सरकारी शाळांचा अजून किती भो ऽऽऽ…

वर्ष मावळायला लागलं, की अनेक गोष्टींचे वार्षिक अहवाल बाहेर पडतात. काही पाहणी अहवाल असतात. एखादी गोष्ट कोणत्या गतीने आणि गुणवत्ता घेऊन निघाली आहे, यावर उजेड टाकण्याचा प्रयत्न असतो. काही अहवाल सरकार तयार करते, काही सरकारनं नेमलेल्या एजन्सी करतात, तर काही भांडवलशाहीचा पाळणा हलवत ओव्या म्हणणार्‍या एनजीओ तयार करतात. असे अहवाल तयार करण्यास ते समाजकार्य मानतात. या कार्याचा मोबदला त्यांच्याकडे कोठून तरी जमा झालेला असतो. अशा एनजीओंची संख्या पावलीला पायलीभर या प्रमाणात वाढत चालली आहे. आपलं शिक्षण, आरोग्य आणि अजून काही काही तरी या संस्थांची आवडीची क्षेत्रं असतात. महाराष्ट्रातील सरकारी शिक्षणाचा अभ्यास करून अहवाल प्रसिद्ध करण्याची चढाओढ सुरू असते. असे अहवाल प्रसिद्ध झाले, की व्यवस्थेवरचा विश्‍वास डळमळायला लागतो. मग अनेक पालक गोठ्यातली जनावरं विकून आपली पोरं खाजगीत टाकतात. खाजगी म्हणजे गुणवत्ता आणि सरकारी म्हणजे गुणवत्ताहीन, असा एकदा सिद्धांत करून तो रुजवला म्हणजे सरकारी क्षेत्रं आचक्याउचक्या घ्यायला लागतात आणि खासगी क्षेत्रं बाळसेदार बनतात. अर्थात, हे सर्वच खोटं आहे अशातला भाग नाही. प्रश्‍न आहे तो सरकारला चोची मारून म्हणजे सरकारी क्षेत्राला बदनाम करून कल्याणकारी राष्ट्र चालवता येत नाही. सरकारने सार्वजनिक शिक्षणाची हमी घेतली आहे. त्यापासून सरकार दूर जाईल किंवा तसे वातावरण तयार होईल, असा प्रयत्न भांडवलशाहीच्या हितासाठी करणे उचित नाही. ज्या त्रुटी असतील त्या दाखवणे योग्यच आहे; पण त्यातून मार्ग काढून सार्वजनिक क्षेत्राची विश्‍वासार्हता वाढवणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारी शाळांची तपासणी करू नका, असे कोणी म्हणणार नाही; पण त्यांच्या नाकावर टिच्चून उभ्या राहिलेल्या आणि गाजरगवतासारखं वाढत जाणार्‍या शाळांरूपी दुकानांचं काय करायचं, हा प्रश्‍न उरतोच. भांडवलशाहीच्या टॉनिकवर पोसल्या जाणार्‍या एनजीओ त्याचा विचार करत नाहीत.
असाच एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे आणि तो आहे महाराष्ट्रातल्या सरकारी आणि खाजगी मराठी शाळांबाबतचा. इंग्रजीची अशी छाननी होत नाही. कारण त्या धनदांडग्यांच्या आणि पुढार्‍यांच्या असतात किंवा कोणातरी एनजीओंच्या असतात. तर नव्या अहवालात चिंताजनक वाटाव्यात अशा काही गोष्टी प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. पाहणीत त्या आढळल्या आहेत. अर्थात, हे काही नवं नाही. कोणीही चौकात उभं राहून ‘सरकारी शाळांची गुणवत्ता ढासळतेय’ असं ओरडलं, की ते खरंच ठरतं. वास्तव तेच आहे. प्रश्‍न आहे तो ते कुणामुळे तयार होतं आणि कसं बदलायचं? त्यासाठीची इच्छाशक्ती कोणाकडे आहे. भांडवलशाहीच्या पालखीत बसलेल्या सरकारकडे आहे, की असाह्य बनत चाललेल्या समाजाकडे आहे, की पगारी एनजीओंकडे आहे? तर नवा अहवाल काय सांगतो आणि कोणत्या भारताचं चित्र उभं करतो आणि इंडियाशी त्याची स्पर्धा कशी लावतो, हे पाहू या. अहवालात पुढील गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत. 1) पहिली ते आठवीपर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना मराठी वाचता येत नाही किंवा वाचलेलं कळत नाही. 2) तिसरीतील पोरं ज्यांना इंग्रजी शब्द वाचता येतात; पण अर्थ कळत नाही. 3) पाचवीतील विद्यार्थ्यांना बेरीज-वजाबाकी येत नाही. 4) आठवीत गणित सोडवू शकणारे विद्यार्थी जुजबी आहेत. 5) तिसरीतल्या पोरांना दुसरीचा धडा वाचता येत नाही. याशिवाय अनेक गोष्टी त्यात आहेत; पण सारांश काय, तर शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळते आहे. पायाला वाळवी लागते आहे. महाराष्ट्राबरोबरच भारतातील शाळांचा सर्व्हेही अहवालात आहे. एकीकडे मराठीसाठी आक्रोश करणारे, काही करिअर करणारे लोक व संस्था आणि दुसरीकडे मराठी म्हणजे मातृभाषा वाचता न येणारे विद्यार्थी, असा हा मामला आहे. मराठीच्या नावानं कुणीतरी रडल्यासारखं करायचं आणि सरकारमधील कारभार्‍यांनी सगळंच मराठीत आणू, असं सांगत डोळे पुसण्याचं नाटक करायचं, असं चित्र उभं राहतं. प्रत्यक्षात ना कोणी रडतं ना कोणी डोळे पुसायला येतं.
अहवालात एक चांगली गोष्ट वाचायला मिळते आणि ती म्हणजे खाजगी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे. अर्थात, हे खरं असलं तरी त्यामागची कारणे गुलदस्त्यातच आहेत. मोठ्या फीमुळे संख्या घटली, की तेथील गुणवत्तेला ग्रहण लागल्यामुळे घटली, हे काही समजत नाही. शिक्षणाच्या खाजगीकरणानंतर अनेक ठिकाणी गोठ्यात, पत्र्याच्या शेडमध्ये किंवा झाडाखाली खाजगी शाळा चालू झाल्या आहेत. ‘कमवा आणि खा’ हे सूत्र त्यामागं असल्याकारणाने कोणीही शाळा सुरू करायला पुढं आलं. दारुची दुकाने चालवणारे, गुटखा विकणारे, वाळूत कमी सिमेंट मिसळणारे, स्वतः शिक्षक असलेले अनेकजण पुढे आले आहेत. या सर्वांना गुंतवणूक न करता नफा कमवायचा होता. या सार्‍याचा परिणाम अगदी अलीकडे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत असणार असा अंदाज बांधता येतो; पण या सर्वांना दारुच्या दुकानासाठी जसं परमिट मिळतं, तसं शाळा चालवायचं परमिट सरकार का देत होतं आणि देत आहे, या प्रश्‍नाचा शोध लागत नाही. शिक्षण पायाभूत विषय आहे. ज्याच्यावर समाज आणि राष्ट्र उभं राहतं, तो असा कोणत्या तरी चक्रव्यूहात अडकवला जात असेल आणि निकृष्ट व उत्कृष्ट शिक्षण अशी विभागणी होत असेल, तर तळात चिकटलेल्या समाजानं जायचं कुठं, हा विषय तयार होतो. त्याचंही उत्तर नव्या व्यवस्थेकडे आहेच. तळ्यातल्यांनाही सेवा क्षेत्रात जायचं. टर्नर, फिटर, वेल्डर व्हायचं आणि वरच्या मूठभरांनी सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये जायचं, असं घडतं आहे. सिलिकॉन व्हॅलीत गेलेल्यांचे पालक रोज मातृभाषा वाचवा, असे गळे काढतात आणि ती वाचवण्याची जबाबदारी तळात धडपडणार्‍या आणि खिचडीत शेंगदाणे मोजणार्‍यांवर सोपवतात. यांची पोरं इंग्रजीत घुसतात आणि काही पालकांना शासनाच्या भाषाविषयक समित्यात सन्मानाच्या जागा मिळतात. कोण आहेत या समित्यांत जरा कुळीमुळी तपासा ना! पालकांनी आपल्या पोरांना कुठं न्यायचं हा त्यांचा अधिकार आहे असं मान्य केलं, तरी बहुसंख्य पाच-पाच वर्षे शाळेत जाऊनही बे चा पाडा म्हणू शकत नसतील. तर या सर्व पापाचे धनी त्यांना शिकवणार्‍या आणि त्यांच्या गावात कधीही न राहणार्‍या, वेगवेगळ्या एजन्सी चालवणार्‍या शिक्षकांसह वरच्या टोळीवाल्या कारभार्‍यांसह सर्वच जबाबदार आहेत.

– तात्या विंचू