डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आदिवासी – प्रभू राजगडगर

खरं तर, हा विषय एका दीर्घ निबंधाचा आहे. पण माझ्या अनुभवातील काही घटना-प्रसंग घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आदिवासी काय संबंध आहे, हे उलगडण्याचा प्रयत्न करतो.

दोन वर्षांपूर्वी आम्ही बस्तरमधील नारायणपूर येथे 9 ऑगस्ट या आदिवासी दिनी होतो. नारायणपूर या जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून 20 कि.मी. अंतरावरील जंगलातील गावात ‘आदिवासी दिवस’ मोठ्या उत्साहाने साजरा होत होता. आजूबाजूच्या आदिवासी खेड्यांतून लोक जथ्याने येत होते. ज्या ठिकाणी आदिवासी दिवसाचा कार्यक्रम होता, तेथील मंचावर आदिवासींमधील प्रेरणा असलेल्या तसबिरी होत्या. सोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचीही तसबीर होती. आदिवासी सप्तरंगी झेंड्याच्या चबुतर्‍याजवळ ‘जय बिरसा-जय आदिवासी व जय भीम’ रांगोळीने लिहिले होते. आदिवासींवरील पुस्तकासोबतच बाबासाहेबांवरील पुस्तकही होती. मला आनंद झाला आणि आश्‍चर्यही वाटले. बस्तर-नारायणपूर हे नक्षलवाद्यांचे हब म्हणून ओळखले जाते.

प्रसंग दोन : 2017 मध्ये भामरागडजवळील बेजूरपल्ली या जंगलातील गावात ‘आदिवासी दिवसा’चाच कार्यक्रम होता. गावाची वस्ती असेल पाचशे-सहाशे. पण या गावात पंचक्रोशीतील आदिवासी मोठ्या संख्येने हजर होते. भामरागडमधून रॅली काढण्यात आली. जेथून रॅली काढण्यात आली तेथील समाजमंदिराच्या आवारात वीर बाबुराव शेडमाके व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तसबिरी होत्या. त्यांच्या तसबिरींना अभिवादन करूनच आदिवासींनी रॅली काढली.
प्रसंग तीन : चाळीसगाव तालुक्यातील वडगांव या (2019 ला) आडमार्गाच्या गावाला आदिवासी साहित्य संमेलन होते. ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. त्यामध्ये संविधानाची प्रत आवर्जून ठेवण्यात आली. संमेलनस्थळी आदिवासी वीरांच्या तसबिरींसोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचीही तसबीर होती.
प्रसंग चार : अलीकडेच जानेवारीमध्ये यवतमाळ येथे आदिवासी समाजाचा वधू-वर परिचय मेळावा होता. या मेळाव्यात बिरसा मुंडा, वीर बाबुराव शेडमाके, म. फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमा होत्या.
तुम्हाला आता थोडं मागे घेऊन जातो. 1960 चे दशक असेल. वणी (यवतमाळ) या शहरात माझं बालपण गेलं. मी वाढलो बौद्ध मोहल्ल्यात. काही चर्मकार कुटुंबे, काही मातंग, काही आदिवासी कुटुंबेही होती. या वार्डात एक विहार होते. (वणीला त्याला सोपा म्हणायचे. का माहीत नाही, पण तो कधीच पूर्ण झालेला नव्हता.) तेथे आंबेडकर जयंतीचा, बुद्ध जयंतीचा कार्यक्रम व्हायचा. आम्ही म्हणजे राजगडकर उपस्थित राहत होतो. पण मातंग, चर्मकार कधीही कनेक्ट झाल्याचे मी पाहिले नाही. आम्हाला सोडून कोणी आदिवासीही येत नसत.
या तीन-चार प्रसंगांवरून आपणास दिसून येईल, की आदिवासी समाजाच्या कार्यक्रमांमध्ये आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जागा मिळू लागली. तोपर्यंत किमान विदर्भातील गावखेड्यांमध्ये आदिवासींच्या कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेेडकर यांची प्रतिमा मला तरी कधीही दिसली नाही. आता महाराष्ट्रात आदिवासींच्या कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आवर्जून दिसेल.
हे का घडलं. माझे असे निदान आहे, की बामसेफ नावाची संघटना 1980 च्या दशकात स्थापन झाली. या संघटनेने वंचित कर्मचार्‍यांना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. या संघटनेच्या एकूणच कार्यप्रणालीविषयी, त्याच्या नंतरच्या राजकीय पक्षात रुपांतर होण्याविषयी, त्यांच्या एकूणच भूमिकेविषयी मतभेद आहेत. या संघटनेने आदिवासींसह कर्मचारी जोडले. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगत राहिले. बाबासाहेबांच्या विचारांचा प्रसार करीत राहिले. त्या माध्यमातून सुशिक्षित आदिवासी कर्मचारी डॉ. बाबासाहेब जाणून घेऊ लागले. तेव्हा प्रथमतः आदिवासींच्या शिक्षित लोकांमध्ये डॉ. बाबासाहेब पोहचू लागले. बामसेफच्या सभा-संमेलनात आदिवासी कार्यकर्त्यांना बोलण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. या प्रक्रियेतून खूप आदिवासी कार्यकर्ते घडले. त्यामधील विदर्भातील प्रमुख नाव व्यंकटेश आतराम. ते आदिवासींच्या प्रश्‍नांची चिकित्सा आंबेडकरी विचारव्यवहारातून करू लागले. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि बाबासाहेब आंबेडकर’ अशी पुस्तकेही त्यांनी लिहिली.
स्वातंत्र्याच्या तीन दशकांनंतर आंबेडकर नावाचं वादळ आदिवासींच्या दारावर धडक देऊ लागलं. आंबेडकर नावाचं तत्त्वज्ञान समजू, पाहू लागलं. असे का झाले असेल?

…असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे

आदिवासी आणि डॉ. आंबेडकर ही दरी राहिली, की कोणी निर्माण केली. याचे उत्तर आज आपणास शोधवे लागेल. डॉ. बाबासाहेबांच्या भारतीय राजकारणातील प्रवेशानंतर येथील जातव्यवस्था डळमळू लागली. बाबासाहेबांनी देशातील अस्पृश्यांचे प्रश्‍न घेऊन प्रश्‍न उपस्थित करणे सुरू केले. अस्पृश्य समाजाला संघटित केले. ब्रिटिश सत्तेसमोर, त्यांच्या विविध कमिशनसमोर अस्पृश्यांच्या प्रश्‍नांची तड लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा प्राधान्यक्रम दलित-अस्पृश्य असणे स्वाभाविक होते. पण त्यांचे आदिवासी समूहाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होते, असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. तसे नसते तर तिसर्‍या राउंड टेबल कॉन्फरन्सवेळी डॉ. हट्टन यांच्याशी जी चर्चा-वाद झाला, तो मुळातूनच वाचला पाहिजे. आदिवासींना मताधिकार देण्यात येणार नाही, हे जेव्हा हट्टनकडून ऐकले तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘भारतीय घटनेच्या कक्षेत आदिवासी लोक येऊ नयेत अशा प्रकारचीच बंधने आपण लादत आहात का?’ तेव्हा हट्टन म्हणाले, ‘त्याचे कारण म्हणजे आदिवासींच्या जीवनावर इतर लोकांकडून कमीत कमी हस्तक्षेप व्हावा. हा सरकारचा त्या पाठीमागचा उद्देश आहे.’ तेव्हा बाबासाहेबांनी दोन मुद्दे हट्टनसमोर उपस्थित केले.

एक : या वन्य लोकांनी आहे त्या वन्य पुरातन स्थितीतच राहावे व भारताच्या इतर लोकांसोबत त्यांचा कसलाच संबंध येऊ नये.

दोन : या वन्य जमातीचे जीवन अशा प्रकारे घडविले पाहिजे, की त्यांचे जीवन इतर मानव समाजापासून अलग व एकलकोंडे न राहता इतर भारतीय सर्व समाजाप्रमाणे सार्वजनिक जीवनात सहभागी होतात, त्याप्रमाणे या लोकांनीही तसेच सहभागी व्हावे का!
याचा अर्थ असा निघतो, अस्पृश्यांंचे प्रश्‍न हाताळताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आदिवासींच्या जगण्याकडेही लक्ष होते. पण आदिवासींसाठी त्यांना पूर्णपणे वेळ देता आला नाही. त्याचे कारण आपण शोधावे लागेल. त्या काळात आदिवासींचे जे नेतृत्व होते, ते बाबासाहेबांच्या संपर्कात होते का, याचाही शोध घेतला पाहिजे. आदिवासींमधील विविध जमाती, त्यांच्या अनेक बोली, आदिवासी जंगल प्रदेशात राहत असल्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क, माध्यम व्यक्ती असे काही होते का. हा संशोधनाचा विषय आहे.

त्यामुळे त्यांचे वर्गीकरण गुन्हेगारी वर्गात झाले आहे

आदिवासी हे चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेच्या बाहेरचे आहेत. त्यांच्या श्रद्धा-चालीरिती-सामाजिक संकेत सर्वथा भिन्न आहेत. या आदिवासींचे भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये नेमके स्थान काय? आजही आदिवासींकडून विचारला जाणारा हा प्रश्‍न आहे. त्यांच्या उत्थानासाठी तत्कालीन तथाकथित हिंदूंना जाब विचारताना अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 या ऐतिहासिक निबंधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “नुकत्याच झालेल्या चर्चेमुळे वगळलेल्या आणि अंशतः समावेश केलेल्या क्षेत्रांबाबत ज्यांना भारतात आदिवासी जमाती म्हणतात, त्यांच्या स्थितीकडे लक्ष वेधण्याचे काम केले गेले. त्यांची संख्या तेरा दशलक्षाच्या जवळपास असावी. त्यांना नव्या संविधानातून वगळणे योग्य आहे की अयोग्य, हा प्रश्‍न थोडा वेळ बाजूला ठेवला तरी वस्तुस्थिती अशी आहे, की हजारो वर्षे जुन्या संस्कृतीची शेखी मिरविणार्‍यांच्या भूमीत हे लोक आणखीही आपल्या आदिम असंस्कृत अवस्थेत आहेत. ते केवळ असंस्कृत आहेत एवढेच नाही, तर त्यापैकी काही जे व्यवसाय करतात त्यामुळे त्यांचे वर्गीकरण गुन्हेगारी वर्गात झाले आहे. संस्कृतीच्या मधोमध तेरा दशलक्ष लोक अजूनही रानटी अवस्थेत आहेत आणि आनुवंशिक गुन्हेगाराचे आयुष्य जगत आहेत; परंतु हिंदूंना त्याची कधीही लाज वाटली नाही. माझ्या मते, जगात असे दुसरे उदाहरण नाही. अशा लाजिरवाण्या परिस्थितीचे कारण काय आहे? आदिवासींना सुसंस्कृत करून त्यांना अधिक सन्मानजनक व्यवसाय निवडण्याचा मार्ग दाखविण्याचे प्रयत्न का केले गेले नाहीत? आदिवासींच्या रानटीपणाला त्यांची जन्मजात मंदबुद्धी कारणीभूत आहे, असे कदाचित हिंदू म्हणतील. ते बहुधा कबुल करणार नाहीत, की आदिवासी रानटीच राहिले. कारण त्यांना सुसंस्कृत करण्यासाठी, त्यांना वैद्यकीय मदत देण्यासाठी, त्यांना सुधारण्यासाठी, त्यांना चांगले नागरिक बनविण्यासाठी हिंदूंनी काहीही प्रयत्न केले नाहीत; परंतु समजा आज ख्रिस्ती धर्मप्रसारक या आदिवासींसाठी जे करीत आहेत ते करण्याची हिंदूंची इच्छा झाली, तर तो तसे करू शकला असता का? मी नम्रतापूर्वक सांगू इच्छितो, की याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. आदिवासींना सुसंस्कृत करणे म्हणजे त्यांना आपले स्वतःचे म्हणून स्वीकारणे, त्यांच्यात राहणे, थोडक्यात आपलेपणाची भावना जोपासणे म्हणजे त्यांच्यावर प्रेम करणे होय. एका हिंदूला असे करणे कसे शक्य होईल? त्याचे सबंध आयुष्य म्हणजे जात जपण्याचा एक चिंतातूर प्रयत्न असतो. जात ही त्याच्यासाठी अशी मौल्यवान मिळकत आहे, की जिचे रक्षण त्याला काहीही झाले तरी केलेच पाहिजे. वैदिक काळातील, त्याला ओंगळ वाटणार्‍या, अनार्यांचा अवशेष असलेल्या आदिवासींशी संपर्क स्थापित करून जात गमावण्याला तो मान्यता देऊ शकत नाही. हिंदूला पतीत मानवतेबद्दल त्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली जाऊ शकत नाही, असे नाही; परंतु त्यात अडचण आहे ती अशी, की कर्तव्यभावना कितीही तीव्र असली तरी ती त्याला त्यांच्या जात जपण्याच्या कर्तव्यावर मात करण्याइतपत प्रेरित करू शकत नाही. अत्यंत निर्लज्जपणे व खंतरहित भावनेने या आदिम जातींना सुसंस्कृत समाजात असंस्कृत राहू दिले, याचे खरे स्पष्टीकरणही जातीसंस्थेतच सापडते. हे आदिवासी त्यांच्यासाठी संभाव्य धोक्याचा स्रोत आहेत, याची हिंदूंना जाणीव झालेली नाही. हे रानटी लोक रानटी अवस्थेतच राहिले, तर ते हिंदूंना कदाचित नुकसान पोहोचविणार नाहीत; परंतु त्यांच्यात अहिंदूंनी सुधारणा करून त्यांना आपल्या धर्मात घेतले, तर त्यामुळे हिंदूंच्या शत्रूंच्या संख्येत मोठी भर पडेल. जर कधी असे घडले, तर त्यासाठी स्वतः हिंदू व त्यांची जातीव्यवस्थाच जबाबदार असेल.” या दीर्घ परिच्छेदामधून आपणास त्यांचे आदिवासींविषयीचे चिंतन किती मूलगामी होते हे निदर्शनास येते. ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’मधील हे विचार असोत किंवा जुलै 1933 मध्ये ‘जनता’च्या अंकात भिल्ल आदिवासींविषयी व्यक्त केलेेले मत असो. ओ.एच.बी. स्टार्ट यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीत सदस्य म्हणून काम करताना आदिवासींचा आलेला संपर्क व त्यामधून आदिवासींच्या समस्या जाणून घेता आल्या.

घटनेत ‘आदिवासी’ शब्द न ठेवण्याबाबतची कारणमीमांसा

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना घटनेमध्ये आदिवासींसाठी केलेल्या तरतुदी जरी नजरेखालून घातल्या तरी डॉ. आंबेडकरांचा आदिवासींबाबतचा दृष्टिकोन आपणास लक्षात येईल. घटना समितीमध्ये आदिवासींचे आठ प्रतिनिधी होते. मात्र जयपाल सिंग मुंडा सोडले तर इतर सदस्यांनी चर्चेत कधीही सहभाग घेतला नाही. जसपाल सिंह मुंडा हे आदिवासींचे नेते होते. घटना समितीमधील त्यांच्या सूचना व त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची उत्तरे मुळातूनच वाचली पाहिजेत. घटना समितीमधील एका चर्चेचा उल्लेख करणे अस्थायी ठरणार नाही. जयपाल सिंह मुंडा यांनी घटनेमध्ये ‘आदिवासी’ असावा यासाठी अत्यंत तार्किक मांडणी केली. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेवढ्याच तार्किकपणे ‘आदिवासी’ शब्द न ठेवण्याबाबतची कारणमीमांसा केली आहे. बाबासाहेब म्हणतात, “अनुसूचित वनजातियोंके प्रश्‍न पर यह पूछा जा सकता है, की मैंने, ‘आदिवासी’ के स्थान मे ‘अनुसूचित’ शब्द क्यो रखा। इस बात पर मेरा उत्तर यह है, जैसा की मैंने कहा है, ‘अनुसूचित वनजाती’ शब्द का एक निश्‍चित अर्थ है, क्योंकी वह वनजातीयोंको क्रमबद्ध करता है. जैसा की आप दोनों अनुच्छेदों मे पायेंगे. ‘आदिवासी’ शब्द वास्तव में एक सामान्य शब्द है, जिसका कोई विशिष्ट कानूनी अर्थ नही है. यह कुछ कुछ अछूत शब्द के समान है. इसका कोई निश्‍चित कानूनी अर्थ नही है. इसीलिए सन 1935 के भारतीय सरकार के अधिनियम में यह आवश्यक समझा गया, की ‘अछूत’ शब्द का कुछ कानूनी अर्थ किया जाए और यही सुविधाजनक समझा गया, की उन जातियों को क्रमबद्ध कर दिया जाए, जो विभिन्न प्रांतों तथा क्षेत्रों में वहाँ के रहनेवालोंद्वारा अछूत समझी जाती है. आदिवासीयों के संबंध में भी यही प्रश्‍न उठ सकता है. आदिवासी कौन है? और यह प्रश्‍न संगत होगा, क्योंकी इस विधानद्वारा हम आदिवासींयो को कुछ अधिकार, कुछ विशेषाधिकार प्रदान कर रहे है. यदि यह विषय न्यायालय में प्रस्तुत होगा तो उसके लिए आदिवासी कौन है, इसकी ठीक ठीक परिभाषा होनी आवश्यक है.” तथापि, याबाबत काही आदिवासी लेखक अद्यापही आक्षेप घेतात, असे लेखक म्हणतात, ‘जमाती संकल्पना’ सांस्कृतिक नाही. ‘जमाती’ ही संकल्पना आदिवासींच्या रक्ताच्या जन्मभूमीची, देशाची मुळीच नाही.’ यावर चर्चा होऊ शकते. भारतीय घटनेमधील कलम 244, 332, 335, 338 (क), अनुसूचित जनजमाती आयोग, 339, 342 तसेच पाचवी अनुसूची हे आदिवासींच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. याच भारतीय राज्यघटनेमुळे PESA आणि वनहक्कासारखे आदिवासीला सहाय्यक कायदे मिळाले.
आपण असे समजू या, की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जागी अन्य कोणी घटना समितीच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष असते, तर आदिवासींना आज जे संरक्षण आहे ते मिळाले असते का? एक क्षण असा विचार करायला काय हरकत आहे. त्यामुळे आदिवासी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संबंध किती घनिष्ठ आहे, हे दिसून येईल. हे निश्‍चित, की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अस्पृश्यांसाठी सर्वार्थाने झोकून देता आले, तसे आदिवासींबाबत घडले नाही. पण तशी अपेक्षा तरी का करावी? तत्कालीन आदिवासी नेतृत्व आणि त्यांनी आदिवासींसाठी केलेले कार्य, हा एक वेगळा अभ्यासाचा विषय आहे. असा अभ्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कालखंडाशी जोडून करणे व आदिवासी, त्यांचे नेते, आदिवासी चळवळ असा व्यापक पट घेऊन करता येईल.

‘आदिवासींनी आमच्याकडे यावे, आम्ही त्यांच्याकडे का जावे’?

जाता जाता माझे काही अवलोकन. आदिवासींमध्ये ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर ख्रिस्ती मिशनरी प्रथम गेले. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने दयाभाव ठेऊन काम केले. बरेच आदिवासी ख्रिस्ती झाले. यानंतर आदिवासींमध्ये काम केले ते कम्युनिस्टांनी. कम्युनिस्टांच्या लढ्यामुळे आदिवासींमध्ये आत्मभान आले, हे कबुल करावेच लागेल. भलेही त्यांचा लढा जमिनीशी आणि आर्थिक मुद्याशी होता. पण कम्युनिस्टांचे आदिवासींमधील महत्त्व अमान्य करता येणार नाही. नंतर पोहोचले ते वनवासी कल्याण आश्रमाच्या नावाने आरएसएस आणि त्यांनी आदिवासींचा चेहराच बदलण्याचे काम सुरू केले. पण डॉ. बाबासाहेबांजवळ आदिवासींबाबत जी सम्यक दृष्टी होती, ती नंतरच्या आंबेडकरी चळवळीतील कोणत्याही नेत्यामध्ये नाही. (अपवाद कदाचित असेल.) ‘आदिवासींनी आमच्याकडे यावे, आम्ही त्यांच्याकडे का जावे’ असे म्हणणारे पुढारीही पाहिले आहेत. खरे तर, आज आदिवासी समाजामध्ये फुले, आंबेडकरी विचारांची पेरणी अधिक होणे गरजेचे आहे. फुले, आंबेडकरी विचारच सामाजिक आणि व्यक्तिगत आयुष्य समृद्ध करू शकते. अलीकडे आदिवासींमधील नवशिक्षित आंबेडकरी विचारांची चिकित्सा करू लागला आहे. ही चिकित्सा अधिक होत राहिल्यास दर्‍याखोर्‍यातील अद्यापही अस्तित्वासाठी लढणारा आदिवासी विचाराने समृद्ध होऊन वैधानिक-संविधानिक मार्गाने आपले प्रश्‍न सोडवू शकेल. ही प्रकिया आंबेडकरी समूहाकडूनही तेवढ्याच गतीने होणे गरजेचे आहे.
आज देशातील सामाजिक-जातीय वातावरण आपण पाहतोच आहोत. अशा वेळी राजकारण, समाजकारण करणार्‍या विद्वानांनी हे वातावरण बदलण्यासाठी दलित-आदिवासी-भटके-ओबीसी कसे एकत्र येेतील यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. आज वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज पोखरण्याचे काम वेगाने करत आहे. प्रत्येकजण आपापले अस्मितेचे मुद्दे टोकदार करीत आहे. अशा वेळी बाबासाहेबांची सम्यक दृष्टी आपल्या चळवळीने अंगीकारली पाहिजे.
मी अगोदरच सांगितले, की आदिवासी आणि आंबेडकर हा गंभीर अभ्यासाचा, सैद्धांतिक अभ्यासाचा विषय आहे. तशी मांडणी पुढे करण्याचा यथावकाश प्रयत्न करू. आता फक्त काही मुद्दे चर्चेसाठी आपणासमोर ठेवले आहेत. मुद्दा आहे बाबासाहेबांच्या विचारांना आदिवासींपर्यंत पोहचण्यास उशिर का झाला, हा.

-प्रभू राजगडकर
(लेखक प्रशासकीय अधिकारी असून आदिवासी मराठी काव्य परंपरेतील पहिल्या पिढीचे कवी आहेत.)