भाई और बहनों… जल्दही उडान लेंगे, लेकीनबाहर का वातावरण खराब है….

इंडिया उडान ले रहा है, इंडिया दौड रहा है, इंडिया शायनिंग हो रहा है, इंडिया विश्‍वनेता हो रहा है… यांसारख्या अनेक घोषणा देणार्‍या कारभार्‍यांना ऑक्सफॅम या मानवाधिकार संघटनेने दाखवलेल्या आरशाने जमिनीवर आणले आहे. कारभारी दाखवत असलेला आरसा जत्रेतला आहे. त्यात झुरळही हत्तीसारखे दिसते. हाच आरसा दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत गाजवण्यात आला. इतका, की लोकांमध्ये भ्रम निर्माण झाला. खरंच आपण धावत आहोत असं वाटायला लागलं. आत गेलेली पोटे आणि दारिद्य्राच्या निखार्‍याचे चटके बसल्यानं हा भ्रम दूर झाला. त्यातच ऑक्सफॅमचा अहवाल आला आणि त्यातून कोण धावताहेत आणि कोण सरपटताहेत यावर लाल किल्ल्यावर चकाकणार्‍या फ्लड लाईटप्रमाणे उजेड पडला. हा उजेड सांगतो, की भारतातील एक टक्का धनदांडग्यांकडे देशातील चाळीस टक्के संपत्ती आहे. संपत्तीची चटक लागलेले हेच धनदांडगे अजून संपत्ती मिळवण्यासाठी धावत आहेत. इंडिया त्यांचा आहे आणि तो शायनिंग मारतो आहे. देशात जे पन्नास टक्के गरीब लोक आहेत, त्यांच्या मालकीची म्हणजे पन्नास टक्के गरीब लोकांकडे फक्त तीन टक्के संपत्ती आहे. हा भारत आहे. तो भाकरीच्या भ्रमात जगतो आहे. श्रीमंत वेगाने वाढतो आहे आणि त्याच्या दुप्पट वेगाने गरीब वर्गही वाढतो आहे. भारतात 2020 मध्ये एकशे दोन धनदांडगे होते. 2022 मध्ये त्यांची संख्या 166 वर गेली. या सर्वांची संपत्ती एकत्रित मोजली, की ती 54 लाख बारा कोटी म्हणजे भारताच्या अठरा महिन्यांच्या अर्थसंकल्पाइतकी होते. याचा अर्थ असा होतो, की अख्खा देश चालवण्याची क्षमता या 166 जणांत आहे. प्रत्यक्षात मात्र ते देश चालवत नाहीत, तर लुटत राहतात. जल, जंगल आणि जमीन सारे काही व्यवसायाच्या नावानं लुटत असतात आणि ज्यांची लूट होते ती त्यांना कळू नये म्हणून इंडियाच्या तोंडावर रंग लावून तोच नाचवला जातो. इंडिया विरुद्ध भारत अशी ही स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेत भारताला रोज लुटून नग्न केले जात आहे. गोर्‍या ब्रिटिशांपेक्षा इंडियातले काळे लुटारू महाभयंकर आहेत की काय, असं वाटायला लागतं. या भानगडीत एक गंमत आहे आणि ती म्हणजे, कमीत कमी कर भरणार्‍यांत या धनदांडग्यांचा समावेश आहे आणि जास्तीत जास्त कर भरणार्‍यांत गरिबांचा समावेश आहे. त्यांनी कोणतीही गोष्ट अगदी जगण्यासाठीची आवश्यक गोष्ट खरेदी केली तरी त्यांच्यावर अनेक कर बसतात. त्यांचे जगणे आणि जगण्यासाठीचा प्रत्येक श्‍वास महाग होतो. धनदांडग्यांवर पाच टक्के जादा कर आकारला तरी देशातील सर्व गरिबांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न सुटू शकतो; पण कर आकारणार कोण? सत्ताधारी स्वतःच श्रीमंत आहेत आणि ते भांडवलशाहीच्या कुशीत झोपत असतात. देशातील सगळी माध्यमे, सगळा निसर्ग आणि एवढेच नव्हे, तर शे-दोनशे लोकप्रतिनिधी विकत घेण्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे. कोरोनाच्या काळात हे आणखी स्पष्ट झाले आहे. ज्यांचे उत्पन्न लाखो कोटींत आहे, ते पाच-पन्नास कोटी दान देत होते आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या कायद्याचा लाभ घेऊन त्यावरचा करही वाचवत होते. त्यामुळेच देशातील 99 टक्के लोकांच्या संपत्तीपेक्षा दुप्पट संपत्ती एक टक्का धनदांडग्यांकडे आहे. एक भयाण वास्तव घेऊन आपण जगतो आहोत. या वास्तवाच्या ओझ्याखाली सामाजिक लोकशाही, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायसारख्या मूल्यांचा कचरा होत आहे. आपण एका भयाण विषमतेत लोकशाही स्वीकारली आहे. शक्य तेवढ्या लवकर आपण विषमता संपवली नाही, तर देशात लोकशाही रुजणार नाही, असा इशारा जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला राज्यघटना सादर करतानाच देऊन ठेवला होता. हा इशारा आता वास्तवाचे रुप घेऊन आपल्या सर्वांच्या पुढे उगवला आहे. देशात आता सामाजिक लोकशाही नसून गरिबांची पिळवणूक करणारी आणि धनदांडग्यांना आणखी मस्तवाल बनवणारी लोकशाही तयार झाली आहे. तिने इंडिया विरुद्ध भारत, बर्गर विरुद्ध बाजरीची भाकरी, मॉल विरुद्ध मोफत थाळी अशी विभागणी केली आहे. ती पूर्ण झाली आहे.
भारतातील दीड अब्ज म्हणजे जवळपास दीडशे कोटी श्रमिकांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. ते अल्पकमाई आणि महागाईच्या चक्रात अडकले आहेत. जर पगार वाढलाच तर महागाईही दुपटी-तिपटीने वाढलेली असते. पैसा आहे; पण तो भाकरी देण्याइतका सक्षम नाही, अशी परिस्थिती तयार होते. आरोग्य, शिक्षण आणि एकूणच जगणे आदींचे गंभीर प्रश्‍न तयार होतात. एखाद्या आपत्तीच्या काळात तर ते आणखी गंभीर बनतात. कोरोनाच्या काळात असंख्य गरीब लोक मेले. जे जगले ते कंगाल झाले. धनदांडगे मात्र गब्बर झाले. कोरोनाकाळात जी काही राष्ट्रीय संपत्ती तयार झाली होती, त्यातील सत्तर टक्के संपत्ती एक टक्का असलेल्या धनदांडग्यांनी गिळली, तर राहिलेली तीस टक्के उरलेल्या गरिबांच्या वाट्याला आली. दरडोई रुपयाही आला नाही. गेल्या एका वर्षात भारतामध्ये गौतम अदानींच्या संपत्तीत 46 टक्के वाढ झाली, तर तिकडे युरोपात एका वॉल्टन कुटुंबाच्या संपत्तीत साडेआठशे कोटी डॉलर इतकी वाढ झाली. हा खेळ असाच चालू आहे आणि याच खेळाला आपण लोकशाही म्हणत आहोत. लोकशाही असेल, तर ती भांडवलशाहीची रखेल ठरलेली आहे. तिला लोकांशी काहीच देणेघेणे नाही. लोकशाहीच्या मार्गाने मूठभर लोकांनी गर्भश्रीमंत होण्याचा हा खेळ आहे आणि या खेळात जगातील साठ टक्के जनता भूक, दारिद्य्र आणि उपासमारीच्या विस्तवात फेकली गेली आहे. अहवालानुसार, दुसर्‍या जागतिक महायुद्धानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात विषमता वाढलेली आहे. श्रीमंत वर्ग कळसावर आणि गरीब दारिद्य्राच्या चिखलात रुतलेला दिसून येतो. श्रीमंतांची आणि उच्च मध्यमवर्गीयांची संपत्ती वाढू लागली, की महागाई वाढू लागते आणि तिचा फटका तळात सरपटत जगणार्‍या गरिबांना सर्वप्रथम बसतो. महागाई पचवण्याची क्षमता श्रीमंतांमध्ये असते आणि गरिबांमध्ये ती नसते.
भांडवलशाही आपल्या रक्षणासाठी नवमध्यमवर्ग तयार करते. या वर्गाचा विकास होत नसला तरी त्याला थोडेफार चंगळवादी जीवन लाभते. अजून मोठे होणार या भ्रमात हा वर्ग खालच्या वर्गापासून तुटतो. तो कधी महागाई-बेकारीविरुद्ध आवाज उठवत नाही. आपल्यापासून फक्त श्‍वासाच्या अंतरावर असणार्‍या गरिबांच्या मदतीला कधी जात नाही. मग आवाज उठवणार कोण? ज्यांनी आवाज उठवायचा त्यांची पोटे पाठीला चिकटली आहेत. वाढती बेकारी आणि महागाईच्या चक्रात तोच पिळवटून निघतो. यावरचा एक साधा उपायही अहवालात सांगण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे मोजक्या श्रीमंतांवर फक्त पाच टक्के अतिरिक्त कर लावला म्हणजे जगातील किमान दोनशे कोटी लोकांना दारिद्य्राच्या चिखलातून बाहेर काढता येणे शक्य आहे; पण भांडवलदार ते करू देणार नाहीत. त्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे, गरिबांच्या पिवळवणुकीतूनच त्यांचे मनोरे उभे राहत असतात. पिळवणूक बंद झाल्यास नफा कमी होतो आणि दुसरे म्हणजे, कर वाढल्यावरही नफा कमी होतो. श्रीमंतांची नफ्याची तर गरिबांची भाकरीची भूक वाढत जाते. एक श्रीमंताचे घर पाच-पंचवीस हजार कोटी रुपयांचे तर शेजारीच फूटपाथवर झोपणार्‍यांची किंवा पाणी नसताना, पोटात काही नसताना संडास घेणार्‍यांची गर्दी वाढत असते.
पूर्वी काही वेळा भांडवलशाहीला वेसण घालण्याचे काम सरकार आणि जनचळवळी करायच्या. आता भांडवलदार आणि भांडवलशाही एकाच अंथरूणावर पहुडतात. चळवळीही भांडवलशाहीच्याच गर्भाशयातून आलेल्या एनजीओंनी खत्म केल्या आहेत. आता खालपासून वरपर्यंत मोठ्या भांडवलशाहीची म्हणजे कॉर्पोरेट कंपन्यांची सत्ता आहे. अभेद्य भिंतीत ती राहते. देशही तीच लुटते आणि सत्ताही तिच्याच मुठीत जाते आहे. एकट्या अदानीवर काही अतिरिक्त कर लावला तर दोन लाख कोटी रुपये उभे राहू शकतात आणि त्यातून पन्नास लाखांहून अधिक शिक्षकांना एका वर्षाच्या वेतनाइतकी रक्कम देता येणे शक्य होते. सर्वच भांडवलदारांनी स्वतःच्याच महागड्या शाळा आणि महागडे दवाखाने, महागडे रस्ते सुरू केल्याने ते गरिबांच्या शाळांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही. आपली संपत्ती, आपली व्यवस्था त्यांनाच विकण्याची घाई सरकारने चालवली आहे. लोकांनी बोंब मारू नये म्हणून कोणाला मोफत मूठभर धान्य, कुणाला मोफत गॅस तर कोणाला खिचडी देऊन असंतोष दाबून टाकण्याचा प्रयत्न होतोय. सरकार कर्ज काढून श्रीमंत उद्योजकांकडची संडासाची भांडी विकत घेते आणि गरिबांना ती मोफत देते. पाणी नसल्याने संडासाचा मोफत वापर होत नाही आणि पैसे नसल्याने गॅस पुन्हा विकत घेता येत नाही. सारे जग अशा एका विषमतेच्या खाईत अडकले आहे. जोडीला मूलतत्त्ववाद, राष्ट्रवाद, धर्मवाद, वंशवाद भरात आला आहे. ‘आता कोठे धावे मन’ या संत तुकारामांच्या अभंगासारखी सामान्यांची स्थिती झाली आहे. यावर उत्तर काय, असा सहज आणि स्वाभाविक सवाल अनेकांच्या ओठावर आल्याशिवाय राहत नाही आणि त्याचे उत्तर लोकांच्या प्रश्‍नातच असते. आपल्याला गुलाम करणारे, आपल्याला भुकेकंगाल बनवणारे, आपल्याला भ्रमात जगवणारे आणि आपल्याला उपाशी मारणारे सरकार आम्हाला नको, असे लोकांनीच सांगायला हवे. भांडवलशाहीच्या दावणीला रवंथ करणारे आम्हाला नकोत, हेही सांगायला हवे.