डॉ. आंबेडकर आणि समाजवाद – प्रसाद माधव कुलकर्णी

डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या प्रश्‍नांवर आयुष्यभर संघर्ष केला. अस्पृश्य समाजाची प्रगती हाच त्यांचा ध्यास आणि श्‍वास बनला होता. त्यांनी करोडो दलित मनात स्वाभिमानाची पेरणी केली. अनेक शतके उपेक्षित आणि गावकुसाबाहेर असणार्‍या समाजात वैचारिक क्रांती केली. आर्थिक समतेच्या दिशेने जाणे त्यांना फार महत्त्वाचे वाटत होते. सामाजिक व आर्थिक स्तरावरील विषमता नष्ट करणारी धोरणे सरकारने आखली पाहिजेत, ही त्यांची भूमिका होती. हा त्यांचा समाजवाद होता.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अतिशय उत्तुंग व्यक्तिमत्व होते. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, थोर प्रज्ञावंत, तत्त्वचिंतक, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ, चिकित्सक लेखक, साक्षेपी संपादक, बुजुर्ग नेते अशा विविध पैलूंनी युक्त असे ते महामानव होते. आज डॉ. आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानावर ते शिल्पकार असलेल्या भारतीय राज्यघटनेवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे होणार्‍या हल्ल्यांचे प्रमाण चिंताजनक पद्धतीने वाढताना दिसते आहे. सत्ताधारी वर्गच हे हल्ले करताना दिसतो आहे. त्यामुळे त्याची तीव्रता कैक पटीने वाढलेली आहे. सर्वप्रथम शुक्रवार, ता.14 एप्रिल 2023 रोजी असलेल्या त्यांच्या 132 व्या जन्मदिनी विनम्र अभिवादन…!
डॉ. आंबेडकरांची बुद्धिमत्ता अफाट व अचाट होती. त्यांचे वाचन व लेखन प्रचंड होते. पंचवीस हजारांवर ग्रंथांचा व्यक्तिगत संग्रह त्यांच्याकडे होता. एन्शट इंडियन कॉमर्स (प्राचीन भारतातील व्यापार), द इव्होल्युशन ऑफ प्रोविन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया (भारताच्या राष्ट्रीय नफ्याच्या वाटा: एक ऐतिहासिक पृथक्करणात्मक अध्ययन), ‘द प्रॉब्लेम ऑफ मनी’ हे त्यांचे प्रबंध त्यांच्या अर्थशास्त्रीय व्यासंगाची साक्ष देतात. तसेच अ‍ॅन्हिलेशन ऑफ कास्टस, व्हॉट काँग्रेस अँड गांधी हॅव डन टु अंनटचेबल्स, हू वेअर द क्षूद्राज, द अनटचेबल्स, बुद्ध अँड हिज धम्म, थॉटस ऑन पाकिस्तान, रानडे गांधी अँड जीना, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स आदि त्यांचे ग्रंथ त्यांच्या पांडित्याची उंची दर्शवतात. त्यांनी ग्रंथलेखन प्रामुख्याने इंग्रजीतूनच केलेले आहे. त्यांनी काढलेल्या मराठी वृत्तपत्रातून त्यांचे मराठी लेखन प्रामुख्याने दिसून येते. अर्थात, डॉ. आंबेडकरांच्या सर्व ग्रंथांची मराठी भाषांतरे उपलब्ध आहेत. या लेखात आपण आंबेडकरांचा समाजवादासंदर्भातला विचार ध्यानात घेणार आहोत.

बुद्धाचा मार्ग अनुसरला तरच या तिन्ही गोष्टी एकत्र राहू शकतील

डॉ. आंबेडकर यांनी ‘बुद्ध की कार्ल मार्क्स’ या विषयावर पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकात त्यांनी बुद्धाची तत्त्वप्रणाली, कार्ल मार्क्सची तत्त्वप्रणाली यांची तुलना, साधने व त्यांचे मूल्यमापन, परिणामकारक साधने कोणती, राज्य नष्ट होणे वगैरे मुद्यांची चर्चा केली आहे. त्यांच्या मते, सर्व आश्‍चर्यातील आश्‍चर्य म्हणजे बुद्धाने संघामध्ये हुकुमशाहीशिवाय साम्यवाद प्रस्थापित केला. तो अतिशय छोट्या प्रमाणातील साम्यवाद असेलही. पण तो हुकुमशाहीशिवाय असलेला साम्यवाद होता. हे आश्‍चर्य लेनिननासुद्धा करता आले नाही. समता प्रस्थापित करताना समाजाला सहभाव किंवा स्वातंत्र्याचा बळी देता येणार नाही.सहभाव व स्वातंत्र्य याशिवाय समतेला कसलाही अर्थ नाही. बुद्धाचा मार्ग अनुसरला तरच या तिन्ही गोष्टी एकत्र राहू शकतील’.
डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी म्हटले आहे, ‘डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारे बुद्ध धर्माचे स्वरूप पारंपारिक बौद्ध धर्मापेक्षा वेगळे आहे. ‘भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ या ग्रंथात आंबेडकरांनी बुद्ध धर्माचे जे स्वरूप मानले आहे, ते पूर्णपणे निरीश्‍वरवादी, अनात्मवादी, पुनर्जन्मविरोधी, कर्मविपाकविरोधी आणि विज्ञाननिष्ठ असे आहे. कदाचित त्यामुळे जागतिक बौद्ध संघटना या ग्रंथाला अधिकृत ग्रंथाची मान्यता देत नसाव्यात. राजकारणातील लोकशाही समाजवादी विचारांना समतेचा पुरस्कार करणार्‍या बौद्ध धर्माचा सामाजिक पाया असेल तर लोकशाही समाजवादाचे ध्येय वास्तवात येण्यास मदत होईल, असा त्यांचा विचार होता.’
मानवतेला केवळ आर्थिक मूल्यांची आवश्यकता नाही, तर आध्यात्मिक मूल्ये टिकवून ठेवण्याचीदेखील तिला आवश्यकता आहे, असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. फ्रेंच राज्यक्रांती समता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरली, असे म्हणत डॉ. आंबेडकर रशियन राज्यक्रांतीचे स्वागत करतात. पण तिला अवास्तव महत्त्व देता येणार नाही, हेही स्पष्ट करतात. क्रांतीनंतर जेव्हा कामगार वर्गाची आधिसत्ता येणार असेल तर तिचा कालखंड किती असेल? आणि कामगार वर्गाची अधिसत्ता नष्ट झाल्यावर कोणत्या प्रकारची शासन व्यवस्था येणार, असे प्रश्‍न डॉ. आंबेडकर मांडताना दिसतात.

मूठभर नवकोट नारायणाची संख्या वाढते आहे

डॉ. आंबेडकरांना सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात समानता आणणारा समाजवाद अभिप्रेत होता. भारतीय घटना समितीच्या सभेत 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी म्हणजे राज्यघटना मंजूर होण्याच्या आदल्या दिवशी डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ‘भारतीय समाजात आज दोन गोष्टींची कमतरता दिसून येते आहे. त्यापैकी एक म्हणजे समता होय. सामाजिक क्षितिजावर आज स्तरात्मक असमानता आहे. त्यात काही वरिष्ठ आणि उरलेले बरेचसे कनिष्ठ पातळीवर आहेत. आर्थिक क्षितिजावर मूठभर लोक गर्भश्रीमंत आहेत, तर बहुसंख्य अतिशय दारिद्य्राने पिचलेले आहेत. 26 जानेवारी 1950 रोजी या राज्यघटनेचा अंमल करतानाच आपण एका विरोधाभासाच्या युगात प्रवेश करणार आहोत. राजकीय क्षेत्रात सर्वत्र समता असेल, तर सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात असमानता असेल. अशा विरोधात्मक परिस्थितीत आपण किती काळ राहू शकणार आहोत? किती काळ आपण सामाजिक व आर्थिक समता नाकारू शकणार आहोत? जर आपण लवकरात लवकर विरोधाभासाचे वातावरण दूर करू शकलो नाही, तर घटना समितीने परिश्रमपूर्वक तयार केलेली राजकीय लोकशाहीची इमारत जे विषमतेचे बळी पडतील त्यांच्याकडून उखडली गेल्याशिवाय राहणार नाही. 75 वर्षांपूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी द्रष्टेपणाने दिलेल्या या इशार्‍याकडे आपण गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कारण आज संपत्तीचे कमालीचे केंद्रीकरण होत आहे. एक-दोन उद्योगपतींच्या हातात संपूर्ण देश जातो आहे की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मूठभर नवकोट नारायणाची संख्या वाढते आहे, तर करोडो लोक खंक होत दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जात आहेत. म्हणूनच बाबासाहेबांचा हा इशारा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.
डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या प्रश्‍नांवर आयुष्यभर संघर्ष केला. अस्पृश्य समाजाची प्रगती हाच त्यांचा ध्यास आणि श्‍वास बनला होता. त्यांनी करोडो दलित मनात स्वाभिमानाची पेरणी केली. अनेक शतके उपेक्षित आणि गावकुसाबाहेर असणार्‍या समाजात वैचारिक क्रांती केली. आर्थिक समतेच्या दिशेने जाणे त्यांना फार महत्त्वाचे वाटत होते. सामाजिक व आर्थिक स्तरावरील विषमता नष्ट करणारी धोरणे सरकारने आखली पाहिजेत, ही त्यांची भूमिका होती. हा त्यांचा समाजवाद होता.

‘एक माणूस एक मूल्य’ हा लोकशाही गाभा

डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीला ‘शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’ या आपल्या पक्षाच्या वतीने एक निवेदन दिले होते. त्यात म्हटले होते, भारतीय राज्यघटनेने इतर देशांच्या राज्यघटनेतील दोषांची नक्कल करू नये. ही वेळ घटनात्मक विधिनिमांद्वारे या देशाची अर्थव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्था निश्‍चित करण्याची आहे. यामध्ये डॉ. आंबेडकरांचा समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा आग्रह होता. लोकशाही स्वीकारलेल्या इतर देशांनी त्यांच्या राज्यघटनेत राजकीय ढाच्याला दिलेले महत्त्व आणि अर्थव्यवस्थेकडे केलेले दुर्लक्ष त्यांना मान्य नव्हते. कारण आर्थिक जीवनात राज्य समाजवादाचा पुरस्कार आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे काम विधिमंडळाच्या इच्छेवर न सोपवता, ती घटनात्मक विधिनियमांद्वारे प्रस्थापित करावी, तसेच विधिमंडळ किंवा कार्यकारी मंडळाच्या कायद्यांमुळे तिच्यात बदल करता येणार नाहीत’ अशी त्यांची भूमिका होती. राज्य समाजवादाची स्थापना संसदीय लोकशाही न नाकारता; परंतु संसदीय लोकशाहीवरही न सोपवता येणारी अशी ही आपली योजना होती. या योजनेमुळे अर्थव्यवस्था कोणत्याही एका वर्गाच्या हातात जाण्याची शक्यता राहणार नाही, असे ते म्हणत होते. ‘एक माणूस एक मत ‘ऐवजी’ एक माणूस एक मूल्य’ हा लोकशाही गाभा आहे, असे त्यांचे मत होते. आर्थिक विषमता तशीच ठेऊन अथवा वाढवत नेऊन लोकशाहीची इमारत सुरक्षित राहू शकत नाही, यावर ते ठाम होते.
डॉ. आंबेडकरांच्या समाजवादाच्या संकल्पनेत लोकसत्ताक राज्यपद्धतीवरचा अढळ विश्‍वास होता. म्हणून तर त्यांनी जातीय मतदारसंघांना विरोध केला. सायमन कमिशनसमोर दिलेल्या साक्षीत त्यांनी हे प्रकर्षाने मांडले होते. प्रौढ मताधिकार आणि प्रादेशिकतेच्या तत्त्वावर आधारलेले सर्व जातींचे संयुक्त मतदारसंघ यासाठी ते आग्रही होते. पण गोलमेज परिषदेत इतर सदस्यांनी हे मुद्दे उचलून धरले नाहीत. परिणामी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी त्यांना करावी लागली. पुढे गांधीजींच्या प्राणांतिक उपोषणामुळे त्यांना पुणे करार करावा लागला आणि राखीव जागांचे तत्त्व स्वीकारावे लागले.

लोकशाही कायद्याच्या कलमांबरोबर व्यवहारातही असली पाहिजे

आपण प्रत्येक पिढीला एक स्वतंत्र राष्ट्र मानले पाहिजे. आताच्या पिढीला बहुसंख्येने कायदे करून स्वतःला बांधून घेण्याचा अधिकार असला तरी येणार्‍या नव्या पिढीला बांधून टाकण्याचा अधिकार नाही.’ असे डॉ.आंबेडकरांनी 25 नोव्हेंबर 1949 च्या भाषणात म्हटले होते. यातून त्यांना अभिप्रेत असलेल्या समाजवादी, समतावादी, विषमताविरहित समाज व्यवस्था राज्यव्यवस्था व अर्थव्यवस्थेची कल्पना येते. लोकशाही म्हणजे जनतेच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मूलभूत बदल घडवून आणणारी आणि या बदलांना जनतेने कोणत्याही प्रकारच्या विवादाचा अथवा रक्तपाताचा आसरा न घेता मान्यता द्यावी अशी व्यवस्था असावी, ही डॉ. आंबेडकरांची धारणा होती. लोकशाहीचा आपण स्वीकार केला हे खरे; पण ती लोकशाही सार्वत्रिक असायला हवी. राज्यघटनेच्या सरनाम्यात आणि कायद्याच्या कलमांबरोबर ती व्यवहारातही असली पाहिजे. त्यामुळे लोकशाहीच्या संकल्पनेत ते सामाजिक समतेला सर्वाधिक प्राधान्य देताना दिसतात. स्वातंत्र्याबरोबरच दलित वर्गाला आपली हक्काची जागा मिळावी, त्याची कुतरओढ होऊ नये, त्याला सामाजिक न्याय मिळायला हवा यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक दडपशाहीविरुद्धच्या लढ्यासाठी आपले जीवन खर्च केले. यावरूनही त्यांना लोकशाहीतून खरी समता, खरे स्वातंत्र्य, खरी बंधुता, खरा न्याय यांची प्रस्थापना करायची होती, हे स्पष्ट होते. भारतीय राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वात स्वीकारण्यात आलेल्या लोकशाही या संकल्पनेचा आशय आणि पल्ला प्रतिनिधिक लोकशाहीकडून सहभागी लोकशाहीकडे जाणारा असला, तरी प्रत्यक्षात गेल्या 75 वर्षांत लोकशाहीची परवड चालू आहे, हेही नाकारता येत नाही. याचे एक कारण राजकारण हे केवळ सत्ताकारण बनले आहे हे जसे आहे, त्याच पद्धतीने निवडणूक कायद्यातील उणिवा व मतदारांमध्ये पुरेशी जागृती नसणे हेही आहे. लोकाभिमुख कार्यपद्धतीचे सातत्य याची जाण ठेऊन सतत कार्यरत असणार्‍या राजकीय पक्षांची उणीव आज आहे. अर्थात, संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या व समाजव्यवस्थेच्या देशात स्वीकारण्यात आलेल्या कोणत्याही संसदीय लोकशाही पद्धतीपेक्षा आपण स्वीकारलेली पद्धती अधिक लोकाभिमुख आहे यात शंका नाही.

मानवी इतिहास हा वर्ग संघर्षाचाच इतिहास आहे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इथल्या वर्णव्यवस्थेचा, जातीव्यवस्थेचा अभ्यास करून त्याची तात्विक मीमांसा केली होती. समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली पाहिजे ही भूमिका मांडली. समाजातील आर्थिक रचनाबंधांचा आणि उत्पादन प्रक्रियेतील हितसंबंधांचा कार्ल मार्क्स यांनी सखोल अभ्यास केला होता. त्याची सुस्पष्ट व प्रमेयबद्ध मांडणी केली होती. कोणत्याही समाजाचे जीवन अर्थव्यवहार नियंत्रण करत असते. अर्थव्यवस्थेत धनिक वर्ग आणि सर्वहारावर्ग असे दोन वर्ग असतात. या दोहोंतील संघर्ष अटळ असतो. दडपला गेलेला वर्ग संघटितपणे लढून विजयी होणार हा इतिहासक्रमाचा भाग आहे. या विजयी वर्गाच्या पिळवणुकीला बळी पडणारा नवा सर्वहारा वर्ग तयार होतो व पुन्हा नवी वर्गरचना तयार होते.म्हणजेच मानवी इतिहास हा वर्ग संघर्षाचाच इतिहास आहे, अशी मांडणी मार्क्स यांनी केली. वर्ग कलहातून एक वर्ग जाऊन दुसरा वर्ग सत्तेवर येतो. या अरिष्टाचे मुख्य कारण खाजगी मालमत्ता हे असल्यामुळे सगळेच मालक आहेत आणि कुणीही मालक नाही अशी व्यवस्था आणली तर भांडणाचे मूळच नाहीसे होईल. खाजगी मालकीच राहिली नाही तर समाजात वर्गच उरणार नाहीत आणि वर्गच उरले नसतील तर वर्गसंघर्ष कसा होईल, असा प्रश्‍न मार्क्स उपस्थित करतो. वर्गविहीन, राज्यविहीन समाजाची भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांच्या या मांडणीने अनेकदा केवळ स्वार्थमूलक भूमिकेतून येणार्‍या ईश्‍वर, धर्म वगैरे बाबींना हादरे बसले. कारण ईश्‍वर व धर्म यांच्या सांगितल्या जाणार्‍या अर्थापेक्षा मानवी समाजात अर्थकारणाचे महत्त्व फार मोठे आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्ल मार्क्स यांच्या सम्यवादी मांडणीवर डॉ. आंबेडकर काही प्रश्‍न निश्‍चितपणाने उपस्थित करतात, ते आपण वर पाहिलेही आहे. मात्र आंबेडकरांना समताधिष्ठित समाजवादी रचना असणारा भारत अभिप्रेत होता. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी वेळोवेळी केलेली मांडणी ही समाजवादाच्या दिशेने जाणारी आहे. भारतीय राज्यघटनेत 1976 साली 42 वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार भारतीय गणराज्याचे स्वरूप स्पष्ट करताना समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष अशी दोन विशेषणे जोडण्यात आली. अर्थात, ही तत्त्वे भारतीय परंपरेत व समाजजीवनात पूर्णतः रुजलेली तत्त्वेच आहेत. पण राज्यघटनेच्या हेतूसंबंधी नागरिकांच्या मनात कोणताही संदेह राहू नये, म्हणून या तत्त्वांचा लिखित स्वरूपात अंतर्भाव करण्यात आला.

डॉ. बाबासाहेबांचीही तीच धरणा होती

समाजवाद ही मानवी समाजजीवनाच्या विकासक्रमातील प्रगत अशी अवस्था आहे. नव्या भारताची उभारणी करण्यासाठी हे मूल्य पायाभूत मानले गेले. दारिद्य्र आणि शोषण नष्ट करून सामाजिक न्यायाच्या पायावर समाजाची पुनर्रचना करणे व मानवी जीवन सुखी आणि सुरक्षित बनवणे हे समाजवादाच्या संकल्पनेमधील गृहीत तत्त्व आहे. सर्वेपी सुखिन: संतु, सर्वे संतू निरामय: अशी समाजव्यवस्था आणणे यामध्ये अभिप्रेत आहे. म्हणूनच न्यायमूर्ती रानडे, गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, शहीद भगतसिंग, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदि अनेक दिग्गज समाजवादी समाजरचनेचा पुरस्कार करताना आपल्याला दिसतात. त्यांच्या भूमिकेत किंचितशी वेगळी मांडणी असेल, पण भारत हे समाजवादी राष्ट्रच झाले पाहिजे याबद्दल दुमत नव्हते. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असणार्‍या बाबासाहेबांचीही तीच धरणा होती.
भारतीय राज्यघटनेने समाजवादाची दिशा जरूर दिली. पण राज्यकर्त्यांचा व्यवहार मात्र त्याविरुद्धच अनेकदा झाला आहे, हे वास्तव आहे. स्वामी विवेकानंद एके ठिकाणी म्हणाले होते, ‘मी स्वतः एक समाजसत्तावादी आहे. समाजसत्तावादाचा पुरस्कार मी केवळ ही व्यवस्था परिपूर्ण आहे असे मानून करत नाही, तर काहीच न मिळण्यापेक्षा अर्धी भाकरी तरी मिळवून देण्याची हमी या शासन प्रणालीत निश्‍चित स्वरूपात आहे.’ समाजवाद भांडवलदारी उदारमतवादाला नाकारून समता, लोकशाही व वर्गविहीन समाजरचनेचा पुरस्कार करतो. एका अर्थाने समाजवाद हा भांडवलशाही व्यवस्थेच्या विरोधातील संघर्ष आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेने प्रस्थापित केलेल्या ऐहिक आणि सांस्कृतिक दारिद्य्राची, सर्वसामान्य लोकांच्या आणि कामगारांच्या अध:पतनाची ही एक उद्वेगजनक प्रतिक्रिया आहे. दडपल्या गेलेल्यांच्या, पिळवणूक झालेल्यांच्या इच्छा व आकांक्षा समाजवादातून प्रतिबिंबित होत असतात.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व सुप्रसिद्ध विचारवंत न्यायमूर्ती चिनाप्पा रेड्डी यांनी चाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे 8-9  जानेवारी 1983 रोजी ‘राज्यघटना आणि समाजवाद’ या विषयावर एक व्याख्यान दिले होते. राज्यघटनेला 75 वर्षे होत असतानाच आपण ते समजून घेण्याची गरज आहे. ते म्हणाले होते, की आपली राज्यघटना समाजवादी होण्यासाठी काय करता येईल, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी काही मूलभूत व क्रांतिकारक बदलांची खरोखरच आवश्यकता आहे. सर्वात प्रथम म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वांना न्यायप्रविष्ट म्हणून मान्यता देणे आवश्यक आहे. कामाचा हक्क, योग्य मोबदल्याचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क, पर्यावरणाचा हक्क हे आणि यासारखे सर्व हक्क मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणातून काढून मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणात समाविष्ट करणे नितांत गरजेचे आहे. घटनेने बहाल केलेल्या सामूहिक साधनसामुग्रीवरील व संपत्तीवरील वैयक्तिक मालकी तातडीने संपुष्टात आणणेही आवश्यक आहे. प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या गरजेनुसार मिळावे यासाठी खाजगी वितरण व्यवस्था संपुष्टात आणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. या सर्व अगदी प्राथमिक गोष्टी आहेत. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे दूरगामी बदल करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती चिन्नाप्पा रेड्डी यांनी समाजवादाच्या दिशेने जाण्याची सविस्तर चर्चा या ठिकाणी केलेली आहे आणि शेवटी आपण सर्वांनीच कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याय मंडळाने समाजवादाच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करावेत, असा दबाव त्यांच्यावर आणून त्यासंबंधीचे मार्ग सुचवण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हटले होते.

जबाबदार व्यक्तीला चुकीची दुरुस्ती करता आली पाहिजे

बाबासाहेबांची एकूण विचारधारा लक्षात घेता, त्यांनी समाजवादी समाजरचनेचा विचार हा सातत्याने अग्रभागी ठेवलेले दिसून येते. अगदी स्वातंत्र्य आंदोलनातही डॉ. आंबेडकरांनी आपली चळवळ काँग्रेसपासून वेगळी ठेवली असली, तरी त्या चळवळीचा हेतूही स्वातंत्र्य मिळवणे हाच होता. ते म्हणाले होते, अस्पृश्य वर्गाला स्वातंत्र्याची अधिक आवश्यकता आहे. किंबहुना त्याबद्दल त्यांना इतर वर्गापेक्षा जास्त तळमळ लागलेली आहे; परंतु त्यांना हवे असलेले स्वराज्य म्हणजे पूर्वीच्या स्वराज्याची आवृत्ती नको. ज्या स्वराज्यात त्यांच्या माणुसकीचा खून होणार नाही, ज्यात त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण योग्य प्रकारे होईल, असे स्वराज्य त्यांना हवे आहे.

त्यांना ब्रिटिशांपासून आणि इथल्या अन्यायी चातुर्वर्णी व्यवस्थेपासूनही स्वातंत्र्य हवे होते.

डॉ. आंबेडकरांच्या समाजवादी विचारांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि व्यक्तीचा व समूहाचा विवेक याला महत्त्वाचे स्थान होते. सामाजिक अन्याय नष्ट करून समाजवाद प्रस्थापित करणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत होते. त्यांच्या सामाजिक व राजकीय चळवळीला सैद्धांतिक अधिष्ठान होते. त्यांना अनेकदा आपल्या भूमिका बदलाव्याही लागल्या. याचे कारणही त्यांचा प्रचंड व्यासंग, हेच होते. याबाबत ते म्हणाले होते, ‘सुसंगती हा गाढवाचा गुण असतो. सुसंगतीच्या नावाखाली पूर्वी व्यक्त केलेल्या विधानाला खरा विचारवंत कधीच चिकटून राहणार नाही. सुसंगतीपेक्षा जबाबदारीची जाणीव अधिक महत्त्वाची आहे. जबाबदार व्यक्तीला चुकीची दुरुस्ती करता आली पाहिजे.पुनर्विचार करण्याचे आणि त्यानुसार मतांतर करण्याचे धाडसही त्याच्या अंगी असावे लागते. अर्थात, प्रथम सिद्ध मुद्यावर पुनर्विचार करावयास व त्याप्रमाणे विचार प्रणाली बनवण्यास पुरेशी कारणे हवीत. विचार प्रवाहाला मर्यादा नसते.’
आज समाजवादी विचाराला सर्वात धक्का बसतो आहे तो, ओठात सर्वांच्या विकासाची भाषा आणि कृतीत मात्र एक-दोन भांडवलदारांच्या परमकल्याणाच्या धोरणाचा. रानडे, गांधी आणि जिना या पुस्तकात बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘असीम गौरव व्यक्त करणे या अर्थाने व्यक्तीपूजा ही एक गोष्ट झाली. नेत्याचे आज्ञापालन हा व्यक्तीपूजेचा अगदी वेगळा प्रकार झाला. पहिल्या प्रकारात काहीच गैर नाही, तर दुसरा प्रकार हा नि:संशय सर्वात धोकादायक गोष्ट झाली. पहिला प्रकार आदरभावाशी सुसंगत आहे. तर दुसरा प्रकारही निःसंशय सर्वात धोकादायक गोष्ट झाली. पहिला प्रकार व्यक्तीची विचार करण्याची बुद्धी आणि कृतीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत नाही. दुसरा प्रकार व्यक्तीला अस्सल मूर्ख बनवतो.’
डॉ. आंबेडकर आणि समाजवाद समजून घेत असताना आंबेडकरांचे एक विधान अतिशय महत्त्वाचे ठरते. ते म्हणजे, ‘समतावादाचे ध्येय सर्वांना समतेने वागवणे नसून समता प्रस्थापित करणे हे आहे. हे ध्येय असताना सर्वांना समतेचे वागवून चालणार नाही. जेथे सर्व व्यक्ती समान आहेत, तेथे काही व्यक्तींना असमानतेने वागवल्यास विषमता उत्पन्न होईल. पण जेथे व्यक्ती असमान आहेत, तेथे त्यांना सारख्या लेखून चालणे म्हणजे समता प्रस्थापनेच्या ध्येयाला विरोध करणे होय. समानांमध्ये समता नांदू शकते. असमानांना समान मानणे म्हणजे विषमता जोपासणे होय.’

– प्रसाद माधव कुलकर्णी
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे कार्यकर्ते व ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे संपादक आहेत.)