भाजपच्या ‘अफूच्या गोळी’वरील उतारा – विचक्षण बोधे

अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाची तरतूद संविधानाने केली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकालामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही; पण त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्बल घटकांचे आरक्षण वैध ठरवले आहे. जातीनिहाय जनगणना केली, तर ओबीसींच्या आरक्षणाचाही पुनर्विचार करावा लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेत भाजपच्या अफूच्या गोळीतील कणिका आणि कवच दोन्ही वेगवेगळे होईल. मग धर्माचे राजकारण भाजपला लाभ मिळवून देण्याची शक्यता कमी होते. बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना यशस्वी झाली, तर मंडलीकरणाच्या दुसर्‍या टप्प्याची प्रक्रिया भाजपला रोखता येणार नाही. कदाचित ‘अफूच्या गोळी’वर हाच उतारा असू शकेल.

भाजपच्या हिंदुत्ववादाच्या राजकारणाला कसे उत्तर द्यायचे, ही विरोधी पक्षांची विवंचना आठ वर्षानंतरही संपलेली नाही. पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी भाजपवर मात केली. तिथल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पारंपरिक डाव्या विचारांच्या मतदारांनी ममतांवर रागावून भाजपला मते दिल्यामुळे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे 18 खासदार निवडून आले होते; पण हा राग कमी झाल्यावर ही मते तृणमूल काँग्रेसकडे वळली. शिवाय मोदी-शहांच्या प्रचारात मोठी गडबड झाल्याने तिथे भाजपला यश मिळाले नाही. दक्षिणेत तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये भाजपचे अस्तित्व नाही. कर्नाटक वगळता दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपचा हिंदुत्वाचा प्रयोग यशस्वी होऊ शकलेला नाही. सध्या तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि केरळ या तीन राज्यांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे; पण या राज्यांमध्ये तिथल्या प्रादेशिक पक्षांना आव्हान देणे आत्ता तरी कठीण आहे. ही राज्ये वगळली तर, इतर राज्यांमध्ये भाजपच्या विजयाची घोडदौड विरोधकांना थांबवता आलेली नाही. भाजपने कमंडलू मंडलने भरून टाकल्याने विरोधी पक्षांची कोंडी झाली.
काँग्रेसने कधीच ओबीसींचे राजकारण केले नाही
भाजपने केवळ हिंदुत्वाच्या मुद्यावर राजकारण केले असते, तर विरोधकांना भाजपवर मात करता आली असती; पण भाजपने हिंदुत्वाला ओबीसी राजकारणाची जोड दिल्यामुळे प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला मोठा धक्का बसला. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केवळ देशाचे नेतृत्व वा परदेशी व्यासपीठांवर भारताचा राष्ट्रवादी चेहरा म्हणून मतदारांसमोर जात नाहीत. मोदी ओबीसी समाजातील असून मध्यम-मागास जातींमधून आलेले पंतप्रधान म्हणून लोकांसमोर जात असतात, देशाला विकसित करण्याची ग्वाही देत असतात. काँग्रेसने कधीच ओबीसींचे राजकारण केले नाही. उत्तर प्रदेश-बिहारसारख्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष प्रबळ असले, तरी मोदींसमोर तेही निष्प्रभ ठरले. अशा वेळी भाजपच्या राजकारणाला जातीनिहाय जनगणनेतून आव्हान देता येऊ शकेल का, हा प्रश्‍न विरोधी पक्ष विचारत असतील, तर 15 महिन्यांवर आलेल्या आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असू शकतो.

देशात 52 टक्के ओबीसी समाज

भाजपने राजकारणातील स्वतःची ‘अस्पृश्यता’ नाहीशी करण्यासाठी लोहियावादी नेत्यांचा मंडल अजेंडा हिसकावून घेतला. इतकेच नव्हे, या नेत्यांनाही आपल्या पोटात घेऊन टाकले. काँग्रेसविरोधाचे बाळबोध राजकारण करता करता भाजपने त्यांचे अस्तित्व दुय्यम ठरवून टाकले हे या नेत्यांना कळलेही नाही. ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या निमित्ताने योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या लोहियावादी नेत्याचा काँग्रेसविरोध बोथट होऊ लागला आहे, ही भाजपविरोधी राजकारणासाठी बरी गोष्ट म्हणायची! माजी पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलून टाकली. मंडल आयोगाने देशात 52 टक्के ओबीसी समाज असल्याचे म्हटले होते. दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. त्यामध्ये धर्माच्या आधारावर लोकसंख्येची विभागणी समजते, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींची नेमकी संख्याही कळू शकते; पण या जनगणनेमध्ये ओबीसी जातींची गणना होत नाही. 1938 मध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर जातीनिहाय लोकसंख्या मोजली गेली नसल्याने मंडल आयोगाच्या अहवालातील ओबीसींची आकडेवारी ग्राह्य धरावी लागते; पण या आकडेवारीनुसार ओबीसींना शैक्षणिक, सामाजिक वा राजकीय आरक्षण मिळत नाही. भाजपने लोहियावादी नेत्यांकडून मंडलचा अजेंडा बळकावला; पण ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवला नाही. आता बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या संयुक्त सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम प्रगतिपथावर आहे, दुसरा टप्पा मार्चमध्ये कार्यान्वित केला जाईल. यामुळे जातीनिहाय जनगणना करणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. या गणनेतून बिहारमधील ओबीसींची संख्या खरोखर निश्‍चित झाली. ही संपूर्ण प्रक्रिया वादातीत राहिली. तर अन्य राज्यांना बिहारच्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती करता येईल. बिहारमधील प्रयोगाच्या यशावर देशाच्या राजकारणाची दिशा अवलंबून असेल, म्हणून ही जनगणना महत्त्वाची आहे.

लालूंनी कधीही भाजपशी जवळीक साधली नाही

समाजवादी नेते शरद यादव यांच्या निधनानंतर पुन्हा राजकीय वर्तुळात ओबीसी राजकारणाची चर्चा केली गेली. जेपींच्या आंदोलनातून आणि काँग्रेसच्या उच्चवर्णींयांच्या भोवती फिरणार्‍या राजकारणाला छेद देणार्‍या लोहियावादी विचारातून आणीबाणीनंतर नवे राजकीय नेतृत्व विकसित झाले. मुलायमसिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नितीशकुमार, शरद यादव हे नेते आत्तापर्यंत देशाच्या राजकीय पटलावर कमी-अधिक प्रमाणावर प्रभाव टाकत राहिले. शरद यादव वगळले तर उर्वरित नेते उत्तर प्रदेश-बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. नितीशकुमार यांनी अतिमागासांचे राजकारण यशस्वी करून दाखवले; पण लालूप्रसाद यादव यांची वैचारिक बांधिलकी कोणाकडेही नव्हती. लालूंनी कधीही भाजपशी जवळीक साधली नाही. लालकृष्ण अडवाणी यांचा राम मंदिराचा रथ अडवण्याचे धाडस फक्त लालूंनी दाखवले होते. त्यांचे राजकारण यादवांपलीकडे गेले नाही आणि त्यांच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळात बिहारचा विकासाचा रथही थांबला, हा भाग वेगळा; पण अन्य समाजवादी नेत्यांनी थेट अडवाणी-वाजपेयींच्या राजकारणाशी जोडून घेतले, त्यांच्या सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळवले. मंडल आणि कमंडलू दोन्ही एकत्र वावरू लागले. मग कमंडलूने मंडलच्या राजकारणाची एकत्र गाठ मारून आठ वर्षांमध्ये केंद्रात सत्ता मजबूत केली. कमंडलूच्या राजकारणाने मंडलचा राजकारणाच्या प्रगतीचा मार्ग अडवला, हे आत्ता कुठे आयुष्यभर काँग्रेसविरोधाचे राजकारण करणार्‍या समाजवादी नेत्यांना समजू लागले आहे; पण गेल्या दोन वर्षांत ओबीसी राजकारणाला गती देण्याचे काम जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करणार्‍या भाजपमधील ओबीसी नेत्यांनी केले, हे मान्य करावे लागेल.

भाजपने केला ओबीसींच्या गणनेला उघडपणे विरोध

मंडलीकरणाच्या प्रक्रियेतील नेत्यांनी भाजपला अप्रत्यक्षपणे मुख्य प्रवाहात मान्यता दिली, असे म्हणता येईल. वाजपेयींचा भाजप आणि त्यांचे सरकार संघाला वा आत्ताच्या मोदींच्या भाजपला मान्य होते, असे नव्हे; पण भाजपच्या स्थित्यंतरामधील अपरिहार्य भाग म्हणून वाजपेयींच्या केंद्रातील सरकारकडे मोदींचा भाजप पाहतो. वाजयेपींच्या सरकारनंतर पुन्हा केंद्रात सत्ता मिळवायची असेल, तर केवळ हिंदुत्वाचे राजकारण पुरेसे ठरणार नाही, हे भाजपच्या लक्षात आले. त्यामुळे 2014 मध्ये केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर जाणीवपूर्वक ओबीसींच्या राजकारणाला भाजपने गती दिली. गेल्या आठ वर्षांमध्ये भाजपने हिंदुत्वाला ओबीसी राजकारणाची जोड दिली. जातीच्या समीकरणामध्ये ओबीसी हे प्रमुख मतदार ठरले. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलामध्ये ओबीसी नेत्यांना समाविष्ट केले गेले. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याआधीच भाजपकडून या फेरबदलामध्ये किती ओबीसी मंत्री असतील, याची सविस्तर माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवली गेली होती. भाजपच्या या प्रचारातून या राष्ट्रीय पक्षासाठी असलेले ओबीसी राजकारणाचे महत्त्व स्पष्ट होते. 2024 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसाठीही ओबीसी मतदारांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केलेले आहे. त्यासाठी भाजपचा ओबीसी मोर्चा कामाला लागलेला आहे. मधल्या काळात भाजपने ओबीसींचे राजकारण करताना चूक केली. मोदींच्या केंद्र सरकारला सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याची सवय जडल्यामुळे मागास जातींची यादी निश्‍चित करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार काढून घेतला गेला. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला, उत्तर प्रदेशातही ओबीसींच्या यादीत अन्य जातींचा समावेश करण्यामध्ये बाधा आली. मग भाजपने घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील संसदेत झालेल्या चर्चेमध्ये भाजपच्या खासदार संघमित्रा मौर्य यांनी स्वपक्षाच्या ओबीसी धोरणावर उघडपणे टीका केली होती. इथे पहिल्यांदा संघमित्रा यांनी ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी केली होती. संघमित्रा यांचे वडील स्वामीप्रसाद मौर्य यांनी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा हात सोडून समाजवादी पक्षात प्रवेश केला होता. निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला पण, स्वामीप्रसाद हे उत्तर प्रदेशमधील ‘सप’च्या नव्या ओबीसी नीतीचा तात्पुरता का होईना चेहरा बनलेले होते. संसदेमधील चर्चेमध्ये भाजपने जातीनिहाय जनगणनेवर मौन बाळगले; पण नंतर भाजपने ओबीसींच्या गणनेला उघडपणे विरोध केला. भाजपअंतर्गत झालेल्या या मागणीमुळे हिंदुत्व आणि ओबीसींच्या संयुक्त राजकारणाला तडा गेला. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदाच हिंदुत्वाच्या राजकारणावर ओबीसी राजकारणाचा दबाव आल्याचे दिसू लागले. भाजपने ओबीसींच्या राजकारणाभोवती हिंदुत्वाचे कवच निर्माण केलेले असून ही ‘अफूची गोळी’ मतदारांना दिली तर सत्ता अबाधित राहील याची पूर्ण खात्री भाजपला आहे. जातीनिहाय जनगणना या गोळीचा प्रभाव काढून घेऊ शकते, या भीतीपोटी भाजपने ओबीसींच्या गणनेला विरोध केलेला आहे. हा विरोध भविष्यात विरोधी पक्षांचे भाजपविरोधात लढण्यासाठी प्रभावी हत्यार ठरू शकते.

…तर हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण बोथट होईल

भाजपसाठी धर्माची आणि जातीची जुळलेली समीकरणे यशाची गुरूकिल्ली ठरलेली आहेत. यातील एक जरी समीकरण बिघडले, तरी उत्तर प्रदेशसारखे मोठे राज्य भाजपच्या हातून निसटून जाईल. उत्तर प्रदेशमधील सत्ता गेली, तर केंद्रातील सत्तेला धक्का बसू शकतो. आगामी लोकसभा निवडणुकीआधीच उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक झालेली असल्यामुळे इथल्या योगी आदित्यनाथ यांच्या सत्तेला धक्का लागणार नाही, हे खरे; पण ओबीसी जनगणनेमुळे धर्माच्या राजकारणावर जातीच्या राजकारणाने मात केली तर, भाजपचे लोकसभा निवडणुकीतील विजयाचे गणित कोलमडून पडू शकते. यादव-मुस्लिम युतीची बिगरयादव ओबीसी आणि दलितांना भीती वाटते. त्यांचा उत्तर प्रदेश-बिहारमधील सर्व प्रकारचा वर्चस्ववाद इतर समाजांना मान्य नाही. यादव-मुस्लिमांची गुंडगिरी पुन्हा निर्माण होईल, हा भाजपचा प्रचार विजयाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक होता; पण जातीनिहाय जनगणना झाली, तर भाजपला ओबीसी जातींच्या विकासासाठी खरोखरच धोरण आखावे लागेल. धर्मापेक्षा जातीचे राजकारण प्रभावी ठरले, तर हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण बोथट होईल. बहुसंख्याकांच्या मुस्लिमविरोधाला खतपाणी घालण्याची रणनीती भाजपला विजयाकडे घेऊन गेली आहे. जातीपेक्षा धर्माच्या नावाखाली समाजाला एकत्र केले, की शत्रू निश्‍चित करणे सोपे जाते. भाजपने मुस्लिमांना शत्रू केले, त्यांना समोर ठेऊन बहुसंख्याकांची मते मिळवली. या शत्रूचा जातीशी संबंध नाही. भाजपला मते देणार्‍या ब्राह्मण मतदारांएवढाच इतर समाजातील मतदारांनाही हा शत्रू घातक वाटतो. इथे जात दुय्यम ठरते. काँग्रेसने ओबीसींना कधीही जवळ केले नाही. दलितांचा आधार असलेल्या राजकीय पक्षांसाठीही दलित-ओबीसी राजकारण जमले नाही. दलित मतदार कदाचित यादव उमेदवाराला मते देतील; पण उलटे गणित जमेलच, याची खात्री देता येत नाही. भाजपने जातीच्या राजकारणातील ही खोच अचूक शोधून काढली आणि ओबीसींना आपलेसे केले; पण ओबीसी समाजाने भाजपकडून न्यायाची अपेक्षा केली, तर भाजपला जातीनिहाय जनगणना करावी लागेल. भाजपने ओबीसींना राजकीय आधार दिला; पण आकांक्षा असलेल्या या समाजाला एका चौकटीत मर्यादेत कोंडून घालता येणार नाही. जातींची जनगणना झाली, तर ही चौकट मोडून पडेल. उत्तर प्रदेशमध्ये धर्माच्या आधारावर मते मागता येऊ शकतात. बिहारमध्ये जातीची गणिते अधिक प्रभावी ठरतात. त्याच राज्यात मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना सुरू केलेली आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या अतिमागास जातींच्या यशस्वी राजकारणावर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. ओबीसींमधील अतिमागास जाती भाजपकडे वळल्या, तर बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्यावर मात करता येईल, असा भाजपचा कयास आहे; पण जातीनिहाय जनगणना झाली तर लोकसंख्येच्या आधारावर हा समाज आरक्षणामध्ये हिस्सेदारी मागेल. असे झाले तर ओबीसींचा तारणहार पक्ष म्हणून तयार केलेल्या भाजपच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना ओबीसींपर्यंत पोहोचवल्या, केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी नेत्यांना प्रतिनिधीत्व दिले, हे युक्तिवाद कदाचित पुरेसे ठरणार नाहीत. ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवावा लागेल. महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न न्यायालयात जाऊन यशस्वीपणे लढवला, इतके स्पष्टीकरण पुरेसे ठरणार नाही. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट व्हायचे आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या जातींचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे लागले आहे. ओबीसींच्या राजकारणाची गुंतागुंत वाढत जाईल हे भाजपला समजलेले आहे. त्यात भाजपने आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने दिलेल्या निकालातून या आरक्षणाचा लाभ फक्त उच्चवर्णीय दुर्बल घटकांना मिळेल, हे स्पष्ट झाले आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाची तरतूद संविधानाने केली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकालामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही; पण त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्बल घटकांचे आरक्षण वैध ठरवले आहे. जातीनिहाय जनगणना केली, तर ओबीसींच्या आरक्षणाचाही पुनर्विचार करावा लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेत भाजपच्या अफूच्या गोळीतील कणिका आणि कवच दोन्ही वेगवेगळे होईल. मग धर्माचे राजकारण भाजपला लाभ मिळवून देण्याची शक्यता कमी होते. बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना यशस्वी झाली, तर मंडलीकरणाच्या दुसर्‍या टप्प्याची प्रक्रिया भाजपला रोखता येणार नाही. कदाचित ‘अफूच्या गोळी’वर हाच उतारा असू शकेल.

– विचक्षण बोधे
(लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत.)