राज्यघटना, नोटबंदी आणि न्यायपालिका – देविदास तुळजापूरकर

आज नोटबंदीच्या अंमलबजावणीला सहा वर्षे लोटली आहेत. हे पाऊल उचलताना जी उद्दिष्टे समोर ठेवण्यात आली होती, त्यातील एक काळा पैसा बाहेर पडला का? चलनातील खोट्या नोटा कमी झाल्या का? दहशतवाद्यांना विदेशातून पुरविण्यात येणार्‍या पैशाची रसद कमी झाली का? तर या तीनही प्रश्‍नांचे उत्तर निसंदिग्ध नाही, असे आहे. 500 आणि 1,000 रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करताना जास्त किमतीची 2,000 रुपयांची नोट काढून सरकारने काय साध्य केले? 500 आणि 1,000 रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करताना जो युक्तिवाद मांडला जात होता, त्याला हे परस्परविरोधी नाही काय?

आठ नोव्हेंबर 2016 भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता राष्ट्राला उद्देशून भाषण करताना ‘मित्रों’ म्हणत सरकारने घेतलेला निर्णय, चलनातील रुपये 500 तसेच रुपये 1000 च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि हे करत असताना त्यामागची उद्दिष्टे स्पष्ट केली. अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा बाहेर काढणे, चलनातील खोट्या नोटा बाहेर काढणे, विदेशातून दहशतवाद्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत थांबविणे. या तीनही उद्दिष्टांबाबत देशावर प्रेम करणार्‍या कुठल्याही नागरिकाचे दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही.
या बाद चलनी नोटा बँकांच्या खात्यात भरण्यासाठी, त्या नोटा बदलून घेण्यासाठी मुदत होती 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत. यानंतर देशात चलन कल्लोळच माजला. दिनांक नऊ नोव्हेंबर रोजी बँका तसेच एटीएम बंद ठेवण्यात आली होती. दिवसभरात बँकेने नोटा बदलून देण्याची पद्धती प्रसिद्ध केली आणि मग 10 नोव्हेंबर रोजी नोटा बदलून देण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. बँकांच्या शाखांसमोर लांबच लांब रांगा आणि त्यात  ‘पळा, पळा कोण पुढे पळतो’ यासाठीची तीव्र स्पर्धा. यातून गोंधळाची नव्हे, तर अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. बँकेचे कर्मचारी या प्रचंड गर्दीतून मार्ग काढत आपापल्या जागेवर जाऊन बसू पाहत होते; पण चेहरा नसलेली गर्दी त्यांना अटकाव घालत होती. नोटा बदलून घेण्यासाठी अवलंबिलेल्या पद्धतीबाबत रिझर्व बँक, बँक व्यवस्थापन तसेच कर्मचारी सगळ्यांजवळच गोंधळलेली परिस्थिती होती. दरदिवशी रिझर्व बँक नवनवे फतवे काढत होती. दिवसागणिक रांगांची लांबी वाढतच होती. रांगेत हातावर पोट असणारे असहाय्य, हतबल, नागरिक उद्वेगाने तासन्तास उभे राहत होते. यात महिला, वृद्ध सगळेच होते. दिवसाच्या अखेरीस त्यांच्याजवळील 3,000 रुपये बदलून मिळतील याची त्यांना खात्री नव्हती तरीही ते रांगेत उभे होते. यातील काही लोकांना रांगेतच आपले प्राण गमवावे लागले होते. बँकेतील कर्मचारी घड्याळाच्या काट्याकडे न बघता अगदी मध्यरात्रीपर्यंत काम करत होते. मुंबईसारख्या महानगरात तर कर्मचारी, यात महिलादेखील आल्या, या बँकेतच उत्तररात्री कधीतरी झोपून सकाळी उठल्यावर पुन्हा कामाला लागत होत्या, त्या काऊंटरवरच्या असहाय्य, हतबल चेहर्‍याकडे पाहून. त्यांचं जगणं त्या बदलण्यात येणार्‍या नोटांवर अवलंबून होते. या नोटबंदीत 86% रकमेच्या नोटा रद्द झाल्यामुळे निर्माण झालेली चलनी नोटांची चणचण यामुळे परिस्थिती दिवसागणिक आणखीच गंभीर होत होती. एरवी मानवीय, सामाजिक दृष्टिकोन ठेऊन असहाय्य, हतबल जनतेच्या मदतीसाठी धाऊन येणार्‍या संघटना ना गर्दीतल्या जनतेच्या ना बँक कर्मचार्‍यांच्या मदतीसाठी धाऊन येत होत्या. या काळात प्रधानमंत्र्यांनी बेळगाव तसेच गोवा येथील जाहीर सभेत बोलताना आवंढा गिळत, डोळ्यात अश्रू आणत लोकांना आवाहन केले होते, की त्यांनी एका मोठ्या उद्दिष्टासाठी थोडी कळ सहन करावी व ते खोटे ठरले तर भर चौकात त्यांना फटके मारावेत! सत्ताधारी पक्ष, त्यांचे समर्थक, अंधभक्त तर सरकारच्या या निर्णयाची भलावणच करत होते. मोठ्या उद्दिष्टांकडे पाहताना देशप्रेमाचे भरते येत होते. यापुढे असहाय्य, हतबल नागरिकांच्या हालअपेष्टा दखलपात्र नव्हत्या.

नोटबंदीची फलनिष्पती

ओघानेच याचा परिणाम शेती, छोटा उद्योग, छोटा व्यवसाय यांवरदेखील होऊ लागला होता. कारण सगळे व्यवहारच थंडावले होते. हळूहळू  छोटे उद्योग, व्यवसाय, किरकोळ क्षेत्र, सेवा, उद्योग बंद पडू लागले होते. त्यावर अवलंबित लोक रोजगार गमावून बसले होते, ज्या असंघटित क्षेत्रात रोजगार आहे 94% एवढा. यामुळे ग्राहकांच्या हातातील क्रयशक्ती घटली होती. मालाला उठाव कमी झाला होता. उत्पादन आणि सेवांची मागणी घटली होती. त्यामुळे रोजगार घटला. याचा एकत्रित परिणाम सकल घरेलू उत्पादन घटण्यात, विकासाचा दर मंदावण्यात, बेरोजगारी वाढण्यात झाला होता आणि याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था एका दुष्टचक्रात सापडली होती. ही झाली नोटबंदीची फलनिष्पत्ती! आता पाहू या उदात्त हेतूंची, ज्यासाठी नोटबंदीचे हे धाडसी पाऊल सरकारतर्फे उचलण्यात आले होते. अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा जेवढा चलनात असण्याबाबत बोलले जात होते, त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक काळा पैसा जमिनीच्या व्यवहारात, सोन्यात अधिक आहे, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. पण सरकारने या नोटबंदीतच प्रथम हात का घातला? इतर दोन्हीलाही प्राथमिकता दिली असती, तर त्यात अंतर्भूत जनता तुलनात्मकदृष्ट्या सधन आहे, त्यांचा तुलनात्मकदृष्ट्या संख्येने कमी जनसमूहावर परिणाम झाला असता; पण तरी सरकारने हे दु:साहस का केले? आज आता नोटबंदीच्या अंमलबजावणीला सहा वर्षे लोटली आहेत. हे पाऊल उचलताना जी उद्दिष्टे समोर ठेवण्यात आली होती, त्यातील एक, काळा पैसा बाहेर पडला का? चलनातील खोट्या नोटा कमी झाल्या का? दहशतवाद्यांना विदेशातून पुरविण्यात येणार्‍या पैशाची रसद कमी झाली का? तर या तीनही प्रश्‍नांचे उत्तर निसंदिग्ध नाही, असे आहे. 500 आणि 1,000 रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करताना जास्त किमतीची 2,000 रुपयांची नोट काढून सरकारने काय साध्य केले? 500 आणि 1,000 रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करताना जो युक्तिवाद मांडला जात होता, त्याला हे परस्परविरोधी नाही काय?

नोटबंदी सरकारचा फसलेला प्रयोग

या पार्श्‍वभूमीवर नोटबंदी हा सरकारचा एक फसलेला प्रयोगच सिद्ध झाला आहे; पण या सगळ्या प्रक्रियेत सामान्य जनतेला, देशाला मोजावी लागलेली किंमत त्याचे काय? संसदीय लोकशाहीत सरकार हे संसदेला म्हणजे पर्यायाने जनतेला जबाबदार असते; पण या निकषावर जनतेने सरकारच्या दु:साहसाकडे दुर्लक्ष केले. म्हणूनच 2016 नंतर, एकानंतर एक राज्यात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि 2019 मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत विद्यमान सरकारकडे बहुमत कायम राहिले आणि यामुळेच सरकारची अशी धारणा झाली आहे, की नोटबंदीचा आपला निर्णय कायदेशीर बनतो. या पार्श्‍वभूमीवर सुप्रिम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नोटबंदीवर बहुमताचा निर्णय देत असताना नोटबंदीला वैध घोषित केले आहे. नोटबंदीच्या प्रश्‍नावर आपला निर्णय देताना नोटबंदी जाहीर करतानाची उद्दिष्टे आणि त्या तुलनेत त्याची पूर्तता, नोटबंदी म्हणून देशाला, व्यक्तींना मोजावी लागलेली किंमत हे विषय तथ्य आणि वास्तविकतेला धरून चर्चिले नाहीत. तर आर्थिक धोरणांच्या प्रश्‍नावर आपल्याजवळ कौशल्य नाही असे म्हणत न्यायपालिकेने काढता पाय घेतला आहे, तर परिणामांविषयी बोलताना काही व्यक्तींना त्रास सहन करावा लागला म्हणून हे धोरण चुकीचे होते असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे मत मांडले. याचाच अर्थ, सरकारच्या या निर्णयातील गाभ्याच्या प्रश्‍नांशी न्यायपालिका भिडलीच नाही.
या पाच न्यायाधीशांच्या पीठापैकी एका न्यायाधीशाने आपला स्वतंत्र निर्णय दिला आणि विसंवादाचा सूर काढला. यात मुख्य मुद्दा उपस्थित केला गेला तो रिझर्व बँकेच्या भूमिकेचा. रिझर्व बँकेने याप्रश्‍नी विचार करून भूमिका घेतली नाही. याचा अर्थ रिझर्व बँकेने आपल्या भूमिकेपासून पळ काढला. सरकारने, रिझर्व बँकेने स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा अशी सोय ठेवलेली नाही. सरकारनेदेखील हा निर्णय घेताना प्रशासनिक अधिकार वापरले; पण कायदेमंडळाला विश्‍वासात घेण्याची सरकारला गरज वाटली नाही. आपला विसंवादाचा सूर मांडताना हा निर्णय फिरवणे, त्यातून निर्माण होणारी अनागोंदी लक्षात घेता योग्य होणार नाही, असे म्हणत असतानाच त्यांनी यापुढे असे निर्णय घेताना जी प्रक्रिया अवलंबिली गेली पाहिजे यावर आपले मत मांडले. असहमती मत व्यक्त करणारा हा निर्णय अधिक जबाबदार, संवेदनशील वाटतो.
या पार्श्‍वभूमीवर नोटबंदी हा सरकारचा एक फसलेला प्रयोग सिद्ध झाला आहे. नोटबंदीच्या प्रश्‍नावरील या विवादातून काही अव्वल दर्जाचे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. प्रशासन, न्यायपालिका आणि कायदेमंडळाच्या परस्पर संबंधांविषयी, त्यांच्या भूमिकांशी ते निगडित होते, तसे रिझर्व बँकेसारख्या स्वायत्त यंत्रणेच्या भूमिकेशी ते निगडित आहेत. यापेक्षादेखील गंभीर बाब जर कुठली असेल, तर न्यायपालिकेची आर्थिक धोरणाविषयीची भूमिका. न्यायपालिकेने आपणास या प्रश्‍नात गती नाही असे म्हणत या आणि अशा प्रश्‍नांशी भिडण्यास नकार देणे हे फक्त नोटबंदी याच प्रश्‍नावर झाले आहे असे नाही, तर जेव्हा-जेव्हा आर्थिक धोरणाशी निगडित प्रश्‍न उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरवाजात जातात, तेव्हा-तेव्हा न्यायपालिकेने आपल्या या भूमिकेत सातत्य ठेवले आहे. किंबहुना एकानंतर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना या आपल्या भूमिकेची री ओढली आहे.

राज्यघटनेचे अवमूल्यन!

भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत हक्क यांचे जतन करणे, त्यातील भाषा आणि त्यामागचा अर्थ शोधताना जर आर्थिक धोरणांच्या प्रश्‍नांकडे पाठ फिरवली गेली, तर न्यायपालिका आपल्या कर्तव्यापासून दूर पळून जात आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही काय? भारतीय राज्यघटना समतेविषयी बोलते, ती काही फक्त सामाजिक प्रश्‍नांना लागू आहे असे नाही, तर आर्थिक प्रश्‍नांनादेखील लागू आहे. भारतीय राज्यघटना मार्गदर्शक तत्त्वात समाजवादाचा पुरस्कार करते, त्याप्रती जाणारे आर्थिक धोरण कुठले असायला हवे? भारतीय राज्यघटना लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार करते, यासाठी कुठले आर्थिक धोरण असायला हवे? भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला एक चांगलं आयुष्य बहाल करण्याचा वादा करते. ते चांगले आयुष्य देण्यासाठी कुठले आर्थिक धोरण असायला हवे? यावर भूमिका कोण घेईल?
भारतीय राज्यघटना ही लोकांनी, लोकांशी, लोकांसाठी केलेला करार आहे. ही राज्यघटना प्रशासन, कायदेमंडळ, न्यायपालिका यांना भूमिका देते, अधिकार देते ते समन्वयाने चालवावेत या अपेक्षेने आणि यातील जो कोणी आपल्या भूमिकेपासून ढळेल, त्याला जागेवर आणण्यासाठी इतर दोन यंत्रणांनी आपली भूमिका बजावत रस्त्यापासून भटकणार्‍या या यंत्रणेला ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा! हेच भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे; पण आज या यंत्रणातील समतोल, समन्वय, ढळताना दिसत आहे. या यंत्रणा आपली भूमिका आणि कर्तव्य, जबाबदारी टाळताना दिसत आहेत आणि असे झाले तर ते अराजकाला आमंत्रण ठरू शकते. नोटबंदीत प्रशासनाने अविवेकी निर्णय घेऊन अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत सामान्य जनतेवर आपला वरवंटा चालवला. कायदेमंडळाने या प्रश्‍नांवर निर्माण झालेल्या दुरवस्थेकडे डोळेझाक करत प्रशासनाची पाठराखण केली.
या परिस्थितीत जनतेला आशा होती ती न्यायपालिकेकडून; पण सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर सामान्यजनांची घोर निराशा झाली आहे. सरकार येतील आणि जातील. ते कुठल्या पक्षाचे आहे, असा प्रश्‍न नाही, तर मानवी जीवनाच्या उत्क्रांतीत धर्मगुरूंची जागा राजेशाहीने घेतली ती आता लोकशाहीने घेतली आहे. ही लोकशाही मानवता, शांतता, मैत्री या मूल्यांचा पुरस्कार करते. समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व याचा पुरस्कार करते. त्या मूल्यांपासून का आपण ढळणार आहोत? इतिहासाची चाके पुन्हा उलट्या दिशेने आपण फिरवणार आहोत का? या व्यापक संदर्भासह नोटबंदीच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांशी भिडताना आपण अधिक गांभीर्याने विचार करायला हवा अन्यथा आजची यंत्रणा मृत व्यक्तींना नुकसानभरपाई, त्यांचे स्मारक, त्यांच्यावर अवलंबित व्यक्तींना रोजगार अशी भाषा करत यातून उत्पन्न परिस्थितीवर पांघरूण टाकेल आणि दरवर्षी आपण या नोटबंदीचे वर्षश्राद्ध करत राहू. समाज म्हणून या प्रश्‍नाकडे पाठ फिरवणे, यापासून पळ काढणे हा नक्कीच त्यावरचा उपाय होऊ शकत नाही!

– देविदास तुळजापूरकर (लेखक बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)