दूरस्थ मतदान ; विश्वासार्ह किती ? – प्रा. डॉ. प्रदीप पंजाबराव दंदे

ईव्हीएमवर शंका घेण्यात आल्याने वोटर व्हेरिफाईड पेपर ट्रेल (वीवीपॅट) आणले गेले, तरी ईव्हीएमवरील शंकेचे निराकरण झाले नाही. अशातच जिथे स्थलांतरितांची संख्या ठरली नाही. स्थलांतरीत म्हणजे नेमके कोण, याची निश्चित व्याख्या नाही. तेव्हा दूरस्थ मतदान प्रणालीद्वारे मतदान होताना ते बोगस मतदान होणार नाही, याची हमी निवडणूक आयोग देणार आहे काय?

शात रोजगार, नोकरी, विवाह या कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. त्यामुळे मतदाराला आहे त्या ठिकाणाहूनच आपल्या मतदारसंघात मतदान करता यावे, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने दूरस्थ मतदान प्रणाली (रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यंत्र-RVM)   विकसित केली आहे. दूरस्थ मतदान यंत्रामुळे मतदाराला आपल्या मूळ गावी न जाता तो आहे तिथूनच दूरस्थ मतदान केंद्रावरून त्याला मतदान करता येणार आहे. दूरस्थ मतदान केंद्रावरून लोकसभा, विधानसभेच्या जवळपास 72 मतदारसंघांतील मतदारांना मतदान करता येणार आहे. दूरस्थ मतदान प्रणाली विकसित करावयाची झाल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951, निवडणूक संचालन नियम 1961, तसेच मतदार नोंदणी नियम 1960 यात बदल करावा लागणार आहे.

ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे
बाह्य स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होते

2019 ला सतराव्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत 67% मतदारांनी आपला मतदानाचा अधिकार बजावला होता. अर्थात, 90 कोटी मतदारांपैकी 60 कोटी मतदारांनी मतदान केले होते. उरलेल्या 30 कोटी मतदारांनी मतदान का केले नाही, याचा निवडणूक आयोगाने अभ्यास केला असता मतदारांचे रोजगार, शिक्षण व विवाह या कारणाने होणारे स्थलांतर याला कारणीभूत असल्याचे निदर्शनात आले. त्यामुळे आजच्या तंत्रज्ञानावर आधारित युगात स्थलांतरामुळे मतदानाच्या अधिकारापासून मतदाराला वंचित ठेवणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. म्हणून मतदाराला आपला मतदानाचा अधिकार बजावता यावा, तसेच मतदानाचा टक्का वाढावा, हा या प्रणालीमागचा मुख्य उद्देश आहे. निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित दूरस्थ मतदान प्रणालीचे स्वागत केलेच पाहिजे; परंतु दूरस्थ मतदान प्रणाली लागू केल्यास EVM प्रमाणे RVM प्रणालीची विश्वासार्हता किती, हा कळीचा मुद्दा आहे. EVM वर शंका घेण्यात आल्याने वोटर व्हेरिफाईड पेपर ट्रेल VVPAT आणले गेले, तरी EVM वरील शंकेचे निराकरण झाले नाही. अशातच जिथे स्थलांतरितांची संख्या ठरली नाही. स्थलांतरीत म्हणजे नेमके कोण, याची निश्चित व्याख्या नाही. तेव्हा दूरस्थ मतदान प्रणालीद्वारे मतदान होताना ते बोगस मतदान होणार नाही, याची हमी निवडणूक आयोग देणार आहे काय? देशांतर्गत एकूण स्थलांतरितांचा विचार केल्यास ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे बाह्य स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे आढळते. त्यातही रोजगार, शिक्षण आणि विवाह यांमुळे 85% स्थलांतर हे राज्यांतर्गत होते, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. असे असले, तरी स्थलांतर हे केवळ राज्य आणि देशांतर्गतच होते असे नाही. उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी परदेशात जातात. लोकसभा पंचवार्षिक निवडणुकीचा विचार केला, तर तो आकडा दहा लाखांहून अधिक होतो. त्याशिवाय विदेशी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांना यात जोडले, तर ती संख्या त्याहून अधिक होते. अशा परदेशी स्थलांतरितांचा विचार दूरस्थ मतदान प्रणालीत आहे काय? नसेल तर तेही मतदानापासून वंचित राहतील, त्याचे काय?

या बाबीकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?

मतदान हे मुक्त व पारदर्शी व्हायला हवे, ही लोकशाहीची पहिली अट आहे. निवडणुका या अपारदर्शी, अविश्वासार्ह असता कामा नयेत. दूरस्थ मतदान प्रणालीत मतदानाचा टक्का वाढावा असा हेतू असला, तरी लोकशाहीची यशस्वीता केवळ मतदानाच्या टक्केवारीवरून आपण ठरविणार आहोत का? प्रातिनिधिक लोकशाहीचे यश हे सत्तेवर येणारे सरकार जनतेला किती प्रमाणात न्याय देते, यावरून ठरवले जाते. सर्वसामान्यांना भेडसावणारी वाढती महागाई, बेरोजगारी, आरोग्याचे प्रश्न, शुद्ध व मुबलक पाणी, स्त्रियांवरील अत्याचार, आदिवासींचे प्रश्न, अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यांच्या सोयीची कमतरता, पर्यावरणाच्या असमतोलामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान, अशा अनेक कारणांवरून मतदारांत मतदानाप्रती नैराश्‍य असू शकते. या बाबीकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?
भारतात 90 कोटींहून अधिक मतदार असले, तरी ती यादी 100% खरी आहे. कशावरून? अद्यापही एकाच मतदाराची दुबार, तिबार नावे, मयत इसमांची नावे मतदार यादीत आहेत. त्यामुळेही मतदानाचा टक्का घटतो आहे. अशा स्थितीत स्थलांतरामुळेच मतदानाचा टक्का घसरतो, हे म्हणणे म्हणजे जखम पायाला आणि पट्टी डोक्याला अशातला  प्रकार आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान साताऱ्याला 17 तारखेला घड्याळावर शिक्का हाणा आणि 24 तारखेला पहिली शाई पुसून मुंबईत पुन्हा घड्याळावर शिक्का हाणा, असा सल्ला राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी नवी मुंबई येथील माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यात दिला होता. त्यावेळी प्रचंड गदारोळ माजला होता. त्यांनी एक प्रकारे मतदारयादीत दुबार, तिबार नावे असल्याचे वास्तव मांडले होते. आजही ते चित्र बदलले असे नाही.

मतदार यादीत दुबार, तिबार नावे कशी आलीत?

निवडणूक आयोगाने एटीएमसाठी बँका जे तंत्रज्ञान वापरतात, तसे सर्च इंजिन/तंत्रज्ञान आपल्या मतदार यादीसाठी वापरले पाहिजे. बँकांची एटीएम यंत्रणा केवळ चार अंकी पासवर्ड वर चालते, तरीही ज्याचे पैसे त्यालाच मिळतात आणि तेही त्याच्याच खात्यातून मिळतात. एवढेच नव्हे, तर त्याला आपल्या पसंतीचा पासवर्ड पाहिजे तेवढ्या वेळा बदलता येतो. निवडणूक आयोगाने तर मतदारांना दिलेल्या मतदान कार्डसाठी आयडी दिली आहे. तरीही अनेकांकडे दोन नव्हे, तर तीन-तीन मतदान कार्ड आहेत. एवढेच नव्हे, तर आता काही जणांकडे दोन-दोन आधार कार्ड आहेत. ‘व्हॉट कॅन आयडिया सरजी’ म्हणत ज्या आधार कार्डला डोक्यावर घेतले, ते मतदार यादीत नावे नोंदविताना देवूनही अमरावती पदवीधर मतदार यादीत दुबार, तिबार नावे कशी आलीत? गल्लत केवळ स्थलांतरित मतदारांपुरती मर्यादित नाही, तर मतदार यादीसाठी एटीएमप्रमाणे स्ट्राँग यंत्रणा आपण उभी करू शकलो नाही, यात आहे. भारतात लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुका एका फेजमध्ये होत नाहीत. 2019 ला लोकसभेच्या निवडणुका सात फेजमध्ये झाल्या होत्या. 2014 साली शरद पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीत शाई पुसा आणि पुन्हा शिक्का मारा, असे जे म्हटले होते त्याची उकळणी दूरस्थ मतदान प्रणालीत होण्याला अधिक वाव आहे. त्यामुळे दुबार मतदान होणार नाही, यासाठी पुढील बाबी विचारात घेणे गरजेचे वाटते.
1) देशातील मतदार यादीसाठी एटीएमप्रमाणे तंत्रज्ञान वापरून मतदार यादीतून दुबार, तिबार नावं वगळून नव्याने मतदार यादी तयार करावी.
2) त्यानंतर दूरस्थ मतदानासाठी स्थलांतरितांची संख्या ठरवावी. स्थलांतरित नेमका कोण, याची निश्चित व्याख्या करावी. स्थलांतरितांत स्थायी-अस्थायी असे प्रकार आहेत.
3) मतदार यादीतील मयत नावे वगळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जन्म-मृत्यू विभागाच्या सॉफ्टवेअरशी निवडणूक आयोगाचे सॉफ्टवेअर लिंक करावे.  
4) नवमतदार नोंदणीसाठी वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या विद्यापीठीय सॉफ्टवेअरसोबत सहा नंबरचा फॉर्म जोडायला लावण्यात यावा. यामुळे नवमतदारांना नोंदणी करताना महाविद्यालयात प्रवेश करताना जी कागदपत्रे द्यावी लागतात, त्याच कागदपत्रांच्या आधारे नवमतदार नोंदणी सहज-सुलभ आणि पेपरलेस होण्यास मदत होईल.
5) EVM-VVPAT वर साशंकता नसावी यासाठी 100% VVPAT मधील चिठ्ठ्यांची मोजणी करावी.
वरील बाबींचा निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने विचार केल्यास मतदानाचा टक्काही वाढेल आणि मतदारांची विश्वासार्हही टिकेल. अनेकदा मतमोजणीची वेळ वाचविण्यापेक्षा विश्वासार्हता टिकविणे महत्त्वाचे आहे.

– प्रा. डॉ. प्रदीप पंजाबराव दंदे
(लेखक आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)