By आज ‘लाँग मार्च’ संपलेला असला तरी शासनाशी लढणे कॉम्रेड गावितांना काही नवीन नाही. 1972 मध्ये सुरगाण्यात दुष्काळ पडला असताना रोजगार हमी योजनेंतर्गत होणारा भ्रष्टाचार असेल किंवा 12 जून 1987 चा सुरगाणा तालुक्यातील वांगणबारी तथा दांडीची बारी येथील वन विभाग आणि अतिक्रमणधारक आदिवासी बांधव यांच्यातील लढा असेल, नाशिकमधील महामुक्काम मोर्चा असेल, जेलभरो असेल, रास्ता रोको असेल किंवा लाँग मार्च असेल याबाबतीत गावित नेहमी पुढे असतात व शासनाला आपल्या मागण्यांची जाणीव करून देतात.
2018 मध्ये नाशिकवरून घोंगावत निघालेले लाल वादळ (लाँग मार्च) मुंबईत येऊन धडकले, सुपरफास्ट धावणारी मुंबई अचानक बंद पडू लागली अन् तत्कालीन फडणवीस सरकारला खडबडून जाग आली. त्यांनी त्वरित सर्व मागण्या मान्य केल्या. ऐतिहासिक लाँग मार्च शमवून सरकारलाही हायसे वाटले असावे, अन् मुंबईकरांनाही. मोकळा श्‍वास घेत पुन्हा मुंबईच्या गतीला सुरुवात झाली. गोरगरीब शेतकर्‍यांच्या मागण्या मुंबईकरही विसरले आणि तत्कालीन सरकारही. मात्र ‘लाल वादळा’चे नेतृत्व करणारे हंगामी विधानसभा अध्यक्ष तथा माजी आमदार जे.पी. गावित विसरले तर ते कॉम्रेड कसले. कॉम्रेड गावित यांनी पुन्हा 12 मार्च 2023 रोजी ‘लाँग मार्च’चा एल्गार पुकारला अन् हजारो वन अतिक्रमणधारक शेतकरी, शेतमजुरांनी आपली शिदोरी आणि लाल निशाण घेऊन दिंडोरी, (जि. नाशिक) येथे जमत मुंबईचा पायी मार्ग धरला. पावलोगणिक उत्साह वाढत कष्टकर्‍यांची तुफान गर्दी जमा होत शिंदे सरकारची धडकी भरवू लागली. ‘अभी नही, तो कभी नही’ या उक्तीप्रमाणे कष्टकरी शेतकरी पेटून उठले आणि थंडी, वारा, ऊन, पावसाची तमा न बाळगता तीर्थयात्रेला जावे त्या आनंदोत्सवात कष्टकरी लाल वादळाच्या माध्यमातून गावित यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईला निघाले. अनुभव गाठीशी असलेल्या चाणक्य फडणवीसांनी शिंदेंना इशारा देत वादळ मुंबईबाहेरच थांबवण्याच्या सूचना केल्या. शिंदे सरकारनेही पालकमंत्री दादा भुसे यांना पुढे करत सदर वादळ गावितांच्या माध्यमातून मुंबईच्या बाहेरच थांबवण्याच्या सूचना केल्या. शिंदे सरकारने दिलेली जबाबदारी पार पाडताना नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या नाकी नऊ आले. असाच लाँग मार्च दोन वर्षांपूर्वी कोरोना काळाच्या अगोदर जे.पी. गावित यांनी हाक देत नाशिक ते मुंबई दुसरा लाँग मार्च सुरू केला होता. मात्र फडणवीसांचे चाणक्य समजले जाणारे गिरीश महाजन पालकमंत्री असताना त्यांनी ही जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडत आपल्या सर्व मागण्या शासनाने मान्य केल्याचे सांगत वाडीवर्‍हे इथूनच हा मोर्चा मागे वळवला होता.
‘लाँग मार्च’ थांबविण्यात दादा भुसेंना अपशय
मात्र हा अनुभव गाठीशी असल्याने माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी कोणत्याही प्रकारे सरकारशी तडजोड न करता विधानभवनावरच मोर्चा न्यायचा, या नेटाने पायी मोर्चा चालूच ठेवला. दादा भुसेंनी पुढाकार घेत लाँग मार्च थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र त्यात त्यांना सपशेल अपयश आले. जे. पी. गावित यांनी सरकारशी चर्चा चालू राहील अन् लाँग मार्चही चालू राहील, अशी भूमिका घेतल्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले. ‘लाल वादळ’ कसारा घाट उतरू लागले अन् मीडियाच्या माध्यमातून भारतभर ‘लाल वादळा’चे वारे घोंगावू लागले तसे शिंदे सरकारच्या छातीत धडकी भरू लागली. गावितांवर प्रेम करणारी कष्टकरी जनता जिवाची तमा न बाळगता मजल दरमजल करीत कोरडी शिदोरी संपवत मुंबईकडे कूच करतच राहिली. अनेकांच्या पायांना फोड येत होते, पायातून रक्त निघत होते, म्हातारी माणसं मेटाकुटीला आली होती. तरीसुद्धा ही म्हातारी माणसं आम्ही मेलो तरी बेहत्तर पण माझ्या नातवाला माझी जमीन मिळाली पाहिजे, या ईर्षेने चालतच राहिली. 2018 मध्ये दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा चालू असतानाच मुंबईमध्ये लाल वादळ धडकले होते. त्यावेळी गर्दीमुळे वाहतूक खोळंबणार अन् मुलांचा पेपर बुडणार या भीतीने पालकांच्या हृदयाचे ठोके चुकले होते. सरकारनेही त्यावेळी गावितांना मोर्चा थांबवण्याची व मुलांची गैरसोय टाळण्याची विनंती केली होती. मात्र कार्यकुशल असलेल्या गावितांनी सरकारचा डाव ओळखत रात्रीच मोर्चा आझाद मैदानावर नेत विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान तर टाळलेच; पण सरकारचे नाकही दाबले. एवढा अनुभव पाठीशी असताना या वेळेचे ‘लाल वादळ’ काहीही करून मुंबई बाहेरच थांबावे यासाठी शिंदे सरकारने आटोकाट प्रयत्न केले. स्वतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेत वेळोवेळी चर्चा करीत मुंबईच्या वेशीवरच लाल वादळास थांबवले. विधानभवनाच्या पटलावर सर्व मागण्या ठेवत शिंदे सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत माकपाच्या मागणीप्रमाणे त्वरित अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. लाँग मार्चची तीव्रता सुरगाणा तालुक्यात जास्त असल्याने नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डी. गंगाधरन् व मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांसह इतर अधिकारी सुरगाण्यात दाखल झाले. महाराष्ट्रासह नाशिक जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना सक्तीचे आदेश काढत जिल्हाधिकार्‍यांनी वन दावे त्वरित निकाली काढण्याचे आदेश काढले अन् ‘लाँग मार्च’ पुन्हा माघारी फिरला. लाल वादळ थांबविल्याने शासनाचा जीव भांड्यात पडला अन् मोर्चेकर्‍यांनी गावी परत जात विजयोत्सव साजरा केला. मागण्या मान्य झाल्या.
शेतकरीही कॉम्रेड गावितांबरोबर यशस्वी झाले
यावेळच्या लाँग मार्चचे वैशिष्ट्य म्हणजे, गावितांनी लाल कांद्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर घेत बहुजन शेतकर्‍यांना आपलेसे केले. कांदा प्रश्‍न उठवित अनेक पक्ष रस्त्यावर उतरतात. मात्र, चालत कोणीच नाही. अशा वेळेस गावितांनी कष्टकरी शेतकर्‍यांचा कांदा प्रश्‍न मागणीत घेत अनेक शेतकरी जवळ केले व मोर्चाच्या माध्यमातून तीनशेवरून तीनशे पन्नास रुपये असे भरघोस अनुदान मंजूर करून घेतले. यामुळे शेतकरीही कॉम्रेड गावितांबरोबर यशस्वी झाले. डी.सी.पी.एस. धारक नोकरदार वर्गासहित गावितांनी लाँग मार्चमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. अनेक नोकरदार या मोर्चात सामील झाले होते.
आजही सुरगाणा तालुक्यातील गावोगावचे प्लॉटधारक मागण्या मान्य झाल्याने, वाढीव क्षेत्र आपल्याला मिळेल, सातबारावर आपले नाव लागेल, कसत असलेले क्षेत्र मिळेल या आनंदात आहेत. मात्र लाल फितीत अडकलेले सरकारी बाबू पुन्हा एकदा कायद्याची बाजू तपासून पाहणार, पुन्हा पुरावे गोळा करायला लावणार, पुरावे नाही तर जमीन नाही म्हणत त्यांचे अधिकार दाखवणार आणि लाभधारक लाभाविनाच पुन्हा अजून एका लाँग मार्चची वाट पाहणार.
सरकार गोरगरिबांच्या हातावर तुर्‍या देऊन मोकळे होते
खरे तर, कायदा गोरगरीब, सामान्यांसाठी असून अधिकार्‍यांनी तो गोरगरीब कष्टकर्‍यांना अनुकूल असा वापरला, तर सातबारा गोरगरीब शेतकर्‍यांच्या नावावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. गावस्तरावरील वन कमिटीस सर्व अधिकार 2006 च्या कायद्यान्वये मिळाले होते. त्यावेळीदेखील म्हणजे 2 ऑक्टोबर ते 15 ऑक्टोबर 2002 मध्ये कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड व कॉम्रेड गोदुताई परुळेकर यांच्या जन्मशताब्दी निमित्ताने जे.पी. गावित व डॉ. डी.एल. कराड यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक आंदोलन करणार्‍या पन्नास हजार लोकांना अटक करून पुन्हा सोडण्यात आले. त्याचवेळी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 2005 मध्ये लाल किल्ल्यावर आपल्या भाषणातून वन संरक्षण कायदा मंजुरीबाबत घोषणा केली व डिसेंबर 2006 मध्ये त्याला मंजुरी मिळाली. या कायद्यान्वये अनेक वर्षांपासूनचा कॉम्रेड गावित यांचा लढा यशस्वी झाला. अनेकांच्या जमिनी नावावर झाल्या. मात्र, लालफितीच्या कचाट्यात अडकून आजही हजारो गोरगरीब लाभाविनाच फरफटत आहेत. जनता गावितांच्या एका हाकेसरशी रस्त्यावर उतरते अन् लाल फितीत अडकलेले अधिकार्‍यांचे सरकार कायदा पुढे करत पुन्हा गोरगरिबांच्या हातावर तुर्‍या देऊन मोकळे होते.
2006 चा वनाधिकार कायदा झाला त्यावेळी गाव लेवलची ‘वन कमिटी’ ज्या दावेदारांचे दावे मंजूर करून शिफारस करेल ते दावे शासनाने मंजूर करावेत असे ठरले. असे असताना नंतर तालुका कमिटी, उपविभागीय कमिटी व जिल्हा कमिटी स्थापन झाली. काटेकोर अंमलबजावणी होत असताना गोरगरिबांवर जाचक अटी लादून अतिक्रमणधारकांना वंचित ठेवण्यात आले. त्यात वन विभाग आसुरी वृत्तीने वागताना दिसते.
इंग्रजांपेक्षाही अतिरेकी छळवाद
आजही वन विभागाच्या शिफारशीनुसार दंडाची पावती वरील जे क्षेत्र असेल तेवढेच क्षेत्र शासन मंजूर करते. वाढीव क्षेत्राचा विचारच केला जात नाही. अनुसूचित जमातीव्यतिरिक्त इतर वन परंपरागत शेती करणार्‍या अतिक्रमणधारकांना 75 वर्षांपूर्वीच्या रहिवासी दाखल्याची मागणी केली जाते. ही जाचक अट आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आता 75 वर्ष झाली आहेत. 2006 मध्ये कायदा मंजूर झाला तेव्हा स्वातंत्र्यालाच 68 वर्षे होत होती. म्हणजे इंग्रजांचे राज्य असतानाचे गोरगरीब भारतीयांचे रहिवासाचे पुरावे मागणे म्हणजे इंग्रजांपेक्षाही अतिरेकी छळवाद तत्कालीन सरकारने मांडून ठेवला आहे. या व अशा अनेक अटी-शर्तींवर मंजूर झालेले अतिक्रमणधारकांचे दावे तुटपुंजे आहेत. हे सरकार गोरगरिबांचे नसून श्रीमंतांचे, भांडवलदारांचे व व्यावसायिकांचे असल्याचे सिद्ध होते. या सरकारला जाब विचारण्यासाठी कॉम्रेड गावितांनी पायी लाँग मार्च काढत सरकारच्या यापूर्वीच्या मागण्यांची आठवण काढून देत धिंडवडे काढले. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी विधानभवनाच्या पटलावर कॉम्रेड गावित व त्यांच्या सहकार्‍यांच्या मागण्या ठेवत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेत ‘लाँग मार्च’ वाशिमवरच थांबवला.
आज ‘लाँग मार्च’ संपलेला असला तरी शासनाशी लढणे कॉम्रेड गावितांना काही नवीन नाही. 1972 मध्ये सुरगाण्यात दुष्काळ पडला असताना रोजगार हमी योजनेंतर्गत होणारा भ्रष्टाचार असेल किंवा 12 जून 1987 चा सुरगाणा तालुक्यातील वांगणबारी तथा दांडीची बारी येथील वन विभाग आणि अतिक्रमणधारक आदिवासी बांधव यांच्यातील लढा असेल, नाशिकमधील महामुक्काम मोर्चा असेल, जेलभरो असेल, रास्ता रोको असेल किंवा लाँग मार्च असेल याबाबतीत गावित नेहमी पुढे असतात व शासनाला आपल्या मागण्यांची जाणीव करून देतात.
आजही ‘लाँग मार्च’च्या माध्यमातून आपल्या मागण्या शासनाने मान्य केल्याचे सांगितले असले तरी, शासनाने तथा अधिकार्‍यांनी याबाबतीत हयगय केली, तर यापुढे आगळेवेगळे आंदोलन जे.पी. गावित उभारतील यात शंका नाही. कॉम्रेड जे.पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या ‘लाँग मार्च’ला डॉ. डी.एल. कराड, डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, कॉ. किसन गुजर, कॉ. इरफान शेख, धर्मुशेठ पागरिया, कॉ. मोहन जाधव, हिरामण गावित, कॉम्रेड इंद्रजित गावित, कॉ. ऊर्मिला गावित, कॉम्रेड सावळीराम पवार, कॉम्रेड सुभाष चौधरी, कॉम्रेड वसंत बागुल, कॉ. भिका राठोड, कॉम्रेड हनुमान गुंजाळ, सीताराम ठोंबरे आदी असंख्य कार्यकर्त्यांचा मोठा हातभार लाभला. कॉम्रेड गावित व कॉम्रेड कराड हे मोर्चेकर्‍यांसमवेत पायी चालले, हे वाखाणण्यासारखे होते.
‘लाँग मार्च’चे विशेष
- कॉ. जे.पी. गावित सुरुवातीपासूनच लोकांसोबत चालत होते.
- कॉ. डी. एल. कराडांसारखा साथीदार सोबत
- संपूर्ण कुटुंब आंदोलनात उतरले
- उपसभापती इंद्रजित गावित यांनी आंदोलनाची दिशा भव्य बनवली
- कांदाप्रश्‍नी अनेक शेतकरी सोबत
- डीसीपीएसधारक नोकरवर्गाचीही साथ
- हजारो महिला पुरुष शिस्तीत चालले
- पोलिस कर्मचार्‍यांचे उत्तम सहकार्य
या मागण्यांसाठी काढला ‘लाँग मार्च’
1. कब्जात असलेली वन जमीन पूर्ण मिळावी.
2. अपात्र दावे पूर्तता करून पात्र करावेत.
3. 7/12 वरील पोटखराबा नाव कमी करून लागवडीलायक लिहावे.
4. 7/12 वर कब्जा सदरी वनविभागाचे नाव कमी करून मूळमालक म्हणून नाव लावावे.
5. देवस्थान व गायरान जमीन नावे करावी.
6. प्रधानमंत्री आवास योजना 5 लाखापर्यंत करावी.
7. सुरगाणा तालुक्यात मोठे प्रकल्प उभारून पाणी गुजरातला देण्याऐवजी छोटे प्रकल्प उभारून सर्व पाणी कळवण, मालेगाव, येवला, नांदगाव, चांदवड या तालुक्यांना तथा खान्देश भागास पुरवावे.
(लेखक प्राचार्य तथा गोरमाटी पुस्तकाचे लेखक आहेत.)
