राहुल गांधींचे काँग्रेसवर पुन्हा अधिपत्य! – विचक्षण बोधे

भारत जोडो यात्रेपूर्वीची राहुल गांधींची भाषणे आणि आताचे त्यांचे बोलणे यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक जाणवेल. भारत जोडो यात्रेमध्ये राज्या-राज्यांतील नेते सहभागी झाले म्हणून त्यांच्यातील भांडणे मिटलेली नाहीत. पक्षांतर्गत मतभेदांची तीव्रताही कायम राहिलेली आहे. पण पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण होऊ लागली आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाबद्दल त्यांना पुन्हा आशा वाटू लागली आहे. कार्यकर्ते राहुल गांधींच्या पाठीशी उभे राहिले, तर त्यांना आव्हान देण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. राहुल गांधींच्या यात्रेचा उद्देश पक्षातील बंडखोरी मोडून काढणे हा नसला, तरी परिणाम तोच साधला गेला.

छत्तीसगढची राजधानी रायपूरमध्ये काँग्रेसचे तीन दिवसांचे महाअधिवेशन नवनियुक्त पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आयोजित करण्यात आले होते. पण त्यामागील खरा उद्देश राहुल गांधी हेच काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते असल्याचे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात ठसवायचे होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर पक्षामध्ये इतकी अस्थिरता निर्माण झालेली होती, की हा राष्ट्रीय पक्ष चालवतो कोण असा प्रश्‍न कार्यकर्त्यांना पडलेला होता. पक्षावरील पकड सुटू लागली असून आताच हालचाली केल्या नाहीत, तर पक्षांतर्गत मोठा संघर्ष करावा लागेल, हे गांधी निष्ठावानांच्या लक्षात आले होते. निवडणुकीच्या राजकारणात राहुल गांधी सातत्याने अपयशी ठरले. त्यांना परंपरागत अमेठी लोकसभा मतदारसंघही टिकवता आला नाही. के. सी. वेणुगोपाल यांनी वायनाड हा सुरक्षित मतदारसंघ शोधून काढला आणि राहुल गांधी कसेबसे लोकसभेत पोहोचले. वेणुगोपाल हे राहुल गांधींच्या अंतर्गत वर्तुळात जाऊन बसण्याचे हे प्रमुख कारण होते. मे 2019 ते फेब्रुवारी 2023 या चार वर्षांमध्ये काँग्रेसने आणि राहुल गांधींनी स्थित्यंतरे पाहिली. आता रायपूर महाअधिवेशनाद्वारे राहुल गांधींनी एक वर्तुळ पूर्ण केले, असे म्हणता येईल.

राहुल गांधी मोदी-शहांपेक्षा अधिक संवेदनशील

देशभर लोकांमध्ये, अगदी काँग्रेसबद्दल सहानुभूती दाखवणार्‍या प्रसारमाध्यमांमधील प्रतिनिधींचाही समज झाला आहे, की राहुल गांधी माणूस म्हणून खूपच चांगले आहेत. मोदी-शहांपेक्षा ते अधिक संवेदनशील आहेत. पण या चांगुलपणाचा निवडणुकीच्या राजकारणात काहीही उपयोग नाही. राहुल गांधींकडे राजकारणामध्ये यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कौशल्य नाही. निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये पक्षासाठी जागा जिंकून द्याव्या लागतात. राष्ट्रीय-परराष्ट्र धोरणच नव्हे, तर स्थानिक स्तरावरील राजकारणही समजून घ्यावे लागते. राजकीय समीकरणे आखावी लागतात, त्याची अंमलबजावणी करावी लागते, त्यासाठी स्वतःचा चमू बनवावा लागतो. हे सगळे करण्याची राहुल गांधींची क्षमता नाही. ते मेहनतही घेत नाहीत!
राहुल गांधींवर आक्षेप घेणार्‍यांच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य नाहीच, असे नाही. राहुल गांधी मोदी-शहांप्रमाणे चोवीस तास निवडणुकीचे राजकारण करत नाहीत, निवडणुकीचे मशीन झालेल्या भाजपच्या विरोधात राहुल गांधींना लढावे लागणार असेल, तर त्यांनी बर्फामध्ये स्किईंग करायला न जाता विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचारामध्ये अधिक वेळ दिला पाहिजे, असे म्हणणे चुकीचे नाही. त्यामुळे कदाचित राहुल गांधी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केंद्रात सत्ता मिळवून देऊ शकणार नाहीत. पण यशस्वी राजकारणाचे हेच निकष लावायचे असतील, तर राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अधिक यशस्वी राजकारणी मानता येतील! कारण ते चोवीस तास काम करतात. निवडणुकीच्या राजकारणासाठी आवश्यक सर्व कौशल्ये त्यांच्याकडे आहेत.
2014 ते 2019 या पाच वर्षांमध्ये काँग्रेसच्या निवडणुकीचे राजकारण राहुल गांधींच्या हाती देण्यात आले होते. पक्षाची अपेक्षा होती, की राहुल गांधींनी मोदी-शहांप्रमाणे अहोरात्र काम करावे, प्रचारसभा गाजवाव्यात, आपल्या वाणीने लोकांना आकर्षित करावे आणि गर्दीचे रुपांतर मतांमध्ये करावे. हे झाले, की मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना होऊन काँग्रेस आणि राहुल गांधी दोन्हीही विजयी होतील. केंद्रात पुन्हा काँग्रेसची सत्ता येईल. पण यापैकी काहीही झाले नाही. उपजत कौशल्याअभावी राहुल गांधी निवडणुकीच्या राजकारणात पूर्णपणे अपयशी ठरले. त्यांनी नैतिक जबाबदारी घेत पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.

बंडखोरांनी काँग्रेसला संजीवनी दिली!

मोदी-शहांकडे असलेले निवडणुकीच्या राजकारणात यशस्वी होण्याचे कौशल्य आजही राहुल गांधींकडे नाही. राहुल गांधी आजही एकहाती काँग्रेसला जिंकून देऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही काँग्रेसची पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी राहुल गांधींशिवाय पर्याय नाही हेही खरे. हा काँग्रेसमधील मोठा विरोधाभास आहे! भाजपमध्ये हा प्रश्‍न उद्भवत नाही. कारण मोदी-शहा निवडणुका जिंकून देतात, त्यांना भाजपमधील इतर नेत्यांची गरज नाही. राज्यसभेत मोदींनी, सगळ्या विरोधकांना मी एकटा पुरून उरेन, अशी मखलाशी केली होती. मोदींकडे भाजप आणि संघ दोन्हींची ताकद आहे. त्यांचा मोदी एकहाती वापर करून घेत आहेत. राहुल गांधींकडे यापैकी काहीही नाही. त्यामुळे त्यांना स्वतःला आणि काँग्रेसला नव्याने उभे करावे लागत आहे. काँग्रेसमध्ये मधल्या अस्थिर काळात पक्षांतर्गत असंतोष वाढला, बंडखोरी वाढली. गुलाम नबी आझादांच्या नेतृत्वाखाली ‘जी-23’ गट निर्माण झाला. त्यांनी राहुल गांधींविरोधात तीव्र संघर्ष केला होता. गांधी निष्ठावान या बंडखोर गटाविरोधात तुटून पडलेले होते. पण या बंडखोरांनी काँग्रेसला संजीवनी दिली, असे आता म्हणता येईल.

राहुल गांधी काँग्रेसचे एकमेव नेते

काँग्रेसमध्ये आत्ता दिसत असलेल्या बदलाची सुरुवात बंडखोर नेत्यांशी तत्कालीन पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींनी पाच तास केलेल्या चर्चेतून झाली. पक्षासाठी पूर्णवेळ काम करणार आणि कार्यकर्त्यांना उपलब्ध असणारा पक्षाध्यक्ष असला पाहिजे, ही बंडखोरांची प्रमुख मागणी होती. राहुल गांधी पक्षाध्यक्षपद स्वीकारायलाच तयार नव्हते, तर पूर्णवेळ देण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नव्हता. सोनिया गांधींना पूर्णवेळ काम करणे शक्य नव्हते. प्रियंका गांधी-वाड्रा यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे सोपवता येत नव्हती. त्यातून पक्षाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्याचा तोडगा काढला गेला. त्या मार्गाने बंडखोरांची एक मागणी तरी पूर्ण झाली. मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसचे गांधीतर पक्षाध्यक्ष झाले. आता प्रश्‍न उरला होता, राहुल गांधींचे काय करायचे? पक्षात त्यांचे स्थान काय? हा प्रश्‍न गांधी निष्ठावानांच्या अस्तित्वाबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमातूनही पुढे आलेला होता. राहुल गांधी नसतील तर आपल्यालाही पक्षांतर्गत सत्तेला मुकावे लागेल, ही चिंता त्यांना सतावत होती. त्यानंतर पक्षामध्ये पुन्हा राहुल गांधींचे निर्विवाद वर्चस्व निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे नंतरच्या घटनांवरून दिसते. ‘भारत जोडो यात्रा’ ही अत्यंत चलाख रणनिती होती. ही यात्रा यशस्वी झाल्याचे परिणाम रायपूरमधील महाअधिवेशनामध्ये पाहायला मिळाले. पक्षाध्यक्ष खरगे असले, तरी आता पक्षाने राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली पुढे गेले पाहिजे, असे सोनिया गांधी आणि खुद्द खरगेंनीही सुचित केले. गांधी निष्ठावानांना रायपूरच्या महाअधिवेशनामध्ये राहुल गांधींना काँग्रेसचे एकमेव नेते म्हणून प्रस्थापित करण्यात यश आले आहे.

‘भारत जोडो यात्रे’ने माझ्यातील अहंकार निघून गेला

‘भारत जोडो यात्रे’मध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येकाच्या आकलनामध्ये गुणात्मक फरक पडलेला आहे. “या यात्रेचे नेतृत्व राहुल गांधींनी केल्यामुळे त्यांनी इतरांपेक्षा अधिक जवळून भारत पाहिला, समजावून घेतला. दीडशे दिवस कन्याकुमारी ते काश्मीर हा साडेतीन हजार किमीचा प्रवास केल्यानंतर त्यांच्याजवळ जमा झालेल्या अनुभवांच्या गाठोड्यामध्ये बरेच काही असेल. एखादी गोष्ट आतून समजली, की व्यक्तिमत्वामध्ये आमूलाग्र बदल होतो. तसा झाला असल्याचे राहुल गांधींच्या बोलण्यातून जाणवते. या यात्रेने माझ्यातील अहंकार निघून गेला. सुरुवातीला मी लोकांना ज्ञान देण्याचा आटापिटा करायचो. नंतर मी लोकांचे ऐकू लागलो, त्यांच्या भावना-दुःख समजू लागलो. मी आतून शांत होत गेलो. जम्मू-काश्मीरला पोहोचेपर्यंत मी ध्यान लागल्यासारखा गप्प झालो. माझे लोकांशी असलेले नाते बदलून गेले”, असे राहुल गांधी महाअधिवेशनातील भाषणात म्हणाले. भारत जोडो यात्रेपूर्वीची राहुल गांधींची भाषणे आणि आताचे त्यांचे बोलणे यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक जाणवेल. भारत जोडो यात्रेमध्ये राज्या-राज्यांतील नेते सहभागी झाले म्हणून त्यांच्यातील भांडणे मिटलेली नाहीत. पक्षांतर्गत मतभेदांची तीव्रताही कायम राहिलेली आहे. पण पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण होऊ लागली आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाबद्दल त्यांना पुन्हा आशा वाटू लागली आहे. कार्यकर्ते राहुल गांधींच्या पाठीशी उभे राहिले, तर त्यांना आव्हान देण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. राहुल गांधींच्या यात्रेचा उद्देश पक्षातील बंडखोरी मोडून काढणे हा नसला, तरी परिणाम तोच साधला गेला.

काँग्रेसची संघटना नव्याने बांधावी लागणार!

आता राहुल गांधींच्या राजकीय आयुष्याचा नवा दीर्घकालीन टप्पा सुरू झाला आहे. राहुल गांधी कधीच मोदी-शहांप्रमाणे चोवीस तास सत्तेचे राजकारण करणार नाहीत. त्यांच्याकडे ते कौशल्य नाही आणि तसे करण्याची त्यांची इच्छाही नाही. ते अधूनमधून बर्फावर स्किईंग करताना दिसतील, तेव्हा त्याची खिल्लीही उडवली जाईल. पण मध्यममार्गी राजकीय पक्ष म्हणून भाजपविरोधात उभे राहण्यासाठी देशाला काँग्रेसची आजही गरज आहे. त्यासाठी काँग्रेसची संघटना नव्याने बांधावी लागणार आहे. हे काम पूर्णपणे राहुल गांधींवर सोपवले तर कदाचित अपयश आणि निराशा हाती येईल. गेल्या चार वर्षांमध्ये पक्षातील निर्नायकी पुन्हा येऊ शकेल. हे टाळायचे असेल, तर राहुल गांधींच्या राजकीय कौशल्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन गांधी निष्ठावानांना पक्षाची बांधणी करावी लागेल. घटनेमध्ये बदल करून पक्षांतर्गत आरक्षणाचा निर्णय अत्यंत योग्य असला, तरी त्याची खरोखर अंमलबजावणी केली पाहिजे. भाजपने अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींच्या मतांवर कब्जा केला आहे. त्यामुळे भाजपला 40 टक्क्यांहून जास्त मते मिळत आहेत. या तीनही मतांमध्ये विभाजन केले गेले, तर भाजपकडून केंद्रातील सत्ता हिसकावून घेता येईल. अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींना आकर्षित करण्यासाठी पक्षांतर्गत आरक्षण हा पर्यायांतील पहिला टप्पा असेल.

काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीत कितपत मजल मारू शकेल

पण गांधी निष्ठावान राहुल गांधींना आताच पंतप्रधान करायला निघाले आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली बिगरभाजप विरोधी पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरलेला आहे. त्यामुळेच महाअधिवेशनामधील राजकीय ठरावामध्ये प्रकर्षाने तिसर्‍या आघाडीला विरोध केलेला आहे. तिसर्‍या आघाडीचा भाजपलाच फायदा होईल हा ठरावातील मुद्दा योग्य असला, तरी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांना एकत्र आणण्याचा खटाटोप यशस्वी होण्याची शक्यता नाही. ‘भाजप जोडो यात्रे’मुळे राहुल गांधी यांच्या मागे नैतिक पाठबळ निर्माण झालेले आहे. ते काँग्रेसला पुढे घेऊन जाऊ शकेल. त्याचे रुपांतर काँग्रेसच्या लोकसभेतील जागा वाढण्यात झाले, तर मात्र विरोधी पक्षांना काँग्रेसच्या संभाव्य आघाडीचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. या वर्षी (2023) कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या चार राज्यांमध्ये काँग्रेसची भाजपविरोधात थेट लढाई होईल. काँग्रेसने राजस्थान-छत्तीसगढची सत्ता टिकवली आणि कर्नाटक-मध्य प्रदेशची सत्ता पुन्हा मिळवली, तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला या चारही राज्यांमध्ये अधिक जागा मिळू शकतात. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दीडशेहून अधिक जागा मिळाल्या तरच विरोधी पक्षांची महाआघाडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या वर्षी विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या कामगिरीवर शक्याशक्यता अवलंबून असतील. विरोधी पक्षांवर काँग्रेसचे वर्चस्व सिद्ध होत नाही तोपर्यंत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली महाआघाडी होऊ शकत नाही. राहुल गांधींच्या निवडणुकीच्या राजकारणातील मर्यादा पाहिल्या, तर काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीत कितपत मजल मारू शकेल, हा विचार विरोधी पक्ष करत आहेत.
खरे तर, विरोधी पक्षांच्या काँग्रेसच्या विजयाच्या क्षमतेवरील शंकेचे निराकरण काँग्रेसला करता येऊ शकेल. निवडणूकपूर्व महाआघाडीचा खटाटोप करण्यापेक्षा आणि राहुल गांधींनी विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करण्यापेक्षा भाजपशी थेट लढाऊ असलेल्या राज्यांमधील जागांवर काँग्रेसने लक्ष केंद्रित करून अधिकाधिक जागा जिंकण्याचा प्रयत्न केला, तर प्रादेशिक पक्षांनाही त्यांच्या राज्यांमध्ये भाजपविरोधात लढता येऊ शकेल. काँग्रेसशी आघाडी करून जागावाटपात नुकसान करून घ्यावे लागणार नाही. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसशी युती करून राष्ट्रीय जनता दलाने काँग्रेसला अधिक जागा दिल्या. पण काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळवता आले नाही. ही चूक प्रादेशिक पक्ष टाळू पाहात आहेत. त्यामुळे काँग्रेसने मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा राज्यांमध्ये भाजपशी थेट लढत द्यावी. त्यासाठी राहुल गांधींचे नेतृत्व काँग्रेसला उपयोगी पडेल. महाराष्ट्र, बिहार आदी राज्यांमध्ये भाजपविरोधातील आघाडीमध्ये काँग्रेसचा समावेश आहेच, फक्त जागा जिंकण्याच्या शक्यतेवर काँग्रेसने जागांची मागणी करावी. काँग्रेसने ही आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्व तडजोड मान्य केली तर बिगरभाजप पक्षांना अधिक जागा जिंकता येऊ शकतात. भाजपचे संख्याबळ 270 पेक्षा कमी झाले, तर निवडणुकोत्तर महाआघाडीची शक्यता निर्माण होते. राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्ष होण्यास नकार दिला होता, ते कदाचित पंतप्रधान होण्यासही नकार देऊ शकतील. हा संदेश विरोधकांपर्यंत थेट पोहोचला, तर विरोधकांच्या महाआघाडीचा मार्ग सुकर होईल. पण काँग्रेसमध्ये हा विचार कोण करणार, हा प्रश्‍न आहे.

– विचक्षण बोधे
(लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत.)