By हिंदू धर्माने उच्च जातींना दिलेले अधिकार व त्या अधिकारांमुळे त्यांनी येथील शूद्र-अतिशूद्रांना, अस्पृश्यांना दिलेली अमानुष, अमानवी वागणूक हे धर्मांतराचे खरे कारण आहे; परंतु या देशातील हिंदू धर्मातील ठेकेदारांना आपले जातीय वर्चस्व संपूर्ण अस्पृश्य, बहुजन समाजावर प्रस्थापित करायचे आहे. त्यामुळे ख्रिश्‍चन, मुस्लिम यांना लक्ष्य करत सर्व प्रकारच्या धर्मांतराला कायद्याने बंदी घालून आमचा गुलामीच्या नरकातून बाहेर जाण्याचा मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या देखण्या देशात दुर्धर रोग म्हणजे अस्पृश्यता आणि अस्पृश्यतेची मूळं जातीव्यवस्थेत आहेत आणि हिंदू धर्माचे प्रमुख वैशिष्ट्य जातीव्यवस्था आहे. जी जातीव्यवस्था आजही जात नाही. कारण ती माणसांच्या मनामनात बसली आहे. तिला हिंदू देवाचं संरक्षण, धर्माचा आधार आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, हे असत्य आहे. कारण भारत हा देश जातीप्रधान देश आहे. कारण हा देश जातींनी भरलेला, वेढलेला आहे. जात हेच वास्तव आहे. येथील बहुसंख्य लोकांच्या दुःखाचं कारण जात आहे. या जातींनी दुःख, दैन्य, दास्य आणि अस्पृश्यता निर्माण केली. या जातीयवादी हिंदू संस्कृतीने मानवतेला पायाखाली तुडवून येथील तमाम शूद्र-अतिशूद्रांना पशूसमान जीवन जगण्यास भाग पाडले. यातूनच ही संस्कृती नावाची विकृती निर्माण झाली. या विकृत संस्कृतीमध्ये सापासारख्या विषारी प्राण्याला श्रद्धेने दूध पाजण्याची परंपरा आहे; पण माणसासारख्या माणसाला दुरून पाणी दिले जाते. मुंगीसारख्या किटकाला साखर घालणे पुण्य समजले जाते; पण माणसाला सन्मानाने भाकर देणे पाप होते. हिंदू धर्माच्या या विकृत संस्कृतीमध्ये रेड्याला वेद म्हणण्याचा अधिकार होता; पण माणसांनी वेद म्हटले, तर जीभ कापली जात असे. तुळशीसारख्या झुडपाचं लग्न लावायला ब्राह्मण पुरोहित भक्तीभावाने जातो; पण अस्पृश्यांची लग्ने लावणे त्याला अशुभ वाटत होते. अशा अमानवी विचारधर्मातून आम्हाला बाहेर काढून माणुसकीची आणि सन्मानाची वागणूक देणार्‍या बौद्ध धर्माच्या वाटेवर आणून सोडण्याचं काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलं. त्यानंतर मातंग, उत्तर प्रदेशातील चर्मकार व ओबीसी समाजही या वाटेकडे वळू लागला. त्यामुळे हिंदू धर्माचे मालक, ठेकेदार म्हणून वावरणार्‍या लोकांना धक्का बसला व त्यांनी या धर्मांतराला विरोध करायला सुरुवात केली. या धर्मांतराची वास्तव कारणे शोधण्याऐवजी काल्पनिक कारणे सांगून या धर्मांतराला विरोध केला जाऊ लागला. सन 2014 नंतर तर संघाची सत्ता आली. त्यामुळे त्यांनी धर्मांतरासंबंधीचे कायदे करून मानवमुक्तीचा मार्गच बंद करण्याचे षड्यंत्र सुरू केले आहे.
धर्मांतरविरोधी कायदे
धर्मांतर करताना ख्रिश्‍चन, मुस्लिम धर्माला पुढे केले आहे. कारण संघ या दोन्ही धर्मांना आपला शत्रू मानतो. या धर्माचे या देशातून उच्चाटन करणे, हा त्याचा अजेंडा आहे. ‘बंच ऑफ थॉट्स’ माजी सरसंघचालक मा.स. गोळवलकर लिखित ग्रंथ हे संघाचे बायबल मानले जाते. या ग्रंथाचा मराठी अनुवाद हिंदुस्थान साहित्य, पुणे यांनी 13 ऑगस्ट 1971 रोजी ‘विचारधन’ नावाचा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. या ग्रंथाच्या पृष्ठ क्रमांक 141 ते 161 वर त्यांनी हे हिंदू राष्ट्र आहे, त्याला मुसलमान आणि ख्रिश्‍चन यांचा अंतर्गत धोका आहे, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. म्हणजे सन 1925 साली स्थापन झालेल्या संघटनेने 1966 मध्ये हा ग्रंथ प्रकाशित केला आणि तेव्हापासून त्यांनी ख्रिश्‍चन, मुसलमान धर्माला टार्गेट केले आहे. आजही कायदे करताना त्यांनाच पुढे केले जाते; पण धर्मांतर कायद्यात केवळ मुसलमान किंवा ख्रिश्‍चन असा कुठेच उल्लेख नाही. कारण या कायद्याचे नाव ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ असे आहे. त्यामुळे बौद्ध धर्मांतरासाठी तो कायदा लागू होत नाही, असे म्हणता येणार नाही. धर्मांतरविरोधी कायदा भारतातील विविध राज्यांत करण्यात आला आहे. त्याचे स्वरुप पुढीलप्रमाणे आहे.
| 1) ओडिशा : | धर्मांतरविरोधी कायदा करणारे हे पहिले राज्य आहे. सन 1967 मध्ये तत्कालिन ओरिसामध्ये हा कायदा करण्यात आला. धर्मांतर घडवून आणून कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्तीस एक वर्षे शिक्षा व पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे, तर अनु.जाती-जमातीत धर्मांतर घडवून आणणार्‍यास दोन वर्षे कारावास व दहा हजार रुपये दंड आहे. |
| 2) मध्य प्रदेश : | या राज्यात हा कायदा 1968 मध्ये आणण्यात आला. या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्तीस एक वर्ष शिक्षा व पाच हजार रुपये दंड आहे. अनु.जाती-जमातीत धर्मांतर घडवून आणणार्‍यास दोन वर्षे शिक्षा व दहा हजार रुपये दंड आहे. |
| 3) अरुणाचल प्रदेश : | या राज्यात हा कायदा 1978 मध्ये करण्यात आला. दंडाची व कारावासाची तरतूद वरील राज्यांप्रमाणेच करण्यात आली आहे. |
| 4) छत्तीसगढ : | या राज्यात 2006 मध्ये हा कायदा आला. राज्यात धर्मांतर कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यास तीन वर्षे शिक्षा व वीस हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. अनु.जाती-जमातीत धर्मांतर घडवून आणणार्‍यास चार वर्षे शिक्षा व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. |
| 5) गुजरात : | हे राज्य संघाची प्रयोगशाळा मानली जाते. या राज्यात 2003 मध्ये हा कायदा असला तरी या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास तीन वर्षे शिक्षा व पन्नास हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. तर अनु.जाती-जमातीत धर्मांतर घडवून आणणार्‍यांवर चार वर्षे कारावास व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. |
| 6) उत्तराखंड : | या राज्यात सन 2018 मध्ये हा कायदा आला. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास एक वर्ष कारावास व पाच हजार रुपये दंड आहे. तर अनु.जाती-जमातीत धर्मांतर घडवून आणणार्‍यास दोन वर्षे कारावास व सात हजार रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. |
| 7) हिमाचल प्रदेश : | या राज्यात सन 2019 मध्ये हा कायदा करण्यात आला आहे. या राज्यात या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यास 1 ते 5 वर्षे कारावासाची तरतूद आहे, तर अनु.जाती-जमातीत घडवून आणणार्‍यास 1 ते 7 वर्षे कारावास अशी शिक्षा आहे. |
| 8) उत्तर प्रदेश : | सन 2020 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या राज्यात या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 1 ते 5 वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे आणि अनु.जाती-जमातीत धर्मांतर घडवून आणल्यास 2 ते 5 वर्षांचा कारावास व 15 हजार रुपये दंडाची शिक्षा आहे. |
| 9) कर्नाटक : | या राज्यात सन 2021 मध्ये हा कायदा आला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दहा वर्षे कारावास व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. भाजपाचे मुख्यमंत्री बस्वराज बोम्मई यांच्या काळात हा कायदा अतिशय घाईत आणण्यात आला. या कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनु.जाती-जमातीत धर्मांतर घडवून आणल्यास कडक शिक्षेची तरतूद आहे, तसेच या सर्व राज्यातील कायद्यान्वये धर्मांतर घडवून आणणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. या सर्व राज्यांमध्ये कायदा आणला गेला असला, तरी उत्तर प्रदेश व गुजरात या राज्यात कायद्याची अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशात तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मांतरावेळी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञांवरही आक्षेप घेतला आहे. आपल्या विवाह पत्रिकेवर 22 प्रतिज्ञा छापल्या म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. |
हा धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करण्याचे प्रमुख कारण लव्ह जिहाद, आर्थिक प्रलोभन, बळजबरीने धर्मांतर केले जाते, असे नमूद केले आहे आणि या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तर धर्मांतरामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरही यामुळे गदा येऊ शकते, अशी भीती 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी व्यक्त केली आहे. हा अत्यंत गंभीर प्रश्‍न असून तो हाताळण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकारची धर्मांतरे रोखण्यात अपयश आले, तर देशात कठीण परिस्थिती उद्भवेल, असा इशारा मा. न्या. एम.आर. शहा यांनी दिला आहे. धर्मस्वातंत्र्य असू शकते; पण सक्तीच्या धर्मांतरातून धर्म स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावरून सक्तीचे धर्मांतर या नावाखाली धर्मांतरावर रोख लावला जाणार, हे यावरून स्पष्ट होते.
सन 2003 मध्ये गुजरातमध्ये कायदा आला असला, तरी सन 2014 पासून त्यांनी देशातील धर्मांतरावर लक्ष केंद्रित केलेले दिसून येते. त्याचे उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास ऑक्टोबर 2015 मध्ये लातूर येथे डी.एस. नरसिंगे यांनी 150 हिंदू मातंग व्यक्तींसह धर्मांतर केले. त्यावेळी आणि आजही धर्मांतरविरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला नाही. तरीही डी.एस. नरसिंगे यांच्या धर्मांतराची पोलिसांनी चौकशी केली. धर्मांतर करणार्‍या व्यक्तींची यादी देण्याचा पोलिसांनी आग्रह धरला. महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा नसतानाही पोलिसांच्या चौकशीचा अर्थ काय घ्यायचा? या संदर्भातील माहिती देताना डी.एस. नरसिंगे म्हणतात, की या धर्मांतरानंतर तीन-चार महिन्यांनी म्हणजे जानेवारी 2016 मध्ये मोहन भागवत लातूरमध्ये आले, तेव्हा त्यांनी मातंगांनी धर्मांतराची घाई करू नये, असे आवाहन केले होते. याचाही शांत डोक्याने विचार करण्याची गरज आहे.
थोडक्यात, धर्मांतरविरोधी कायद्यानुसार धर्मांतर आर्थिक प्रलोभनातून घडून येते. लोकांना नोकरीचे आमिष दाखविले जाते आणि त्यातून त्यांचे धर्मांतर केले जाते. धर्मांतराचे दुसरे कारण बळजबरीने किंवा लोकांवर दबाव आणून धर्मांतर घडवून आणले जाणे. 14 नोव्हेंबर 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही असेच मत नोंदविले आहे. तिसरे कारण लव्ह जिहाद आहे. त्यातूनच धर्मांतरे घडवून आणली जातात.
या सर्व कारणांचा शोध घेतला तर हे लक्षात येते, की स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लिम व ख्रिश्‍चन धर्मांतरे बळजबरीने प्रलोभनाने झाल्याची उदाहरणे सापडतात; पण स्वातंत्र्योत्तर काळातील धर्मांतरांचा अभ्यास केल्यास बळजबरीने, दबाव आणून, शस्त्राचा धाक दाखवून किती धर्मांतरे झाली आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. तसेच गरिबी हे धर्मांतराचे प्रमुख कारण आहे काय, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे.
गरिबी हे धर्मांतराचे कारण असेल, तर दलित-आदिवासी यांच्याशिवाय या देशातील सवर्ण जातीत गरीब लोक नाहीत काय? मग त्यांनी धर्मांतर का केले नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, स्वातंत्र्योत्तर काळात सामूहिक मुस्लिम धर्मांतराची एकमेव घटना मीनाक्षीपुरम् येथे घडली आहे. तामिळनाडूतील तिरुनवेला जिल्ह्यापासून 15 कि.मी. अंतरावर असलेल्या मीनाक्षीपुरम् या गावातील 143 कुटुंबातील 600 लोकांनी 19 फेब्रुवारी 1981 रोजी मुसलमान धर्माचा स्वीकार केला; पण हे धर्मांतर करण्यासाठी मुसलमानांनी दबाव टाकला नव्हता किंवा पैशाचे आमिषही दाखवले नव्हते. मीनाक्षीपुरम् येथे अस्पृश्यांसाठी वेगळे रस्ते होते, त्यांना वाहन चालविण्याची बंदी, शिक्षणबंदी, दागिने घालण्याची बंदी होती. या गावातील थेवर या सवर्ण जातीच्या अशा अमानुष अत्याचाराला कंटाळून हे धर्मांतर केले होते. या गावात थेवर जातीच्या घरासमोरून पायात वाहन घालून जाण्यास अस्पृश्यांना बंदी होती. तसेच त्यांच्यावर अमानुष बंधने टाकण्यात आली होती. त्यानंतर 15 नोव्हेंबर 1981 रोजी भाऊसाहेब पवार या मातंग नेत्याच्या नेतृत्वाखाली मातंग समाजाने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता. ही धर्मांतरे बळजबरीने किंवा प्रलोभन दाखविले म्हणून झालेली नव्हती.
एवढेच नव्हे, तर काँग्रेस सरकारमध्ये असलेले तत्कालिन काँग्रेस नेते जगजीवन बाबू यांनीही मुस्लिम धर्म स्वीकारण्याची घोषणा केली होती. ही घोषणा पैशाच्या प्रलोभनातून केलेली नव्हती. या देशात ख्रिश्‍चन धर्मांतरे मोठ्या प्रमाणात झाली. विशेषतः आदिवासी समूहातही मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरे झाली; पण सर्वच धर्मांतरे ही पैशाच्या लोभासाठी झाली‘ असे म्हणता येणार नाही. नाडर जमातीतील स्त्री पहिल्यांदा ख्रिश्‍चन झाली. त्याचे कारण नाडर जमातीतील स्त्रियांना कमरेच्या वर वस्त्र घालण्यास बंदी होती, त्याला विरोध म्हणून नाडर स्त्रियांनी कमरेच्या वर वस्त्र घातली, तेव्हा धर्माच्या ठेकेदारांनी त्यांची वस्त्रे भर रस्त्यात फाडली. त्यामुळे त्यांनी आपली अब्रू झाकण्यासाठी ख्रिश्‍चन धर्म स्वीकारला तर ते चुकले कुठे?
समाजशास्त्रज्ञ धुर्ये यांनी ‘जाती, वर्ग आणि व्यवसाय’ या ग्रंथात संपूर्ण भारतात अस्पृश्य जातीवर कशी बंधने टाकलेली होती, याचे सविस्तर वर्णन केले आहे. हे वाचल्यानंतर अस्पृश्यांवर होणार्‍या अमानवी अत्याचाराची कल्पना येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, माणसाला सामाजिक गुलामीत ठेवणे नाही, तर मानसिक विकास घडवून आणणे हे धर्मांतराचे अंतिम ध्येय असते आणि जो धर्म माणसाला गुलामीत ठेऊ इच्छितो त्याला मी धर्म मानत नाही. या भूमिकेतून त्यांनी धर्मांतर घडवून आणले. थोडक्यात सांगावयाचे झाल्यास, हिंदू धर्माने उच्च जातींना दिलेले अधिकार व त्या अधिकारांमुळे त्यांनी येथील शूद्र-अतिशूद्रांना, अस्पृश्यांना दिलेली अमानुष, अमानवी वागणूक हे धर्मांतराचे खरे कारण आहे; परंतु या देशातील हिंदू धर्मातील ठेकेदारांना आपले जातीय वर्चस्व संपूर्ण अस्पृश्य, बहुजन समाजावर प्रस्थापित करायचे आहे. त्यामुळे ख्रिश्‍चन, मुस्लिम यांना लक्ष्य करत सर्व प्रकारच्या धर्मांतराला कायद्याने बंदी घालून आमचा गुलामीच्या नरकातून बाहेर जाण्याचा मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
धर्मांतर सोहळ्यात 22 प्रतिज्ञा म्हटल्या म्हणून दलित मंत्र्याला लक्ष्य करून त्याला राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते. ब्रम्हा, विष्णू, महेश, राम, कृष्ण यांना देव मानत नाही, असे म्हणणे म्हणजे तमाम हिंदूंचा अपमान आहे, असा कांगावा भाजप-संघाची मंडळी करत आहेत. ज्या ब्रम्हाने शूद्रांना पायातून जन्म दिला, वेद पठण केले म्हणून ज्या रामाने शंभूकाचा खून केला, त्याला देव न मानणे हा हिंदू ठेकेदारांचा अवमान कसा ठरू शकतो?
या सर्व बाबींचा गुलामीतून बाहेर येऊ पाहणार्‍या अस्पृश्य बहुजन समाजाने विचार करण्याची गरज आहे. अशा कायद्याला विरोध करण्याची गरज आहे. किमान महाराष्ट्रात तरी हा कायदा येऊ नये, यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे. केरळ, राजस्थान येथे या कायद्याला विरोध केला म्हणून या राज्यात हा कायदा आणता आला नाही. तो आदर्श महाराष्ट्रानेही घेतला पाहिजे. अशा विचारांचे आमदार व सरकार सत्तेत येऊ नये, या भूमिकेतून मतदान करण्याची गरज आहे. कारण आता या देशाला हिंदू राष्ट्र करण्याची स्वप्ने पाहिली जात आहेत. त्यांच्या हिंदू राष्ट्रात गुलाम म्हणून राहण्यासाठी आम्हाला या धर्मातून बाहेर पडण्याची बंदी केली जात आहे. हे षड्यंत्र ओळखून वाटचाल केली नाही, तर पुन्हा आम्हाला गुलामीच्या खाईत लोटले जाणार आहे. त्या अंधारखाईत लाचारी, गुलामी, अमानुष अत्याचार याशिवाय काहीच असणार नाही.
मुस्लिमांना लक्ष्य करून ‘लव्ह जिहाद’ हे धर्मांतराचे प्रमुख कारण मानून धर्मार्ंतराच्या वास्तव कारणास बाजूला करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. सर्वसामान्य लोकांची दिशाभूल केली जात आहे आणि असे लोक संघाच्या जाळ्यात अडकत आहेत. 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी परभणीत धर्मरक्षणाच्या नावाखाली निघालेला मूक मोर्चा त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या मोर्चातही लव्ह जिहाद, प्रलोभने, धमकावणे, फसवणूक ही संघाने कल्पिलेली कारणेच पुढे केली. या देशात दररोज मिनिटांनी दलित महिलेवर अत्याचार होतो, दलितांची हत्या होते, त्यांना मंदिरात प्रवेश नाकारला जातो. या देशातील सूर्य दलितांची हत्या, महिलांची विटंबना पाहिल्याशिवाय मावळत नाही. तरीही दलितांनी या धर्मातच रहावे, असे या धर्मातील ठेकेदारांना वाटते. खरं तर, त्यांनी असे मूकमोर्चे काढण्यापेक्षा धर्मांतराच्या वास्तव कारणावर तोंड उघडण्याची गरज आहे.
