उर्फीच्या तंग कपड्यांनी पुरवलं राजकारणाला खाद्य

उर्फीच्या तंग कपड्यांनी पुरवलं राजकारणाला खाद्य

राजकारण म्हणजे कधी कधी महाभारतातला बकासूर बनतं. त्याला खायला रोज गाडीभर अन्न आणि एक माणूस लागतो. खाद्य नाही मिळालं, की ते काहीही खातं… अगदी एखाद्या चावट नटीच्या तंग कपड्यावरही त्याचं भागतं… अलीकडे राजकारणात प्रश्‍नांचा दुष्काळ आणि प्रतिक्रियांचा सुकाळ आहे. कुणाला काहीही प्रतिक्रिया देता यावी यासाठी कधी कृष्णेकाठी, कधी मुळेकाठी, कधी गोदेकाठी तर कधी चंद्रभागेकाठी राजकारणाला चेतना मिळेल अशा भावनांचा मोठा खेळ मांडला जातो. सर्व स्तरांतील लोकांना त्यात विनाशुल्क प्रवेश मिळेल अशी व्यवस्था केली जाते. कल्याणकारी राज्यात असं करावंच लागतं. काहींना तर उपलब्ध कमी वेळेत खूप मोठं करायचं असतं. शेवटी भावना या भरती-ओहोटीसारख्या असतात. त्यांनाही ओहोटी लागते. त्या कोरड्या व्हायला लागतात. आता काय पुढं, असाही प्रश्‍न तयार होतो; पण जात्याच प्रतिभावंत असलेल्या राजकारण्यांना विषयांचा दुष्काळ जाणवला तरी ते कुठं तरी झरा काढतात. त्यातून पाणी उपसतात. ते राजकारणात आणतात. अलीकडे राजकारणात महापुरुषांना, त्यांना सुशोभित करणार्‍या उपाध्यांना, साधू-संतांना आणण्यात आलं. त्यावरून महाराष्ट्र ढवळून निघाला. प्रत्येक जण आपापला इतिहास आपापल्या सोयीचा करू लागला. जर दिल्लीने इतिहास विषयावर सामान्यज्ञानाची स्पर्धा घेतली, तर महाराष्ट्रात परीक्षाकेंद्रे कमी पडतील. खूप लोक परीक्षा देतील. आपलाच इतिहास सच्चा आणि पक्का आहे, असं सांगतील. शेवटी इतिहास वगळला, की आपल्या राजकारण्यांकडे काय शिल्लक राहील देवा! तर इतिहासाचा अध्याय कमी होऊ लागला तसा राजकारणाला कुण्या नटीच्या तंग कपड्याचा खुराक पुरवण्यात आला. त्यावर काही काळ रवंथ करण्यात आलं.
संस्कृतीरक्षक असलेल्या काहींनी उर्फीचे चक्क कपडे शोधून काढले आणि अशा तंग, लक्ष्यवेधी, भडक कपड्यांमुळे संस्कृतीची आणि महिलांच्या प्रतिमेची किती हानी होतेय, यावर चर्चा सुरू झाली. तंग कपड्याचं प्रकरण रोज छोट्या टी.व्ही.वर गाजू लागलं, महिला आयोगात गेलं, पोलिसांत गेलं, हळूहळू धर्मात शिरू लागलं. या प्रकरणानं राजकारणालाच नव्हे, तर कुषोषित होऊ पाहणार्‍या माध्यमांनाही टॉनिक दिलं. प्रकरण काय थांबायचं नावं घेत नव्हतं. डाव्या, उजव्या, पुरोगामी पक्षातून या प्रकरणाने प्रवास केला. भूगोलाने आणि इतिहासाने महान असलेल्या महाराष्ट्रात उर्फी प्रकरणामुळे बाकी काहीका नसेना; पण राजकारणात वस्त्रसंस्कृती घुसवायला, ती धू धू धुवायला, आपटायला अनेकांना संधी मिळाली आणि ती त्यांनी घेतलीही. वस्त्र प्रकरण समाजात, राजकीय पक्षांत विभागलं. त्याचे काही फायदे-तोटेही झाले. उघडी-नागडी फिरू नकोस, असा उपदेश करण्यापासून ते संस्कृती रक्षणापर्यंत अनेक विषय राजकीय फडात रंगले. खरे तर आपल्या देशात उर्फीच तंग कपडे घालते, लक्ष्यवेधी कपडे घालते, असे समजण्याचे कारण नाही. जर रस्त्यावरचे सीसीटीव्ही कॅमेरे पाहिले, तर लाखो उर्फी दिसतील; पण त्यांना पाहायचंच नाही असं ठरवलं असेल तर? तंग कपड्यांचं एक युगच आपल्याकडे आले आहे. समुद्राच्या किनार्‍यापासून ते मॉलपर्यंत पसरलेलं ते कुणालाही दिसतं. दिवसभर नुसतं भाडभाड बोलणार्‍या बायांनाच ते दिसत असंल, असं कोणी समजणार नाही. प्रश्‍न तंग कपड्यापुरता किंवा कोणा एका उर्फीपुरता किंवा सतत बोलणार्‍यापुरता मर्यादित असता, तर गोष्ट वेगळी होती; पण हा प्रश्‍न गेली काही वर्षे अदृश्यपणे, अप्रत्यक्षपणे, जाणीवपूर्वक लादल्या जात असलेल्या सांस्कृतिक कलहाचा आहे. काश्मीर फाईल काय, आरत्या-महाआरत्या, भोंगा काय हे सारे घटक आपल्याला सांस्कृतिक युद्धाकडे नेतात. आपण त्याला बळी पडायचं का, हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न.


– तात्या विंचू 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.