेत काही राज्यांमधे काँग्रेस उमेदवार विजयी ठरले, तर भाजपला आताचे संख्याबळ टिकवता येणार नाही. बहुमतापासून भाजप दूर गेला, तर केंद्रात पुन्हा सत्ता स्थापण्याची त्याची संधी हुकेल आणि विरोधकांना प्राप्त होईल. विरोधकांची निवडणुकोत्तर महाआघाडी अशावेळी हमखास अस्तित्वात येईल. काँग्रेसने शंभर खासदारांपेक्षा अधिक संख्याबळ प्राप्त केले, तर केंद्र सरकारचे नेतृत्व आपोआपच त्याच्याकडे चालत येईल. काँग्रेसचे परंपरागत विरोधकही सत्तेवर येऊ घातलेल्या गैरभाजप सरकारला अशावेळी पाठिंबा देतील. पूर्वीही असे घडल्याचा इतिहास आहे. तो फारसा जुनाही नाही. विरोधकांच्या महाआघाडीसाठी काँग्रेसने फार आटापिटा म्हणूनच करू नये. भाजपच्या पराभवासाठी विरोधकांनी एकत्र आले पाहिजे. काँग्रेस त्यासाठी पुढाकार घेईल, असे प्रामाणिक आवाहन, काँग्रेसने रायपूर अधिवेशनात राजकीय ठरावाद्वारे केले. अनेक अर्थाने ते सूचक आहे.
‘भारत जोडो यात्रे’ने माझ्या कारकिर्दीची सांगता होत आहे, याचे मला समाधान आहे,’ असे उद्गार सोनिया गांधींनी रायपूरला काढले. काँग्रेसजनांच्या दृष्टीने हा भावनाप्रधान क्षण होता. विपरीत स्थितीशी अविरत झुंज देत 1998 पासून 2022 पर्यंत (राहुल गांधींच्या अध्यक्षपदाचे 19 महिने वगळता) सलग 22 वर्षे सोनियांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सांभाळले. काँग्रेस पक्षाला 2004 व 2009 साली केंद्रीय सत्तेत विराजमान केले. दाराशी चालत आलेल्या पंतप्रधानपदाचा त्याग करून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या विद्वान गृहस्थाकडे देशाचे पंतप्रधानपद त्यांनीच सोपवले. काँग्रेस पक्षाच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ अध्यक्षपद भूषवणार्‍या त्या एकमेव नेत्या आहेत. सक्रिय राजकारणातून प्रकृतीच्या कारणास्तव निवृत्त व्हायचे मात्र त्यांना वेध लागले आहेत.

जनतेत भाजपच्या विरोधात असंतोष

काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाची मल्लिकार्जुन खरगेंसारख्या अनुभवी व बुजुर्ग नेत्याची नवी इनिंग सुरू झाली आहे. काँग्रेसचे ते 61 वे अध्यक्ष! पक्षांतर्गत निवडणुकीत खरगेंनी सामंजस्य साधले. त्यांच्या भूमिकेमुळे ‘जी 23’ गटाचा अतिउत्साह पूर्णत: मावळला. काश्मिरमधे गुलाम नबी आझाद यांच्यासोबत बाहेर पडलेले काँग्रेसजन स्वगृही परतले. मोदी सरकारभोवती संकटांची मालिका उभी आहे. सरकारचा निर्बुद्ध कारभार बहुसंख्य लोकांना पटलेला नाही. जनतेत भाजपच्या विरोधात असंतोष आहे. भारतात सेक्युलर मूल्यांवर विश्‍वास असलेले कोट्यवधी लोक आहेत. कोट्यवधी बेरोजगार तरुणांचे तांडे सर्वत्र हिंडत आहेत. काँग्रेस पक्षाकडे देशभरातले असहाय लोक पुन्हा आशेने पहात आहेत. राजकारणाच्या समरांगणात काँग्रेस पक्ष आक्रमक आवेशात फ्रंटफुटवर खेळेल काय? निराशेच्या गर्तेतून या देशाला बाहेर काढील काय? आव्हान मोठे आहे; पण अवघड नाही. अशा आत्मविश्‍वासाने छत्तिसगडातल्या रायपूरमधे काँग्रेसने कात टाकली आहे. महाअधिवेशनाची सांगता याच नोटवर झाली आहे.

– सुरेश भटेवरा
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व लेखक आहेत.)