आंबेडकरी नेतृत्वाचा उलटा प्रवास? – प्रा. डॉ. प्रदीप पंजाबराव दंदे

देशातील रिपब्लिकन पक्षच असा एकमेव पक्ष आहे, की ज्याच्या ध्येयधोरणात संविधानाचे प्रास्ताविक हे ध्येय मानले आहे. अशा स्थितीत धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करणे हे ध्येय असलेला पक्ष जर कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना, पक्षाशी युती-आघाडी करत असेल आणि त्याचा फायदा केवळ आणि केवळ नेत्याला आमदारकी, खासदारकी करण्यापुरताच होत असेल, तर मग अशा युती-आघाडीचा फायदा काय?

तुमच्याकडे आंबेडकर तर आमच्याकडे कवाडे आहेत, हे दाखवण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाने फर्डे वक्ते आणि लाँग मार्च प्रणेते पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या गटाशी आघाडी केल्याची घोषणा केली. तेव्हा कवाडे यांनी एकनाथ शिंदे धाडसी नेतृत्व आहेत, धाडसी नेते आम्हाला आवडतात म्हणून आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांच्या शिवसेना या पक्षाशी आघाडी केल्याचे म्हटले. शिंदे हे धाडसी आणि संघर्षशील नेतृत्व म्हणून शिंदे-कवाडे हे दोन ध्रुव एकत्र येत असल्याचे म्हणत असले, तरी आपला राजकीय विजनवास संपविण्यासाठी त्यांनी शिंदे पर्यायाने भाजपाशी आघाडी केली असल्याचे बोलले जात आहे.  

तुमच्याकडे ‘आंबेडकर’ तर आमच्याकडे ‘कवाडे’

अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीची शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या गटाशी महापालिका व त्यानंतरच्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत युती करत असल्याचे म्हणताच, दुसर्‍या दिवशी शिंदे-कवाडे यांच्याशी युती होणे म्हणजे तुमच्याकडे ‘आंबेडकर तर आमच्याकडे कवाडे’ असे भासविण्यासाठी ही आघाडी बनली आहे.
राज्याच्या राजकारणात आंबेडकरी समाजाची मते ही सहा टक्क्यांच्या घरात आहेत. त्यात प्रकाश आंबेडकर यांचा वरचष्मा आहे. तो त्यांनी निर्माण केलेल्या ‘अकोला पॅटर्न’ने पुन्हा नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत दाखवून दिला आहे. 2019 च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतही त्यांना राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यतेसाठी केवळ दहा लाख मते कमी पडली होती. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यानंतर राज्याच्या राजकारणात रामदास आठवले यांच्या पक्षाचे प्राबल्य आहे. हे शहरी भागापर्यंत मर्यादित असले, तरी राज्यभर त्यांचा वावर आहे. त्या तुलनेत निवडणुकांच्या राजकारणात प्रा. कवाडे सरांची ताकद तुलनेने अत्यल्प आहे. याची जाणीव भाजपसह शिंदे गटाला आहे. मात्र, निवडणुकांच्या रणांगणात प्रा. कवाडे सरांसारख्या खर्ड्या वक्त्याचा फायदा घेणे आणि त्या बदल्यात त्यांना किंवा त्यांच्या मुलाला राजकीय स्थैर्य देणे, या एकमेव मुद्यावर ही आघाडी बनली आहे. आंबेडकर, आठवले, कवाडे यांच्याशिवाय रिपब्लिकन पक्षाच्या गवई, खोब्रागडे गटाची राज्याच्या राजकारणात ताकद होती: परंतु राजाभाऊंच्या निधनानंतर खोरिपची अनेक शकले झालीत म्हणून त्यांना मानणारी मते विशेषत: विदर्भातील मते ही बहुजन समाज पक्षाकडे वळती झाली. तर दादासाहेब गवई यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा डॉ. राजेंद्र गवई यांना दादासाहेबांचा वारसा पुढे नेता आला नाही, ही आजची स्थिती आहे. राज्यातच नाही तर जिल्ह्यातही त्यांची ताकद क्षीण झाली आहे. आंबेडकर, आठवले, कवाडे, बसपा यांच्यानंतर राज्यभर वावर असलेला दुसरा गट नाही. नाही म्हणायला ते राष्ट्रीय असल्याचे बोलत असले, तरी जिल्ह्यातही अनेकांची ताकद नाही. त्यांचा वापर केवळ निवडणुकीपुरता केला जातो. हे पक्ष म्हणजे आमची कुठेही शाखा नाही या प्रकारची आहेत. नेते निवडणुका जवळ आल्या, की या ना त्या पक्षाशी युती, आघाडी करतात. त्यामुळं दलितांची मतविभागणी होते. म्हणून आंबेडकरी समाजातील लोकांना इतर पक्षाशी युती केल्यापेक्षा आंबेडकरी समूहाच्या सर्व गटांनी एकत्र यायला पाहिजे, असा समाजाचा आग्रह असतो; परंतु राज्याच्या एकूणच राजकारणाचा विचार केला आणि निवडणूक निकाल पाहिले तर असे दिसून येते, की काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी, भाजपा असो की शिवसेना, कोणत्याही पक्षाने एकट्याने निवडणूक लढली तर बहुमताचे सरकार येत नाही. रिपब्लिकन पक्षाने एकसंघपणे स्वतंत्र निवडणुका लढल्या, तरी तो निवडणुकीच्या आखाड्यात अल्पसंख्य ठरतो. स्थानिक पातळीवर निवडणुका लढविल्या तर काही ठिकाणी या पक्षाला यश येऊ शकते. मात्र, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत तर ते शक्य नाही. कुणाच्या तरी मदतीशिवाय विधानसभा, लोकसभेत यश मिळत नाही. विधानसभेत उत्तर नागपूर, दर्यापूर यांशिवाय काही अन्य मतदारसंघांत मोठ्या संख्येने आंबेडकरी मतदार आहेत. तेथून पूर्वी रिपब्लिकन पक्षाचे आमदार विजयी झाले. आता ते अवकाश काँग्रेसने कवेत घेतले आहे. त्यामुळे नेत्यांनी कोणाशी युती-आघाडी करावी, हे त्यांचं त्यांना स्वातंत्र्य असलं, तरी ज्या धोरणातून पक्ष स्थापन झाला त्या धोरणांचे काय? देशातील रिपब्लिकन पक्षच असा एकमेव पक्ष आहे, की ज्याच्या ध्येयधोरणात संविधानाचे प्रास्ताविक हे ध्येय मानले आहे. अशा स्थितीत धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करणे हे ध्येय असलेला पक्ष जर कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना, पक्षाशी युती-आघाडी करत असेल आणि त्याचा फायदा केवळ आणि केवळ नेत्याला आमदारकी, खासदारकी करण्यापुरताच होत असेल, तर मग अशा युती-आघाडीचा फायदा काय?

स्वकेंद्री राजकारण हा आंबेडकरी नेत्यांचा धर्म!

प्रा. जोगेंद्र कवाडे सरांनी आठवले जेव्हा भाजपासोबत गेले, तेव्हा आठवले लांडग्यांच्या कळपात गेल्याचे म्हटले होते. आता तेच कवाडे लांडग्यांच्या कळपात जात असतील, तर त्याला काय म्हणावे? समूहकेंद्री राजकारणाऐवजी स्वकेंद्री राजकारण हा आंबेडकरी नेत्यांच्या राजकारणाचा धर्म बनला आहे काय? आंबेडकरी विचारवंत प्रा.डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी ‘माझा कट्टा’वर बोलताना, पैसा व सत्ता हेच दलित नेत्यांच्या राजकारणाचे सूत्र असल्याचे विधान केले. त्यांचे हे विधान चिंतनाचा विषय आहे.  देशातील दलितांचे एकूणच राजकारण भाजपाच्या अंगाने वळण घेत आहे. रिपब्लिकन नेत्यांना पैसा व सत्तेची हाव असल्याने ते असं वागतात, असं म्हटलं तर हे तितकं मनाला पटत नाही. 1999 साली (अकरावी लोकसभा) अटलबिहारी वाजपेयी सरकार केवळ एका मताने पडले, तेव्हा रिपब्लिकन पक्षाचे चार खासदार होते. चारपैकी दोघांना कॅबिनेट मंत्री आणि दोघांना कॅबिनेट दर्जा असलेलं महामंडळाचं अध्यक्षपद अशी संधी होती. असे असतानाही केवळ भाजपाच्या धोरणाला विरोध म्हणून ती संधी नाकारली होती. त्यामुळं आजकालचं केवळ आमदारकी, खासदारकीसाठी नेत्यांचं वागणं हे ‘आंबेडकरी नेतृत्वाचा उलटा प्रवास’ या रावसाहेब कसबेंच्या विधानावर शिक्कामोर्तब करणारं आहे.

नेत्यांना हे प्रश्‍न दिसत नाहीत का?

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाची गळचेपी केली जात आहे. महत्प्रयासाने दिलेले संविधानातील आरक्षण हेतूपुरस्सर, पद्धतशीरपणे सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण करून संपविले जात आहे. शिक्षण देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असले, तरी शिक्षणाचे खाजगीकरण करून शिक्षणापासून गरिबांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उच्च शिक्षण घेणार्‍या मागास विद्यार्थ्यांना वर्ष, दोन-दोन वर्ष शिष्यवृत्ती मिळत नाही. याशिवाय बेरोजगारी, महागाई, घरकुल असे अनेक प्रश्‍न आ वासून असताना नेत्यांना हे प्रश्‍न दिसत नाहीत का?
एकट्या डॉ. आंबेडकरांनी संविधानाच्या, आरक्षणाच्या माध्यमातून लाखो, करोडो अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकप्रतिनिधी, हजारो आमदार, खासदार, मंत्री , आयएएस, आयपीएस, लाखो उपजिल्हाधिकारी, प्राध्यापक, वकील, अधिकारी बनविले; परंतु हे सर्व नेते संविधानाच्या चिंधड्या होत असताना संविधान आणि लोकशाही वाचविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी ‘संघ विरुद्ध संविधान’ चा नारा देणारेच संघाच्याच पालखीचे भोई बनत आहेत, ही खरी चिंतेची बाब आहे.

आंबेडकरी नेत्यांचा प्रवास उलट्या दिशेने

देशात पसरविले जाणारे द्वेषाचे राजकारण आणि मागासवर्गीयांचे न्याय्य हक्क, हे सर्व प्रश्‍न पाहता सर्वांनी एकत्र येऊन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत, सरकारी उद्योगांच्या खाजगीकरणाला विरोध व अन्य प्रश्‍नांवर आपला अजेंडा ठरवत निवडणुकीला सामोरे जायला हवे. त्याऐवजी समाजाचं काय, पेक्षा माझ्या सत्तेचं काय, यावरच नेत्यांचा भर दिसतो आहे. आज कवाडे सर यांनी शिंदे म्हणजे पर्यायाने भाजपाशी समझोता केला आहे. एवढेच नव्हे तर, डॉ. राजेंद्र गवईचा कलही त्याच दिशेने आहे? नागपूरच्या अ‍ॅड. सुलेखा कुंभारे अनेक वर्षांपासून भाजपसोबत आहेत. समाज म्हणून हे नेते एकत्र येत नाहीत; परंतु आपल्या वाट्याला काही मिळत असेल, तर मग मात्र दुसर्‍या मार्गाने भाजपसारख्या पक्षाशी युती-आघाडी करीत आहेत. अशा रितीने आंबेडकरी नेत्यांचा ‘संघ विरुद्ध संविधान’ म्हणत सुरू झालेला प्रवास ‘संविधान विरुद्ध संघ’ या उलट्या दिशेने सुरू आहे.
आंबेडकरी नेत्यांची अहमहमिका एवढी टोकाला गेली आहे, की ते विरोधी पक्षांशी युती-आघाडी करतील. मात्र, समाजाच्या हितासाठी एकत्र येऊन निवडणुका लढवित नाहीत. या स्थितीतून नेते बाहेर पडत नसतील, तर 2024 नंतर आरक्षण, विशेषत: नोकर्‍यातील आरक्षण संपलेले असेल आणि आज हिंदू-मुस्लिम वाद दिसत असला तरी पुढे हिंदू-दलित विशेषत: आंबेडकरवादी, असा संघर्ष पहायला मिळणारच नाही असं नाही. त्यातून या नेत्यांनी बाहेर पडले पाहिजे. ज्या प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाला भाजपाची ‘बी टीम’ म्हटले जाते, त्यांनी यावेळी जी भूमिका घेतली त्याला ‘ओ’ देत संविधान, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी भाजपाविरोधी एकजूट करून निवडणुकांना सामोरे जाणे, हेच सध्याचे सामाजिक वास्तव आहे.

– प्रा. डॉ. प्रदीप पंजाबराव दंदे
(लेखक आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)