दिसायला टेरिकॉट, वापरायला मांजरपाठ

भाईयो और बहनो असा रोज गळा काढत तुफान टाळ्या मिळवणार्‍या मोदी सरकारचा या टर्ममधला शेवटचा अर्थसंकल्प वाचून सामान्यांच्या ओठावर अशा काही प्रतिक्रिया आल्या असणार आणि ज्या बुलेटप्रूफ मोटारीतून फिरणार्‍या नेत्यांच्या कानावर जाण्याची शक्यता नाही. आपल्या नेत्यांना जेवढी सुरक्षा असते तेवढी अमेरिकेच्या नेत्यांनाही नसणार. आपण जेवढा सुरक्षेवर खर्च करतो तेवढा अन्यत्र कोणी करत नसणार… तर लोक म्हणाले असतील, की निवडणुकीच्या नावानं चांगभलं… दिसायला टेरिकॉट आणि वापरायला मांजरपाठ किंवा कॉटन, दिसायला पैठणी आणि वापरायला भरडी, थाळीत अन्न आणि मनगट मात्र रिकामं वगैरे वगैरे… खूप वाजत वाजापगाजाप करून सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात आकड्यांचे डोंगर आहेत आणि ते स्वाभाविकही आहे. सुमारे दीडशे कोटी लोकसंख्या घेऊन आपण जगात वरच्या नंबरवर गेलो आहोत. या नंबरला शोभतील असेच आकडे आल्यास नवल काय? आपला अर्थसंकल्प इतका भव्य आहे, की त्याची वित्तीय तूट 17 लाख 87 कोटी तर महसुली तूट आठ कोटी 69 लाख कोटी आहे. ती भरून काढण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था चांगली, सुदृढ आहे हे सांगण्यासाठी हुशार सरकार कर वाढवत नेते. जगण्याच्या प्रत्येक घटकांवर सामान्य माणूस कर भरतो. कराच्या ओझ्याखाली तो दबू लागला, की मग भव्य-दिव्य कर्ज काढणे सुरू होते. कर्ज इतके वाढते, की त्याचे व्याज भरण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढावे लागते. जेवढे कर्ज तेवढी प्रतिष्ठा, असा नवा सिद्धांत मांडला जातो. महाराष्ट्राचेच घ्या ना! गेल्या वर्षअखेर या एका राज्यावर साडेपाच लाख कोटींचे कर्ज होते. ते फिटण्यापूर्वीच पुन्हा कर्ज काढले जातेच. तर देशाच्या तिजोरीत जेव्हा एक रुपया येतो, तेव्हा त्याच्यात 15 पैसे प्राप्तीकर, 15 पैसे कॉर्पोरेशन कर, चार पैसे सीमा शुल्क, 17 पैसे वस्तू व सेवा करातून आणि सात पैसे केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून मिळतात. त्यात 34 पैशांचे कर्ज जमा केल्यास हा आकडा जातो 92 पैशांवर. कर्जेतर भांडवली जमा दोन पैसे आणि करेतर उत्पन्न सहा पैशांचे मिसळल्यास तयार होतो एक रुपया, म्हणजे शंभर पैसे. रुपयात सर्वात मोठा वाटा करांचा आहे. कर्जाचा आहे. कर हे कोणत्याही देशाचे ठोस उत्पन्न असते. कराचा डोंगर उभा करण्यासाठी नागरिकाचे दरडोई उत्पनही मोठे असावे लागते. आपल्याकडे तसे नाही. देशातील पाच-दहा टक्के लोकांकडे 90 टक्के संपत्ती आहे, तर 90 टक्के लोकांकडे दहा टक्के संपत्ती आहे. गरीब माणूस कितीही गरीब असला, तरी तो करांच्या जाळ्यातच जगत असतो. फूटपाथवर त्यानं दहा रुपयांचा चहा घेतला काय, भूक लागली म्हणून पावाचा तुकडा घेतला काय किंवा डोके दुखतेय म्हणून टी.व्ही.वरची जाहिरात पाहून रुपयाची गोळी घेतली काय, तो कराच्या जाळ्यात अडकतोच अडकतो. जीएसटी कुणालाही सोडत नाही. स्मशानात अंत्यसंस्काराच्या वेळी आणि माणसाच्या जन्मावेळीही हा कर हजर असतोच. जीएसटी जेवढा टाटाला, तेवढाच भिकार्‍यालाही असतो. कायद्यासमोर सर्व समान. अशा वेळी आपल्या मदतीला म्हणजे सरकार चालवणार्‍यांच्या मदतीला येतो. प्रश्‍न आहे, की कराच्या ओझ्याखाली दबून माणूस एक दिवस असहाय्य होतो. संघटित मध्यमवर्गाला त्याची झळ बसू नये म्हणून त्याची पगारवाढ केली जाते. त्याला काही सवलती दिल्या जातात. आयकराचा सापळा थोडा संकुचित केला जातो. ज्यांच्याकडे आयकरच नव्हे, तर शे-दोनशेची पाणीपट्टी भरायलाही पैसे नसतात, त्यानं काय करायचं? त्याला बजेटमध्ये मान टेकवण्यासाठी पोकळी नसतेच. कोणतीही व्यवस्था स्वतःच्या बाजारासाठी आणि अर्थातच सुरक्षिततेसाठी एक नवा मध्यमवर्ग बनवत असते. बांडगुळ किंवा बोन्साय बनवलेला हा वर्ग भांडवलशाहीच्या रक्षणाची, तिच्या विकासाची जबाबदारी घेतो. त्या बदल्यात त्याला शायनिंग मारण्यासाठी बर्‍यापैकी पगार मिळतो. उदा. निवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांना किंवा बड्या बाबूंना महिन्याला दीड-दोन लाख रुपये पेन्शन मिळते. दारिद्य्रात खितपत पडलेल्या माणसाला एवढे उत्पन्न मिळवण्यासाठी चार-पाच वर्षे राबावे लागते. लोटक्यात लोळणारा भारत इंडिया बनून शायनिंग मारायला लागतो आणि उतरंडीच्या ओझ्याखाली दडपलेला वर्ग रिकाम्या थाळ्या घेऊन सरकारच्या दारासमोर उभा राहतो. पूर्वी तो पाटील-देशमुख यांच्या वाड्यासमोर उभा राहायचा. थाळी तीच आहे, ती ठेवण्याची जागा फक्त बदलली आहे. केवळ कर वाढवून रुपयाला सतत फुगवता येणार नाही. कृत्रिमरित्या फुगवला जाणारा फुगा कधी ना कधी फुटतोच. स्वतःच्या उत्पन्नाचे जे मार्ग होते, ज्या व्यवस्था होत्या, त्या सर्व सरकारने टाटा, अंबानी आणि अदानी आदींना विकून टाकल्या आहेत. सर्वात मोठा श्रीमंत कोण, अशी त्यांच्यात चढाओढ सुरू आहे, तर देश गरिबांच्या यादीत कोलमडतो आहे. काही वेळा विकासाची सूज घेऊन तो श्रीमंत राष्ट्रांच्या यादीत घुसू पाहतो; पण तेथे थप्पड बसली की मागे फिरतो. अर्थसंकल्प सादर करताना तो बाळसेदार व्हावा, येणार्‍या निवडणुकीत तो मतपेट्या भरभरून देणारा ठरावा, यासाठी कृत्रिम प्रोटिन्स वापरून किंवा 56 व्या वर्षी ‘पठाण’मध्ये शाहरूख खानने जशी खोटी बॉडी बनवून सहाशे कोटींचा गल्ला जमवला, तसं काही तरी आपलं अर्थकारण करत असतं. याही वेळी तसंच झालंय.

दिसायला टेरिकॉट वाटावा असा अर्थसंकल्प आहे. प्रत्यक्षात तो कॉटन असल्याचा अनुभव वापरल्यावर येेतो. फार तर आपण मांजरपाठ असं म्हणू शकतो. मांजरपाठ म्हणजे मॅन्चेस्टरमध्ये तयार झालेलं कापड. जाडे-भरडे, नीळ घातल्यावर चकाकणारे. आपल्याकडील अडाणी आणि गरिबांना ‘मॅन्चेस्टर’ हे नाव उच्चारता यायचं नाही म्हणून त्यांनी त्याला नाव दिलं मांजरपाठ! तसंच साड्यांचं. आपला अर्थसंकल्प म्हणजे दिसायला पैठणी आणि वापरायला नऊ वारी भरडी लुगडे. कोल्हापूर जिल्ह्यात भरडेवाडी येथे असं गरीब महिलांसाठी भरडी लुगडं तयार व्हायचं. जनता सरकारच्या राजवटीत असंच लुगडं आणि धोतर रेशनकार्डावर चार-पाच रुपयांना मिळायचं. आम्ही नागरिकांच्या लज्जा रक्षणासाठी काहीही करू, तिजोरी रिकामी करू, असा गाजावाजा करत जनता सरकारने तेव्हा लुगडे-धोतराची जोडी जणू काही मोफत वाटली होती. तेव्हा आणि आता एका प्रश्‍नाचा विचार कोणतेही सरकार करत नाही आणि तो म्हणजे अशी वेळ नागरिकांवर का येते? ती संपवायची कशी? नव्या अर्थसंकल्पात ऐंशी कोटी नागरिकांना आणखी वर्षभर म्हणजे अर्थातच आगामी लोकसभा निवडणुका संपेपर्यंत घरपोच मोफत धान्य दिले जाणार आहे. आता प्रश्‍न असा आहे, की ज्या देशात ऐंशी कोटी लोकांना मोफत धान्य घेऊन जगण्याची वेळ येते, हे कोणते चांगले लक्षण आहे? ऐंशी कोटी लोक गरीब आहेत, हे मान्य केल्यावर मग आपला देश विश्‍वगुरू, विश्‍वनेता कसा बनणार आहे? कोणता भूप्रदेश शायनिंग मारतोय? कोणते सरकार सूजीचे रुपांतर बाळशात करून राजकारण करते आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. अर्थात, जे धान्य मोफत द्यायचे ते इथल्याच शेतकर्‍यांनी तयार केलेले असते. जे ऐंशी कोटींना जगवण्याची हमी घेतात आणि घेत आलेले आहेत, त्यातलेच अनेक शेतकरी शेती परवडत नाही म्हणून आत्महत्या करतात. गेल्या वीस वर्षांत आत्महत्या झाली नाही, असा दिवस उगवलेला नाही. आत्महत्या एक दाहक वास्तव असतानाही सारी शेती नव्या भांडवलशाहीच्या जबड्यात देत आहे. शेतीचे कंपनीकरण झाले, तर शेतकर्‍याला भरपूर पैसे मिळतील, असं सांगितलं जात आहे. दुसरीकडे, नवी भांडवलशाही कधी एकदा शेती आपल्या गळाला लागेल यासाठी सारे देव पाण्यात घालून बसली आहे.
आपला अर्थसंकल्प गरीब नव्हे, तर भांडवलधार्जिणा आहे असे कोणी म्हटल्यास त्याला राष्ट्रद्रोही म्हणता कामा नये. कारण राष्ट्र आणि गरीब जनतेसाठी त्यात नावापुरते आणि भांडवलशाहीसाठी गलेलठ्ठ होण्यासारखे आहे. सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातून निवृत्त होत असल्यामुळे जे काही महाकाय प्रकल्प तयार होतात, ते भांडवलशाहीच्या हातात जातात. रस्ते असोत, विमानतळे असोत, रेल्वे असो. लोकांच्या नावाने घोषणा करायची आणि भांडवलशाहीने पिळवणूक करत या सेवा द्यायच्या, असा हा मामला आहे. राज्यघटनेने कबुल केलेले लोककल्याणकारी राष्ट्र, राज्यघटनेने केलेली समाजवाद आणि समतेची घोषणा, या सार्‍यांच्या मानगुटीवर बसून भांडवलशाही मुसंडी मारते आहे. लोक पाहताहेत. त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले गेले आहेत. जे घर मागतील त्यांच्यासाठी मंदिर, जे पाणी मागतील त्यांच्यासाठी तीर्थ, जे मनगटासाठी काम मागतील त्यांच्यासाठी थाळ्या, जे सरकारी रस्ता मागतील त्यांच्यासाठी टोलवाला सुंदर रस्ता, जे औषधे मागतील त्यांना मेडिक्लेम घेण्याची सक्ती, जे शिक्षण मागतील त्यांना खिचडी आणि चड्डीवाले शिक्षण, असा एक नवा पसारा गेल्या वीस वर्षांपासून मांडला गेला आहे आणि बहुरूप्याप्रमाणे रोज वेषभूषा बदलत जगणार्‍या मोदी सरकारने त्याच्यावर कळस चढवला आहे. त्यांचा पक्षच शेठजी आणि भटजीचा आहे. याशिवाय ते दुसरे काही करू शकतील, असे वाटत नाही. एकीकडे त्यांना सनातन आणि जीर्ण धर्म हवाय आणि दुसरीकडे, ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ असं सांगणारं नवं तंत्रज्ञानही हवंय.
कोणताही देश तरुणांच्या खांद्यावर उभा असतो असं म्हणतात आणि त्यात खोटे काहीच नाहीय. आपल्याकडील तरुण बेकारी आणि स्पर्धेत घालून भरडला जातोय. बेकारी किती वाढतेय हे समजून घ्यायचं असेल, तर शिपायाच्या पाच जागांसाठी पाच हजार पोरं रांगेत कशी थांबतात, हे पहायला हवं. काही जण रांगेत थांबून, परीक्षा देऊन एजबार होतात, काही गुन्हेगारी जगाकडे वळतात, तर काही आत्महत्या करतात. स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे; पण ती जिंकण्याची क्षमता खूप कमी जणांकडे आहे. एक मोठा गाळ तयार होतोय आणि त्याला स्किल इंडिया, सर्व्हिस सेक्टर असं गोंडस नाव दिलं जातय. जो मध्यमवर्गीय आहे, त्याला परदेशात जाण्यासाठी फेलोशिप आणि जो गाळात अडकलाय त्याच्या हातात पक्कड-पाना! आहे की नाही गंमत. नोकर्‍या देण्याची क्षमता सरकारमध्ये राहिलेली नाही. कारण त्यासाठीचे नियोजन त्याच्या अर्थसंकल्पात नाही आणि वर्तनातही नाही. बेकारांचा उद्रेक होऊ नये, म्हणून आता त्यांच्यासाठी भत्ता सुरू होणार आहे. तोही खूप कमी पोरांना. हे जे काही भत्ते असतात, ते फक्त श्‍वास रोखून ठेवण्यासाठी, तग धरून जगण्यासाठी असतात. एका वाक्यात सांगायचं असेल, तर शेळीच्या शेपटासारखे असतात. शेपूट हे भत्त्यापेक्षाही आखूड असते. ढुंगण झाकता येत नाही किंवा ढुंगणावरची माशीही हुसकता येत नाही. तरुणांना नोकरी हवी; पण त्यांना आता भत्ता घेऊन ओठ ओले करावे लागणार. ज्येष्ठांना शेवटचे श्‍वास आनंदात घालवण्यासाठी व्यवस्था हवीय; पण त्यांना बचतीची मर्यादा वाढवून देण्यात आली आहे. जगणं मागावं, तर मोफत अंत्यसंस्काराची घोषणा… जगभर सारं असंच चालू आहे आणि त्यात मते खेचू पाहणारा अर्थसंकल्प आला आहे. तो काही निर्माण करू शकत नाही, नेहमीप्रमाणे भ्रम निर्माण करू शकतो. पूर्वी त्यासाठी जादूगार असायचा, आता जादूगारीन आहे. एवढाच काय तो फरक! 

– संपादकीय