डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुनर्वसन धोरण – डॉ.भारत पाटणकर

आज तरतूद असूनही धरण-प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्यांचा लाभ होत नाही.खास विभाग उघडून त्याच्याकडे हे कार्य सोपवण्याची बाबासाहेब आंबेडकरांची संकल्पना आज राबण्याचा विचार झाला पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या खांद्यावर उभे राहून, त्यांच्या पद्धतीने मूलगामी विचार करून आज देशाचे समग्र विकसनशील पुनर्वसन धोरण ठरविले गेले पाहिजे.

महाराष्ट्र हे समग्र पद्धतीचे विकसनशील पुनर्वसनाचे धोरण घेणारा पुनर्वसन अधिनियम असणारे पहिले आणि अजूनही एकमेव राज्य आहे. या धोरणाची सुरूवात स्वातंत्र्य पूर्व काळात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली. महाराष्ट्राच्या पुनर्वसन अधिनियमाची वैशिष्ट्ये आपण सुरूवात करतानाच लक्षात घेणे आवश्यक आहे,

१) हा अधिनियम,”आधी पुनर्वसन मग धरण/प्रकल्प” या तत्वावर बेतलेला आहे. म्हणजे धरण/प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे विकसनशील पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक नवी गावठाणे नागरी सुविधांसह पूर्ण झाली आहेत , त्यांना पर्यायी जमीन दिली गेली आहे, त्यांच्या सामानासह त्यांचे स्थलांतर करण्याची सर्व तरतूद झाली आहे. याची खात्री पुनर्वसन प्राधिकरणला करून देऊन त्यांनी परवानगी दिली आहे, असे पाहून त्यांना नव्या गावठाणात न्यायचे आहे.
२) मूळच्या गावी जे भूमिहीन शेतमजूर/बलुतेदार होते त्यांना सिंचनाचा लाभ होणाऱ्या क्षेत्रात १ एकर पर्यायी जमीन द्यायची आहे.
ज्यांची जमीन २ एकर पर्यंत गेली आहे, त्यांना दोन एकर पर्यंत पर्यायी जमीन द्यायची आहे. ज्यांची जमीन पाच एकर पर्यंत गेली आहे, त्यांना तीन एकर पर्यंत जमीन द्यायची आहे. ज्यांची आठ एकर पर्यंत जमीन गेली आहे, त्यांना चार एकर पर्यंत जमीन द्यायची आहे. ज्यांची आठ एकर पेक्षा जास्त जमीन गेली आहे, त्यांना चार एकर पर्यंतच जमीन द्यायची आहे.
ज्यांच्या कुटुंबात पाच पेक्षा जास्त माणसे आहेत त्यांना दर तीन माणसांच्या मागे १ एकर अशी सात एकरपर्यंत जमीन द्यायची आहे. कुणालाच सात एकर पेक्षा जास्त जमीन देता येणार नाही. कारण लाभ क्षेत्रातील जमिनींना सुद्धा आठ एकर पर्यंत सीलिंग लावून जमीन उपलब्ध केली आहे.
३) टाऊन प्लॅनिंगच्या निकषांनुसार गावठाण, प्रत्येक कुटुंबाला प्लॉट, खुल्या जागा, नागरी सुविधा करून गावठाण द्यायचे आहे.घर बांधेपर्यंत तात्पुरते शेड बांधून द्यायची पण तरतूद आहे. १९७६ साली भारतात पहिल्यांदाच मूळ स्वरूपात हा कायदा; महाराष्ट्रभरातून प्रकल्पग्रस्त होऊ घातलेल्या स्त्री पुरुष जनतेच्या प्रचंड आंदोलनाच्या परिणामी सरकारला करावा लागला. यात सर्वात अवघड प्रश्न, भविष्यातील लाभक्षेत्रातील जमिनीला सीलिंग लावून जमीन उपलब्ध करून घेण्याचा होता. अशा प्रकारे जमीन काढून घेऊन प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना देण्याचे सशक्त समर्थन निर्माण करण्याचा होता. जमीन सिंचनाखाली आल्यानंतर तिचे उत्पादन किमान ४-५ पटीने वाढते आणि दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागत नाही, असे मजबूत समर्थन त्या काळी या कमिटीत घेतल्या गेलेल्या कॉ. दत्ता देशमुखांसारख्या चळवळीच्या प्रतिनिधींनी शास्त्रीय पद्धतीने दिल्यामुळेच हा मुद्दा सोपा झाला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाच्या परिणामी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन विकासाकडे वाटचाल सुरू करण्याचा तो काळ होता. धरणांमुळे विकासाला प्रचंड वेग येऊ शकणार असल्याचे सर्वांनाच समजत होते. पुढे सुद्धा या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी जनतेच्या मोठ्या आणि जाणत्या चळवळी झाल्या.आज १९७६ चा कायदा २०१५ पर्यंत विकसित करण्यात चळवळीला यश आले.
या सर्व संकल्पना विकसित करणारी , इतिहासातली पहिली प्रक्रिया स्वातंत्र्य पूर्व काळात झाली. ती, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश सरकारने स्थापन केलेल्या ‘एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल’चे सदस्य म्हणून काम करत असताना झाली. याचे मूळ दामोदर खोरे प्रकल्पाच्या आणि ओरिसामधील नद्यांवर प्रकल्प उभारणीच्या आखणीच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये व युद्ध संपत आले असताना सैनिकांचे पुनर्वसन करण्याच्या गरजेमध्ये आहे.
या प्रक्रियेची सुरुवात दामोदर खोरे योजनेविषयी झालेल्या कलकत्ता चर्चासत्रा पासून होते. या चर्चासत्राचे दोन विषय होते. एक विषय दामोदर नदीच्या पूर नियंत्रणाचा होता आणि दुसरा विषय, देशातील जलश्रोतांचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग करण्यासाठी नियोजन करण्याचा. या काळापर्यंत ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकारने कोणतेही देशव्यापी स्वरूपाचं, जलश्रोतांच्या नियोजनाचं धोरण ठरवलेलं नव्हतं. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच जल मार्ग, पूर नियंत्रण, जलसिंचन आणि जलविद्युत निर्मिती अशा प्रकारच्या बहुपेडी, बहुउद्देशीय समग्र धोरणाच्या आखणीला सुरुवात झाली. या पाठोपाठ ओरिसा मधील नद्यांचा असाच बहुउद्देशीय आराखडा सुद्धा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रमुखत्वाखाली बनवायला सुरुवात झाली. या दोन्ही महाकाय योजनांमुळे विस्थापित होणाऱ्या हजारो कुटुंबांचं पुनर्वसन करण्याचा महत्त्वाचा प्रश्न या योजनांची आखणी करतानाच निर्माण होणे साहजिकच होते. या सर्व प्रक्रियेत बाबासाहेबांची प्रमुख भूमिका असल्यामुळे त्यांना पुनर्वसन धोरणाचा विचार करावा लागला. या संदर्भात जे बाधित होतात त्यांच्याविषयी दोन महत्त्वाचे मुद्दे बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडले,

१) ज्यांची जमीन बाधित होते त्यांना न्याय्य नुकसानभरपाई द्यावी.
२) ही नुकसानभरपाई जमिनीला जमीन देऊन करावी.
३) या कामासाठी एक मुख्याधिकारी नियुक्त करून त्याने, ज्यांच्याकडून सर्व काढून घेतले गेले आहे, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी योजना तयार करावी. त्यांच्या चरितार्थासाठी नवीन जमीन देण्यात यावी. त्यांची जीविका चालवण्यासाठी आवश्यक साधने देण्यात यावीत. त्यांची जीविका विस्थापनापूर्वी , किमान जेवढी चालत होती तेवढी तरी चालावी याची खात्री केली जावी.

१९७६ त्या महाष्ट्राच्या पुनर्वसन अधिनियमात (कायद्यात) लाभक्षेत्रात पर्यायी जमीन देऊन पुनर्वसन करण्याचा नियम आला. बाबासाहेबांनी ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकारच्या काळात सुद्धा जे घडवले ते घडायला स्वातंत्र्याची तीस वर्षे उलटून जावी लागली!
दामोदर कालवा आणि पोलावरम् प्रकल्पाच्या चर्चेत एन्.जी. रंगा यांनी प्रश्न विचारला की, बंगाल आणि बिहार मधील अनुसूचित वर्गांमधील जनतेला, त्यांच्या सामुदायिक वास्तव्यासाठी आणि कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याकरिता सरकार काय पावले उचलणार आहे. याला बाबासाहेब आंबेडकरांनी उत्तर दिले आहे की, भूमीहीनांना जास्ती जास्त मदत करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग सरकार शोधत आहे. हा पैलू सुद्धा १९७६ च्या कायद्यात नव्हता. १९८६ त्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आला!
मूळ वस्तीचे ठिकाण बुडण्यापूर्वी किंवा बाधित होण्यापूर्वी बाधित जनतेला तिथून उठून पुनर्वसनाच्या ठिकाणी जाऊन राहण्यासाठी पुरेसा काळ मिळण्याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकरांनी,” पुरेसा वेळ दिला जाईल “असे उत्तर दिले आहे.
 १९७६ चा पुनर्वसन अधिनियम होणे आणि तेव्हापासून पासून आज पर्यंत विकसित होत जाणे हे जन चळवळींमुळेच घडू शकले आहे. पण या मागे असणाऱ्या तत्वांचा पाया डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकारच्या काळातच घातला होता, हे त्यांचे मोठेपण आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस सैन्यातून घरी पाठवलेल्या जवानांच्या पुनर्वसनाची प्रगत संकल्पना आणि अंमलबजावणी करण्यात बाबासाहेब आंबेडकरांनी मोठे योगदान केले आहे. जवानांना जमीन देऊन त्यांना स्थिर जीवन मिळण्यासाठी तरतूद करणे हा एक भाग ते मांडतात. दुसरा भाग त्यांना नोकऱ्या देऊन आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करणे हा आहे.धरण-प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणेच ही वेगळी प्रक्रिया आहे. नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्याचे नवे अंग यात पुढे आले आहे. आज तरतूद असूनही धरण-प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्यांचा लाभ होत नाही. खास विभाग उघडून त्याच्याकडे हे कार्य सोपवण्याची बाबासाहेब आंबेडकरांची संकल्पना आज राबण्याचा विचार झाला पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या खांद्यावर उभे राहून, त्यांच्या पद्धतीने मूलगामी विचार करून आज देशाचे समग्र विकसनशील पुनर्वसन धोरण ठरविले गेले पाहिजे.

– डॉ.भारत पाटणकर

(लेखक विचारवंत आणि श्रमिकांच्या चळवळीचे नेते आहेत.)